एजेन्सी । भारतीय ज्यालादर कोभिड महामारीपछि पहिलो पटक अन्तिम त्रैमाशमा आएर संकुचित भएको छ । ज्यालादर घटेपछि उपभोक्ताहरूले खर्च कटौती गरेका छन् । कर्पोरेट नाफामा गिरावट आएपछि कर्मचारीको ज्यालादर घटेको हो । यसले भारतीय अर्थतन्त्रको गतिलाई रोक्न लागेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

इलरा सेक्युरिटी इंकका अनुसार, कम्पनीहरूका लागि मुद्रास्फीति समायोजित रोजगार लागत वास्तविक शहरी ज्यालादर एक वर्ष अघिको जुलाईदेखि सेप्टेम्बरमा ०.५ प्रतिशत घटेको छ ।

मोतीलाल ओसवाल फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड जस्ता अन्यका तथ्यांकहरूले पनि मुद्रास्फीति वृद्धिसँगै ज्याला वृद्धिमा स्थिर मन्दी देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा अर्थव्यवस्था (जिडिपी) ८ प्रतिशत भन्दा माथि बढेको आशावादी तथ्यांकको बाबजुद अहिले भारतको शहरी मध्यम वर्गको लागि वित्तीय तनाव आएको छ । उपभोक्ताहरूले अब साबुनदेखि कारसम्म सबै खरिद गर्ने कुरामा कटौती गरिरहेका छन् ।

देशका केही ठूला कम्पनीहरू मारुती, सुजुकी लिमिटेडदेखि उपभोक्ता बेलवेदर हिन्दुस्तान युनिलिभर लिमिटेडले हालै कमजोर आम्दानी पोष्ट गरेका छन् । शहरी मध्यम वर्गको खर्च सुस्त भएको छ । ब्लूमबर्गद्वारा संकलित डाटाअनुसार, निफ्टी ५० सूचकांकमा लगभग आधा कम्पनीहरूको दोस्रो त्रैमासिक आम्दानी घटेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारका लागि अहिले देखिएको मन्दी महत्वाकांक्षी वृद्धि लक्ष्यहरूका लागि बाधा हो र यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा पूरा गर्न गाह्रो बनाउने देखिएको छ । अर्थ र व्यापार मन्त्रीहरूले ब्याज दर कटौतीको लागि आह्वान गरे पनि भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबिआई) का गभर्नरले आफ्नो मुद्रास्फीति लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अडान राखेका छन् ।

भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि मोदीको सरकारले मध्यमवर्गको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।

ब्लूमबर्गको सर्वेक्षणअनुसार, शुक्रबार बेलुका ४ बजेको डाटाले मन्दीको थप प्रमाण देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । सेप्टेम्बरसम्मको तीन महिनामा आर्थिक वृद्धि साढे ६ प्रतिशत बढ्ने सम्भावना छ ।

त्रैमासिकमा सबैभन्दा सुस्त गति हुनेछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत प्रक्षेपण भन्दा कम हुनेछ ।

प्रविधि क्षेत्र सुस्त र उत्पादकहरूको कम नाफाले उच्च मुद्रास्फीतिको बीचमा वास्तविक आम्दानी र ज्याला वृद्धिलाई असर गरिरहेको इलाराका अर्थशास्त्री गरिमा कपूरले भनेकी छिन् ।

ब्लूमबर्गद्वारा संकलित डाटाअनुसार, प्रमुख आईटी सेवा निर्यातकर्ताहरू टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, र एचसीएल टेक्नोलोजी लिमिटेडको एक वर्ष अघिको सेप्टेम्बरमा तीन महिनामा कर्मचारी लागतमा ३.३ प्रतिशत वृद्धि भएको रिपोर्ट गरिएको छ ।

जुन गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतबाट कम हो । तलब घटेपछि घरपरिवारहरूले खर्च घटाएर बचतमा जानुपर्छ वा खर्च जारी राख्न थप ऋण लिनुपर्छ ।

मोतीलाल ओसवाल फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडका विश्लेषक निखिल गुप्ता र तनिषा लढाले भने ‘उपभोक्ता खर्च कुनै पनि अर्थतन्त्रमा रगत जस्तै हो । भारतमा कमजोर उपभोक्ता वित्तको लागि जिम्मेवार प्राथमिक कारक भनेको कम आय नै हो ।’

ब्रोकरेजले २०२५ मार्च सम्मका लागि जिडिपी वृद्धि अनुमान परिमार्जन गरेर ६.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । पहिला ७.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

गत त्रैमासिकमा सुस्त वृद्धिको अर्को कारण यस वर्षको सुरुमा राष्ट्रिय चुनावपछि सरकारी खर्चमा भएको सुस्त वृद्धि हो । भारतको आर्थिक मामिला सचिव अजय सेठले सरकारले चालु वर्षमा १ सय ११ ट्रिलियन रुपैयाँ (१ खर्ब ३२ अर्ब डलर) को सार्वजनिक खर्चको लक्ष्य पुरा नहुन सक्ने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारको पुँजीगत खर्च घटेर ३७ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्ष ४९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो ।

बैंक अफ अमेरिका कर्पोरेशनका अर्थशास्त्री राहुल बजोरियाले भनेका छन् ‘सरकारी खर्च केही हदसम्म रिकभर हुनुपर्छ । तर, अझै पनि कमजोर रहन सक्छ, समग्र सार्वजनिक खर्चको तुलनात्मक रूपमा सुस्त गति हुनेछ, विशेष गरी राज्य स्तरमा ।’

(द इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा)