बागमती । बागमती सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्गलाई प्रस्तुत गर्दै एक करोड रुपैयाँ खर्चिएर तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) दराजमा थन्किएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा पोष्टबहादुर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न डिपीआर तयार पारिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुरुङमार्ग योजना अलपत्र छ ।

“आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरुङमार्गको अध्ययन गर्न र योजना अघि बढाउन बजेट विनियोजन भयो”, बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इञ्जिनियर ज्यानेन्द्रप्रसाद पुनले भने, “सो सरकारको निर्णयअनुसार आव २०७७/७८ मा सुरुङमार्गको अध्ययन भयो र त्यसको कार्यान्वयन गर्न आयोजना कार्यालय पनि स्थापना भयो । तर, ठेक्का लगाउने बेलामा सरकार फेरिएपछि त्यो अलपत्र छ, ” उनले भने ।

सरकार फेरिएसँगै सो आयोजना अघि बढाउने वा खारेज गर्ने टुङ्गो नलाग्दा मन्त्रालय नै अन्योलमा परेको उनले बताए ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी आयोजना अघि बढाइएकाले अन्योल भएको बताए । “अन्य आयोजनाजस्तो सरल होइन सुरुङमार्ग, यो अधिक लगानी लाग्ने आयोजना हो”, उनले भने, “पहिला सुरुङमार्ग बनाउन कति खर्च लाग्छ, त्यो बजेट कहाँबाट ल्याउने हो त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।”

सङ्घ र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा मात्र सुरुङमार्ग बनाउन सकिने भएकाले त्यसका लागि प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बहुप्रतीक्षित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग चर्चामा मात्र सिमिति हुन पुगेको छ । पाष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग (भीमफेदी–कुलेखानी) सडक आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) निर्माण तयार भएसँगै आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले २०७७ वैशाखमा बजेट सुनिश्चित गरेको थियो । तर आयोजना अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

सुरुङमार्ग अन्तर्गत दुई लेनको सुरुङ, सुरुङसम्म पुग्ने पहुँचमार्गलगायतका संरचना निर्माण, सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणसमेत गरी आयोजना सम्पन्न गर्न १९ अर्ब ३२ करोड पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

सुरुङमार्ग आगामी चार आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर २०७७ मा बजेट सुनिश्चित गरिएको आयोजना आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नै परेन ।