नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीले अहिले धमाधम जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ । भोजपुरमा निर्माणाधीन इर्खुवाखोला आयोजनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै तल्लो इन्द्रावतीको निर्माण जारी छ भने लिखु आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै साझेदारीमा मध्य त्रिशुली गंगा आयोजना बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

आर्थिक अनियमितताका कारण झण्डै ‘कोमा’ मा पुगेको नेसनल हाइड्रोपावर सबल भइ अहिले बैंक तथा लगानीकर्ताको विश्वास जितेर आयोजना बनाइरहेको छ । कुमार पाण्डेले १२ वर्षअघि नेतृत्व लिएपछि कम्पनी सही बाटोमा आउन सफल भएको हो ।

उनले १२ वर्षदेखि नेसनल हाइड्रोपावरको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कम्पनीको योजना र समग्र जलविद्युतमा देखिएको समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रीत रहेर सुनौलो नेपालले अध्यक्ष पाण्डेसँग गरेको कुराकानी ।

नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीको नेतृत्व गरेको १२ वर्ष भयो । ‘कोमा’ मा जान लागेको कम्पनीलाई बचाएर तीन वटा आयोजना बनाउने क्षमताको बनाउनु भयो । अझै कति आयोजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

अहिले मेरो मुख्य लक्ष्य भनेको सुरु गरेको काम निर्धारित समयमा सकाउने हो । यो सकिएपछि वा यो गर्दागर्दै पनि सम्भावना छन्, नभएको होइन । तर, धेरै कुराहरुमा भर पर्छ । बैंक र सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने कुरा, बजारमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कति छन्, विद्युत खरिदबिक्री सम्झैता (पिपिए) कहिले हुन्छ ? यी सबै कुराले हामी कति टाढा जान सक्छौँ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।

अहिले जलविद्युत आयोजनाको लागत एकदम बढेको छ । आयोजनाहरु एकदम महंगो भइसकेका छन् । हामी १० वर्ष अगाडिको पिपिए दरमा अर्को २५/३० वर्षका लागि आयोजना बनाउन कतिसम्म आँट्न सक्छौँ, यी सबै कुराले महत्वपूर्ण खेल खेल्छ । त्यसकारण म अझै पनि गर्न सक्छौँ भनेर आशावादी छु, तर सजिलो चाहिँ छैन ।

नेसनलले अहिले कतिवटा आयोजना बनाइरहेको छ ?

अहिले हामीसँग निर्माणाधीन दुई वटा आयोजनाहरु छन् । अर्को एक/दुई वटा आयोजनामा हामी अगाडि बढ्ने तरखरमा छौँ । हामीसँग तीन/चार वटा आयोजना पाइप लाइनमा नभएको पनि होइन । तर, यी सबै आयोजनाहरु समयमा सक्न चुनौती छ ।

समस्याग्रस्त भएको कम्पनीलाई बैंकले पनि पैसा पत्याउने भयो, पब्लिकले पत्याउने भए, कम्पनीको ‘गुडविल’ राम्रो भयो होइन ?

१२ वर्षको अवधिमा ८ वर्ष त पुराना समस्याहरु सल्ट्याउन लाग्यो । नयाँ फेजमा गएर नयाँ आयोजना सुरु गर्न, बैंकमा गएर पैसा लिने, नयाँ लाइसेन्स लिने, नयाँ साझेदारहरु खोज्ने कार्यमा पनि समय लाग्यो । हाम्रो कम्पनीको गुडविल चाहिँ छ, नभएको होइन, तर व्यवहारिक रुपमा ठूला आयोजना आँट्न हामीलाई अझै केही समय लाग्छ । भएका आयोजना सकिएपछि हामीले ठूला आँट्न सक्छौँ । त्यसपछि झन् हाम्रो विश्वसनियता बढ्नेछ ।

अहिले कम्पनीले कतिवटा जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ ?

अहिले ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छ । यो आयोजनालाई बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । सञ्चालनमा त छ, तर धेरै संरचनाहरुमा समस्या देखिएका छन् । टर्वाइन, विद्युतगृहका उपकरणदेखि लिएर स्वीचयार्ड माथि बाँध क्षेत्रमा पूरै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले त्यसको काम गर्दैछौँ ।

अहिले साढे चार मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । त्यस्तै भोजपुरमा १४ मेगावाटको इर्खुवा खोला पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यो आयोजनाबाट हामीले गत कात्तिकमै बत्ति बालिसक्नुपर्ने थियो । त्यहाँ पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्यायो । जोडिसकेका मेसिनहरु पनि बाढीले पुरिदियो । ती मेसिनहरु सफा गरेर अहिले जोड्ने क्रममा छौँ । इर्खुवाखोलाबाट २०८१ सालभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हो, हामी सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ ।

त्यसपछि लिखु खोलामा एउटा आयोजना अध्ययन गर्दैछौँ । त्यो ३६ मेगावाटको अर्धजलाशय (पिआरओआर) मा आधारित छ । त्यसै गरी १६ मेगावाटको मध्य त्रिशुली गंगा आयोजना पनि निर्माण हुँदै छ । त्यसममा पनि हामी संलग्न हुने छौं । आयोजना निर्माण पूर्वको चरणमा छ । त्यस्तै तल्लो इन्द्रावतीको काम २०८२ मा सकिन्छ ।

बाढीले क्षति गरेपछि आयोजनाको लागत कति बढ्यो ?

लागत बढेको छ । हाइड्रोपावरमा लागत दुई तरिकाले बढ्छ । एउटा क्षति भएपपिछ त्यसलाई पुनः निर्माण गर्न थप लगानी चाहिन्छ । अर्को भनेको, समय बढ्दा ब्याज बढ्छ र लागत पनि बढ्छ । अर्को हामीलाई हुने क्षति भनेको ५/६ महिना आयोजना पछाडि जाँदा त्यसबाट आउने आम्दानी पनि घाटा हुन्छ । इर्खुवामा बाढी आयो, त्यसको कारणले हामीलाई ४५ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । तल्लो इन्द्रावतीमा पनि ठूलो बाढी आयो, जसले गर्दा आयोजना १० महिना ढिला हुने भएको छ । भएको संरचना सबै बाढीको चपेटामा परेको छ ।

त्यसले गर्दा पनि हामीलाई १० देखि १२ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । दैविक प्रकोप आफ्नो हातमा भएको करा होइन । बिमाले कति दिन्छ त्यो लिने हो, त्यो बाहेक केही गर्न सकिँदैन । ब्याज बढेको ‘इन्स्योर’ गर्न सकिँदैन । हाम्रो आउनु पर्ने राजस्व ढिलो आयो, त्यसलाई इन्स्योर गर्न सकिँदैन । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा क्षति ब्यहोर्ने नै हो ।

सञ्चालित माथिल्लो इन्द्रावतीमा १० करोड रुपैयाँको क्षति भएको हाम्रो अनुमान छ । त्यसमा हामीले कम्पनीमा बिमा दाबी गरेका छौँ, हेरौँ कति दिन्छ । आयोजना चलिरहेको छ । क्षति पछि एक महिना मात्र आयोजना बन्द भयो ।

कम्पनीले धमाधम आयोजना बनाइरहेको छ । ठूला आयोजनाको बनाउने बारे के सोच्नुभएको छ ?

अहिले त्योभन्दा ठूलो आयोजना हेरेका छैनौँ । हामीले सुरु गरेका यी दुई आयोजना नसिध्याएसम्म अन्य आयोजना हेर्दा पनि हेर्दैनौँ । त्यसपछि जलासय आयोजना बनाउने कि भन्ने सोच छ । जलासय आयोजनाको लाइसेन्स पाइयो भने हामी नेपालमा नौलो काम गर्ने छौं । एउटा जलासय निजी क्षेत्रबाट बन्छ भने त्यो तिर जाऊँ भन्ने हो, तर त्यसको लागि समय लाग्छ ।

सञ्चालनमा आएका र बनिरहेको आयोजना गरेर विद्युत उत्पादन क्षमता कति पुग्छ ?

अघि मैले भनेको आयोजनाहरुको कूल मिलाउँदा ७६ मेगावाटको हाम्रो ‘पोटफोलियो’ हुन्छ । त्यो ७६ मेगावाटका आयोजना मध्येबाट ०८२ सालको अन्त्यसम्म २७ मेगावाटबाट आम्दानी हुन थाल्छ । त्यो आम्दानी हुन थालेपछि लगानीकर्तालाई लाभांश दिन्छौं र नयाँ आयोजना पनि सुरु गर्ने छौं ।

लगानीकर्ताले एक पटक भन्दा बढी लाभांश पाएनन्, पाउँछन भन्ने आधार के छ ?

हामीले एक पटक १९ प्रतिशत बोनस सेयर दियौँ । अन्य आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेसनलले लाभांश बाँड्न सक्छ । हामी आउनुभन्दा अगाडी जसरी आयोजनाको लागत बढ्यो, ऋण तिर्नुपर्ने, पुराना खर्चहरु ब्यहोर्नु पर्ने स्थिती थियो । त्यो सल्टाउँदा सल्टाउँदै हाम्रो धेरै समय गयो । त्यसैले गर्दा हामीले लाभांश दिनसक्ने स्थिती नै भएन । त्यसपछि आएर लगानी बढायौं ।

यी सबै व्यवस्थापन गर्दागर्दै पनि नेसनलले ९० करोड रुपैयाँ विभिन्न आयोजनाहरुमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गरेको छ । पैसा खेर गएको छैन । बिग्रिएको कम्पनीले पनि ९० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । त्यसबाट प्रतिफल आउन थालेपछि सेयरधनीलाई हामी केही दिन सक्छौँ । नत्र भने पहिला जुन लागत थियो, त्यो लागतमा प्रतिफल दिँदा यति न्यून हुने भयो कि हामीले दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ नै रहेन ।

लगानीको दायरा बढाऔँ, त्यसबाट आएको प्रतिफल आकर्षक पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले लगानीको दायरा बढाएका छौँ । अलिकति खर्च गरेका छौँ । आउने अर्को वर्ष दुई वटा आयोजना सकिन्छन् । त्यसपछि सेयरधनीले लाभांश पाउने छन् ।

जलविद्युत आयोजनाको लागत बढ्यो भन्नु भयो, बढ्नुको कारण के हो ?

बजार भाउ नै बढेको छ । चार वर्ष अगाडी प्रतिकिलो ६० रुपैयाँको फलाम स्टिल पाइन्थ्यो अहिले बढेर सय रुपैयाँको हाराहारी पुगिसक्यो । ३३ प्रतिशत त्यहीँ बढ्यो । सिमेन्ट बोराको पाँच सय ५० मा पाइन्थ्यो, आज सात सय रुपैयाँ पुगेको छ, अझै ढुवानी गरेर आयोजना स्थलमा पुर्याउँदा त बोराको नौ सय रुपैयाँ पर्छ ।

ढुवानी खर्च बढ्यो । हामीले चार वर्ष अगाडि इर्खुवाखोला बनाउन एक सय ८ रुपैयाँ डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेका थियौं । आज बढेर एक सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ । ब्याजदर अहिले अलिकति घटेको छ । एक वर्षअगाडि हेर्ने हो भने १२ प्रतिशतको ब्याजदर बैंकबाट लिएकै हो । ब्याजदर बढ्ने, डलरको भाउ बढ्ने, डिजेलको भाउ बढ्ने, सिमेन्टको भाउ बढ्ने, छडको भाउ बढ्ने, सबैको भाउ बढेपछि आयोजना चाहिँ कसरी सस्तो हुनसक्छ ?

अहिले इर्खुवा खोलाको लागत प्रति मेगावाट २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । इन्द्रावती सानो भयो, त्यो झनै महंगो हुन्छ । प्रति मेगावाट लागत २८ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिएको छ । यसमा ढाकछोप गर्नुपर्ने कुरै छैन । उपकरणको लागत बढेपछि अहिले साना आयोजनाहरु बनाउन नसकिने अवस्था भइसक्यो ।

५/१० मेगावाटका आयोजना त गर्नै नसक्ने स्थिती छ । तर, बजार भाउ बढ्दा पनि पिपिए दर पुनरावलोकन भएको छैन । त्यसैले अहिले कसैले पनि म पुरानो पिपिएमा नै गरेर नाफा गर्न सक्छु भन्यो भने त्यो एकदमै आकर्षक आयोजना हुनुपर्छ, नत्र सकिँदैन ।

पिपिए दर नबढाए नयाँ आयोजना बन्न गाह्रो छ भन्ने यहाँको तर्क हो ?

पहिला पिपिए दरमा समायोजन हुनपर्यो । आयोजनामा हुने खर्चसँगै पिपिए समायोजन हुनपर्छ, त्यसपछि मात्र आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य हुन्छ । प्राधिकरणले पिपिए दर तोक्दा के के आधारमा कति कति खर्चमा तोकेको थियो, यो खर्चको यति पैसा परेको छ । त्यसकारण त्यसको आधारमा तिमीलाई यति फाइदा हुन्छ भनेर दिएको हो ।

ती कहाँ पुगे भनेर आज पुनरावलोकन त गर्नुपर्छ नि ! दशौँ वर्षमा पिपिए दर पुनरावलोकन नगर्ने हो भने आयोजनाले सजिलो तरिकाले कहिल्यै पनि नाफा गर्न सक्दैन । त्यसको असर पछि देशलाई पर्छ । पैसा खर्च गर्न नसकेपछि आयोजनाहरुको गुणस्तर रहँदैन । ३५ वर्षमा हामीले यी आयोजनाहरु त राज्यलाई फिर्ता गर्ने हो ।

कुनै राम्रो आयोजना बनाउन सकेनौँ भने हामीले सरकारलाई के फिर्ता गछौँ ? त्यसैले सरकारलाई राम्रो गुणस्तर भएको राम्रो आयोजना फिर्ता लिने हो भने राम्रोसँग बनाउ भनेर पिपिए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा पीपीए दर ३० प्रतिशत बढ्नुपर्छ ।

पिपिए दर बढाएपछि जनतालाई दिने बिजुली महंगो र उद्योगमा पनि असर पर्छ नि ?

त्यसको विकल्प त लोडसेडिङ होला नि त ! फेरि डिजेल किन्नुपर्दा त झन् महंगो पर्ला । त्यसकारण हामीले उत्पादन गर्ने ठाउँमा लागेको खर्च दिन नसक्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव कहाँ पर्छ भनेर हेर्नुपर्यो नि ! पहिले आयोजना बनाउन नसक्ने, लगानी गरेर बैंकको पैसा तिर्न नसक्ने हुँदा त्यसको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर त हेर्नुपर्छ । त्यो अर्थतन्त्रमा पर्ने असर भनेको त आखिर भोलि विद्युत् उत्पादनकर्ताले साँवा, ब्याज तिर्न नसक्ने, गुणस्तरीय आयोजना बनाउन नसक्ने, समयमा आयोजना ल्याउन नसक्ने यिनै हुन् ।

यो हुँदा एकातिर बैकिङ सेक्टर धरासयी हुन सक्छ । भोलि लोडसेडिङ हुने, बिजुली किन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ । हामी बिजुलीमा अझै पनि परनिर्भर हुन सक्छौँ । त्यसको पनि लागत छ नि ! त्यो कस्टको हिसाब गर्नसक्नुपर्छ । त्यो सित्तैमा आउने कुरा होइन । त्यसकारण हामीले दिल अलि ठूलो बनाएर हेर्यौँ भने बिजुली उत्पादकहरुलाई केही थप सहुलियत दिनुपर्ने स्थिती आइसकेको छ ।

ठिक छ, यदि पिपिए रेट बढाउन सक्दैनौँ भने सरकारले दिन सक्ने खर्च कटाइदिन सक्ने क्षेत्र पनि छ । सरकारी रेटमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन सक्छ । आखिर सरकारले दिने जग्गा हो, सरकारले किनिदिए भयो त सरकारी रेटमा । वनलाई पैसा किन दिने हामीले ? अहिले वनलाई पैसा तिर भनिरहेको छ ।

आखिर सरकारलाई जाने आयोजना हो, त्यो पैसा किन तिर्ने हामीले ? ब्याजमा सरकारले केही सहुलियत दिनसक्नु पर्यो । त्यस्तै अहिले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हामीले फिर्ता लिन पाएका छैनौं । भ्याट भन्ने कुरा त अन्तिम उपभोक्ताले ब्यहोर्ने कुरा हो । टेलिफोनमा भ्याट त जनताले तिर्छन् त ! बिजुलीको निर्माणमा १३ प्रतिशत भ्याटको दायित्व विकासकर्ताले बोकेर बस्नु परेपछि त्यो आयोजनाको लागतमा जोडिएको छ ।

त्यो पनि हामीले उपभोक्तलाई ‘पासन अन’ गर्न पाउनुपर्छ । यस्ता कुराहरुमा सरकारको ध्यान पुग्ने हो भने बिजुलीको भ्याट पनि जनतालाई लगाउनु पर्यो नि त ! हामीले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भ्याट बिल काट्छौँ । सरकारले बिजुली शून्य ब्याजदरको उपभोग्य वस्तु बनाइदिएको छ । हामीले प्राधिकरणलाई बिजुलीको बिलको भ्याट चार्ज गर्न पाएनौँ ।

हामीले भ्याट तिरेको सबै हामीमै गएर अड्किने भयो जसले गर्दा आयोजनाको लागत १० देखि १२ प्रतिशत बढेको छ । यस्तो कुराहरुमा सरकारले सोचिदिने हो भने लागत १० प्रतिशत घट्छ । अझै पनि हामी सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ । सबै कुरा विकासकर्ताले मात्र ब्योहर्नुपर्छ भन्न थाल्यो भने त समस्या हुन्छ ।

नयाँ आयोजना बनाउने तयारी भइरहेको छ, त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ । लगानी कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?

नयाँ आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन विभिन्न विकल्पहरु हुन सक्छन्, त्यो मध्ये एउटा भरपर्दो विकल्प हकप्रद सेयर जारी हो । अहिले आयोजनाका लागि तुरुन्त पैसा चाहिएको छैन, हामी एक डेढ वर्ष त्यसरी जादैनौँ । पहिलो दुई वर्ष अहिले भएका आयोजना नै सम्पन्न गर्नेमा छौँ ।

सोचाईमा त्यो एउटा विकल्प त हो । त्यो गर्न नयाँ आयोजना अगाडि बढ्नुपर्छ । विद्युुत प्राधिकरणले पिपिए खोलेको छैन, पिपिए खुलेपछि लागत निकालेर त्यसको निर्माणमा जानुपर्दा अनि हकप्रद सेयर जारी वा अन्य विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

यहाँले आयोजनाको निर्माण लागत बढेको बताउनु भयो, सरकारले तपाईहरुलाई संस्थगत कर छुट दिएको छ नि त ! त्यसले मात्र पुग्दैन । पूर्वाधार आयोजनाहरु भनेको महंगा हुन्छन्, हामी व्यापार गर्ने व्यापारी जस्तो होइन । पूर्वाधार भनेको त ५० वर्षका लागि बनाउँछौँ । बाटो बनाएर बाटोबाट खर्च उठाएर नाफा गर्न वर्षौँ लाग्छ ।

प्रसारण लाइन त्यस्तै हो । जलविद्युत पनि त्यस्तै हो । जुन कर छुट पाइएको छ, कर छुट त आयकर हो । पहिलो ५/७ वर्ष आयोजनाबाट आम्दानी नै हुँदैन । तपाईले जुन लागत, जुन साँवा, ब्याज तिर्नुपर्छ त्यसलाई हेर्ने हो भने कुनै आयोजनाको ५/७ वर्ष त आम्दानी नै हुँदैन । हामीले आम्दानी नै गर्ने भनेको १० वर्षमा २, ३ वर्ष हुनसक्छ ।

राम्रो आयोजनाको ऋण फिर्ता (पे ब्याक पिरियड) नै ७/८ वर्षको छ, अरु आयोजनाको त १०/१२ वर्ष पुग्छ । भनेपछि हामीले साँवा र ब्याज तिरेरै भ्याइरहेका हुँदैनौँ । हाम्रो नाफा एकदम कम छ । ठीक छ, त्यतिलाई पनि हामीले सहुलियत नै मान्नुपर्छ । तर, त्यतिले पुगिरहेको छैन ।

जलविद्युत आयोजना नियमन गर्ने धेरै नियमनकारी निकाय हुँदा समस्या भयो भन्ने कुराहरु पनि आएको छ, किन समस्या देखिएको हो ?

हो, एक किसिमले भन्ने हो भने कति नियमनकारी निकायहरुले कुरा नबुझेर पनि हामी विकासकर्तालाई समस्या परेको छ । हामीलाई नियमन गर्ने निकाइहरु हेरौँ । हाम्रो आफ्नै विद्युत् नियमन आयोग छ, उसले नियमन गर्ने नै भयो । लाइसेन्स नियमन गर्ने विद्युत् विकास विभाग र मन्त्रालय, पिपिए नियमन गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊ पनि सरकारी निकाय नै भयो ।

कम्पनीको दर्तादेखि लिएर कम्पनीको सबै सेयर बाँडफाँड गर्ने कम्पनी रजिष्टर कार्यालय छ । सबै जलविद्युत कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पब्लिकमा जानुपर्दा धितोपत्र बोर्ड छ । त्यतिले मात्र नपुगेर बेला बेलामा संसदबाट पनि निर्देशन जाने गरेको छ । कहिले बुझेर जाने कहिले नबुझेर जाने निर्देशनले अप्ठेरो पारेको छ । अख्तियारले पनि बेला बेलामा फाइल तानिरहेको हुन्छ ।

भनेपछि सबैतिरबाट हेरिएपछि सबैले केही न केही वर्चश्व राख्न खोजेपछि समस्या आउँछ । अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको साधारण सेयर निष्कासन (आइपिओ) सम्बन्धि निर्देशनले बोर्ड नै रनभुल्लमा परेको छ । हुँदै नहुने कुरा आइदिराको छ । ९० प्रतिशत भन्दा कम प्रति सेयर आम्दानी (इपिएस) हुने कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन नगर्नु भन्देको छ । यसले कस्तो स्थिती सिर्जना भयो भने आयोजना बन्नुभन्दा र बत्ति बल्नुभन्दा अगाडि दिनसम्म ठिक भएको कम्पनी बत्ति बलेको एक महिनापछि आइपिओ जारी गर्न योग्य नहुन सक्छ ।

सञ्चालनमा आउने बित्तिकै ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्छ, त्यसको डिप्रिसियसन काट्न थाल्नुपर्छ । ठूलो लगानीमा त ठूलो डिप्रिसियसन आउँछ । यो कुरा अर्थ समितिका माननियहरुले बुझेको छैनन् । यस्ता खालका कन्फ्युजनहरुले समस्या ल्याइसकेको छ । यस्तो खालका नियमनकारी निकायहरुले निर्देशन दिँदा केही न केही समस्या हुने गरेको छ । जस्तो धितोपत्र बोर्डकै कुरा गर्यौँ हामीले । इर्खुवा खोला आयोजनाको आइपिओ निष्कासनको स्वीकृतिका लागि गत वर्ष मंसिरमा दरखास्त दिएको हो । त्यहाँ अध्यक्ष रिटायर्ड हुनुभयो । सरकारले ११ महिनासम्म अध्यक्ष छानिदिएन ।

अध्यक्ष नभएपछि ११ महिना आइपिओको काम ठप्प भयो । मैले चार वर्ष अगाडि आयोजनाको पुँजीगत संरचना बनाउँदा आइपिओबाट यो बेलामा यति पैसा आउँछ, यो त मेरो स्वपुँजी (इक्विटी) हो । यसको आधारमा यति ऋण लिन्छु भनेर भनेको हुन्छु । एक वर्ष मेरो आइपिओ अड्कियो भने मैले ४० करोड रुपैयाँ पुँजी कहाँबाट खोजेर ल्याउने ? ४० करोड रुपैयाँले जुन ऋण लिन पथ्र्यो त्यो पनि नआउने स्थिती आयो । भनेपछि त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो ।

३० करोड रुपैयाँ ऋण लिनपर्दा त्यसमा ब्याज खर्च भयो । त्यो गराउन मलाई तीन चार महिना लाग्यो । तीन चार महिना आयोजनाको काम रोकियो किनभने पैसा दिन सकिएन । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कामहरु समयमा नगरिदिँदा निकै असर पर्छ । बोर्ड अध्यक्ष समयमा चयन गर्न नसके पनि दोस्रो व्यत्तिले काम गर्नुपर्यो नि ! आइपियो निस्काशन गर्ने भनेको त उसको नियमित काम हो, नीतिगत काम त होइन ।

उसको फरम्याट छ, सिस्टम छ, आइपियो त एउटा सिस्टममा जाने कुरा हो । त्यो नगरिदिँदा अर्बौँ रुपैयाँ बजारमा उठाउन नसकेर छटपटी भएको छ । यी सबैको लागत छ, त्यो जिम्मा कसले लिने ? नियमनकारी निकायहरु जवाफदेही त हुनुपर्यो । यसको जवाफ त कोही दिनेवाला छैन । सबै पन्छिनेवाला मात्र छन् । मिडियाले पनि सजिलैसँग राजनीतिक कारणले भएन भनिदिएको छ ।

तर, यसको साँच्चिकै असर त प्रोजेक्टमा परेको छ । यो कुरा बाहिर आउँदैन, यसले गर्दा लागत खर्च बढ्यो, समय बढ्यो । यसले गर्दा अन्य योजना बन्न सकेनन् । यी कुराको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । नियमनकारी निकाय नै समस्या भइदिएपछि झन् ठूलो समस्या भयो ।

पछिल्लो समय जल विद्युत कम्पनीहरुलाई वार्षिक साधारणसभा गर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, किन होला ?

गणपुरक संख्या नहुँदा साधारण सभा गर्न समस्या आएको धेरै वर्ष भइसक्यो । नेसनलमा अहिले ५० हजारको हाराहारीमा सेयरधनीहरु छन् । कम्पनी ऐनले पहिलो पटक साधारणसभा बोलाउँदा ५० प्रतिशत कोरम पुग्नै पर्छ भनेको छ । त्यतिखेर गणपुरक संख्या पुगेन भने त्यसपछि २५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भनेको छ । २५ प्रतिशतभन्दा पछि अरु विकल्प छैन । अब समस्या के भने, कम्पनीहरुमा हजारौँ, लाखौँ सेयर होल्डर भइसके ।

त्यसमा २५ प्रतिशत ल्याउने भनेको पनि सानो कुरा होइन । जलविद्युत कम्पनीको सेयर पूरै विकेन्द्रिकृत भइसकेको छ । अब ती मान्छे कहाँ जम्मा गर्ने ? कसरी ल्याउने ? हाम्रो पोहोर साल पहिलो पटक २५ प्रतिशत पुगेन, दोस्रो पटक बोलायौँ २५ प्रतिशत पुगेन ।

होइन पुगेन, बाधा अड्चन फुकाइदेऊ न त कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई भनेको उसले होइन ब्यापक प्रचार प्रसार गर २५ प्रतिशत पुर्याउनै पर्छ भन्यो । फेरि सबै सेयर धनीलाई एसएमएस पठायौँ, एफएममा फुक्यौँ, पत्रिकामा दुई तीन पटक सूचना प्रकाशित गर्यौं, फेसबुकमा राख्यौँ, वेबसाईटमा राख्यौँ, व्यापक प्रचार गर्दा पनि गणपुरक संख्या नै पुगेन ।

नपुगेपछि सेयर होल्डरहरुले नै हाम्रा अधिकार हनन् भयो भनेर उच्च अदालतमा गइसकेपछि अदालतले जति आउँछन्, त्यसलाई गणपुरक संख्या मानेर गर्दिनु भनेर आदेश दियो । त्यो आदेशपछि हामीले गएको हप्ता साधारणसभा गर्यौँ । सबै कम्पनीको यो अवस्था छ । किनभने जुन संख्यामा सेयर होल्डर बनेका छन् त्यो आधारमा यो समस्या आउने पक्का छ । यसमा नीतिगत समस्या हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । हाम्रो ऐनहरु समय परिवेश र समाजअनुसार अगाडि बढ्न सकेनन् ।

हाम्रो कम्पनी ऐनले ५० हजार, एक लाख, पाँच लाख सेयर होल्डर हुने कम्पनी पनि हुन्छन् भनेर परिकल्पना गरेकै छैन । आजको कम्पनी ऐनले एक, डेढ लाख सेयर होल्डर हुने र त्यो सेयर पूरै डाइलुट हुन्छ भनेर सोचेकै छैन ।

नसोचेपछि उसले ५० प्रतिशतको ढर्रा लिएर बस्ने नै भयो । उसले २०, ३० जना सेयर होल्डर हुन्छन्, १०, १२ जना त आउन पर्यो नि भनेर बसेको छ । लाखौँ मानिस सेयर होल्डर भइसकेपछि त्यसको ५० प्रतिशत कहाँ अट्ने ? यहाँ परिकल्पनामा नै फरक परेको छ ।

यस्तो फरक परिसकेपछि ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यस्तै अर्को भनेको नेपालमा जति पनि पब्लिक कम्पनीहरु छन्, अनलाइन ट्रेडिङले गरेर अहिले जुनसुकै देशबाट ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा नेपालका कम्पनी मल्टिनेशनल कम्पनी भए । आज कसैले बेलायतमा बसेर कुनै कम्पनीको आधा सेयर किन्छु भन्यो भने भोलि त्यो मान्छे उपस्थित नभइकन साधारणसभा नै नहुने पनि कुरा हुन्छ ? उहाँहरुको एउटा खालको शंका जायज नै हो । जति पुग्छ गर्देउ भन्दा सानो ग्रुपले कम्पनी ‘क्याप्चर’ पो गरिराख्ने हो कि भन्ने शंसय छ । कम्पनीले बोलाएपछि नआइदिएपछि के लाग्छ ?

सेयरधनीको साधारणसभामा किन चासो नभएको होला ?

चासो नभएको होइन संख्या धेरै भएर हो । दुई चार सय मानिसमा चासो हुन्छ तर त्यतिले पुगेन । दशौं, बीसौँ, पचासौँ हजार चाहिन्छ । सेयर किन्नेलाई त्यो मतलब पनि छैन । आज सेयर बढ्यो भोली बेच्छ, भोलि घट्यो किन्छ, त्यो अवस्था छ ।