काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरूमा बिजुली नकाट्ने निर्णय गरेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगहरूको लाइन नकाटी बक्यौता असुली गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

समितिको बैठकले आयोगको चिठ्ठी अनुसार वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर पैसा उठाउने तत्काल उद्योगमा बिजुली नकाट्ने निर्णय गरेको हो ।

नियमन आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगले तयार पारेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘परम कर्तव्य’ भएको जनाएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

सरकारले प्राधिकरणलाई बिजुली जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले बिजुली जोडेर १५ दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा फेरि लाइन काटिने सूचना निकालेको थियो ।

यो पनि :

डेडिकेटेड फिडर ट्रंकलाइन विवाद : २८ उद्योगको लाइन नकाट्न नियमन आयोगको प्राधिकरणलाई निर्देशन