पुस १० काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभा बिघटन भएसंगै नेकपामा देखिएको फुटको असर प्रदेश सरकारमा देखिन सुरु भएको छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप वाग्मती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहका ४५ प्रदेशसभा सदस्यले शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव हालेका हुन् । उनीहरू प्रदेशसभा सचिवालय पुगेर बिहान ११ः२५ मा हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावकमा शालिकराम जमकट्टेल छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका उनी पदबाट राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन गएका हुन् ।त्यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले पनि पदबाट राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । यसअघि स्थायी राजधानी घोषणा, बजेटको समयमा समेत मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर भए पनि दर्ता भएको थिएन । ओलीपक्षका मुख्यमन्त्री पौडेल सरकार गठन भएदेखि नै अल्पमतमा छन् । मन्त्रिपरिषद्मा बहुमत रहे पनि संसदीय दलमा उनको बहुमत पुग्दैन । प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन् । नेकपाका ८० सांसदमध्ये ओली पक्षका ३४ जना सांसद छन् । दाहाल–नेपाल पक्षका ४६ जना छन् ।
दुवै समूहलाई सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । साना दलको मतले नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । तत्कालीन एमाले संसदीय दल निर्वाचनमा पौडेल र नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच मतदान भएको थियो । पौडेलले ३४ र शाक्यले २४ मत पाएका थिए । प्रदेशसभामा कुल १ सय १० सिटमध्ये तत्कालीन एमाले एक्लैको बहुमत थियो । यसअघि नै नेपाल निकटका सांसदहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापित र पशुपति चौलागाईंले पटकपटक मुख्यमन्त्रीको दाबेदार आफू रहेको बताउँदै आइरहेका छन् ।