काठमाडौं । प्रस्तावित कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको फेरी चर्चा सुरु भएको छ । सरकारले अघि बढाउने बताएपछि परियोजाको चर्चा सुरु भएको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउने जानकारी दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन अगाडि बढाउन अदालतले बाटो खोलिदिएकाले अब छिट्टै काम अघि बढ्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।

भैरहवामा रहेको लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान एवं रिसर्च सेन्टर श्री रण अम्बिका आँखा अस्पतालको ४२ औं अस्पताल स्थापना दिवस समारोह तथा आधुनिक शल्यक्रिया भवन शिलान्यास कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस क्षेत्रकै लागि महत्वपूर्ण रहेको कालिगण्डकी–तिनाउको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणकै क्रममा केही पक्षले मुद्दा हालेकोमा अहिले अदालतले उक्त योजना अगाडि बढाउने पक्षमा फैसला गरेको बताएका हुन् ।

२०७८ मा तुलसीराम पोखरेलसहित तीनजना अधिवक्ताहरूले डाइभर्सन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय डा कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै अब आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

‘राम्दीबाट सुरङ खनेर कालीगण्डकीको पानी दोभानमा तिनाउ नदीमा खसाल्ने र रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा डेढ लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना हो’ उनले भने, ‘यससँगै करिब डेढ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, पानी प्रशोधन गरि पिउनेयोग्य बनाउने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सदुपयोग हुनेछ ।’

परियोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत विद्युत उत्पादन करीब ६४ अर्ब र सिँचाइ संरचना तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासका लागि करीब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, लागतमा परिवर्तन हुनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले २०७८ असार १२ गते बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरेका थिए । कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्याउन तथा १ सय २६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा सुक्दै गएको तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको रुपमा तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको छ ।

तर, यो परियोजना अघि बढाउन गण्डकी प्रदेशका सबै राजनीतिक दलहरु विपक्षमा छन् । सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिएकाले उनीहरु अहिले दबाबमा छन् ।

यसरी आउनेछ कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा

कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुईवटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने छ ।

सिँचाइ विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी बिजुली निकाल्ने र ट्रेलरेस अर्थात बिजुली उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाइमा उपयोग गरिने गरी परियोजनाको डीपीआर बन्दैछ ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिने सरकारको योजना छ ।

२७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइने योजना छ । त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युतगृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने योजना छ ।

त्यसरी बेलवास पुगेको पानीलाई नहरमार्फत कपिलवस्तुसम्म पुर्याएर सिंचाइका काममा प्रयोग गरिने बताइएको छ । यसो हुँदा रुपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेछ ।

करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्याउन सकिने विश्वास प्राविधिकहरूको छ ।