logo

२०८१ पुष १२ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, १२ पुष २०८१
  • राष्ट्रपति भण्डारी : संविधानको संरक्षकको भूमिका त्यागेर प्रधानमन्त्री ओलीको रबरस्ट्याम्प

    राष्ट्रपति भण्डारी : संविधानको संरक्षकको भूमिका त्यागेर प्रधानमन्त्री ओलीको रबरस्ट्याम्प

    3.7K
    Shares

    नेपालको संविधान भाग ६ को धारा ६१ र ६६ मा राष्ट्रपतिको मर्यादा र भूमिका ‘नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।   

    तर नेपालमा राष्ट्रपति पदमा आसिन व्यक्तित्वका कारण यो संस्था पटकपटक विवादमा तानिँदै आएको छ । नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र संवैधानिक व्यवस्था लत्याउँदै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटुवालको सेवा बाहाली गरेर राजनीतिक कदम चालेका थिए । त्यसपछि अल्पमतमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा गरेका थिए ।

    आजमात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट असंवैधानिक रुपमा गरिएको संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले सदर गरिदिइन् । यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ र आगामी बैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा मध्यावधि चुनाव हुने गरी राष्ट्रपति कार्यालयले मिति तय गरिदिएको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको हरेक कदममा दृढ साथ दिएकी राष्ट्रपतिले यसपटक पनि त्यस्तै गर्ने धेरैको ठम्याई थियो । यद्यपि संसद विघटनजस्तो गम्भीर विषयको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस संविधानको मर्मविपरीत रहेको र संविधानमाथिको ‘कू’ भएको टिप्पणी राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा भइरहँदा राष्ट्रपतिले सिफारिस रोक्नुपर्ने धेरैको मत थियो । 

    नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएदेखी नै नेकपाको आन्तरिक किचलोमा सहभागी भई ओलीको बचाऊमा निरन्तर लागिरहेको पृष्ठभूमिमा यसपटक पनि त्यही कुराले निरन्तरता पायो । एक वर्षयता नेकपाभित्र चुँलिएको विवादमा ओली गुटको नेताको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न थालेसँगै उनी आलोचित बन्दै आएकी थिइन् । 
    गत वैशाखमा नेकपामा अध्यादेश काण्ड आएसँगै प्रधानमन्त्रीका हरेक कदममा राष्ट्रपतिको अस्वभाविक साथ सतहमा देखिने गरि आएको हो । वैशाख ८ गते राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् । सो अध्यादेश चार दिन पनि टिक्न नपाई प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा उनैले खारेज गरिन् । अघिल्लो अध्यादेश आउनसाथ विवादमा तानिएको तितो अनुभव हुँदाहुँदै यसपटक फेरि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जारी गरे, तुरुन्तै राष्ट्रपतिले त्यसमा लालमोहर लगाइन् । यस पटकको अध्यादेश आउनासाथ फेरि विरोध भयो । प्रधानमन्त्री फेरि फिर्ता लिन तयार रहेको समाचार बाहिर आएता पनि अहिलेम्म अध्यादेश फिर्ता भएको छैन । 
    नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच सत्ता साझेदारीको विषयमा दूरी बढेपछि गत वर्ष मंसिर ४ गते राष्ट्रपतिकै मध्यस्थतामा ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएको थियो, जसका कारण नेकपामा केहि समयका लागि युद्धविराम भयो । त्यसपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला गत साल पुष ६ गते नेकपाका १२ स्थायी समिति सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाई भोजसमेत दिइयो । यसै वर्ष असार १० गते प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबीच ओलीको एकाधिकारको प्रतिकार गर्न रणनीति बनाउने हिसाबले भेटवार्ता भएको थियो । 
    त्यसको ठीक पाँच दिनपछि ओली एकदिनमा दुईपटकसम्म शितलनिवास पुगेर पार्टीको द्वन्द्व मिलाइदिन भण्डारीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् असार १६ गते माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रपतिबीच शीतल नेपालमा भएको थियो । लगत्तै अर्को दिन अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि शीतलनिवास पुगेका थिए । यसका साथै राष्ट्रपतिले महासचिव विष्णु पौडेललाई साक्षी राखेर ओलीसँग रुष्ट रहँदै आएका अर्का नेता वामदेव गौतमलाई असार १९ मा भेटेर राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरी प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिई ओलीलाई सघाउन आग्रह गरेकी थिइन् । 

    नेकपाको आन्तरिक कलहमा एक पक्षमा लागेको आरोप लागेसँगै उनलाई महाअभियोग लगाउने तयारीको हल्ला ओलीपक्षबाट चलाइयो । नेकपाका शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असार २१ गते शीतलनिवासमै पुगेर राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको जानकारी गराउनु परेको थियो । साउन ४ गते स्थायी समितिमा विवाद उत्कर्समा पुगेको बेला राष्ट्रपतिले दुवै अध्यक्षलाई शीतल निवास बोलाएर मिलेर जान सुझाएकी थिइन् । यसैगरी पार्टीका एकता संकटमा परेका बेला कात्तिक १८ गते फेरि वामदेव गौतमलाई बोलाएर विभिन्न प्रलोभन दिँदै ओलीको पक्षमा लाग्न अनुरोध गरेकी थिइन् । 
    कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव ल्याइसकेपछि राष्ट्रपतिले मंसिर १८ गते दुई अध्यक्षबीच छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पद सम्हालेयता चालेका हरेक कदमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै फाइदा पुग्ने गरको छ । उनीहरुबीच तत्कालिन एमाले हुँदा एउटै गुटमा रहँदै लामो राजनीतिक सहकार्य गरेको इतिहास छ । यसपटक त उनले ओलीलाई सघाउने नाममा राष्ट्रपति पदको गरीमा र मर्यादालाई समेत धुलिसात पार्ने काम गरेकी छन् । 

     


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend