काठमाडौं । नेपालमा समय–समयमा धेरै किसिमका विपद्हरु आउने गरेको छन् । जसमा भूकम्प, हिउँद महिनामा आगोलागी, वर्षाको समयमा बाढी,पहिरो,हावाहुरी आउँनु पनि विपद् हो । नेपालले धेरै किसिमका विपद् भोग्नुपरेको छ । त्यही क्रममा केही समयअघि लगातारको वर्षाले देशभर ठूलो बाढी र पहिरो गयो ।

बाढी पहिरोको विपद्ले धेरै जनधनको क्षति भयो । नेपाल हिमाल,पहाड र तराई तीन भौगोलिक बनावट मिलेर बनेको छ । जसले धेरै किसिमका प्राकृतिक विपद् आउने गरेको छ । जसमा पहाडमा पहिरो, तराईमा डुबानको समस्या रहेको छ भने समग्र मुलुकमा भूकम्पीय जोखिम रहेको छ ।

प्राकृतिक जोखिम न्युनिकरणको लागि पूर्वतयारी मजबुत बनाउन आवश्यक

नेपालमा प्राकृतिक जोखिम न्युनिकरणको लागि पूर्वतयारी मजबुत बनाउन आवश्यक छ । पूर्वतयारीको लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारीको लागि भने जस्तो लगानी गर्न सकेको छैन । त्यस्तै पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि प्राकृतिक विपद्बाट बच्नसक्ने बनाउन आवश्यक छ ।

विपद् जोखिम कम गर्नेगरी पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ तर अहिले त्यो खालको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुन सकेको छैन । त्यसमा लगानी गर्न सरकार चुकिरहेको अवस्था हो । विपद् जोखिम न्युनिकरण हुने खालका पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न चुक्दा विपद् आउँदा मुलुकमा धेरै जनधनको क्षति भोग्नु परिरहेको छ ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण पूर्वतयारीमा लगानी र पूर्वतयारी राम्रो भएको छैन

विपद्पछिको उद्धार महत्वपूर्ण विषय हो तर त्यो भन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्ने हामीले अभ्यास गरेका छौं वा छैनौैं । तयार र लगानी राज्यले गरेको छ वा छैन भन्ने अझ बढी महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारलाई हरेक वर्ष बाढी,पहिरो जाने थाहा छ । भूकम्पको जोखिम,आगालागी भइरहन्छ तर त्यसको लागि पूर्वतयारी भएको पाइँदैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बाढी आउँदा मानिसहरुको उद्धामा गर्न राज्य चुक्यो । त्यसैले राज्यको विपद् पूर्व तयारी भएन ।

विपद् आएपछि हेलिकप्टर कता छ, उद्धारकर्मी कता हो भनेर खोज्न थाल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा विपद्मा धेरै मानिसहरुको मुत्यु हुने गरेको छ । यो वर्षको बाढीमा ललितपुरको नख्खुमा देखियो । विपद् जोखिम न्युनिकरण पूर्वतयारीमा लगानी र पूर्वतयारी राम्रो भएको छैन । विपद्पछिको तत्काल उद्धारको संयन्त्र कुन हो । सरकारले विपत पूर्वतयारीमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ ।

विपद्पछिको उद्धार राज्यको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ

लगातार अविरल वर्षाको कारण देशभर आएको बाढी पहिरो जस्ता विपतमा उद्धारको लागि पूर्वतयारीमा राज्यले लगानी नगरेको भन्दै लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा विज्ञ गजुरेलले विपतपछिको उद्धार राज्यको लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले मुलुकमा विपत्ति आउँदा राज्यका निकायहरु उद्धारको लागि पूर्वतयारीका साथ बस्न जरुरी रहेको बताए । उनले त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्न जरुरी रहेको उल्लेद गरे ।

उनले बाढी पहिरो,भूकम्प,आगोलागि जस्ता विपत आउने सरकारलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसको क्षति न्युनिकरण गर्ने पूर्वतयारी नभएको बताए । उनले काठमाडौंमा बाढी आउँदा समेत उद्धार गर्न नसक्दा मानिसहरुको मुत्यु हुनु राज्यको पूर्वतयारीको कमजोरी भएको बताए । उनले यो वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परेका मानिसहरुलाई उद्धार गर्नमा राज्य चुकेको बताए ।

उनले भने,‘त्यहाँ उद्धार गर्न राज्य चुक्यो । सरकारको विपद्को पूर्वतयारी भएन । विपत भएपछि उद्धार टोली खोज्न थाल्छौं । विपत पूर्वतयारीमा लगानी छैन । विपद्पछिको तत्काल उद्धारको संयन्त्र कुन हो । विपद् हुँदा नेपाल प्रहरी,नेपाली सेनाले सहयोग गर्नसक्छ भनेर तत्ने काम हुन्छ । विपद् तालिम दिएर तयारी राख्नुपर्छ । सरकारले विपद्पछिको पूर्वतयारीमा लगानी गरेको छैन ।’

बाढी, पहिरोको कारण भएको क्षति र पुनःनिर्माण चुनौतीपूर्ण

विज्ञ गजुरेलले बाढी, पहिरोको कारण भएको क्षति र पुनःनिर्माण चुनौतीपूर्ण उल्लेख गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १९ प्रतिशत मात्रै पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याएको बताए । उनले १९ प्रतिशत बजेट नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने र भएका पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने साढे ३ खर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बताए ।

उनले उक्त बजेट बाढी, पहिरो जस्ता विपद् आएपछि सरकारले पुनः निर्माणको लागि त्यही बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले बाढी पहिरोको कारण पूर्वाधारमा भएको क्षति पूर्वाधारमा छुट्याएको बजेट ल्याएर पनि नपुग्ने बताए ।

उनले भने,‘नयाँ योजनालाई रोकेर अहिले भइरहेका बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका पूर्वाधार पुनःनिर्माणमा लगाउनुपर्छ । नयाँ काम ठप्प हुन्छन् । यसले मुलुकको विकास क्रमलाई रोक्छ । यसको विकल्प खोज्न जरुरी छ । बजेटमा ल्याएका आयोजनालाई यथावत राखेर पुनःनिर्माणको लागि स्रोत खोज्न जरुरी छ ।’

क्षति भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न राज्यसँग स्रोत छैन

बाढी, पहिरोबाट क्षति भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न राज्यसँग स्रोत छैन । नभएको उनले बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत रेमिट्यास र पर्यटक भएपनि विपद्को कारण यो वर्ष पर्यटकमा पनि कमी आउने देखिएको बताए । उनले बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग र राहतको लागि आउने भए पनि पूर्वाधार असुरक्षित भएको भन्दै पर्यटक आगमनमा कमी हुने देखिएको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘विपद्मा पर्यटकहरु आउँदैन । सहयोग गर्न आउँछन् तर पूर्वाधारहरु असुरक्षित छन भन्ने विषयले पर्यटक पनि कम आउँछन् । विपद्ले आर्थिक स्रोत बढ्ने भन्दा पनि घट्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग सहयोग माग्न आवश्यक

पूर्वाधारविज्ञ गजुरेलले नयाँ आर्थिक स्रोत वित्तीय सहायता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग सहयोग माग्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सहयोग मागेर आउने सम्भावना पनि कम रहेको बताए । उनले सरकारले बाढी पहिरोले गरेको क्षतिको पुनःनिर्माण गर्न वैकल्पिक स्रोत खोज्न जरुरी रहेको बताए । उनले पुनःनिर्माण अहिलेको पूर्वाधारमा छुट्याएको बजेट अपुग भएको र भएको बजेट पुनःनिर्माण र नयाँ काम पनि अधुरो हुने गरेको बताए ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक

विगतदेखि निजी क्षेत्रको लगानी र विज्ञता प्रयोग गरौँ भनिए पनि अहिलेसम्म नभएको भन्दै अहिलेको बाढी, पहिरोबाट भएका पूर्वाधार पुनःनिमाण निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउनु पर्छ । उनले नेपालमा वैदेशिक लगानी कम रहेको र लगानी सम्मेलन गर्दा पनि उत्साह रुपमा लगानी नआएको भन्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ ।

विपद्पछि उद्धार र पुनःनिर्माणका राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा गर्न छुट्याएको बजेटबाट नै खर्च गर्ने हो । त्यो भन्दा अन्य खर्च गर्ने स्रोत राज्यसँग छैन । तत्कालै बजेट भन्दा बाहेक वैकल्पिक स्रोत खोज्न पनि हुने अवस्था छैन । बाढी पहिरोबाट धेरै क्षति भएको सडक पूर्वाधारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिएर पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक छ । सडक–यातायात सामाजिक तथा आर्थिक कार्यको लागि प्राथमिक रुपमा आवश्यक सडक पूर्वाधार नै हो । सडक पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्ने सामथ्र्य सरकारले राख्न सक्छ । नयाँ योजना निर्माणको बजेट ल्याएर सरकार पुनःनिर्माणको कार्यमा लगाउने हो ।

जलविद्युत पूर्वाधारको पुनःनिर्माणमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ

यो वर्षको विपद्ले जलविद्युत आयोजनाहरु बगाउँदा समस्या देखिएको छ । सडक पूर्वाधारमा समस्या देखिएका छन् । १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल भएको देशमा धेरै सडकहरु ध्वस्त भएका छन् । पूर्णरुपमा बनाउन खर्बौं रुपैयाँ र लामो समय लाग्छ । सरकारले तत्काल पुनःनिर्माण गर्नसक्ने सडकको लेखाजोखा गरेर विगतमा सञ्चालनमा रहेका सडकलाई पहिलाको गतिमा सञ्चालन गर्नसक्ने गरी प्राथमकितामा राखेर काम गर्नुपर्यो ।

जलविद्युत पूर्वाधारमा पनि पुनःनिर्माणमा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक छ । बाँकी सरकारको स्रोत साधन र जनशक्तिले गर्न सक्ने काम बिस्तारै गर्दै जाने हो । तत्काललै ठूलो महत्वकांक्षा राखेर यो गर्छु भन्दा कुनैपनि काम बन्न नसक्ने अवस्था बन्छ । सरकारले विपद्बाट भएको क्षतिको अध्ययन गरेर लगानी कति आवश्यक पर्छ । त्यसको टाइमलाइन बनाएर तत्काल गर्नु पर्ने पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने र बाँकी क्रमशः गर्दै जान मुख्य विकल्प हो ।