काठमाडौं । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको लागि सरकारले उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरुलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

आईतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको १० औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरी लगानीमैत्री बनाएर उद्योगको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाए पनि नीतिगत समस्याको कारण औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण बन्न नसकेको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरुले ५० वर्ष भन्दा पुरानो औद्योगिक ऐन,कानूनको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल समय सापेक्ष औद्योगिक वातावरण बनाउने र उद्योगमैत्री कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले विगतका १३ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रको योगदान रहेकोमा पछिल्लो समय घटेर ४ प्रतिशतको आउनुको प्रमुख कारण राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लिइएकोे नीति भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरुले उद्योग दर्ता, सञ्चालन प्रक्रियाका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरू जटिल रहेको भन्दै वन, खानी लगायत उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित नीतिहरू उद्योगमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले राज्यले लिएका नीतिका कारण मुलुकको जीडिपीमा १३ प्रतिशत रहेको योगदान ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको दाबी गरे ।

उनले औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ४।९३ मिलियनको रोजगारी सिर्जना गरेको बताए । उनले माइक्रो र साना मझौतामा ४.५६ मिलियन, मझौला ३ लाख ३० हजार र ठूला उद्योगमा ४२ हजार रहेको बताए । उनले नेपालमा औधोगिक प्रवद्र्धनको लागि जति प्रयास भए त्यसले प्रतिफल दिन नसकेको बताए ।

उनले अहिले रेमिट्यान्स र राजश्वमुखी अर्थतन्त्र रहेको भन्दै सधैँ मुलुक रेमिट्यान्स र राजश्वको भरमा चल्न नसक्ने बताए । उनले रेमिट्यान्स कम हुने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने बताए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प सरकारसँग नभएको बताए ।

उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले औधोगिक नीतिमा उद्योग क्षेत्रका सबै क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न लागिएको भन्दै त्यो सम्भव नभएको बताए । उनले घरेलु उद्योग, ठूला उद्योग, एग्रो र जडीबुटी क्षेत्र सबैका फरक–फरक समस्या रहेको भन्दै सरकारले ती समस्या समाधानको लागि ठूलो औधोगिक नीतिको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी क्षमता २० प्रतिशत कमी रहेको भन्दै विद्युत सप्लाई, औद्योगिक नीति, पूर्वाधार लगायत समस्या समाधान गरी औधोगिक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको नीतिगत व्यवस्थाका कारण उद्योगको विकास हुन नसकेको बताए । उनले उद्योगमैत्री नीति नहुँदा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन नसकेको बताए । उनले हालसम्म उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए । उनले विदेशबाट आउने विप्रेषण बढेको बताए ।

उनले देशको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार,पर्याप्त पुँजी तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण आद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गएको बताए । उनले कच्चा पदार्थको अभाव आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमताको कमी हुँदा उद्योगहरू सङ्कटमा रहेको उल्लेख गरे । उनले उद्योगसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले उद्योगमैत्री नीति निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले वन तथा खानी सम्बन्धी नीति नियम उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा उद्योग दर्ता, सञ्चालन प्रक्रियाका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरू जटिल छन् । वन, खानी लगायत उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित नीतिहरू उद्योगमैत्री छैनन् । हालसम्म उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.५ प्रतिशत मात्रै छ । माग दैनिक घटिरहेको छ ।

विदेशबाट आउने विप्रेषण बढेको छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको छ । देशको राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार छ । पर्याप्त पुँजी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कच्चा पदार्थको अभाव आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमताको कमी हुँदा उद्योगहरू सङ्कटमा छन् ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले स्टार्टप र नवप्रर्वतनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरेको भन्दै यसले युवाहरुलाई स्वदेशमा राख्न मद्दत पुग्ने बताए । उनले आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्तुको संरक्षण गर्नु,साना घरेलु तथा नवप्रवर्तन उद्योगको विकास गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाउँदा आकर्षक नारा तय हुने गरेको भन्दै औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि पाँच वर्ष एउटा नारालाई सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योग सम्बन्धि विद्यमान नीति,ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै पनि औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्न सकिने बताए । उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई मुल कानून बनाएर सबै व्यवस्था समट्ने गरी एउटै ऐन ल्याउन आग्रह गरे ।

उनले उद्योगहरुमा उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको तथा प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्दै गएको बताए । उनले उत्पादनमुलक उद्योगमा हुने औद्योगिक कर्जालाई सहज र सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

उनले भने, ‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक छ । सरकारले स्टार्टअप र नवप्रर्वतनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरिरहेको छ । यसले युवाहरुलाई स्वदेशमा राख्न मद्दत पुग्छ । आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी बस्तुको संरक्षण गर्नु,साना घरेलु तथा नवप्रर्वतन उद्योगको विकास गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाउँदा आकर्षक नारा तय गर्छौं ।

तर औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि पाँच वर्ष एउटा नारालाई सफल बनाउनुपर्छ । उद्योग सम्बन्धि विद्यमान नीति,ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै पनि औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्न सकिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई मुल कानून बनाएर सबै व्यवस्था समट्ने गरी एउटै ऐन ल्याउनुपर्छ । उद्योगहरुमा उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको तथा प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्दै गएको छ । उत्पादनमुलक उद्योगमा हुने औद्योगिक कर्जालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले उद्योग मन्त्रालयमा मात्रै नभएर हेरक चेम्बरमा स्वदेशी वस्तुमा लगानी हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारी निकायहरुमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रयोग गरे निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नसक्ने बताए ।

उनले स्टार्टअप उद्यमको लागि कार्यविधि काम शुरुवात भएको भन्दै सरकारले गरेको काम सकारात्मक रहेको बताए । उनले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको लागि आवश्यक कानून तत्काल ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए ।