काठमाडौं । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मजबुत हुँदै गएको छ । महासंघले उठाएको कतिपय मुद्दालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिन थालेको छ । पछिल्लो समय आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्न महासंघ सफल भएको छ भने विभिन्न आर्थिक मुद्दामा सरकारलाई डोर्‍याउँदै  पनि छ ।

महासंघको सबल लबिङले अहिले उद्योगी व्यवसायीको धेरै माग पुरा गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना भएको छ । त्यसैले होला, सरकारले उद्योगी व्यवसायीको सुझावलाई सकरात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न थालेका छ । चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रका कुरा बढी सुन्न थालेको हो ।

यसअघि महासंघले दिएका सुझावलाई सरकारले त्यति ध्यान दिँदैन थियो । महासंघले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयनमा लैजान सघन रुपमा पहल गर्न सकेको थिएन । तर, अहिले परिदृष्य परिवर्तन भएको छ । पछिल्लो समय महासंघले दिने प्राय सबै सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।

यसको उदाहरण हो, सरकारले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत महशुल बक्यौता विवाद । प्राधिकरण र उद्योगीबीच बक्यौता महशुल चर्किएपछि महासंघका अध्यक्ष ढकालले उच्चस्तरिय आयोग बनाएर समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाएका थिए । उनले उच्चस्तरिय समिति बनाएर समाधान खोज्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सुझाएका थिए ।

अध्यक्ष ढकालको सुझावका आधारमा तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरिय समिति बनायो । समितिले गत वैशाख २५ गते सिफारिससहितको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद अझै सल्टिन बाँकी नै छ ।

अहिले मुलुक आर्थिक संकटमा छ । यो संकटबाट निजी क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । माग बढ्न नसक्दा बजार सुस्त भएको छ । बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग भएको छैन । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाए । उनले अर्थविद् संलग्न उच्चस्तरिय सुझाव आयोग बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । उनको सुझावलाई मनन् गर्दै सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय समिति बनाएको छ । समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ ।

महासंघले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवेश हो । प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विधेयक मस्यौदामा निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको थियो । अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई ल्याउने प्रयासको विरोध भयो । यस विषयमा महासंघले पटक पटक सरकारको ध्यानकर्षणका साथै प्रमुख राजनीतिक दललाई भेटेर हटाउन लबिङ गर्यो । ढकाल अध्यक्ष निर्वाचित भएकै बेला यो विषय निकै सघन रुपमा उठे पनि उनले आन्दोलन नगरी सुझबुझपूर्ण ढंगले यसलाई सल्टाउन खोजे ।

फलस्वरुप सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नराख्ने निर्णय भएको छ । यद्यपी विधेयक संघीय संसदबाट पारित हुन बाँकी छ । महासंघका लागि तीन महत्वपूर्ण सफलता हुन् ।

यस बाहेक महासंघले धेरै आर्थिक मुद्धा उठाइरहेको छ । निरन्तर उठाइरहेको अर्को मुद्धा भनेको बैंकको चर्को ब्याजदर हो । ब्याजदर चर्को भएको भन्दै महासंघले घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा पटक पटक सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही कम गरेको थियो । अहिले कर्जाको माग न्यून भएपछि ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आएको छ । व्यवसायीले अहिले सस्तो ब्याजमा कर्जा पाएका छन् ।

उनको कार्यकालको अर्को उपलब्धि भनेको महासंघको विधान संशोधन हो । महासंघको कार्यकारणीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गरेर अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ । यही मंसिर २५ गते हुने महासंघको विशेष साधारणसभामा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुने भएको छ ।

पुर्वाधारमा लगानी गर्न महासंघले १० अर्ब रुपैयाँको कम्पनी खोलेको छ । लगानी कम्पनीले केन्द्रका साथै जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले लगानी गर्न मौका पाउने छ भने लगानीका लागि आवश्यक पुँजी जुट्ने भएको छ ।

महासंघकै पहलमा लगानी सम्मेलनका बेला लगानी वातावरण बनाउन असहज देखिएका आधा दर्जन आर्थिक ऐनहरु अध्यादेशबाट सरकारबाट जारी गराउन महासंघ नेतृत्व सफल भएको छ । ऐनमा जग्गा प्राप्ति, वन, वातावरण, खानीका साथै वैदेशिक लगानीमा देखिएका अवरोध फुकाएको छ ।

यस्तै महासंघभित्र देखिएका विभिन्न गुटउपगुटलाई मिलाउन वर्तमान महासंघ नेतृत्व सफल भएको छ । त्यति मात्र हैन महासंघले सरकारलाई विभिन्न समयमा सुझाव दिँदै आएको छ ।

उनको अर्को सफलता हो आर्थिक मुद्धामा निजी क्षेत्रको एउटै धारणा । आर्थिक मुद्धामा एउटै धारणा बनाएर सकारलाई थप दबाब दिन ढकालले नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सफल भएका छन् ।

लगानीकर्तामाझ निराशा छाएका बेला अध्यक्ष ढकालले सधै सकरात्मक कुरा गरेर उत्प्रेरित गराउँदै आएका छन् । उनी भन्छन् ‘महासंघको अध्यक्षले नकरात्मक कुरा मात्र गर्दा कस्ले लगानी गर्छ ?’
सकरात्मक कुरा गरिरहँदा उनी आफैले लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा ढकालले केबुलकारमा आक्रमक रुपमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय महासंघले उठाएका अधिकांश जायज मागमा सरकार सकरात्मक देखिएको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने, डेडिकेट फिडर र ट्रंक लाइन र उच्चस्तरिय आयोग गठन हामीले उठाएका माग हुन जुन पुरा भएका छन्’ उनले सुनौलो नेपालसँग भने । महासंघको तर्फबाट जायज मुद्धा नउठाएकाले सरकारले कमै सुन्ने गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

अब महासंघले गर्नुपर्ने काम

कोरोना महामारीपछि गति लिएको अर्थतन्त्र विदेशी मुद्रा बचाउन सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सुस्त हुन पुग्यो । अहिले अर्थतन्त्रमा सुस्त देखिएको छ । बजारमा माग बढ्न सकेको छैन् भने जसका कारण उद्योगहरु क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सञ्चालन भएको उद्योगीहरु बताउँदै आएका छन् । सरकारको एकल प्रयासले मात्र सिथिल बजारलाई गतिशिल बनाउन सक्दैन् । त्यसमा महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । बजारलाई चलायमान बनाउने तत्वको पहिचान गरेर लगानीकर्तामाझ विश्वासको वातवरण बनाउने जिम्मेबारी महासंघको हो ।

अहिले निर्माण क्षेत्र सुस्त भएको छ । सरकारले समयमा ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्मलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेको छ । मंसिरपछि के हुन्छ भन्ने अन्योलमा निर्माण व्यवसायी छन् । निर्माण व्यवसायीको समस्या समधान गर्न महासंघले नेतृत्वदायि भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अर्को समस्या, मुलुकमा गर्न केही छैन, केही गर्ने वातावरण छैन र रोजगारी पाइदैन भनेर लाखौं युवा विदेशिएको अवस्था छ । ठूलो संख्यामा युवा विदेशिदा बजार सुस्त हुन गएको हो ।

युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन र विदेशिएकालाई स्वदेश फर्काउन जिम्मेवारी पनि निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ । किनभने निजी क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको इन्जिन पनि हो ।

सन् २०२६ पछि मुलुक अतिकम विकसित (एलडिसी) बाट विकासशील (डिसी) मा स्तरोन्नोती हुँदैछ । त्यसपछि नेपालले पाउँदै आएको सुविधाहरु क्रमशः गुम्नुका साथै निर्यात व्यापारमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ । निर्यात व्यापारका साथै आन्तरिक उत्पादनमा पर्ने असरको बारेमा सरकारले खासै तयारी गरेको देखिदैन । त्यसमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुनेछ । यसका लागि महासंघले तयारी थाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको गण्डकी त्रिभुज परियोजनाका साथै पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नीति र योजना पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुना साथ नीति र प्राथमिकतामा हुने परिवर्तनलाई निजी क्षेत्रले रोक्न पहल कदम चाल्नुपर्छ ।