काठमाडौं । नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) परियोजना अघि बढाउन अनुदान माग गरेपछि चीनले असहमति जना सहमति हुन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी लि छ्याङसँग मंगलबार बेइजिङमा भएको वार्तामा बिआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेन ।

‘चीनले अनुदान नदिने, नेपालले कुनै पनि परियोजनामा ऋण नलिने भएपछि बिआरआईमा कुरा मिलेन’ परराष्ट्र मन्त्रालयल स्रोतले सुनौलो नेपाललाई भन्यो । स्रोतका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेको बिआरआर को–अपरेसन फ्रेमर्वकमा चीनले सहमति जनाएन । त्यसैले तत्काल बिआरआई कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बिआरआई कार्यान्वयनका विषयमा चार बुँदे समझदारी भएपछि चीनको धारणा बुझ्न गत साता परराष्ट्रमन्त्री राणा चीन भ्रमणमा गएकी थिइन् ।

गत शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले बेइजिङ पुगेर समकक्षी वाङ यिसँग भेटेर बिआरआई अनुदान मात्र लिने जानकारी गराएकी थिइन् । कांग्रेस र एमालेबीच बिआरआई कार्यान्वयनमा चारबुँदे समझदारी भएको थियो ।

१.बिआरआई को–अपरेसन फ्रेमवर्कअन्र्तत नेपालले बिआरआईको पुरै प्लानमा हामी हस्ताक्षर नगर्ने ।

२. नेपालमा आवश्यक पर्ने परियोजनाहरु चीन सरकारले बिआरआईअन्तर्गत राखेर दिए पनि अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्ने ।

३. नेपालको अहिले चीनसँग मात्र नभएर कुनै पनि देशसँग ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएका कारण ऋणमा प्रवेश नगर्ने ।

४. नेपालले सात वर्षअघि बिआरआईको सैदान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले सरकार पछि हट्ने छैन् र कार्यान्वयनका लागि तयार छ ।

यी चारवटा बुँदाको अर्थ हो, बिआरआई होल इम्पिलिमेन्टेसन प्लानमा जस्ताको त्यस्तै हस्ताक्षर नगर्ने । बिआरआईको परियोजना अनुदानमा मात्र गर्ने र ऋण नलिने भन्ने हो ।

परियोजनाको फ्रेमवर्क डकुमेन्टमा नेपालले पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । अब यसको कार्यान्वयन मोडल के कस्तो हुने, यसलाई अनुदान या ऋण केमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय निर्णय भइसकेको छैन ।

नेपाल सन् २०१७ मा नेपाल बिआरआई ‘फ्रेमवर्क’ मा आबद्ध भएको हो । नेपाल–चीनबीच २०१७ मेमा बिआरआईको साझेदार पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बेइजिङ गएर बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

चीनले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा बिआरआई अन्तर्गत लगानी गरेका अधिकांश परियोजना प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

बिआरआईका नौ परियोजना अलपत्र

नेपालले पहिलो चरणमा ३५ वटा पूर्वाधार परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो । चीनकै आग्रहमा पछि नेपालले विभिन्न ९ परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौं रेल, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रशारण लाइन, ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशय आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण, फुकोट कर्णाली जलविद्युत, दिपायलदेखि चीनका सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सुरुङमार्ग सडक छनौट भएका थिए ।

बिआरआई अन्तर्गत अघि बढाउने भनिएका यि कुनै परियोजनाको प्रगति भएको छैन् । यसबीचमा कुनै पनि परियोजना अघि नबढेपछि सरकारले ४ सय ९० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको एनएचपिसी लिमिटेड मिलेर बनाउने समझदारी भएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि छनौटमा परेका नौ परियोजना कुनैको पनि काम अघि बढेको छैन । त्यसबेला केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेल निर्माण अघि बढाउने, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेलगायत दिर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजना अघि बढाउन २० वटा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आर्थिक विकास र अन्तरक्षेत्रीय सम्पर्क प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बिआरआईको अवधि २०४९ सम्म छ । चीनको उदीयमान विश्वछवि र त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चश्वको स्वार्थको एक कडीका रूपमा समेत अथ्र्याइएको बिआरआईमा हालसम्म नेपाललसहित डेढ सय मुलुकहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र चाइना एक्जिम बैंकले २०१६ मा मात्रै विभिन्न देशलाई सर्वाधिक उच्च ऋण लगानी गरेका थिए । बिआरआईको ऋणको ब्याज न्यूनतम २.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म छ । जबकि विश्व बैंक, एडिबीलगायत अन्य दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज एक प्रतिशतभन्दा तल छ । त्यसमाथि कतिपय ऋण पछि अनुदानमा परिणत भएका छन् ।

बिआरआईबाट ठूलो सहयोग लिएको पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । पाकिस्तानमा चीनले बीआरआईमार्फत अर्बौं डलर ऋण लगानी गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा महंगो चिनियाँ ऋणको पासो सामना गरेका दुई मुख्य देश श्रीलंका र पाकिस्तान हुन् । यी दुबै देशको आर्थिक स्थिति अहिले राम्रो छैन । श्रीलंकाले त अरु कुनै उपाय नदेखिएपछि चिनियाँ लगानीको हम्बन टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै लिजमा दिएको छ ।

यो पनि :

बिआरआईमा नेपालले तयार पारेको फ्रेमर्वकमा छलफल गर्न चीन तयार, आउला अनुदान ?