काठमाडौं । अमेरिकाको फिच रेटिङस् इंकले नेपालको शाख (कन्ट्री रेटिङ) सार्वजनिक गरको छ । फिचले नेपालको आर्थिक अवस्था सकरात्मक भएको जनाएको छ । फिचले नेपाललाई ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ गर्दै आर्थिक परिदृष्य स्थिर रहेको जनाएको छ । फिचले नेपाललाई स्थिर आउटलुकको साथ डबल बी माइनस दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा जारीकर्ता पूर्वनिर्धारित रेटिङ आइडिआर प्रदान गरेको छ ।

फिचको मूल्यांङनले बाह्य ऋणको बोझ, बलियो बाह्य तरलता र जलविद्युत क्षेत्रले गरेको ठोस वृद्धिले आर्थिक सम्भावनाहरू झल्काउने देखाएको छ । अविकसित अर्थतन्त्र सन्तुलित भए पनि बाह्य झट्का र प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम रहेको फिचले औल्याएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी र सुशासन मेट्रिक्समा डबल बी भन्दा तल रहेको देखाएको छ । सन् २००६ मा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्क्रमणपछि अहिले अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको फिचले जनाएको छ ।

यसैगरी संघीय सरकारी ऋण कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४४ प्रतिशत छ । आर्थिक वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रमा आएको वृद्धिको बीचमा आगामी वर्षहरूमा ऋण स्तरहरू रहने अपेक्षा फिचले गरेको छ ।

‘गैरवित्तीय आकस्मिक दायित्वहरू सीमित देखिन्छन् । यद्यपि, अनुगमन र निरीक्षण अझै व्यापक छैन’ फिचले भनेको छ । नेपालका प्रदेशहरूमा हाल कुनै ऋण छैन र सरकारी स्वामित्वको उद्यमले सरकारबाट ऋण लिइएको छ ।
संघीय सरकारको ब्याज भुक्तानी राजस्वको लगभग ८ प्रतिशत पुगेको छ । पूर्वानुमान डबल बी भन्दा तल छ । यद्यपि ऋण र राजस्व औसत २ सय ३० प्रतिशत भन्दा माथि थियो । सरकारी ऋणको ४० प्रतिशत भन्दा बढी बाह्य र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण छ ।

जसको औसत परिपक्वता लगभग १३ वर्ष र औसत ब्याज दर लगभग १ प्रतिशत छ । तीन वर्षभन्दा कमको परिपक्वता भएको घरेलु ऋणमा पनि वास्तविक ब्याजदर कम छ । यसले तरल बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । जुन ठूलो रेमिट्यान्स प्रवाह र कम नीतिगत दरहरूद्वारा वित्त पोषित रहेको फिचले जनाएको छ । आगामी सन् २०२६ मा अल्पविकसित देशको हैसियतबाट उत्तीर्ण भएपछि नेपालले अझै पनि सहुलियतपूर्ण कोषको बलियो उपलब्धताको आनन्द लिने अपेक्षा फिचले गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २६ सम्ममा संघीय सरकारको घाटा जिडिपीको ४ प्रतिशतमा संकुचित हुने प्रक्षेपण फिचले गरेको छ ।

आयात र आयात सम्बन्धित करहरूमा तीव्र गिरावटले गत वर्ष वित्तीय घाटा झण्डै दोब्बर भयो । यो चालू खाता घाटा घटाउने उद्देश्यका नीतिहरूको परिणाम भएको फिचको विश्लेषण छ । जुन पर्यटन राजस्व घट्दा फराकिलो हुँदै गयो ।

जबकि कोभिड महामारीसम्बन्धित प्रोत्साहन उपायहरूले अर्थतन्त्रलाई बढायो । यी नीतिहरूमा सरकारी खर्च कटौती, उच्च ब्याज दर र आयात नियन्त्रणहरू समावेश थिए । यसले आर्थिक मन्दी ल्याएको विश्लेषण फिचको छ ।

बलियो घरेलु मागले २०२६ सम्म चालू खाता घाटा जिडिपीको ४ प्रतिशत हुने र हालको बाह्य भुक्तानीको लगभग नौ महिनामा संकुचित हुने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयदेखि चलिरहेको भारतीय रुपैयाँ पेगलाई निरन्तरता दिन फिचले सुझाएको छ ।

मध्यम अवधिमा लगभग ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण फिचले गरेको छ । नेपालको वृद्धि परम्परागत रूपमा उपभोग र लगानीमा आधारित छ । भारतसँगको निर्यात सम्झौताद्वारा समर्थित जलविद्युतको विकासले मध्यकालीन वृद्धिलाई समर्थन गर्ने छ ।

विगत वर्षहरूमा महत्वपूर्ण राजनीतिक उथलपुथल र विनाशकारी भूकम्पको बावजुद औसत वार्षिक ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४ सय डलरले डबल बि मध्यको एक अंश रहने जानकारी फिचले दिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थापनयोग्य : फिचले नेपालको बैंकिङ प्रणाली व्यस्थापनयोग्य रहेको देखाएको छ । कर्जा विस्तार जिडिपीको ८६ प्रतिशत छ । रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप जिडिपीको १ सय ६ प्रतिशत पुगेको । वित्तीय सुदृढता सूचकहरू बिग्रँदै गएको औल्याएको छ ।

बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन समस्याले आर्थिक विस्तारमा समस्या देखिएको फिचको निश्कर्ष छ । नेपालमा सन् २०१४ को शुरुवातदेखि आठ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । बारम्बार सत्ता संघर्ष र राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति निर्माण र विकास योजनालाई कमजोर पारेको निश्कर्ष फिचको छ ।

यद्यपि, आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापनमा व्यापक सहमति भएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले केन्द्रीय बैंकको सञ्चालनमा खासै प्रभाव पारेको छैन ।

मुलुकको शाख निर्धारण भएपछि यही आधारमा विदेशी लगानी आउने छ । मुलुकको शाख निर्धारण नहुँला विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन् । लगानीकर्ता यही शाखका आधारमा जोखिमको मूल्यांकन गरेर नेपालमा लगानी गर्न आउने छन् ।