काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति विकास हुनु राम्रो नभएको बताएका छन् ।

भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुख्य सचिवले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदा निर्देशन पालना नहुने गरेको बताए ।

उनले सरकार र मुख्य सचिवले भनेको नमान्ने तर अख्तियारले भन्दा १० मिनेटमा काम गर्ने प्रचलन कर्मचारीतन्त्रमा हावी भएको बताए । उनले अख्तियारसँग डण्डा, कानून र हत्कडी लगाउने क्षमता भएपनि सही रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारका विषयमा बेनामी उजुरीहरु दिन पाउने–नपाउने विषयमा राज्य व्यवस्था था सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको बताए ।

उनले समितिले बेनामीमा भ्रष्टचारको मुद्दा दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने गरी कानून बनाउन लागेको बताए । उनले बजेट छुट्याउँदैमा मानिसहरु जेल जानुपरे विकास निर्माणका कामहरु अगाडी बढ्न नसक्ने बताए । उनले अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै निलम्वन हुने पद्धतिले भविष्यमा राम्रो नगर्ने बताए ।

उनले पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरु उठेको भन्दै सह–सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको काम सचिव र सचिवबाट हुने काम मन्त्रीमा लैजाने अवस्था आएको बताए । उनले समितिलाई नीतिगत व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने दायित्व रहेको भन्दै समितिले सो विषयमा स्पष्ट बनाएर संसदमा पठाउने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘अख्तियारमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नहुने तर अख्तियारले भनेको मात्रै काम हुने पद्धतिको विकास भयो भने सरकार कहाँ जान्छ त्यो विषयमा कर्मचारीहरुले ध्यान दिनु । मुख्य सचिवले कर्मचारीहरुलाई एउटा निर्देशन दिँदा निर्देशन पालना गर्न अन्कनाउनु हुन्छ । अख्तियारले भन्यो भने १० मिनेटमा काम सक्नुहुन्छ ।

किनभने अख्तियारमा डण्डा, कानून र हत्कडी लगाउने क्षमता पनि छ । त्यो सही रुपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ । भ्रष्टाचारका नाममा बेनामी उजुरीहरु अहिले आइरहेका छन् । त्यो विषय लिने नलिने छलफलमा छ । केही विषयमा असहमति हुने बित्तिकै कसैले बेनमी हाल्ने बित्तिकै त्यही विषयमा वर्षौंसम्म छलफल गरिरह्यौं भने मुलुक कहाँ जान्छ । त्यतातिर ध्यान जानुपर्ने हामीले देखेका छौं । बजेट छुट्याउँदैमा मानिसहरु जेल जानुपर्यो भने विकास निर्माणका कामहरु कसरी हुन्छ ।

अदालतमा मुद्दा जाने बित्तिकै निलम्वन हुने विकास हुँदै जाने हो भने भविष्यमा के होला । नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरु आएका छन् । सह–सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको काम सचिव र सचिवबाट हुने काम मन्त्रीमा लैजाने अवस्था आएको छ । नीतिगत व्यवस्था के बनाउने दायित्व समितिलाई आएको छ । समितिले त्यो विषयमा स्पष्ट बनाएर संसदमा पठाउने छौं ।’

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राम्रो काम गर्ने भनेर नाम चलेको व्यक्ति टाउकोमा हाल्ने प्रवृत्ति राम्रो नभए बताए । उनले जबसम्म त्यो खालको प्रवृत्ति रहेसम्म बेरुजु आउने प्रक्रियाको अन्त्य नहुने बताए ।

उनले जसले चेक काट्यो उसैमाथि बेरुजु हुनुपर्नेमा समिति स्पष्ट रहेको बताए ।

उनले भने, ‘काम गरिसकेर तिमीले राम्रो काम गरिस् भनेर धन्यवाद पनि दिएर पठाउने तर महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको जसलाई धन्यवाद दिएर पठाएको व्यक्तिको टाउकोमा हाल्ने चलन जबसम्म रहन्छ । बेरुजु आउने प्रक्रियाको अन्त्य कहिल्यै पनि हुँदैन ।

जवाफदेहिता र सुशासन कहाँ हुन्छ । मैले देखेको छैन । जबसम्म जवाफदेहिता यसबाट खोज्न सकिँदैन । यस्तो विषय उल्टाउने विषयमा लैजानुपर्छ । जसले चेक काट्यो उसैमाथि बेरुजु हुनुपर्छ ।’

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले शासनमा सहकार्य गर्ने सबै पात्रहरु नैतिकता,सदाचार्यता र इमान्दारीता मूल्य विकास गरी नैतिक रुपमा उन्नत र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले आफूलाई नैतिकवान ठानिरहँदा अरुलाई अनैतिक ठान्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको बताए । उनले नैतिकता हराइरहेको समाजमा नैतिकवान समाज निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘शासनमा सहकार्य गर्ने सबै पात्रहरु नैतिकता,सदाचार्यता र इमान्दारीता मूल्य विकास गरी नैतिक रुपमा उन्नत र समउन्नत नेपाल निर्माण गर्न हाम्रो भगिरथ प्रयास आवश्यक छ । आफूलाई नैतिकवान ठानिरहँदा अरुलाई अनैतिक ठान्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । नैतिकता हराइरहेको समाजमा नैतिकवान समाज निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

बहुआयामीक रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सार्वननिक,सरकारी,निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोग निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकारको सहयोग रहनेछ ।’

उनले बहुआयामिक रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक, सरकारी, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निर्मुल बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।