काठमाडौं । बिआरआई फ्रेमवर्क कार्यदलका विज्ञ सदस्य एवं अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बिआरआई कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो विषय चीन सरकारले समेत स्वीकारिसकेको बताए ।

उनले नेपाललद्वारा प्रवद्र्धित परियोजनामा बहुदेशीय परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई ऋण लिने वा अनुदानका रुपमा स्वीकार्ने भनेर आफ्नो अनुकुलताको आधारमा निर्णय लिनसक्ने अधिकार नेपालसँगै रहेको स्पष्ट पारे ।

मिडियामा आएजस्तो नेपालले गलत प्रश्तावमा हस्ताक्षर नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले बिआरआई कार्ययोजना निर्माण गर्न बनेको कार्यदलको प्रस्तावअनुसार नै हस्ताक्षर गरेकाले कोही पनि डराउनु नपर्ने बताए । नेपालले परियोजनाको महत्वलाई हेरेर निस्कर्षमा पुग्नसक्ने भएकाले अन्य देशहरुसँग समेत योजनाहरुमा सहकार्य गर्ने बाटो खुला भएको दाबी गरे ।

चीनसँग परियोजना कार्यान्वयनसँगै नेपालले ऋण वा अनुदान सहायता लिने निर्णय गर्दा केही सिद्धान्तहरुको अनुशरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चीन सरकारसँगको समझदारी पत्रमा आर्थिक सहायतामा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरे । उनले नेपालले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा बन्न लागेको परियोजनामा अन्य देशहरुबाट समेत आर्थिक सहायता पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चीनले उक्त प्रश्तावमा सहमति जनाएको बताए ।

नेपालमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋण लिने भन्दै हस्ताक्षर गरेको अफवाह फैलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले कुनैपनि विवादित दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पारे ।

उनले कुनैपनि परियोजना सामाजिक रुपमा, आर्थिक रुपमा, व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्पष्ट पारे । उनले कुनैपनि परियोजना उल्लेखित सिद्धान्तको रुपमा नआए कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा चीन सरकारलाई स्पष्ट भनिएको बताए ।