logo

२०८१ मंसिर ६ बिहिबार

logo
  • बिहिबार, ६ मंसिर २०८१
  • रास्वपाले नेपाली राजनीतिमा भद्दा र अपसंस्कृति निर्माण गर्यो : योगेश भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

    रास्वपाले नेपाली राजनीतिमा भद्दा र अपसंस्कृति निर्माण गर्यो : योगेश भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

    490
    Shares
    रास्वपाले नेपाली राजनीतिमा भद्दा र अपसंस्कृति निर्माण गर्यो : योगेश भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

    सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । सभापति लामिछानेविरुद्ध गरिएको कारबाहीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निकृष्ट कृत्य ठहर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गरेको छ ।

    लामिछाने पक्राउपछि सडकमा उत्रिएको रास्वपाले दोस्रो चरणको पनि आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ । रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोध नै हो त ? कानुनी प्रक्रियामा सघाउनु पर्ने रास्वपा किन आन्दोलित छ ? अन्य पार्टीका नेतामाथिको कारबाही के हुन्छ र सरकारको उपलब्धि र चुनौति के हुन् ? भन्ने बिषयमा नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईलाई हामीले प्रश्न गरेका छौ।

    रवि पक्राउको बिषय राजनीतिक प्रतिशोध हो ?

    केबी उप्रेती नेकपा एमालेको केन्द्रीय विभागको सचिव होइन ? सरकारीको छानबिन सन्दर्भमा उहाँलाई पनि त प्रहरी हिरासतमै राखिएको छ । बागलुङ ढोरपाटनको मेयर त्यहाँको एमाले नेता होइन ? सहकारीको केसमा ५/६ सय जना मान्छे त अहिले पनि कारबाहीमा छन् । रबि लामिछाने पनि त एउटा व्यक्ति न हो । ऋषिकेश, धनराजको विषयमा पनि छानबिन होस् । छानबिनले उहाँहरु दोषी देखियो भने कारबाही हुन्छ । कुनै पनि हाम्रो पार्टीको सदस्य यदि छानबिनको दायरामा आउनु पर्यो भने उसको पद स्वतः निलम्बन हुन्छ । हाम्रो पार्टीको यो ‘स्ट्यान्डिङ’ निर्णय छ । रबिजी रास्वपाको सभापति भएर अनुसन्धान गरिएको पनि होइन । अनुसन्धान एमालेले गरेको पनि होइन । उहाँहरुसहितको संलग्नतामा संसदीय छानबिन समिति बन्यो, त्यो रिपोर्टमा उहाँको सांसदले पनि सही गर्नुभएको छ । त्यो रिपोर्टमै उहाँको संलग्नता देखिन्छ, आवश्यक कारबाहीको निम्ति सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनेर सूर्य थापाजीको समितिले लेखेको छ कि छैन ? त्यो समितिमा शिशिर खनालजी हुनुहुन्छ कि छैन ?

     संसदीय समितिको रिपोर्ट र क्लिनचिटको अफबाह के हो त ?

    कसरी पायो सफाई ? यदि सफाई पाउने हो भने उहाँले अदालतबाट पाउने हो । यो केस अब अदालतमा गइसक्यो । अदालतले सफाई दिन्छ भने त्यो अदालतको विषय हो । यहाँ एमालेले अथवा प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न लगाएको होइन । यो स्वतः सहकारीको सन्दर्भमा दुई/चार वर्षदेखि नै छानबिन भइराखेको छ । सहकारीमा गडबडी छ । कुनै व्यक्तिगत हिनामिना भएका छन् । कुनै संगठित ढंगले हिनामिना भएका छन् भने कुनै सम्पत्ति शुद्धिकरणको हिसाबले हिनामिना भएका छन् । यी सबै कुराको छानबिन गर्न सरकारी संयन्त्र छ, प्रहरी छ । प्रहरीका अनुसन्धान व्युरो छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण छन् । यी सबैले छानबिन गर्छ ।

    छानबिनको सन्दर्भमा एमालेका पनि कोही व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भएछ भने हामीले छानबिनको प्रक्रियालाई सहयोग गर्छौँ । प्रहरीलाई हाम्रो कुनै दबाव हुँदैन । हाम्रो मान्छे किन समात्यौ भनेर रास्वपा जस्तो हामी सडकमा जाँदैनौँ । विगतमा हाम्रा कति साथीहरु समातिए, हामी गएका पनि छैनौँ । कति साथी जेलमा छन् । हामी गयौँ त सडकमा ? अदालतलाई धम्की दियौँ त ? कस्तो संस्कृति बनाउँदै छ यो रास्वपाले ? झन् नयाँ पार्टी भनेर केही अपेक्षासहित जनताले त्यत्रो भोट हाले, ती जनताको सपनामाथि रास्वपाले खेलवाड गरिरहेको छ ।

    धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई किन भएन कारबाही ?

    धनराजजीको पूर्वपत्नि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन नोटिस त जारी गरिसकेको छ । उहाँमाथि पनि छानबिन हुन्छ र हुनपर्छ । ऋषिकेश पोखरेलजीको श्रीमतिको केही कसुर रहेछ भने उहाँमाथि पनि छानबिन हुन्छ । ऋषिकेश पोखरेलजीको श्रीमती एउटा बोर्ड सदस्य, सामान्य केसमा माइन्युट गरेको कहाँ रबिजी ६५ करोड रुपैयाँको हिनामिना गरेको केससँगै दाँज्न मिल्छ ? कारबाही भनेको ब्यालेन्स गर्न गर्न मात्र हो त ? रास्वपाको एउटा नेता समातियो, एमालेको पनि एउटा, कांग्रेसको पनि एउटा समातौँ अनि राप्रपाको पनि ल्याऔँ अनि ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने हो ? जसले गलत गरेको छ ऊ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ ।

    त्यसैले हाम्रा मान्छेले पनि गलत गरेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ । रबिजी समातिएर के आकाश खसेको छ र ? कत्रा कत्रा नेताहरुमाथि पनि त कारबाही भएकै हो । खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जिवी वाग्लेलाई पनि त कारबाही भएकै हो । उहाँहरु पनि त यो देशका हर्ताकर्ता नेता नै थिए । यदि रविजीको गल्ती छैन भने कानुनी प्रक्रियाबाट सफाई लिनोस्, फूलमाला लगाएर निस्किएर आउनोस् । उहाँले जे कसुर हो, त्यसका लागि अदालती प्रक्रियामा जानुपर्छ । कानून, अदालतलाई विश्वास नगर्ने, पुलिसलाई विश्वास नगर्ने अनि उहाँको न्यायलय छ कतै ? न्यायलय भनेको न सरकार न पार्टीको हुन्छ । यो त राज्यको हुन्छ जुन स्वतन्त्र छ ।

    अनि रास्वपाको रुवावासी किन त ?

    रविको व्यक्तित्वलाई देखाएर रास्वपा बनेको हो । यो पार्टीको टाउकोमै भाइरस देखियो । हातखुट्टा वा अन्य ठाउँमा देखिएको भए फरक हुन्थ्यो । उहाँ अनेक काण्डमा मुछिनु भएको छ । यस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई लिएर त्यो पार्टी चल्छ त ? रास्वपाका साथीहरुलाई मेरो भनाई के छ भने, अब रवि लामिछाने बाहेकको पार्टी बनाउनु कुरा गर्नुस्, आँट गर्नुस् । यदि पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो भने रविलाई निलम्बन गरी संसदीय दलको नेता चयन गरेर अघि बढ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । रविसँगै सती जाने हो भने टाउकोमा देखिएको भाइरसले अन्य ठाउँमा पनि संक्रमण गर्छ । उहाँहरुले जुन भद्दा शैली देखाउनु भयो यो अराजक तरीकाले देश चल्दैन । स्वच्छतामा अन्य पार्टीसँग एमालेको तुलना हुँदैन
    सार्वजनिक पदको निलम्बन सार्वजनिक कानूनबाट हुन्छ । उहाँ निर्वाचित सांसद हो ।

    रास्वपाले रवि लामिछानेलाई कहाँ निलम्बन गर्यो त ? सहकारी ठगीमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । रास्वपासँग हामीलाई तुलना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । हामीले टोपबहादुर रायमाझी केसमा पनि उहाँलाई पार्टी सचिवबाट निलम्बन नै गर्यौँ । हामीले छानबिनमा पनि सहयोग गर्नुस् भनिरहेका छौँ । कतिपय केसमा पार्टीले आन्तरिक कारबाही गरिरहेको छ ।

    बागलुङ ढोरपाटनको मेयरलाई पनि पार्टीको कमिटीहरुबाट निलम्बन गरेका छौँ । कुन पार्टीले गरेको छ ? कांग्रेसले गरेको छ ? कांग्रेसले त आरोप लागेका मान्छेलाई दायाँबायाँ राखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलाइराखेको छ त ! स्वच्छताको हिसाबले अन्य पार्टीसँग एमालेलाई तुलना गरिराख्नु आवश्यकता छैन । रास्वपाभन्दा हामी नैतिक हिसाबले धेरै माथि भएको पार्टी हो । रवि लामिछानेजी र लिलाबल्लभजीको स्टाटस एउटै पनि होइन । रवि लामिछानेजी पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कुनै राष्ट्रिय पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतको मान्छेले स्वतः राजीनामा दिएर म छानबिनको दायरामा छु, जुन दिन मलाई सफाई होला त्यो दिन आउँछु भन्नुपथ्र्यो । उहाँहरु त उल्टै अदालतलाई धम्की दिने, नेकपा एमालेलाई गाली गलौज गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गलौज गर्ने ?

    नेपालको सयौँ वर्षको इतिहास यति भद्दा अपसँस्कृति मैले देखेको थिइन जुन रास्वपाले देखायो । देख्नु त परको कुरा कसैले पढेको पनि छैन । अहिले रास्वपाले सभापतिको सन्दर्भमा जे नारा लगायो, जे ब्यवहार देखायो, जस्तो भाषण गरेको छ, त्यो कस्तो शैली ? एकदम जान्नेसुन्ने, पढेलेखेका, हार्डवर्ड पढेर आएका, क्याम्ब्रिज, लण्डन पढेका, अमेरिका पढेका भनेर हामीलाई खुब पाठ सिकाउने साथीहरुको भाषणको शैली त्यस्तो छ । यस्तो तल्लो तहको साँस्कृतिक विचलन त विगतमा न एमाले न कांग्रेसले नै गर्यो । त्यति भद्दा अभद्रता रास्वपाका साथीहरुले प्रकट गर्नुभएको छ ।

    जनता निरास भएका हुन् कि किन एमालेमाथि आक्रमण भएको छ ? 

    अराजकतावाद केही हदसम्म मुलुकमा देखापरिरहेको छ । हाम्रो संसदमा कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नहुँदा बलियो सरकार भएन । बलियो सरकार नहुँदा राजनीतिक लेनदेनहरु ज्यादा भए । जसले गर्दा यस्ता अराजकतावादहरु मौलाउँदै गए । कानून हातमा लिने, कानुनी शासनको उपहास गर्ने, एउटा व्यक्ति निस्किएर यो देशको मै हुँ कसले के गर्न सक्छ ? भनेर छाती पिट्ने यो अराजकतावाद हो । यो अराजकतावादलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तन मन परेको छैन । हामीले ल्याएको गणतन्त्र मन परेको छैन होला । हामीले ल्याएको राजनीतिक स्वतन्त्रता मन परेको छैन होला । अराजकतावादले जहिले पनि व्यवस्था, संविधान, त्यो देशका बलिया राजनीतिक दल र नेताहरुमाथि आक्रमण गर्छ, यसको विशेषता यही हो ।

    आज अराजकतावादीहरुले सबैभन्दा बढी आक्रमण प्रधानमन्त्री ओलीमाथि र नेकपा एमालेमाथि गरेका छन् । किन गरेका छन् भने आजको दिनमा समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा, व्यक्तिहरुमा सबैभन्दा ज्याद्रो (स्ट्रङ पर्सनालिटी) कोही छ भने केपी ओली हुनुहुन्छ, जो अराजकतावादसँग झुक्ने कुरा गर्नुहुन्न । कतिपय नेताहरु अराजकतावादसँग सम्झौता गर्छन्, डराउँछन् । केपी ओलीले त्यो गर्नु भएन । त्यसैले उनीहरुको निशाना केपी ओली । अर्को कुरा, यो अराजकतावादको प्रतिकार कसले गर्दै छ त ? सामाजिक सञ्जालमा होस् या अन्य विभिन्न ढंगले होस् त्यो नेकपा एमालेले गर्छ । नेकपा एमालेले गलतलाई गलत भन्छ र आफ्नो स्पष्ट अडान राख्छ । अरु कतिपय पार्टी टाउको लुकाएर बस्छन् । एमालेले त्यो गर्दैन । यो व्यवस्था र संविधान जोगाउने कुरामा नेकपा एमाले अग्र भागमा छ ।

    त्यस्तै, केही बिचौलिया राजनीतिक शक्तिहरु संसदमा बहुमत नभएको कुरालाई ‘बार्गेनिङ’को विषय बनाए । एमालेले अब त्यसरी चल्दैन, एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाए जाउँ भन्यो । जसले गर्दा यी बिचौलियाहरुको बजार बन्द भयो, अब यिनीहरुको बार्गेनिङ चल्दैन । जुन दिनसम्म एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा हुन्छन्, यी बिचौलियाहरु चल्दैनन् । जुन दिनसम्म केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच मनमुटाव हुँदैन त्यो बेला सम्म यी बिचौलियाहरुको बजार हुँदैन । यी सबै गर्ने भनेको केपी अ‍ोली हो र एमाले हो भन्ने बिचौलियाहरुलाई लागेको छ । दुनियाँमा जहाँ पनि अराजकतावादको निशासा भनेको बलियो शक्ति हो । अहिले त्यहि भइराखेको छ ।

    प्रधानमन्त्री यो कार्यकालमा किन जनता असन्तुष्ट के छ  उपलब्धि ?

    मिडियाले एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजेको छ । मिडिया पनि पानी जता बग्यो, त्यतै बगिदिन्छ । मिडिया भनेको राम्रो र सही कुरालाई सम्प्रेषण गर्ने हो । जता पानी बग्दैछ त्यता त जो पनि बगिहाल्छ नि ! त्यो के बहादुर भयो र ! एन्टिकरेन्ट उभिनु पो त बहादुरी हो । हो, यो सरकार बनेपछि धेरै ठूलो उपब्धिहरु भयो भनेर हामी पनि भन्दैनौँ । तर, मुलुक दिनानुदिन जसरी गलत दिशातिर जान खोजिराखेको थियो, त्यसलाई त हामीले फर्काइ राखेका छौँ नि ! अर्को भनेको बाह्य अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले जुन खालको खिसिटुउरी गर्ने, अविश्वास गर्ने अवस्था बनिराखेको थियो फेरि हामीले त्यो अवस्थालाई फर्काएका छौँ । मित्र राष्ट्र चीन, भारत, महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकहरुले हिजो प्रचण्ड जीको नेतृत्वको सरकारलाई जसरी हेर्थे, आज त्यसरी हेर्दैनन् । आज त्योभन्दा धेरै सकारात्मक रुपले हेर्छन् किनभने यहाँ बलियो प्रधानमन्त्री केपी अ‍ोली हुनुहुन्छ र बलियो पार्टी कांग्रेस र एमालेको समीकरण छ ।

    भिडियो हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

    त्यस्तै, लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुमा एक किसिमको विश्वास बढेको छ । हिजो लगानी गरेर केही हुँदैन भनेर पुँजी पनि पलायन हुने अवस्था भइसकेको थियो । आज ठूला बलिया पार्टीहरु सरकारमा छन्, लगानीको केही सुनिश्चितता हुन्छ है भन्ने भाइब्सहरु व्यवसायीहरुमा आइराखेको छ । केही सुधारहरु भएकै छन् नभएका होइनन् । तर जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन । योबीचमा हामीले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्यौं । नेपाल नै यस्तो छ कि एउटा बाटोमा हिँडिराख्दा प्राकृतिक विपत्तिले अर्को बाटोमा हिँडाइदिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पले दुई तीन खर्ब अतिरिक्त बजेट त्यतातिर लगानी गर्यौँ । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा साढे दुई तीन खर्ब बजेट अर्को नसोचेको काममा लगाउने भनेको ठूलो कुरा हो । त्यसपछि आउँदै थियौँ, उता जाजरकोट र रुकुमको भूकम्पमा अर्को एक डेढ खर्ब लगानी गर्नुपर्यो ।

    अस्तिको बाढीपहिरोबाट सडकहरुको मात्र क्षति हेर्ने हो भने पचासौँ अर्ब रुपैयाँको छ । घरहरु, सार्वजनिक क्षति हेर्ने हो भने झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ क्षति छ । यो बजेट जसरी डाइभर्ट गर्नुपर्ने छ यसले गर्दा नियमित विकासका कामहरुमा केही अवरोध सिर्जना भएको छ । विपी हाइवेमा झण्डै २० किलिमिटर सडक छैन । अहिले खोलाको बगरबाट नै हिँडिरहेको छ गाडिहरु, त्यो बनाउनु पर्यो । अन्तका सडकहरु त्यस्तै छन् । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको सडकमा क्षति भएको छ । यी धेरै कुराहरु गर्नुपर्ने छ । मन्त्री ज्यूहरुको कार्यसम्पादन (पर्फमेन्स) ठीकै होला । कतिपयको सन्तोषजनक देखिँदैन, त्यो प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । मन्त्रीहरुले पर्फमेन्स दिन सकेनन् भने बदल्नु पनि पर्छ ।

    मन्त्री हेरफेर र सरकारको ‘पर्फमेन्स’

    त्यो मलाई थाहा छैन । त्यो प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । एमालेका मन्त्रीले काम गर्न सकेको छैन भने उहाँ आफैँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर हटाइदिए भइहाल्यो । कांग्रेसका मन्त्री हटाउनु छ भने कांग्रेसका पार्टी नेतृत्वसँग समन्वय गरेर हटाइदिए भो । यो कुरा कतिपय मन्त्री साथीहरुलाई अप्रिय लाग्न सक्छ । यो कुरा किन भनिराखेको छु भने आजको संसदको अंक गणित र बनावटमा सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प हो यो ।

    योभन्दा अर्को के विकल्पमा हामी जान्छौँ त ? केपी अ‍ोली नेतृत्वको यो सरकार र यो सरकारले ह्याण्ड ओभर गर्ने शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वको सरकारलाई असफल हुने, पछाडि हट्ने कुनै पनि छुट छैन । कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि हामीले उचित परिणाम दिन सकेनौँ भने कुन बेला दिन्छ त नेपालले उचित परिणाम ? गणित मिलाउन विकल्प त होलान् तर यत्तिको बलियो र प्रभावकारी विकल्प अर्को हुँदैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्री ज्यूले मन्त्रीहरुको पर्फमेन्स हेर्नुपर्यो, कर्मचारीहरुलाई त्यसैअनुसार परिचालन गर्नुपर्यो । राज्यको संयन्त्र जति प्रभावकारी ढंगले परिचालन हुनुपर्ने हो, त्यसरी परिचालन भएको छैन ।

    प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ५५/६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो । अब केपी ओली नेतृत्वमा कम्तिमा ८० प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च हुनुपर्छ । हाम्रो अपेक्षा त्यो हुन्छ । सोहीअनुसार मन्त्रीहरुले आउने असार मसान्तभित्र ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने छ है भनेपछि मन्त्रीहरुले क्यालेन्डर बनाउनु पर्यो । बनाउनु भएको होला तर नबनाएको भए बनाउनु त पर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरुले त्यो कार्य सम्झौता गर्नुभएको छ । त्योअनुसार उहाँहरुले परिणाम दिएको छ कि छैन प्रधानमन्त्रीले त्यो हेर्नुपर्यो । हामी मन्त्री भएको बेलामा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामीलाई त प्रधानमन्त्री कार्यालयले हरेक १५ दिनमा रिपोर्ट माग्थ्यो ।

    (एमालेका सचिव योगेश भट्टराईसँग कुराकानीमा आधारित अंश)

     


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend