काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल नियुक्तिविरुद्ध रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा आगामी मंसिर ३ गते सोमबार हुँदै छ । तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षको कार्यकाल पुरा नगरी एक वर्षमै विनाकारण हटाइएको जिकिर गर्दै पुर्नस्थापनाको माग राख्दे २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए ।

सो रिटको पेशी ३२ पटक सरेको छ । सर्वोच्चले आउँदो मंसिर ३ गतेल सोमबारलाई पेश तोकेको छ । त्यही दिन वहस भएर फैसला हुने संभावना प्रवल देखिएको छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको बिलका आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल गर्न र २४ घण्टाभित्र उद्योगमा बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ । अन्तरिम आदेश नदिनु नै कुलमानका लागि प्रतिकुल अवस्था आउँदै छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र नगर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । अहिले संयोग कस्तो परेको छ भने सरकार र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता असुलीको विषयमा विवाद छ । अहिले कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चुनौति दिएका छन् ।

यता सरकारले पनि कुलमानलाई हटाउन विभिन्न बाटो खोजिरहेको छ । कुलमानको पक्षमा अझै जनलहर रहेको निश्कर्षका साथ अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हटाउन सकेको छैन् ।

सरकार पनि विरुद्धमा रहेकाले मंसिर ३ गते कुलमानको विपक्षमा फैसला आउने संभावना त्यत्तिकै छ । किनभने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा कुलमानले सरकारलाई अहिले च्यालेन्ज गरिरहेका छन् । उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र नतिरे फेरि २८ उद्योगको बिजुली लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले घुमाउरो पाराले लाइन काट्ने विषयको निक्र्यौल गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालतको क्षेत्राधिकार मात्र भएको भन्दै सरकारलाई प्रशासनिक निर्णय नगर्न घुमाउरो पाराले चेतावनी दिएका छन् ।

पछिल्लो समय कुलमान र सरकारबीच द्धन्द्ध चरम रुपमा बढेको छ । सरकारले कुलमानप्रति जनमानस देखेका कारण हटाउन आँट गरिरहेको छैन् । यदी मंसिर ३ गते सर्वोच्चले हितेन्द्र शाक्यको पक्षमा फैसला गरे कुलमानको कुनै पनि विकल्प छैन् ।

पुष्कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७३ भदौ २९ गते तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी सत्तामा थिए । त्यसबेला जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री थिए । ऊर्जा मन्त्री शर्माको जोडबलले कुलमान कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । त्यसबेला उनी राहुघाट जलविद्युत आयोजानको निर्देशक थिए ।

प्राधिकरणको नेतृत्व पाएपछि उनले लोडसेडिङ हटाएर वाहीवाही पाएका थिए । त्यतिमात्र हैन उनले २८ प्रतिशत रहेको बिजुली चुहावटलाई १४ प्रतिशतमा झारेको र ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानमा रहेको संस्थालाई नाफामा लगेका थिए ।

चर्चाको शिखरमा पुगेका कुलमानको २०७७ मा कार्यकाल सकियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । उनले कुलमानलाई दोहर्याउन चाहेनन् र हितेन्द्र शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाए । शाक्यले एक वर्ष प्राधिकरणको जिम्मेबारी सम्हाल्न पाए । त्यसबेला सत्ता समीकरणअन्र्तगत नयाँ गठवन्धन बनेपछि शाक्यलाई हटाएर पु्ष्पकमल दाहाल नेतृत्वका सरकारले २०७८ साउन २६ गते कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक बनायो ।

त्यसबेला ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल थिइन् । भुसालले पनि कुलमानलाई दोहर्याउन चाहेकी थिइनन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको जोडबलले कुलमानको विद्युत प्राधिकरणमा दोस्रो ‘इनिङ’ सुरु भयो ।

त्यसपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुलको कुरा उठेको थियो । पहिलो कार्यकालमा कुलमानले यस विषयमा चासो देखाएनन् । किनकी मुकेशराज काफ्लेका पालामा उद्योगलाई बढी महशुल लिएर डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको सविदा दिने निर्णय भएको थियो । पहिलो कार्यकालमा कुलमानको टिमले महशुल उठाएन् । एकै पटक दोस्रो पटक आएपछि डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौताको कुरा उठ्यो ।

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट २० घण्टा भन्दा बढी समय बिजुली उपयोग गरेको भन्दै ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले धमाधम उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँको बिल पठायो । त्यसपछि उद्योगहरु संगठित हुँदै टिओडी मिटरको डाटा देखाए भुक्तानी गर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । यता प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याँक देखाउन नसकेको आरोप उद्योगीले लगाएका छन् ।

बक्यौता भुत्तानी नभएको भन्दै प्राधिकरणले दुई पटक उद्योगहरुको बिजुली बिच्छेद गरिसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषदको विशेष निर्णयबाट उद्योगमा लाइन जोडिँदै आएको छ । यता उद्योगीले २ वर्ष १० महिनापछि मात्र डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुल बाँकी रहेको भन्दै बिल भुक्तानीको बिल पठाएको थियो ।

नियमित रुपमा खपतका आधारमा बिजुलीको महशुल बुझाएर २ प्रतिशत छुट लिँदै आएका छन् । त्यसको बिलम्ब शुल्क र ब्याज जोडेर २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसबेला कुलमानले समयमा प्रिमियमको बिल नपठाउने प्राधिकरणका सम्बन्धित तत्कालिन शाखा प्रमुखलाई कारबाही गर्नुका सट्टा उद्योगीसँग बक्यौता महशुल उठाउन लागिपरे । समयमै प्रिमियम महशुलको बिल काटेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

साढे ६ अर्ब मात्र उठाउने ?

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका २८ उद्योगहरुलाई १५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न भनेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका उद्योगलाई बिल पठाएको छ । प्राधिकणले मंसिर १२ गतेभित्र महशुल बक्यौता बुझाउन समय दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार भएको निर्देशन तथा मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको ९ सय ८७ औं बैठकबाट बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र असूल गर्ने निर्णय भएको जानकारी कुलमानले दिएका छन् ।

वितरण केन्द्रहरुबाट सम्बन्धित उद्योगहरुको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा टि वान, टि टु र टि थ्री टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको खपत ऊर्जाका आधारमा गणना गरिएको छुट बिल पठाइसकेको घिसिङले बताएका छन् ।

बक्यौता महशुल भुक्तानी नभए नियमानुसार कारबाही हुने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ । उद्योगले २० घण्टासम्म बिजुली नपाएको र लोडसेडिङमा बसेको दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बिल भुक्तानी मंसिर १२ गतेभित्र तिर्न २८ उद्योगमा पत्र पठाएको छ ।

पत्रअनुसार प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन खोजेको देखिन्छ । प्राधिकरणले पहिला नै २८ किस्तामा भुक्तानी गर्न समय उद्योगलाई दिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद बैठकले टिओडी मिटर हेरेर उद्योगबाट १५ दिनभित्र महशुल उठाउन भनेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको भनेको छैन् । यो समयको कुरा गर्दा झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता महशुल छाडेर पहिलो चरणको मात्र महशुल उठाउन भनेको छ ।

यसले गर्दा उनले समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरशचन्द्र लालको अध्यक्षमा गठन भएको शक्तिशाली आयोगले टिओडी मिटरका आधारमा महशुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।