काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो मंसिर १७ गतेदेखि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले झण्डै एक दर्जन एजेन्डा राख्ने तयारी गरेको छ । त्यसमध्ये पोखरा विमानस्थल बनाउन लिएको २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणलाई अनुदानमा रुपान्तरणका लागि चीनलाई अनुरोध गर्ने एजेन्डा छ । ऋणलाई अनुदानमा बदल्न नेपालले यसअघि पटक पटक अनुरोध गरे पनि चीनले प्रतिक्रिया जनाएको छैन् ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव धनीराम शर्माले अहिले यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल नभएको सुनौलो नेपाललाई बताए । एजेन्डा परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाइरहेकाले त्यहाँ छलफल भएको हुनसक्ने जानकारी दिए ।

पहिला पनि सरकारले अनुदानमा बदल्न अनुरोध गर्दै आएको उनको भनाई छ । गत भदौमा पनि सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र पनि लेखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबाट हालको विनिमय दरअनुसार करिव २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।

विमानस्थल बनाउन एक्जिम बैंकबाट ४० वर्षका लागि लिइएको ऋणको ब्याजदर वार्षिक २.७५ प्रतिशत छ । यो ऋणको ब्याजदर भारतको एक्जिम बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकलगायत अन्य दातृ निकायबाट लिएको भन्दा महँगो छ ।

चीनले बिआरआई कार्यान्वयनको विषयमा स्पष्ट नभएसम्म पोखरा विमानस्थलको नेपालले मागेको अनुदानको विषयमा प्रतिक्रिया नजनाउन सक्छ । बिआरआई कार्यान्वयनमा नेकपा एमाले सकरात्मक भए पनि सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस त्यति सकरात्मक भएको देखिदैन । कांग्रेसले बिआरआई परियोजना अघि बढाउन चाहेको छैन् ।महंगो ब्याजदर भएका कारण मुलुक कुनै पनि बेला ऋणको पासोमा पर्न सक्छ भन्ने बुझाइ कांग्रेसका नेताहरुको छ ।

पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गत परियोजना हैन

२०७२ चैत ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ऋण सम्झौता भइ २०७३ साल पुस २७ गतेबाट निर्माण सुरु भएको थियो । विसं २०७९ पुस १७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो ।

परराष्ट्र विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी पहिला हस्ताक्षर गरेअनुसारको बिआरआई नभएको बताउँछन् । चीनले एकपक्षीय भनेर नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने बाहेक अन्य केही नभएको उनको तर्क छ ।

‘कर्जा लिएको हो, हामी भनेअनुसार कर्जा तिर्न पाउनुपर्छ । चीनले अनुदानमा रुपान्तरण गरिदिन्छ भने राम्रो कुरा हो । बिआरआईको परियोजना छनौट गरेर सर्तहरु सार्वजनिक नभएसम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन्’ उनले भने ।

२०७९ पुस १७ गते उद्घाटन हुनु एक दिनअघि चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतको परियोजना भएको सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत दाबी गरेको थियो ।

२०७९ पुस १७ आइतबार विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ तत्कालिन कार्यवाहक राजदूत वाङ सेनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गतको सहयोग हो भनेका थिए । चीनले पोखरा विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गतको सहयोग परियोजना हो भनेर दाबी गरिरहेका बेला नेपालले भने यसबारे अहिलेसम्म प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।चीनलाई चिढाउन नचाहेर पनि नेपालले यसबारे धारणा सार्वजनिक नगरेको हुनसक्छ ।

पोखरा विमानस्थल देखाएर बिआरआई ब्राण्डिङ गर्दै चीन

पोखरा विमानस्थल बिआरआई जन्मनुअघिको अघि बढेको आयोजना हो । चीनले बिआरआई परियोजना ल्याउनुअघि नै पोखरा विमानस्थल बनाउन सन् २०१२ मा दुई देशबीच समझारी भएको थियो ।

त्यसबेला इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) मोडेलमा विमानस्थल बनाउन सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा सिधै जिम्मा दिइएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०१३ मा मात्र बिआरआई अवधारणा आएको हो । चीनमा सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि उनले आफ्नो प्रभुत्व संसारभर जमाउन वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) अघि सारे ।

चिनियाँ लगानीमा विश्वभरि जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्न अघि सारिएको परियोजनालाई २०१५ बाट परिमार्जन गरी बिआरआई नामकरण गरिएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधार विकास निर्माण र अन्य क्षेत्र समेटिदै गएका हुन् ।

एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा अहिले बिआरआई परियोजना सञ्चालनमा छन् । बिआरआई अन्तर्गत चीनले १० खर्ब डलर बढी लगानी गरिसकेको छ ।

यता नेपालले सन् २०१७ मा नेपाल बिआरआई ‘फ्रेमवर्क’ मा आबद्ध भएको हो । नेपाल–चीनबीच २०१७ मेमा बिआरआईको साझेदार पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बेइजिङ गएर बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२०१७ मा सम्झौता हुँदापोखरा विमानस्थललाई बिआरआईमा राखिएको थिएन । नेपाली अधिकारीहरू पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्र्तगतको सम्झौता नभएको अनौपचारिक जवाफ दिन्छन् । अहिले चीन पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्र्तगतको सहयोग भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो इमेज बनाएको छ ।

चीनले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा बिआरआई अन्तर्गत लगानी गरेका अधिकांश परियोजना प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

बिआरआई परियोजना प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन नसकेको र ब्याजदर महँगो भएको आरोप खेप्दै आएको चीन अहिले पोखरा विमानस्थल देखाएर बिआरआई सफल परियोजना हो भनेर विश्वभरि बजारीकरण गरेको छ ।

बिआरआई परियोजना अलपत्र

नेपालले पहिलो चरणमा ३५ वटा पूर्वाधार परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो । चीनकै आग्रहमा पछि नेपालले विभिन्न ९ परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौं रेल, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रशारण लाइन, ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशय आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण, फुकोट कर्णाली जलविद्युत, दिपायलदेखि चीनका सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सुरुङमार्ग सडक छनौट भएका थिए ।

बिआरआई अन्तर्गत अघि बढाउने भनिएका यि कुनै परियोजनाको प्रगति भएको छैन् । यसबीचमा कुनै पनि परियोजना अघि नबढेपछि सरकारले ४ सय ९० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको एनएचपिसी लिमिटेड मिलेर बनाउने समझदारी भएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि छनौटमा परेका नौ परियोजना कुनैको पनि काम अघि बढेको छैन । त्यसबेला केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेल निर्माण अघि बढाउने, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेलगायत दिर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजना अघि बढाउन २० वटा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आर्थिक विकास र अन्तरक्षेत्रीय सम्पर्क प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बिआरआईको अवधि २०४९ सम्म छ । चीनको उदीयमान विश्वछवि र त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चश्वको स्वार्थको एक कडीका रूपमा समेत अथ्र्याइएको बिआरआईमा हालसम्म नेपाललसहित १ सय ४७ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महँगो ब्याजदरलगायत कारण बिआरआईमार्फत चीनले उपलब्ध गराउने ऋण र लगानी निरन्तर ओरालो लागेको ग्रिन फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र चाइना एक्जिम बैंकले २०१६ मा मात्रै विभिन्न देशलाई सर्वाधिक उच्च ऋण लगानी गरेका थिए । बिआरआईको ऋणको ब्याज पाँच प्रतिशतसम्म छ । जबकि विश्व बैंक, एडिबीलगायत अन्य दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज एक प्रतिशतभन्दा तल छ। त्यसमाथि कतिपय ऋण पछि अनुदानमा परिणत भएका छन् ।

बिआरआईबाट ठूलो सहयोग लिएको पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । पाकिस्तानमा चीनले बीआरआईमार्फत अर्बौं डलर ऋण लगानी गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा महंगो चिनियाँ ऋणको पासो सामना गरेका दुई मुख्य देश श्रीलंका र पाकिस्तान हुन् । यी दुबै देशको आर्थिक स्थिति अहिले राम्रो छैन । श्रीलंकाले त अरु कुनै उपाय नदेखिएपछि चिनियाँ लगानीको हम्बन टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै लिजमा दिएको छ ।

यो पनि

पोखरा विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षसँग सरकारको आग्रह