अहिले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि आन्तरिक अवस्था भने राम्रो छैन् । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । बजारमा माग नबढेपछि अहिले धेरै व्यापारिक केन्द्रका व्यापारहरु बन्द हुन पुगेको छ भने यसले बेरोजगारी संख्या झनै बढाएको छ ।

यस्तै व्यवसायिक क्षेत्रमा निराशा देखिएको छ। युवापंक्ति विदेशतिर जाने क्रम बढ्दो छ । बजार चलायमान बनाउने घरजग्गा र सेयर बजारमा सुधार आउन सकेको छैन । बर्सेनि वस्तुको भाउ बढिरहने तर आम्दानी बढ्न नसक्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र यसलाई थप गतिदिन चाल्नुपर्ने कदमा विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी ।

अहिले तपाईं के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

मेरो चार वटा ‘अ’ छ, म त्यही चार वटा ‘अ’ भित्रै अल्झिराखेको भनौँ या व्यस्त हुन्छु । चार वटा ‘अ’ भनेको एउटा अध्ययन, परिआएको बेला अध्यापन, अनुसन्धान र अभ्यास । यी चार वटा ‘अ’ भित्र आफूलाई व्यस्त राखिराखेको हुन्छु । किताबहरु लेखिराखेको हुन्छु । मिडियामा गएर आफ्ना विचार व्यक्त गरिरहेको हुन्छु । मेरा प्रोफेसनल कामहरु गरिराखेको हुन्छु । आर्थिक र सामाजिक पक्षका विचारहरुको, सूचनाको विष्लेषण गर्ने, विचार बनाउने र सम्प्रेषण गर्ने गरिराखेको हुन्छु ।

पहिलेभन्दा अलि कम सक्रिय हुनु भएको हो ?

सक्रिय नै छु । अब लेख्ने कुरा गर्दा किताबको संख्या बढाउने भन्दा पनि लेख्न चार/पाँच वर्ष लागोस् तर त्यो किताब ५० वर्षसम्म पढियोस् भन्ने खालको दुई वटा किताब लेख्दै छु । लेखको कुरा गर्दा राम्रो र स्तरीय ठाउँमा कसैले माग्यो भने दिन्छु, तर लेखेको छु, छापिदेऊ भनेर भन्दिन । अर्कोतर्फ अहिले विचार दिने, लेखपढ गर्ने कुराहरुको महत्व पनि कम छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालको युग छ । ‘भ्युअर’ बढाउन थोरै कुरा सतही ढंगले भन्ने, पढ्ने, लेख्ने चलन पनि चलेको छ । म ३५/४० वर्षको उमेरमा जति क्रियाशिल थिएँ, अहिले पनि उत्तिकै क्रियाशिल छु । बिहान ४ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म मेरो क्रियाशिल समय हो ।

भर्खरै नेपालको सार्वभौम शाख (क्रेडिट रेटिङ) स्कोर आयो । फिचले नेपालको रेटिङ राम्रै छ भनेर देखायो । यो रेटिङलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसको दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो पटक रेटिङ गर्दा उनीहरु थोरै लचक हुन्छन् । दोस्रो कुरा, दक्षिण एसियामा हामी दोस्रोमा छौँ, अन्य ६ वटाभन्दा हामी राम्रो देखिएका छौँ । तर, त्यो सँगसँगै फिचले चुनौतीहरु पनि त देखाएको छ नि ! त्यसकारण सरकारले हाइलाईट गर्दा डबल ‘बी’ माइनस आयो, अन्य ६ वटालाई हामीले उछिन्यौँ भनेर भन्यो ।

चुनौतीहरु पनि त छन् । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ होस् अथवा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुले भनेको होस् संक्षेपमा भन्दा नराम्रो छ भन्ने कुरा हुँदैन । उनीहरुले सकारात्मक छ, प्रयास भइराखेको छ । तर, यो क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने छ, चुनौती छन् भन्छ ।

फिचकै रिपोर्टले पनि हाम्रोमा राजस्व संकलन र पुँजी लगानी कमजोर हुँदै गएको औल्याएको छ । भोलीको दिन अझै खस्किएर जाने कि राम्रो गरेर जाने एउटा प्रश्न हो । त्यसले भनेका चुनौतीहरुलाई हामीले कत्तिको गम्भीरताको रुपमा लिन्छौँ भन्ने हो । अहिले विश्वका लगानीकर्ताहरुले पनि के बुझेका छन् भने क्रेडिट रेटिङ कसरी गरिन्छ, त्यसका सूचकहरु के के हुन् र कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हेर्छन् ।

थप वातावरणले पनि लगानीमा धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ । धेरै गएगुज्रेको चाहिँ होइन है, सम्भावना भएको ठाउँ छ, लगानी गर्दा हुन्छ भन्ने यसले देखायो, संकेत दियो । तर, लगानीकर्ताहरुले त त्यो भन्दा बाहिरका कुरा र भोलीका कुराहरुलाई पनि सँगसँगै हेरेका हुन्छन् । लगानीको कुरा, वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने जस्ता कुरामा यसले सकारात्मक नै सन्देश दिएको छ, नकारात्मक भन्नु जरुरी छैन । तर, यत्तिमा चित्त बुझाएर बस्ने र यसले देखाएका चुनौतीलाई हामीले नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन ।

फिचले जुन उपलब्धि देखायो त्यसलाई मेन्टेन गर्ने र भोली अझै राम्रो बनाउने हो । त्यसको लागि त्यहाँ देखिएका कमजोरी, चुनौतीहरु र सबल पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ । हामीले पनि त्यसलाई विश्लेषण गरेर त्यसको न्युनिकरण गर्दै जाने, जोखिमहरु कम गराउँदै जाने, ‘डुइङ बिजनेस’ र पब्लिक सेक्टरलाई पनि हेर्दै जाने काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रेटिङले देखाएको रिपोर्टअनुसार नेपालमा अब लगानी बढ्ने सम्भावना कति छ ?

रेटिङबाट जे कुरा देखियो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उजागर त भयो । तर, लगानीको वातावरणको सम्बन्धमा के कुराले प्रभाव पारेको छ, हाम्रो वातावरण के छ, अवस्था के छ भनेर ती लगानीकर्ताहरुलाई केही नै थाहा नभएको हो र ? होइन । यहाँको कानून, नीति र नीतिमा हुने परिवर्तनको सन्दर्भमा थाहा छ । व्यवस्थापन र व्युरोक्रेसीको सन्दर्भमा पनि थाहा छ, पूर्वाधारको सन्दर्भमा पनि थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले मान्यता पाएको रेटिङ गर्ने संस्थाले भन्दिएपछि त्यसले संगठित खालको सूचना प्राप्त गरे । उनीहरुले देखेको कुरालाई जस्टिफाई पनि गर्यो । तर, यत्तिकै माध्यमबाट भटाभट लगानी आउने भन्ने होइन । अहिले पनि लगानी नआएको त कहाँ हो र ? लगानीको प्रतिबद्धता त धेरै आएको छ नि ! प्रतिबद्धता आएको प्रोजेक्ट हामीले स्वीकृत पनि गरेका छौँ । तर, यथार्थ लगानी किन आइरहेको छैन त ? पैसा किन भित्रिएको छैन ? समग्रमा हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा जति प्रतिबद्धता आयो यही वर्ष त्यति आउने होइन, अर्को साल नै आइहाल्ने पनि होइन, त्यसको त अवधि हुन्छ ।

तर, एउटा लामो अवधिसम्म त्यसको ६० प्रतिशत लगानी आउने ‘ट्रेन्ड’ त बस्नुपर्यो, त्यो त भएको छैन । प्रतिबद्धता भित्रको समयमा अधिकतम् कुनै वर्ष ३५ प्रतिशत आएको र अहिले त २५ प्रतिशतमा झरेको छ । हाम्रो लगानी नेपाली रुपैयाँमा अर्बमा आइरहेको छ । वर्षमा खर्बमा त पुगेको छैन । लगानीको स्टक अहिले हाम्रो तीन खर्ब रुपैयाँ छ ।

रेटिङले सकारात्मक सन्देश त दिन्छ । तर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले आफ्नो प्रतिबद्धतामा देखाइदिएका चुनौतीहरु र हामी आफैँले पनि अनुभूति गरेका हाम्रा कमजोरीहरु, समस्याहरुलाई नहटाउने हो भने हामीले दिगो विकासको कुरा, मध्यम आयमा जाने लक्ष्य पूरा हुँदैन ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारले कमजोर बनायो, देशमा केही सम्भावना छैन भन्ने जुन भाष्य बनेको छ, वास्तविकता त्यहि नै हो त ?

भ्रष्टाचार भन्ने कुरा शून्य त हुँदो रहेनछ । तर, यसमा दुईवटा कुरा भएको छ । एउटा भनेको जनमानसले सूचना पाउने कुरा गर्दा थरिथरिका प्रविधिहरु आए, मानिसमा चेतना पनि बढ्यो, सूचनाहरु पनि प्राप्त गरे, कुनै परिस्कृत सूचना छन्, कुनै अपरिस्कृत सूचना छन्, कुनै ग्रहण गर्न योग्य सूचना छन्, कुनै ग्रहण गर्न अयोग्य सूचना छन् । त्यो अवस्थाले गर्दा पनि बढी देखिएको हो । अर्को भनेको घटनाहरु, घटनामा देखिएका यथार्थता र सरकार चलाउने राजनीतिक व्यक्तिहरु हुन्, टेक्नोक्य्राक्टस् हुन्, अथवा प्रशासनका व्यक्तिहरु हुन् ।

उहाँहरुका क्रियाकलाप, उहाँहरुका जीवनशैली हेर्दा र सरकारी कोषबाट सय रुपैयाँ लगानी गर्यो भने ३५ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्य सिर्जना (भ्यालू क्रियशन) नभएको अवस्थालाई हेर्दा यहाँ भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गएका उजुरी हेर्दा र अदालतले गरेका कतिपय निर्णयहरुका कुरा हेर्दा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । त्यसमा राजनीतिज्ञहरु दोषी त छन् । तर, सँगसँगै प्रशासन यन्त्रमा बस्ने व्यक्तिहरु, उच्च पदस्त कर्मचारीहरुले यो कुरालाई न्यूनिकरण गर्न खोज्यो भने आँट देखायो भने केही न्यूनिकरण हुन्छ । किनभने, नेपालमा कर्मचारी ठूलो व्यक्ति हो ।

ऊसँग सूचना पनि छ, ऊसँग अनुभव पनि हुन्छ, ऊसँग ज्ञान पनि हुन्छ र साथसाथै ऊसँग अधिकार पनि हुन्छ । स्रोतमाथिको अधिकार पनि कानूनले प्रशस्त दिएको छ । नेपालको निजामति सेवामा भएको व्यक्तिलाई राजीनामा नदिई निकाल्न पनि गाह्रो छ । माथिल्लो तहको कर्मचारीहरु कम्तिमा १०/१५ प्रतिशतले आँट देखाउने हो भने अहिलेको भ्रष्टाचारमा ४०/४५ प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । दोष दुवै पक्षलाई जान्छ ।

चेतनाको कारणले गर्दा त्यो दोष नागरिकमा पनि जान्छ । त्यो दोष हामीले भोट दिँदा पनि जान्छ । हामी फलानोले यसो गर्यो, उसो गर्यो भन्छौँ तर भोट चाहिँ त्यही व्यक्तिलाई दिन्छौँ । तर, पार्टी भित्र पनि राम्रा र नराम्रा मान्छेहरु छन् । राम्रा मान्छेहरु छायामा पर्दै जाने र जसले तिगडम गर्छ ऊ अगाडि बढ्ने हुन्छ । म के भन्ने गर्छु भने नेपालमा पोलिटिसियनहरुले पोलिटिक्स गरिरहेका छैनन् कि धेरै जसोले पोलिट्रिक्स गरिरहेका छन् ।

पोलिटिसियनको हैसियतमा होइन कि पोलिट्रिक्सियनको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण त्यस्तो गर्न जान्ने व्यक्तिहरु हाबी हुँदै गएको हुनाले एकातिर राजनीतिक दलहरुको छवि पनि बिग्रिँदै गयो । नेताहरुको छवि पनि बिग्रिँदै गयो । आम जनतामा नेताहरुप्रति रोष बढी देखिन थाल्यो । त्यसकारण राजनीतिक व्यक्तित्व, प्रशासनका व्यक्तिहरु र बुद्धिजिवीहरु सबै सच्चिनु पर्ने छ ।

आफ्नो पेशागत धर्मलाई छोडेर कुनै निश्चित दलको स्वार्थका लागि कुरालाई बङ्ग्याएर, तथ्यभन्दा बाहिर गएर आफ्ना विचार दिने र त्यसबाट फाइदा लिने चलन जुन बढ्दै गएको छ, यसलाई मैले बुद्धिजिवीहरुमा भएको बेश्यावृत्ति भन्छु । केही बुद्धिजिवीहरु पनि त्यसका दोषी छन् ।

राजनीतिक दलहरु प्नि बिचौलियाको खेलमा परे भन्ने यहाँको मनसाय हो ?

अरु ठाउँको त कुरै छोडौँ, सर्वोच्च अदालतको स्ट्याण्डिङ न्यायाधिशको (जो पछि प्रधानन्यायाधिश पनि हुनुभयो) नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनले न्याय क्षेत्र बिचौलियाको प्रभावमा परेको छ भनेर भनिसकेपछि अन्य क्षेत्रको त के कुरा गर्नुपर्ला र ! अहिले ठाउँ ठाउँमा भएका नियुक्तिको चलखेललाई हेर्यो भने तीन वटा कुरा स्पष्टै देखिन्छन् ।

एउटा मापदण्ड के बन्दै गयो भने कसले पार्टीका नाममा वित्तीय सहयोग पुर्याउन सक्छ, दोस्रो भनेको पार्टी र व्यक्तिको लागि ‘मेनुपुलेसन’ कसले गर्न सक्छ र तेस्रो भनेको नातागोता जो वरिपरि घुमेर चापलुसी गर्ने व्यक्तिहरुको नियुक्ति हुँदै गएको छ ।

अहिले नेपालमा पाँच वटा वर्ग सिर्जना भएको छ । कस्तो वर्ग भने हिजो देशको सेवा गर्छु भनेर त्यतिबेला त्याग गरेर आएको तर अहिले सत्ता, शक्ति र पैसाको लोभमा परेको एउटा राजनीतिक वर्ग (सबै भने होइनन्) । दोस्रो वर्ग भनेको उच्च पदस्थ कर्मचारी सहसचिव वा त्यो भन्दा माथि जसले मन्त्रालय, आयोग, निकायहरु चलाइराखेका छन्, त्यो वर्गको एउटा सेक्सन (सबै होइनन्, केही इमान्दार पनि छन्) ।

तेस्रो वर्ग भनेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छौँ भनेर हिँड्ने तर सीमित व्यवसायीक घरनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर निस्किएको वर्ग । यी तीन वर्गलाई खेल खेलाउने अर्को वर्ग छ, त्यो हो बिचौलिया वर्ग । बिचौलिया वर्गको माथिका तिनै वटा वर्गसँग बराबर पहुँच रहेको छ, जसले घुस खाएको पैसा सिधै बाहिर भुत्तानी लिन्छ र अकाउन्टमा जम्मा गर्न लगाउँछ ।

अब पाँचौ वर्ग भनेको यी वर्गहरुले सार्वजनिक स्रोतमाथि गरेको गलत दोहनको कारणले गर्दा देशमा हुनुपर्ने विकास भएन, मानिसले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा गुणस्तरीय भएन, राज्यको स्रोत दोहन भयो । हो यसबाट प्रभावित तपाई हामी जस्ता नागरिक जो जे भए पनि सहेर र सुनेर बस्नुपर्ने वर्ग हो । हामी समाजवादी व्यवस्था भन्छौँ, यो व्यवस्थामा यस्ता वर्ग पर्नु हुँदैन । त्यसैले समाजवाद त परको कुरा हो ।

अहिलेको अर्थ व्यवस्था समाजवाद उन्मुख पनि होइन । यसमा कुनै चरित्र नै देखिँदैन । यसलाई मैले मतियारको अर्थतन्त्र भन्छु । मत मिलाएर सबैले सीमित वर्ग, समूह, घरानाले राज्य स्रोतमाथि कब्जा गर्ने खालको मतियारको अर्थतन्त्र विकास भएको छ । यसको फलस्वरुप अहिले अर्थतन्त्र द्वन्द्वमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्नुस् त अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर ? उसले भन्छ गजब छ, सुधारोन्मुख भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त अझ उत्साहबद्र्धक नै छ भन्छ ।

राष्ट्र बैंकको आँखाबाट हेर्दा ठीक पनि हो, किनभने राष्ट्र बैंकले हेर्ने भनेको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी पनि हो । राष्ट्र बैंकको अहिलेको कामकारबाही हेर्दा के देखिन्छ भने यी कुराहरु उहाँहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन । उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भन्दा वैदेशिक मुद्रा २१ खर्ब रुपैयाँ बढी भइसक्यो, १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने छ, कति पैसा लिएर खान्छौ खाऊ । शोधानान्तर स्थिति बलियो छ, भुक्तानी हामी जुनसुकै कुराको बैदेशिक मुद्रामा गर्न सक्छौँ ।

चालु खाता पनि बचतमा आइसकेको छ । मुद्रास्फिति पनि घट्दै गएको छ, यो भन्दा कति राम्रो चाहियो ? यसो हेर्दा तथ्यांकमा त्यो देखिन्छ पनि तर त्यही भित्र बाह्य पक्षमा उहाँहरु के कुरा बोल्नुहुन्न भने बैदेशिक व्यापारमा विगतका महिनाहरुमा आयात ६/७ प्रतिशतले घटेको छ, निकासी ६/७ प्रतिशतले घटेको छ । अनि व्यापार घाटा पनि घटेको छ ।

यसो हेर्दा व्यापार घाटा घट्दा गज्जब भयो भन्ने देखियो । तर, हाम्रो जस्तो मागको लचकता कम भएका वस्तु र सेवाको कम प्रयोग गर्ने वर्ग बसेको ठाउँमा र त्यस्तो मागभित्र दैनिक प्रयोग हुने वस्तु पर्ने ठाउँमा आयातबाट धानेको कुरा घटेपछि के हुन्छ ? योबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आयो, मन्दी आयो भन्ने देखियो कि देखिएन ? त्यसको प्रभाव त राजस्वमा पनि देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्यो भने राष्ट्र बैंकले भनेका कुरामा थपेर पर्यटकको आगमन बढेको भनिदिन्छ ।

लगानीका लागि परियोजनाहरु आइराखेको छ, प्रतिबद्धताहरु जाहेर पनि भएको छ भन्छ । यसरी हेर्दा सकारात्मक तिर गएको जस्तो देखियो । यसको अर्थ, बाहिर हेर्दा तपाई मोटोघाटो, बलियो देखिएको छ । बेलुका रेष्टुरेन्टमा बसेर सेकुवा र बियर खाएर अलिदिन शरीरलाई तन्दुरुस्त देखाउने मान्छे जस्तो भयो हाम्रो अर्थतन्त्र । बाहिर रातोपिरो देखियो तर, भित्र मुटु, कलेजो कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । भन्नुको अर्थ, आन्तरिक लगानी छैन । बैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून आएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा भएको साधनको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । बेरोजगारी दर उच्च नै छ । देश निर्माण गर्ने शक्ति भनेको जनशक्ति हो, मान्छेको दिमाग हो । त्यो जनशक्ति दैनिक रुपमा बाहिर गइराखेको छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हामी कति कमजोर हुँदै गएका छौँ भन्ने देखिन्छ ।

२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा देवेन्द्रराज पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यो वर्ष १९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनु भएको थियो । ११ अर्ब रुपैयाँ जतिको राजस्वबाट र बाँकी अन्य स्रोतबाट जुटाउँछु भनेर उहाँले बजेट ल्याउनुभएको थियो । अहिले त्यो बजेट सय गुणा बढ्यो । एक खर्ब ८५ अर्ब जति थियो कूल ग्राहस्थ उत्पादन अहिले ५७ खर्ब रुपैयाँ भएको छ ।

चालु खर्च एक सय १३ गुणा बढ्दा पुँजीगत खर्च जम्मा १३ गुणा मात्र बढेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई एउटा नोमिनलमा हेरिन्छ भने एउटा रियलमा हेरिन्छ । २०७१/०७२ मा संविधान आउनुभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा रियल जिडिपीको नोमिनल जिडिपीसँगको अनुपात अहिले हामीले ५७ खर्ब रुपैयाँ भन्छौं । त्यतिबेलाको त्यो रकमसँग रियल जिडिपीलाई हेर्यो भने ७६ प्रतिशत हुँदो रहेछ ।

अहिले आएर हेर्यो भने ४६ प्रतिशत छ । ग्राहस्थ उत्पादनलाई हेर्यो भने अर्थतन्त्रको आकार बढेको देखिन्छ । तर, व्यक्तिको क्रयशक्ति त्यो ढंगले बढेको छैन । मुख्यतः रियल जिडिपी हो नि त ! राजस्वलाई हेर्ने हो भने १५ देखि २० प्रतिशतसम्म राजस्व १० औं वर्षसम्म बढिराख्यो । हाम्रो व्यवसाय पनि कम चलेका छन्, सम्पत्तिको सिर्जना पनि कम भयो, सम्पत्तिको लेनदेन पनि कम भयो, आयात पनि कम भयो, उत्पादन पनि कम भयो, खर्च पनि कम भयो । यी सबै भएको बेलामा राजस्व ३० प्रतिशतले बढाउन खोज्छौँ हामी ।

अघिल्लो वर्ष उठेको र अहिलेको लक्ष्यमा ३० प्रतिशत बढाउन खोजेको छ कि छैन ? यो नमिल्दो काम भयो । विगत चार वर्षलाई हेर्ने हो भने हामी राजस्व घाटामा छौँ । अर्थ मन्त्रालयका मान्छेलाई सोध्ने हो भने उहाँहरुले राजस्व घाटामा छौँ भन्नुहुन्न । किनभने कूल उठेको राजस्व भन्दा चालु खर्च कमै देखिन्छ । तर, संघीय सरकारको आम्दानीलाई हेर्ने हो भने धानेको छैन । बाँडफाँड पछिको राजस्वलाई हेर्यो भने धानेको छैन । एकातिर हामी राजस्व घाटामा चल्ल थाल्यौँ । अर्कातिर लगानी नभएको अवस्था छ ।

पर्यटक बढ्यो तर यात्राको खर्च आएको भन्दा जानेको बढी छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई पनि हामीले राम्रो भयो भन्ने ठाउँ छैन । पर्यटन क्षेत्रमा केही पूर्वाधारहरु निजी क्षेत्रले बनाएको छ । होटेलहरु बढेका छन्, भोलीको दिनमा राम्रो आम्दानी देला । तर, त्यसको लागि पनि के कुरा अप्ठ्यारो छ भने नेपालको सन्दर्भ चिनाउनै सकेका छैनौँ । चिनेर आकर्षण भएकालाई नेपाल ल्याउनै सकेका छैनौँ । र, आउँछु भन्नेहरुका लागि हवाई भाडा असाध्यै महंगो छ ।

नेपाल आइसकेपछि उसले त निश्चित समय लिएर आएको हुन्छ । एयरपोर्टमा दुई तीन घण्टा ढिला हुनु भनेको सामान्य भइसकेको छ । आजको जहाज भोली उड्छ । सडकको हविगत सबैले देखेकै हो । त्यसैले यो क्षेत्र पनि हामीले भने जसरी जाने अवस्था छैन । यो सबैले गर्दा अर्थतन्त्र बाह्य पक्षलाई हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक पक्षहरु, आधारभूत पक्षहरु कमजोर भएर गएको हुनाले विरोधाभास र द्वन्द्वात्मक अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ ।

आन्तरिक पक्ष सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ?

यसलाई दुई तीन पक्षबाट हेर्नुपर्यो । एउटा लगानी कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्यो । लगानी बढाउने पक्षमा एउटा सफ्टवेयर र अर्को हार्डवेयरबाट हेर्नुपर्छ । सफ्टवेयरबाट हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला सुशासन । मतियारको अर्थतन्त्रको बक्सबाट बाहिर निस्किनु पर्यो । त्यो नभएसम्म न यहाँ युवा बस्छ, न बैदेशिक लगानी अपेक्षा गरेको गतिमा आउँछ, न आन्तरिक लगानीकर्ताले लगानी गर्छन्, त्यसैले सुशासन सबैभन्दा पहिलो ।

यसले विश्वास बनाउँछ । दोस्रो भनेको, लगानी सम्बन्धमा हाम्रो चक्र थियो, त्यो कस्तो थियो भने लगानी गर्न पैसा चाहिन्छ, पैसा कोसँग हुन्छ भने व्यक्तिसँग, बैंकसँग हुन्छ । सहकारीसँग, लघुवित्त र साहुकारहरुसँग हुन्छ । हाम्रो लगानीमा यि सबैको योगदान थियो ।

अहिले बैंकहरु पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाएर, अहिले बैंकलाई घाटामा जान नदिने, उपयुक्त खालको नाफा लिएर चलाउने र लगानीलाई दीर्घकालमा जाने गरेर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरेर भोलिका दिनमा नाफा कमाउने तिर बैंकहरु छैनन्, तुरुन्त नाफा कमाउने तिर मात्र बैंकहरु गएको अवस्था छ ।

अहिले पनि सरकारी तथ्यांकहरु हेर्दा कागजमा जलविद्युत, महिला उद्यमी, साना तथा घरेलु उद्योगको क्षेत्रमा ३५ देखि ३९ प्रतिशत कर्जा गएको देखिन्छ । तर, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा त्यो कुरा देखिएको छैन । बैंकहरुमा राष्ट्र बैंकको निगरानी पुगेको छैन । अनुगमन र नियमन पुगेको छैन । बैंकहरुबाट आएका तथ्य तथ्यांकहरु सबै सत्य छन् भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । कतिपय कुराहरु बनिबनाउ आउँछन् ।

तथ्यांकहरु बनिबनाउ आउँदा हामी सोही तथ्यांकलाई मान्छौँ । गलत तथ्यांकमा खेल्दा हामी र सरकारका नीतिहरु नै गुमराहमा पर्छन् । अहिले बैंकहरुमा सर्वसाधारणले पैसा लिन समय लाग्छ । एउटा त प्रक्रिया थाहा हुँदैन । परियोजनाका आधारमा पैसा दिने चलन अझै पनि छ । यसले गर्दा समय लाग्छ ।

हिजोको दिनमा बैंकबाट भोलि पैसा लिउँला भन्थ्यो, त्यहाँ कागजपत्र बुझाउँथ्यो र सहकारीमा गएर अलि चाँडो पैसा लिन्थ्यो । अनि बैंकबाट लिएपछि सहकारीमा तिथ्र्यो । त्यतिले भएन भने साहुकार वा साथीभाइबाट लिने चलन थियो । त्यो किसिमको चेन थियो, अहिले त्यो चेन सहकारीबाट टुट्यो ।

सहकारी गाउँ गाउँ पनि पुगेको थियो । शहरको भित्री कुनामा पनि पुगेको थियो । त्यस मध्ये एउटा सेक्सनले बैमानी गर्यो । ०७२/०७३ पछि सहकारीमा बैमानी पसेको हो । त्यो भन्दा अगाडि सरकारी निगरानी अनुगमन पुगेको भए राम्रो गति लिन थालेको थियो । पछि सहकारीमा गलत मान्छेहरु पसे, गलत मान्छेहरु पसेपछि गलत प्रवृत्ति पस्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संवेदनशील क्षेत्र हो । एउटा बिग्रेपछि सबैलाई असर गर्छ । हिजो नेपाल विकास बैंक डुबेकै हो । त्यो समयमा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सेयर हुन्थ्यो ।

पछि नियामक निकायको सेयर नराख्ने भनेर उसले सबै ठाउँबाट सेयर झिक्यो । त्यहाँ सञ्चालक नै राष्ट्र बैंकको हुँदा हुँदै त डुबेको थियो भने अहिले त त्यसरी निगरानी गर्ने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षणमा कमि देखियो । सहकारी क्षेत्रमा अर्को तत्व पनि पसेको हुनाले त्यसमा अभियन्ता भनेर लागेकाहरु कतिपयले उनीहरु आफैँले पनि बेइमानी गरे, कतिपयले त्यसलाई पोलिटिकल्लि वृद्धि र विकासको भर्याङ बनाए ।

तर, अभियन्ता भएर त्यो क्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने विकास उनीहरुले पनि गर्न सकेनन् । साहुकारहरु पनि सबै बैमानी तर हुन्थेनन्, अलिकति बढी ब्याज लिएर दिन्थे होलान् । तर, मिटरब्याजी प्रकरण आएपछि बेइमान नगर्ने साहुकारहरु पनि हच्किए । पछिल्लो समय लकडाउनपछि सबै सुस्त हुँदै हुँदै गएपछि व्यक्ति पनि व्यक्तिलाई पैसा दिन डराउन थाल्यो र साथीभाइबाट पनि सरसापटी कम चल्न थाल्यो । त्यसकारण यो पक्षलाई सरकारले सुधार गरेन भने यहाँ भाषण गरेर केही हुनेवाला छैन ।

यसका लागि के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ?

सुधार गर्ने कुरालाई बुँदागतमा भन्ने हो भने एउटा सुशासन र दोस्रो मितव्ययीताको कुरा हो । मितव्ययीता भनेको राज्यले गर्ने खर्च पक्ष जुन नगरे हुने ठाउँमा खर्च गर्नु भएन र गरेको खर्चलाई प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले एउटा कलम ६० रुपैयाँमा किन्छ, त्यही कलम सरकारी क्षेत्रले किन्यो भने १५० पर्छ किन ? मलाई एक जनाले आएर के भन्नुभयो भने, सरकारी संस्थाहरुमा कुनै कुराको आपूर्ति गर्नुपर्यो भने ४५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्छ ।

एकातिर यसरी साधनको दुरुपयोग भइराखेको छ, अर्कातिर हामीसँग संरचनाहरु धेरै भए । देश अगाडि बढ्ने हो भने संविधान नै संशोधन गरेर अनावश्यक खालका संरचनाहरु हटाउनु पर्छ । अहिले १३/१४ आयोग छन् । आधारभूत आयोग भनेको निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र हुने आधारभूत आयोगभन्दा बाहेक अर्कोलाई एउटा समावेशी आयोग भनेर राखेर त्यसभित्र विभिन्न संकाय बनाइदिएर त्यसका सदस्यहरुमा विज्ञहरुलाई राख्ने र उसले नै हेर्ने गर्दियो भने हुँदैन ।

विभिन्न रिपोर्टहरुले भने अनुसार संविधानले ६० प्रतिशत आर्थिक जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेशलाई दिइसक्यो । बाँकी ३० प्रतिशत जिम्मेवारी मात्र केन्द्रसँग छ भनेपछि केन्द्रमा त्यत्रो मन्त्रीमण्डल किन चाहियो ? मन्त्रालयहरु यति धेरै किन चाहियो ? संविधानले २५ जना बढीमा पो भनेको त ! कसैले इमान्दारिता देखाएर २५ को ठाउँमा १५ जनाको बनाउँछु भनेर कसैले भने त ? अरु बेलामा नसकेपछि अहिले दुई वटा दल थिए, एउटाले सात वटा एउटाले आठ वटा लिएको भए हुन्थ्यो नि ! मैले देखेअनुसार १३/१४ भन्दा बढीको मन्त्री मण्डल चाहिँदैन ।

त्यस्तै प्रशासनिक पक्षमा पनि सुधार गर्नुपर्यो । अन्यथा नहोस्, महामहिम संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कति जना सल्लाहकार चाहिने ? उहाँको सल्लाहकार भनेकै नेपाल सरकार हो । त्यो मात्र होइन, स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखले पनि सल्लाहकार भनेर भरपूर राखेको हुन्छ, सचिवालय राखेको हुन्छ । यसरी मितव्ययी ढंगले अगाडि बढ्नुपर्यो ।

विदेश जानेको संख्या घटाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष खर्च मितव्ययीता सम्बन्धि निर्देशिका ल्याउँछ, हेर्दा राम्रो हुन्छ । बजेट बनाउँदा, विनियोजनको निर्देशिकाहरु ल्याउँछ, जथाभावी बजेट विनियोजन नगर भनेको हुन्छ ।

अत्यावश्यक बाहेक बैदेशिक भ्रमणमा नजाने भनेको हुन्छ तर अत्यावश्यक कहाँ हो भनेर परिभाषित गरेको हुँदैन । जम्बो टोली लिएर गइराखेको हुन्छ र त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिराखेको छ । भन्न खोजेको के हो भने, मितव्ययीताको पक्षबाट हेर्नुपर्यो । स्रोतलाई अनावश्यक रुपमा खर्च गर्नु भएन ।

भएको स्रोतलाई पुँजीगत खर्च विनियोजन कम्तिमा ३५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्यो । यसरी ३५ प्रतिशत विनियोजन गर्दा प्राथमिकतामा परेका, तयारी भइसकेका, प्रोजेक्ट बैंकले डिटेल कुरा गरेका, मध्यकालीन खर्च संरचनामा परेका आयोजना मात्र बजेटमा राख्नुपर्छ ।

अहिले पुँजीगत खर्च किन भएन भन्ने सम्बन्धमा ख्याल गर्नुपर्यो । चालु खर्च बढेको बढ्यै छ । चालु खर्च बढ्दै गयो, आन्तरिक ऋण बढाउँदै गयौँ । आन्तरिक ऋण बढेपछि ब्याज बढ्दै गयो । बजेटको अधिकांश अंश साँवा ब्याज भुक्तानी मै जाने भयो । २०७३/०७४ मा पुँजीगत खर्च दुई सय ८ अर्ब थियो, अहिले आएर एक सय ९१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ, भनेपछि विकास कसरी हुन्छ ? सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च भनेको निजी क्षेत्रको लगानी तान्ने एउटा आधारभूत तत्व हो । ग्राउण्ड यसले नै बनाइदिने हो । त्यसकारण नीतिगत पक्षमै संवैधानिक र प्रशासनिकभित्र भएका भद्दा संरचनाहरुलाई हटाउनु पर्छ ।

प्रदेश तहमा पनि बढीमा सात वटा मन्त्रालय भए पुग्छ । त्यसकारण एउटा मितव्ययीताको पार्ट, अर्को लगानी बढाउने पार्ट हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अहिले वित्तिय क्षेत्रसँग भएका सहकारी र लघु वित्त, राष्ट्र बैंकले नियमन गरिराखेका संघ संस्थाको विकृति, त्यो चुनौतीको सम्बोधन आवश्यक छ । अहिले बैंकहरु बाहिर देखिएको छैन ।

कतिपय बैंकहरुको ८ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा बढेर गइसकेको छ । हामी संस्थागत हिसाबमा पनि कमजोर हुँदै गयौँ, नैतिक धरातलमा पनि कमजोर हुँदै गयौँ, हरेक व्यक्ति स्वार्थमा लिप्त हुँदै गयो, राजनीति भनेको पैसा र पैसा भनेको राजनीति हुँदै आयो ।

जुन दिनसम्म मान्छेले जाँड खान्छ, त्यो दिनसम्म काम गर्न सक्छ तर जुन दिन देखि जाँडले मान्छे खान थाल्छ, त्यो दिनदेखि सबै सकियो । पैसा पनि त्यस्तै हो । जहिलेसम्म मान्छेले आफ्नो नियन्त्रण, व्यवस्थापनमा राखेर पैसा चलाउँछ, त्यो अवस्थासम्म संस्था, राज्य, व्यक्ति चलेको हुन्छ तर राज्य चलाउने व्यक्तिलाई पैसाले नियन्त्रणमा लिन थाल्यो भने अनि बिग्रिन्छ, अहिले त्यस्तै भएको छ ।

हाम्रो संसद, न्यायिक निकाय, संवैधानिक निकायहरु, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व पनि पैसाबाट कहिँ न कहिँ प्रभावित भएको छ । नेतृत्वबाट पैसालाई नियन्त्रण गरेर उपयुक्त ठाउँमा लगाउन सक्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको हुनाले अर्थतन्त्र गलत दिशातर्फ छ । अर्थतन्त्र बिग्रेकै छ भनेर हतास हुनुपर्ने त होइन तर हामी राम्रो अवस्था भने छैन । यो अवस्थाबाट चाँडो उभों लागिहाल्ला भन्ने खालको संकेत र राज्यका कामकारबाहीहरु पनि देखिएका छैनन् ।

हामी हरेक वर्ष लगानी वर्ष, कृषि वर्ष भन्छौँ । न कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढेको छ । खर्च वर्ष भन्छौँ, पुँजीगत खर्च ६ महिना हुँदासम्म १४ प्रतिशत पनि पुग्दैन । अहिले चार महिना पुग्दा १० प्रतिशत पनि नाघेन । जम्मा तीन सय ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छौँ, त्यसको १० प्रतिशत २५ अर्ब रुपैयाँ हुने हो खर्च । त्यसको खर्च हामी जम्मा ६० प्रतिशत गर्छौँ । आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भन्दा माथि लान्छौँ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? साँच्चै भन्ने हो भने ६ प्रतिशत वृद्धिले मात्र सन् २०३० सम्म हामी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर फराकिलो, सबै वर्ग क्षेत्रमा पुगेको, सबै ठाउँमा पुगेको र ८ प्रतिशत माथि भयो भने मात्र हामीले उक्त लक्ष्य हासिल गर्छौँ । त्यसकारण यो समग्र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि हामीलाई चुनौती छ ।

अहिले बैंकहरुसँग प्रशस्त पैसा छ, तर लगानी हुन सकेको छैन । अहिले राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि ६ सय अर्बभन्दा बढी पैसा तरल अवस्थामा छ । त्यो रकम कर्जामा परिणत हुन सकेको छैन, किन ?

अहिलेकै हिसाबमा हेर्ने हो भने कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ७८ मा छ । सिडी रेसियो ९० मा राखे पनि पुग्छ । त्यो फरक भनेकै लगानीयोग्य पुँजी हो । बैंकहरुको बैंकर एसोसियसन भन्ने छ । यसले अध्ययन गरेर पोलिसिमा राम्रो ‘इनपुट’ दिने, अर्को भनेको पैसा लिएर खोजेको प्रोजेक्टमा मात्र दिने होइन, अध्ययन गरेर उपयुक्त संभावित ठाउँहरु यहाँ छ है भनेर रोस्टर बनाएर युवाहरुलाई ओरिन्टेसन गरेर तिमी सक्छौँ भने लैजाऊ भन्न पनि सक्नुपर्छ ।

त्यो खालको मोटिभेसन बैंकहरुले पनि गरेका छैनन् । खास गरी उपभोग र लगानीको पक्षमा अर्थतन्त्र चलाउने मध्यम वर्ग र युवा वर्गले हो । मध्यम वर्ग माथि जान चाहान्छ, उसले भएको पैसा लगानी गर्छ । उच्च वर्गले लगानी त गर्छ । उसले घुमाईफिराई कानून मिलाएर विदेशमा पनि लगानी गर्छ । लगानी गर्यो भने पनि उसका सिमित क्षेत्रहरु हुन्छन् । मध्यम वर्ग धेरै ठाउँमा छरिएका हुन्छन् ।

उसले सानादेखि मध्यम ठाउँमा लगानी गर्न सक्छ । युवाले त्यसमा जोस जाँगर देखाउन सक्छ । उपभोग गर्ने पार्टमा पनि अलिकति पैसा भयो भने मध्यम वर्गले थप बजारबाट वस्तु किन्ने हो । तल्लो वर्गसँग पैसा नै हुँदैन । नयाँ उत्पादन आयो भने युवा वर्गले प्रयोग गर्ने हो, यो वर्गको संख्या घट्दै गएको छ ।

एउटा जन्मदरकै कारणले हाम्रो संरचना बदलिँदै गएको छ, अर्को माइग्रेन्ट पनि बढ्दै गएको हुनाले यो कुरालाई करेक्सन गर्ने गरी युवालाई यहाँ राख्नका लागि गाउँमा, जग्गामा, वनमा भएको सम्भावनामा आकर्षित नगरेसम्म बैंकमा भएको पैसा जाँदैन । अर्को भनेको अहिलेको लगानीको शैलीलाई राष्ट्र बैंकले इनिसियटिभ लिएर सरलीकरण गर्नुपर्छ ।