काठमाडौं । सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सूचनामा नागरिकको पहुँचका लागि आयोगले खेलेको भुमिका, समस्या तथा चुनौति र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसंग छलफलमा सहभागि हुँदै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले सूचनाको महत्वबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन देशभरका प्रत्येक वडाहरुमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

छलफलमा सहभागि हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले सार्वजनिक निकायहरुले सूचना उपलब्ध गराउन नमान्दा पुनरावदेन दिनसक्ने वातारण बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले सूचनाहरु दिन नमान्ने, लुकाउने, दबाबमा राख्ने गरिएपनि नागरिक पुनरावेदनका लागि आयोगसम्म पुग्न नसकेको बताइन् । उनले सूचना नपाउँदा आम नागरिकलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म आउने वातावरण सिर्जना गर्न कुनै संयन्त्र बनाएका छौं कि छैनौं ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘थुप्रै यस्ता विषयहरु छन् जहाँ सूचनाहरु दिइँदैनन्, लुकाइन्छन्, दबाबमा राखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म आउने वातावरण अथवा जानकारी नभएको हुँदा आयोगमा आउने वातारण सिर्जना गर्न हामीले कुनै संयन्त्र बनाएका छौं वा छैनौं ? यस्तो प्रकारको प्रणाली विकास गनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । दोस्रो कुरा पछिल्लो समय सूचनाको हक प्रयोग गर्दैगर्दा प्रत्येक सरकार तथा सरकारी संयन्त्रका लागि बलिया प्रतिपक्षिको भुमिका निभाउन सक्छ ।

तर ति नागरिकलाई सकरी सूचनाको हक प्रयोग गर्ने ? त्यस्तो प्रक्रिया के हो ? कसरी उजुरी दिने ? सूचना नपाएपछि पुनरावेदनका लागि फेरि कहाँ जाने ? भन्ने किसिमका सामान्य जानकारीहरु नभएको अवस्था छ ।’

उनले सूचनाको हकको सही कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको तर्फबाट देशभरका प्रत्येक वडामा तालिम तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद महिन्द्रराय यादवले सूचनाको सम्बन्धमा कानूनले दिएका अधिकारका कुराहरु आम जनातालाई दिनको लागि स्थानीय तहमा चेतनामुलक अभिमुखिकरणको आवश्यकता रहेको बताए । यस्तो गर्न सकिएको अवस्थामा नागरिको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने र सार्वजनिक निकायहरुलाई आर्थिक पारदर्शीताका लागि जिम्मेवार बनाउने बताए ।

नेपालको मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उनले भने, ‘सूचनाको सम्बन्धमा कानूनले दिएका अधिकारका कुराहरु आम जनातालाई दिनको लागि स्थानीय तहमा चेतनामुलक अभिमुखिकरणको आवश्यकता रहेको छ । यस्तो गर्दा दुई वटा कुराहरु दिन्छ । एउटा, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ । अर्को, आर्थिक पादर्शिताको लागि सबै निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउँछ । त्यसकारण यसको कार्यान्वयनको पक्ष कसरि व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्न आवश्यक छ ।’

नेकपा (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्माले सूचना दिने सवालमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले सूचनाको प्रवाहलाई सुशासनसँग जोड्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।

जनतालाई सूचनाको महत्व दिन स्थानीय तहहरुमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उनले भने, ‘सूचनाको हकका सम्बन्धमा सूचना दिने कार्यालय, संस्थाहरु पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्यो । आम नागरिकले यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ । नागरिकले आफ्नो सूचनाको हकलाई उपयोग गरेर धेरै कुराहरु प्राप्त गर्नसक्छ भन्ने पक्ष छ ।

यसमा सुशासनसँग जोडिएका विषयहरु पनि आउने भए, कहाँ के भइरहेको छ भन्ने विषय पनि आउने भएका कारणले वडा तहसम्मै यसको लागि जनचेतना फैलानुपर्छ । जनातासँग प्रत्यक्ष जोडिने निकाय भनेको वडा नै हो । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने पाटो त छँदैछ । तर जनतालाई सूचनाको महत्व बुझे पनि हुने नबुझे पनि हुने स्थिति बन्नु भएन ।’

समितिमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले सूचनाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको भएपनि नागरिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सूचना उपलब्ध गराउने कुरामा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।