काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले कुनियतले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रचण्डले उक्त अध्यादेश संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएकोले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
नयाँ अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना रहने परिषदमा यसअघि पाँच जना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या नपुग्ने र त्यसले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने व्यवस्था थियो।