काठमाडौं । एनएचपिसी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा कालीकोटमा निर्माण हुन लागेको ४ सय २६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रूखबिरुवा तथा फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा सुरु गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सूचना प्रकाशन गरेर अधिग्रहण गरेको जग्गाभित्र पर्ने रूखबिरुवा तथा फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । प्रशासनले चरण–चरणमा गरी २०७६ देखि जग्गाको लगत कट्टी गरेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्दै आएको छ ।

चार सय ८० मेगवाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि डुबान क्षेत्रमा पर्ने तथा अधिग्रहण गरिएका जग्गामा अवस्थित रूखबिरुवा तथा फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणको तयारी पूरा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

“फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–१, २, ३ र ४ एवं रास्कोट नगरपालिका–६, ७, ८ र ९ तथा पचालझरना गाउँपालिका–१, २, ८ र ९ भित्र आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा रहेका ठाउँमा रूखबिरुवा तथा फलफूलका बोटबिरुवाहरुको मुआब्जा दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ”, उनले भने, “जिल्ला क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिबाट क्षतिपूर्ति निर्णय भएबमोजिम जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।”

आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाका तीन सय १३ जग्गाधनीले रूखबिरुवा तथा फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा पाउने फुकोट कर्णाली जलविद्यत् आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले अधिग्रहण गरेका जग्गामा रहेका ठाउँमा रूख, बिरुवा तथा फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जाका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोजना प्रमुख डम्मर उप्रेतीले बताए ।

“अहिले हामीले मुआब्जाका लागि निवेदन संकलन गर्ने काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “यही मङ्सिर २७ गतेदेखि परेका निवेदनमा छलफल गरेर मुआब्जा वितरणको काम हुन्छ ।” मुआब्जा वितरणको काम चार वर्षदेखि भइरहेको र अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण सकिएको आयोजना प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए ।

“फुकोट कर्णालीले सिस्नेगडा ड्यामसाइडदेखि डुबान क्षेत्र भुराबगरसम्मको एक हजार २० रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि ५५ करोडमध्ये हालसम्म ५० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ”, उनले भने, “अधिग्रहण गरिएको जग्गाको धेरैजसो वितरण भइसक्यो ।”

घरटहराका लागि विनियोजित १३ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनाले जनाएको छ । रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका र केही खाडाचक्र नगरपालिकाको केही भूभाग प्रभावित हुनेछ ।

आयोजनाको छ किलोमिटर मुख्य टनेलमार्फत पावर हाउसमा पानी खसालिनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्र्ब ४५ करोड ५० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन गरिने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको २०८० जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सो आयोजना निर्माणका लागि एनएचपीसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् । कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । आयोजनाको लागत ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिसकेको छ । सोही अध्ययनलाई थप समयानुकूल बनाउने र निर्माण सुरु गरिहाल्ने तयारी गरिएको छ ।

लगानी बोर्डले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी एसआर ६ आयोजना पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई नै जिम्मा लगाएको थियो ।

ती आयोजनाको हाल अध्ययन कार्य जारी छ । पश्चिम सेतीको क्षमता बढाएर ८ सय मेगावाट पुर्याउन लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको छ ।

यो पनि :

फुकोट कर्णाली निर्माणका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसीबीच सम्झौता