काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नटेरपछि सरकारले उनको अधिकार कटौतीको संकेत गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली परिमार्जन गरेर कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गर्ने संकेत गरेका हुन् ।

प्राधिकरणको विनियमावलीले विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएका कारण प्राधिकरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको मन्त्री खड्काले बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विद्यायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती आवश्यक रहेको बताएका हुन् । कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कहिले कटौती गर्ने भन्ने उनले खुलाएनन् ।

सञ्चालक समितिले विनियमावली परिवर्तन गरेर कार्यकारी निर्देशकको अधिकारी कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणको विनियमावलीले सम्पूर्ण अधिकारी कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएकाले सरकारलाई समस्या भएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय ठेक्का पट्टा, आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) को अधिकार कार्यकारी निर्देशकको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठेक्काको निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखले गर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नियम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री खड्काले सरकारका अंगहरुले गर्ने काममा समस्या आउने भन्दै संसदीय समितिहरु नै प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मन्त्री खड्काले भने, ‘सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले निर्माण गरेका अंगहरुले गर्ने काम नीतिहरुमाथि पनि बेला बखत समस्याहरु आउने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण पनि संसदीय समितिहरु नै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकारी कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको रहेछ ।’

अहिले संयोग कस्तो परेको छ भने सरकार र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता असुलीको विषयमा विवाद छ । अहिले कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चुनौति दिएका छन् ।

यता सरकारले पनि कुलमानलाई हटाउन विभिन्न बाटो खोजिरहेको छ । कुलमानको पक्षमा अझै जनलहर रहेको निश्कर्षका साथ अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हटाउन सकेको छैन । किनभने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा कुलमानले सरकारलाई अहिले च्यालेन्ज गरिरहेका छन् । उनले अघिल्लो साता बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र नतिरे फेरि २८ उद्योगको बिजुली लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् । प्राधिकरणले भदौ १२ गतेसम्म बक्यौता महशुल बुझाउन उद्योगीलाई समय दिएको छ ।

कुलमानले लाइन काट्ने विषयको निक्र्योल गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालतको क्षेत्राधिकार मात्र भएको भन्दै सरकारलाई प्रशासनिक निर्णय नगर्न घुमाउरो पाराले चेतावनी दिएका छन । पछिल्लो समय कुलमान र सरकारबीच द्धन्द्ध चरम अवस्थामा पुगेको छ । बक्यौता भुत्तानी नभएको भन्दै प्राधिकरणले दुई पटक उद्योगहरुको बिजुली बिच्छेद गरिसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषदको विशेष निर्णयबाट उद्योगमा लाइन जोडिँदै आएको छ ।