काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ । यही मौकामा नेपालस्थित चिनियाँ राजदुत छेन सोङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनमा सहमति जुटाउन दौडधुप बढाएका छन् । पछिल्लो समय उनले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् ।

यसै मेसोमा उनले केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा र नेता शेखर कोइरालालाई भेटेर सहमति जुटाउन लबिङ थालेका हुन् ।

बिआरआई परियोजनामा सत्तासाझेदार दल कांग्रेस सकरात्मक नदेखिएपछि राजदुत सोङले सहमति जुटाउन कांग्रेस नेताहरुसँग अहिले घनिभुत छलफल थालेका छन् । कांग्रेस सहमत भएपछि बिआरआई कार्यान्वयनमा जाने बुझाइ राजदुत सोङको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले बिआरआई अनुदानमा भए मात्र लिने नभए नलिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसै कारण कांग्रेसलाई मनाउन राजदुत छेन घनिभूत छलफल गरिरहेका हुन् ।

बिआरआईका विषयमा कांग्रेसको एक मत देखिएको छ । त्यति मात्र हैन २०७९ मा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डसँगको भेटमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिआरआईमा अनुदान कति छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसबेला उनले अनुदान नभएसम्म बिआरआई परियोजनाबाट ऋण लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । आजको दिनमा कांग्रेसको पनि धारणा त्यही रहेको बुझिएको छ । चीन र भारत सीमा र भूराजनीतिक कारण देखाउँदै बिआरआई सहयोग लिन काँग्रेसले मानेको छैन् । केही दिनअघि पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस प्रवत्ता प्रकाशशरण महतले बिआरआईमा सहमति नभएको र सहयोग लिन गाह्रो पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान सहयोग लिन राजनीतिक दलबीच सहमति भएको थियो । बिआरआई ऋण या अनुदान कुन मोडलमा के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।

परियोजनाको फ्रेमवर्क डकुमेन्टमा नेपालले पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । अब यसको कार्यान्वयन मोडल के कस्तो हुने, यसलाई अनुदान या ऋण केमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय निर्णय भइसकेको छैन । सहमति जुटाउन सर्वपक्षीय रूपमा सबैसँग आवश्यक छलफल गरी पछि निर्णय गर्ने परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले बताएकी छिन् ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र बिआरआई सहयोग लिनुपर्छ भन्नेमा छ ।

बिआरआईमा एमालेमा दुई धार

नेकपा एमालेमा अहिले बिआरआई कार्यान्वयनमा दुई धार देखिएको छ । पहिलो धारको नेतृत्व पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल रहेका छन् । उनीहरुले बिआरआईमा भूराजनीतिक कारण रहेकाले भारतलाई चिढाउन नहुने पक्षमा छन् । उनीहरु पनि सकेसम्म बिआरआई अनुदानमा होस भन्नेमा रहेको बुझिएको छ ।

यस्तै अर्को धारको नेतृत्व एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन् । पोखरेल र पौडेल बिआरआई सहयोग लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

यता कांग्रेस अनिच्छुक र एमालेभित्र पनि फरक धार आएपछि एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिआरआईमा सहमति जुटाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।

‘कांग्रेसले अनुदान मात्र भन्छ भने एमाले बिआरआई लिनुपर्छ भन्नेमा छ । एमाले भित्र दुई धार छ भारतलाई चिढ्याएर कुनै पनि काम नगर भन्ने पक्षमा देखिएको छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले सुनौलो नेपालसँग भने ।

बिआरआई अनुदानमा लिने अन्य कार्यान्वन डकुमेन्टमा हस्ताक्षर नगर्ने पक्षमा रहेको ती अधिकारीको भनाई छ । ‘यता परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले भने पार्टीले अनुदान मात्र लिने भनेर सहमति गरेको छ, म त्यो भन्दा बाहिर जान्न भनेकी छिन्’ स्रोतले भन्यो ।

पोखरा विमानस्थलको ऋण भुक्तानी जनवरीदेखि सुरु

कांग्रेस पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण मिनाह गर्नुपर्ने पक्षमा छ । सरकारले पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लिएको ऋणको साँवा ब्याजको किस्ता भुक्तानी आउँदो माघदेखि (२०२५ जनवरी) सुरु गर्दै छ ।

विमानस्थल बनाउन सरकारले चाइना निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकबाट २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । विमानस्थल बनाउन एक्जिम बैंकबाट ४० वर्षका लागि लिइएको ऋणको ब्याजदर २.७५ प्रतिशत छ । यो ऋणको ब्याजदर भारतको एक्जिम बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकलगायत अन्य दातृ निकायबाट लिएको भन्दा महँगो छ ।

उस्तै परे एडिबी, विश्व बैंक र भारतको एक्जिम बैंकलगायत अन्य दातृनिकायहरुले नेपालले लिएको कतिपय ऋण अनुदानमा परिणतसमेत गरेका छन् । चीनबाट लिएको ऋणको ब्याजदर धेरै भएकाले सरकार ऋणको पासोमा (डेब्ट ट्रयाप) पर्ने संभावना रहेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । ‘किस्ता तिर्न थालेपछि मिनाह गर्न मिल्दैन्, मिनाह भन्ने कुरा कुटनीतिक कुरा हो, एक्जिम बैंकले यस्तो कुरा बुझ्दैन’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ‘तीन महिना अघि नै ऋण अनुदानमा परिणत गर्न चिठी पठाएको हो । त्यसमा चीनको प्रतिक्रिया आएको छैन् ।’

गत भदौमा सरकारले पोखरा विमानस्थल बनाउँदा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र पनि लेखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

चीनले बिआरआई कार्यान्वयनको विषयमा स्पष्ट नभएसम्म पोखरा विमानस्थलको नेपालले मागेको अनुदानको विषयमा प्रतिक्रिया नजनाउन सक्ने संभावना छ ।

पोखरा विमानस्थल बिआरआई परियोजना !

२०७२ चैत ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ऋण सम्झौता भइ २०७३ साल पुस २७ गतेबाट निर्माण सुरु भएको थियो । विसं २०७९ पुस १७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो ।

परराष्ट्र विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी पहिला हस्ताक्षर गरेअनुसारको बिआरआई नभएको बताउँछन् । चीनले एकपक्षीय भनेर नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने काम बाहेक अन्य केही नभएको उनको तर्क छ ।

‘कर्जा लिएको हो, हामीले भनेअनुसार कर्जा तिर्न पाउनुपर्छ । चीनले अनुदानमा रुपान्तरण गरिदिन्छ भने राम्रो कुरा हो । बिआरआईको परियोजना छनौट गरेर सर्तहरु सार्वजनिक नभएसम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन’ सुवेदीले भनेका छन् ।

२०७९ पुस १७ गते उद्घाटन हुनु एक दिनअघि चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गतको परियोजना भएको सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत दाबी गरेको थियो ।

२०७९ पुस १७ आइतबार विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ तत्कालिन कार्यवाहक राजदूत वाङ सेनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गतको सहयोग हो भनेका थिए । चीनले पोखरा विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गतको सहयोग परियोजना हो भनेर दाबी गरिरहेका बेला नेपालले भने यसबारे अहिलेसम्म प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

बिआरआई ब्राण्डिङ गर्दै चीन

पोखरा विमानस्थल बिआरआई जन्मनु अघि अघि बढेको आयोजना हो । चीनले बिआरआई परियोजना ल्याउनुअघि नै पोखरा विमानस्थल बनाउन सन् २०१२ मा दुई देशबीच समझारी भएको थियो ।

त्यसबेला इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) खाकामा विमानस्थल बनाउन सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा सिधै बनाउन जिम्मा दिइएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०१३ मा मात्र बिआरआई अवधारणा आएको हो । चीनमा सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि उनले आफ्नो प्रभुत्व संसारभर जमाउन वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) अघि सारे ।

चिनियाँ लगानीमा विश्वभरि जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्न अघि सारिएको परियोजनालाई २०१५ बाट परिमार्जन गरी बिआरआई नामकरण गरिएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधार विकास निर्माण र अन्य क्षेत्र समेटिदै गएका हुन् ।
एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा अहिले बिआरआई परियोजना सञ्चालनमा छन् । बिआरआई अन्तर्गत चीनले १० खर्ब डलर बढी लगानी गरिसकेको छ ।

नेपालले सन् २०१७ मा नेपाल बिआरआई ‘फ्रेमवर्क’ मा आबद्ध भएको हो । नेपाल–चीनबीच २०१७ मेमा बिआरआईको साझेदार पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बेइजिङ गएर बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२०१७ मा सम्झौता हुँदापोखरा विमानस्थललाई बिआरआईमा राखिएको थिएन । नेपाली अधिकारीहरू पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्र्तगतको सम्झौता नभएको अनौपचारिक जवाफ दिन्छन् । अहिले चीन पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्र्तगतको सहयोग भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो छवि बनाउन खोजेको छ ।

चीनले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा बिआरआई अन्तर्गत लगानी गरेका अधिकांश परियोजना प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

नेपालका बिआरआई परियोजना अलपत्र

नेपालले पहिलो चरणमा ३५ वटा पूर्वाधार परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो । चीनकै आग्रहमा पछि नेपालले विभिन्न ९ परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौं रेल, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रशारण लाइन, ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशय आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण, फुकोट कर्णाली जलविद्युत, दिपायलदेखि चीनका सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सुरुङमार्ग सडक छनौट भएका थिए ।

बिआरआई अन्तर्गत अघि बढाउने भनिएका यि कुनै परियोजनाको प्रगति भएको छैन् । यसबीचमा कुनै पनि परियोजना अघि नबढेपछि सरकारले ४ सय ९० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको एनएचपिसी लिमिटेड मिलेर बनाउने समझदारी भएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि छनौटमा परेका नौ परियोजना कुनैको पनि काम अघि बढेको छैन । त्यसबेला केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेल निर्माण अघि बढाउने, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेलगायत दिर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजना अघि बढाउन २० वटा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आर्थिक विकास र अन्तरक्षेत्रीय सम्पर्क प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बिआरआईको अवधि २०४९ सम्म छ । चीनको उदीयमान विश्वछवि र त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चश्वको स्वार्थको एक कडीका रूपमा समेत अथ्र्याइएको बिआरआईमा हालसम्म नेपाललसहित डेढ सय मुलुकहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महँगो ब्याजदरलगायत कारण बिआरआईमार्फत चीनले उपलब्ध गराउने ऋण र लगानी निरन्तर ओरालो लागेको ग्रिन फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र चाइना एक्जिम बैंकले २०१६ मा मात्रै विभिन्न देशलाई सर्वाधिक उच्च ऋण लगानी गरेका थिए । बिआरआईको ऋणको ब्याज न्यूनतम २.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म छ । जबकि विश्व बैंक, एडिबीलगायत अन्य दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज एक प्रतिशतभन्दा तल छ । त्यसमाथि कतिपय ऋण पछि अनुदानमा परिणत भएका छन् ।

बिआरआईबाट ठूलो सहयोग लिएको पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । पाकिस्तानमा चीनले बीआरआईमार्फत अर्बौं डलर ऋण लगानी गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा महंगो चिनियाँ ऋणको पासो सामना गरेका दुई मुख्य देश श्रीलंका र पाकिस्तान हुन् । यी दुबै देशको आर्थिक स्थिति अहिले राम्रो छैन । श्रीलंकाले त अरु कुनै उपाय नदेखिएपछि चिनियाँ लगानीको हम्बन टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै लिजमा दिएको छ ।

यो पनि : 

पोखरा विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षसँग सरकारको आग्रह

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : पोखरा विमानस्थल बनाउन लिएको २२ अर्ब ऋण अनुदानमा परिणत होला ?