काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार आफू बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएपछिको ४ वर्षमा गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी दिँदै उनले स्वास्थ्य बीमको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

उनले सरकारको बजेटले तय गरे अनुरुपका आमा सुरक्षा कार्यक्रम, एड्स तथा यौनरोग, क्षयरोग, नवजात शिशु कार्यक्रम, गरिव तथा असहाय बिरामीहरुलाई निःशुल्क उपचार तथा आहार, १५ वर्ष मुनिका क्यान्सर पीडित र मुटुरोगी बालबालिकाहरुको निःशुल्क उपचार, ७५ वर्षमाथिका मुटुरोगीको निःशुल्क उपचार, बाथरोगीहरु, निःशुक्ल भल्भ, रिड तथा शल्यक्रिया जस्ता सबै प्रकारका निःशुल्क कार्यक्रलमहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आवद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा सरकारले यस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन गरेको र यस्ता दोहोरो कार्यक्रमलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरी एकद्वार प्रणाली अपनाउन सुझाव दिए । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा २०७७ को कार्तिक २६ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमामा जनसंख्याअनुसारको आवद्धता १२.७९ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा पुर्याएको, परिवारको आवद्धता १४ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत, नविकरण दर ५० प्रतिशतबाट ७९ प्रतिशत, सेवा उपभोग ३४ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशतमा पुर्याएको दाबी गरे ।

त्यस्तै कानून निर्माणमा आफूले नेतृत्व सम्हालेअघि स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मात्रै रहेकोमा आफ्नो नेतृत्वपछि स्वास्थ्य बीमा ऐनले दिएका अधिकारका आधारमा १८ वटा कार्यविधि बनाइएको बताए । उनले पब्लिक— प्राइभेट पार्टनरसिपको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गराउने उद्देश्यले निजी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले नजिकको सरकारी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा गइ ओपिडी सेवा दिने व्यवस्था शुरु गरेको, डिजिटल कार्डहरुमार्फत बीमितलाई सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको, स्वास्थ्य बीमामा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत अनलाइन बीमा दर्ता तथा नविकरण गर्नसक्ने व्यवस्था लागू गर्न सम्झौता गरेको र नागरिकले आफैँले घरबाटै अनलाइन नविकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले आफूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दरबन्दी स्वीकृति गराई दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीबाट कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

२०७७ को कार्तिक २६ गतेदेखि हालसम्म २ करोड ३८ लाख २९ हजार १६४ वटा दाबी फछ्र्यौट गरेको र सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले एपिआईको माध्यमबाट रियल टाइम दाबी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे ।
कार्यकारी निर्देशक बसौलाकाअनुसार २०७७ सालको कार्तिक २६ गतेसम्म अति गरिव बीमित जनसंख्या ४ लाख ४० हजार ८०९ रहेकामा आफ्नो नेतृत्वपछि ५ लाख २ हजार ८४० पुर्याएको, ३ लाख ८२ हजार २८१ ज्येष्ठ नागरिक बीमित रहेकोमा ०८१ सम्म १० लाख ४० हजार ४०९, एचआईभी संक्रमित बीमितको संख्या १० हजार ७९० बाट ३९ हजार ३८२ पुर्याएको, अनि अशक्त अपाङ्ग बीमितको संख्या ५६ हजार ३०७ बाट १ लाख ५६ हजार ६४६, कुष्ठरोग संक्रमित बीमितको संख्या १ हजार ७२२ बाट ४ हजार ५२, एमडिआर/एक्सडिआर टिबी बीमितको संख्या १ हजार ३१४ बाट ३ हजार ६६४ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बीमितको संख्या ६६ हजार ७८८ बाट १ लाख ४५ हजार ६१ पुर्याएको बताए ।

आफूले नेतृत्व गर्नुपूर्व ५८ जिल्लामा सिमित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आफू नेतृत्वमा आएपछि ७७ जिल्लको ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको उनले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक बसौलाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नियम विपरित जाने २८ वटा अस्पताललाई बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सूचिबाट हटाएको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा ऐन, नियमावली, बीमाले तयार पारेको बेनिफिट प्याकेज र सेवा प्रदायकहरुसँग गरिएको सम्झौता विपरित काम गर्ने २८ अस्पताललाई सूचिबाट हटाएको जानकारी दिए ।

सूचिबाट हटाइसकेपछि कहिले पनि बीमामा आवद्ध हुन नपाउने भन्ने नहुने भन्दै सुधार गर्दै गएको खण्डमा पुनः बीमामा सूचिकृत गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘२८ वटा हटाइयो भनियो, स्वास्थ्य बीमा ऐन छ, नियमावली छ, स्वास्थ्य बीमाले तयार पारेको बेनिफिट प्याकेज छ । सेवा प्रदायकहरुसँग गरिएको सम्झौता छ । सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल र सामुदायिक अस्पतालसँग स्वास्थ्य बीमाले सम्झौता गर्छ । सेवा खरिद गर्नका लागि । सम्झौता विपरित काम गर्ने, ऐन, नियम विपरित र बेनिफिट प्याकेज विपरित काम गर्ने सेवा प्रदायक संस्था, चाहे सरकारी होस्, चाहे निजी होस्, चाहे सामुदायिक होस्, तिनीहरुलाई कारबाही गरिन्छ । कारबाही गर्दा आर्थिक कारबाही पनि हुनसक्छ, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम ५ लाखसम्म जरिबाना गर्ने भन्ने छ ।

त्यस्तै निलम्वन गर्न पनि सकिन्छ, सेवा स्थगन गर्न पनि सकिन्छ । सेवा सूचिबाट हटाउन पनि सकिन्छ । बोर्डको कत्रो खालको अपराध छ, गल्ती छ त्यो अनुसारको निर्णय गर्छ । केही अस्पतालहरुको सेवा आफैँ रोकेको, एकतर्फी सेवा रोक्न पाइँदैन । सम्झौता दुई पक्षिय हुन्छ । रोक्नुपर्यो भने दुई पक्षिय सम्झौता र सल्लाहअनुसार रोक्ने हो । एकपक्षिय रुपमा सेवा भंग गरेर रोएिका केही अस्पतालहरु थिए, तिनलाई सूचिबाट हटायो बोर्डले । नियम विपरित, बेनिफिट प्याकेज विपरित, गलत दाबी गर्ने अस्पतालहरुलाई सूचिबाट हटाइयो ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक बसौलाको ४ वर्षे कार्यकाल मंसिर २५ गतेबाट सकिँदैछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्वास्थ्य बीमा रणनीति मार्गचित्र तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको उनले बताए । जसमा २०२४ देखि २०३० सम्म गर्ने स्वास्थ्य बीमाका क्रियाकलाप समेटिएको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताए ।