images

संविधान र लोकतन्त्रमाथिको साङ्घातिक आक्रमण

संविधान र लोकतन्त्रमाथिको साङ्घातिक आक्रमण

  • पौष ५, २०७७ आइतवार १०:५६ बजे
  • 3.0K
    SHARES
  • संविधान र लोकतन्त्रमाथिको साङ्घातिक आक्रमण

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसको हवाला दिँदै २०७७ पुस ५ गते आइतबार अपराह्न दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नयाँ मितिसमेत तोकेकी छन् । आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर आकस्मिक रुपमा सिफारिस गरिए पनि यसप्रति धेरै मन्त्रीहरुको असहमति प्रकट भएको छ । तर आफ्नो निजी गुटका केही मन्त्रीलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले एकमना ढंगले चालेको असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सर्लक्क अनुमोदन गरिदिएकी छन् ।

    images
    images

    कसैले पनि बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमामात्र ताजा मतादेश लिन सकिने व्यवस्था संविधानमा भए पनि त्यसको लामो प्रक्रिया छ । संविधानको कुनै पनि धारा र उपधाराले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार दिएको छैन । जनताले राजनीतिक स्थिरताका लागि दिएको झण्डै दुई तीहाई मतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले पार्टीभित्र अल्पमतमा परेर आफ्नो सत्ता गुम्ने भयले चालेको यो कदम असंवैधानिक त छ नै, जनमतको अनादर र लोकतन्त्रको उपहास पनि हो ।

    संसदमा आफ्नो पार्टीको स्पष्ट बहुमत रहँदारहँदै पनि व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ पुर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विगतको नजिर दोहोरिन नदिन नेपालको संविधान, २०७२ मा राजनीतिक स्थिरताका लागि विभिन्न प्रावधान राखिएको थियो । यहासम्म कि, राजनीतिक स्थिरताकै लागि भनेर संसदबाट एकपटक निर्वाचित सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सनकमा भरमा संसद विघटन गर्ने कुराको त संविधानले परिकल्पना पनि गरेको छैन । यस्तोमा संसदमा आफ्नो दलको झण्डै दुई तीहाई बहुमत रहँदै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनु संविधानमाथिकै ‘कू’ हो । यसबाट ओलीको अधिनायकवादी चरित्र त उदाङ्गिएको छ नै, भण्डारीले संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपति नामक संस्थाको गरिमा पनि धुलिसात पारेकी छन् । त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारी पदमा आसिन भएदेखि नै एक समय आफू उपाध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपा एमाले र खासगरी ओलीको रबर स्ट्याम्पका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको कुरा कसैबाट छिपेको थिएन । तर संसद विघटनजस्तो गम्भीर विषयमा ओलीको असंवैधानिक कदम अनुमोदन गरेर उनले आफ्नो विवेकहीनताको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरेकी छन् ।

    महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मका पूर्वराजाले संसदमाथि प्रहार गरेर २००७ सालदेखि मुलुकमा सुरु भएको प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पटकपटक अवरुद्ध पारेको इतिहासबारे हामी सबै जानकार छौ । जसका कारण हाम्रो लोकतन्त्र समुन्नत ढंगले विकास हुनै पाएन । यतिबेला त जनताले भारी मत दिएर पठाएका नेताबाटै लोकतन्त्रमाथि साङ्घातिक हमला भएको छ । दुवैपटक मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्दा सोंचका दृष्टिले ओली महेन्द्र/ज्ञानेन्द्रभन्दा कहिल्यै पृथक रहेनन्, त्यसको छनक बेलाबखत देखिआएकै हो । ‘म मरे पनि मेरो देश बाचिरहोस्’ भन्ने महेन्द्रकै शैली पछ्याएर चन्द्रागिरीको डाडोमा पुगेर ‘मरेपछि पनि सपना देख्न पाऊ’ भन्ने कवितासमेत लेखे । दूरदर्शिताको सवालमा त ओलीमा कहिल्यै राजनेतामा हुनुपर्ने गुण देखिएन, क्षणिक लाभहानीका लागि जे पनि गर्न तयार हुने स्वार्थलोलुप नेताका रुपमा उनको पहिचान स्थापित भएको छ । 


    जनता र लाखौ कार्यकर्ताले पार्टी र मुलुक दुवैको प्रमुख पदमा स्थापित गर्दा पनि त्यसलाई लत्याएर ‘श्रीपेच’ पहिरिने रहर ओलीमा किन पलायो ? उनको विगतलाई थोरैमात्र केलाउँदा पनि प्रष्ट हुन्छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक÷समावेशी राज्यको निर्माण जस्ता जनआन्दोलन–२ का उपलब्धिप्रति त ओली कहिल्यै प्रतिवद्ध रहेनन् । लोकतन्त्रमाथि तत्कालीन राजा, महाराजाहरुबाट पटकपटक प्रहार भएपछि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रका लागि युवाहरु सडकमा ओर्लिदा ‘बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्नेजस्ता निम्नस्तरका टिप्पणी गरिरहे । नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत बनेर आएका गुप्तचर प्रमुखजस्ता तल्लो तहका कर्मचारीसँग आफ्नो मर्यादा बिर्सेर वार्ता गर्नसमेत उनमा कुनै हिच्किचाहट देखिएन । महाकाली सन्धी आसपासदेखिकै घटनाक्रम नियाल्ने हो भने ओली भारतीय स्वार्थअनुरुप काम गर्ने पुराना साझेदार हुन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । नाकाबन्दीताकाको देखावटी अडान र चुच्चे नक्शाको कागजी बाघ देखाएर पुरानो छबि बदल्न कोशिस गरे पनि ती कालखण्डमा समेत आफ्ना दूतहरुमार्फत् ओली भारतको खुफिया संयन्त्रसँग नियमित सम्पर्कमा थिए । केही समयअघिमात्र भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयल निम्त्याएर वार्ता गरेबाट त उनको कथित राष्ट्रवादी मुकुन्डो उघ्रिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमपछि देखिएको मुख्य चिन्ता भनेकै जनआन्दोलन-२ का उपलब्धि मासिने हुन् कि भन्ने हो । ओलीको कार्यकालभरी उनकै गुटका प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले नै सार्वजनिक रुपमा संंघीयता प्रति केन्द्रिय सरकार अनुदार रहेको पटकपटक अभिव्यक्ति दिएका छन् । गणतन्त्र उनका लागि बयलगाडीको सवारीमा ल्याइएको व्यवस्था हो । संविधानमै व्यवस्था भएको समावेशी÷समानुपातिक अवधारणाको उनले ठाडो उल्लंघन गरेको हेर्न त गहिराईसम्म पुग्नै पर्दैन, मन्त्रिपरिषद र उनी एक नम्बरको अध्यक्ष रहेको नेकपाको सचिवालयलगायतका कमिटी हेर्दा पुग्छ । ‘गुगल ब्वाई’लाई काखमा राखेर उनले खिचेका तस्बिरहरुले उनको एक धर्मप्रतिको लगाव र अन्धविश्वासलाई झल्काउँछ । सत्तामा रहँदा सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै सर्वसत्तावादी बन्ने दिशामा उनले चालेका कदमहरु पनि यतिखेर स्मरणीय छन् । सामूहिक भावनाप्रति ओलीको पर परसम्मको कुनै साइनो छैन । मुलुक र पार्टीको सत्तामा रहँदा त गुटको घेरामा रमाएर बसिरहेका ओलीले लामोसमयदेखि एउटा गुटको नेतृत्व गर्दै मुलुक र पार्टीको नेतृत्वलाई जहिल्यै घेराबन्दी गर्ने काममात्र गरिरहे ।  

    त्यसैले बाहिर विरोध गरेजस्तो गर्ने र मनमनै अबको चुनावमा हाम्रो पालो हो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका कुनै पनि दल र गत चुनावमा हारेका नेताहरु नहौसिए हुन्छ । र भित्रभित्रै खासखुस गरेर ‘तपाईँ अघि बढ्नुस्, हामी साथ छौ’ भनेर नउचाले हुन्छ । ओलीको यो असंवैधानिक कदम र अधिनायकवादी चाहनाले मूर्तरुप पायो भने जनआन्दोलन-२ का तमाम उपलब्धिमात्र होइन लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै धरापमा पर्नेछ । सुविधाजनक बहुमतसहित सत्तामा रहँदा पनि अर्काको पार्टी फुटाउन आफ्ना बाहुबली नेता खटाएर सांसद ‘उठाउने’, संसद हठात बन्द गरी राष्ट्रपतिसँगको विशेष सम्बन्ध दुरुपयोग गरेर अध्यादेशमार्फत् सरकारका गतिविधि सन्चालन गर्ने, संसद डाक्न गरिएको समावेदन दर्ता नै हुन नदिने र अहिले आएर असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गर्ने ओलीले आगामी दिनमा आफ्नो सर्वसत्तावादी सोंच लाद्न के सम्म गर्लान् ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषदको बैठकले कुनै निर्णय नगरेको बताउँदै आएको बालुवाटारले संसद विघटन भएसँगै संवैधानिक आयोगहरुका नियुक्ति पुरानै मिति राखेर धमाधम सार्वजनिक गरिरहेको छ । यसबाट पनि ओलीको तानाशाही मनसुवा स्पष्ट हुन्छ । ओलीको यो कदम रुपष्ट रुपमा पश्चगमनतर्फको यात्रा हो । हजारौ जनताको बलिदानीबाट स्थापित उपलब्धि मास्ने षडयन्त्र हो ।

    यतिखेर परिवर्तन पक्षधर र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा होस् भन्ने चाहना राख्ने सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर सोझिएको छ । अन्तिम आशाका रुपमा रहेको सर्वोच्चले ओलीको कदमको वैधानिक परीक्षण कसरी गर्ला ? भन्ने छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व तहमा रहेका न्यायमूर्तिहरुले पनि प्राङ्गणको मूर्तिलेझै आँखामा पट्टी बाधेर यो असंवैधानिक कदमको अनदेखा गर्ने छैनन् भन्ने धेरैको विश्वास छ । अन्यथा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने दलहरु, उनीहरुलाई मत दिएर भर्ती गर्ने स्थानमा पु-याउने आम जनतासँग विगतका गल्तीप्रति पछुताउने र फेरि एकपटक लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । किनकि, आजको विश्वमा लोकतन्त्रको विकल्प भनेको समुन्नत लोकतन्त्रमात्र हो ।      

       
     

     

     

    images
    images
    images
    images
    सम्बन्धित समाचार
    images
    images