नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन समस्या भएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रमा ‘पिक आवर’मा विद्युत् भार कटौती (लोडसेडिङ) गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ । आम सर्वसाधारणको बुझाई आफ्नो घरमा बत्ति बलुन्जेल त्यो लोडसेडिङ होइन । र, प्राधिकरणको नेतृत्वको बुझाई पनि तालिका निकालेपछि मात्र त्यो लोडसेडिङ भयो । अन्य बेलाको भनेको प्राविधिक समस्या भन्ने बुझिन्छ ।

२०७२ सालमा सरकारले लोडसेडिङ हटाउन ल्याएको ९९ बुँदे कार्यक्रममा विद्युत् संकट निवारणकाल र ऊर्जा विकास दशक कार्ययोजना थियो । त्यसमा हामीले १० वर्षे खाका बनाएका थियौँ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र एक वर्षभित्र सुक्खायामको लोडसेडिङ आधारभूत रुपमा र वर्खायामको लोडसेडिङ पूर्णतः अन्त्य हुन्छ भनेर लेखिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई घोषणा पनि गर्नुभयो । सोही कार्ययोजनाअनुसार आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ न्युनिकरण भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को तथ्यांक हेर्दा मूलतः हामीसँग माग भन्दा वितरण पक्षमा समस्या थियो । त्यसकारण वितरण बढ्दै गएपछि लोडसेडिङ झर्दै जाने कुरा थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को तथ्यांक हेर्ने हो भने ३ अर्ब ७२ करोड युनिट बिजुली हाम्रो विद्युत प्रणालीमा उपलब्ध भएको देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको आधिकारिक डकुमेन्टहरुमा यो कुरा उल्लेख छ । २०७३/०७४ मा आएर ४ अर्ब ७७ करोड युनिट बिजुली प्रणालीमा गएको छ । यसको अर्थ १ अर्ब ५ करोड युनिट बिजुली २०७२/०७३ बाट २०७३/०७४ पुग्दासम्म वृद्धि भयो । त्यो भनेको ३० प्रतिशत वृद्धि हो । ३० प्रतिशत बिजुली आपूर्ति वृद्धि हुँदा त्यसबेला लोडसेडिङ अवश्य न्युनिकरण भयो ।

अब यहाँ कुरा आयो बिजुली कहाँबाट थपियो भन्ने । बिजुली थपिनुमा भारतबाट हुने आयात र हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढ्नुमा मुख्य भूमिका रह्यो । विद्युत्का ग्राहक संख्या पनि बढ्दै गए । विद्युत् उत्पादन पनि बढ्दै बढ्दै गयो । त्यो बेला जडित क्षमता हजार मेगावाट भन्दा तल थियो । अहिले ३४ सय मेगावाट पुगेको तथ्यांक छ । तर, दुर्भाग्यवश हजार मेगावाट हुँदाको जुन परिस्थिती थियो, अहिले ३४ सय मेगावाट हुँदा पनि प्रणालीमा त्यही अवस्था देखिन्छ ।

२०७३/०७४ मा पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमा राखेर ग्राहस्थतर्फको बिजुली आपूर्ति बढाइयो । भारतबाट पनि आयात बढाउँदै लगेका छौँ । हाम्रो आन्तरिक क्षमता पनि बढ्दै गएको छ । त्यतिखेर १४ सय १५ सय मेगावाटको पिक डिमाण्ड थियो भने अहिले जम्मा १८ सय १९ सय मेगावाटको हारहारीमा पिक डिमाण्ड छ । यो बीचमा कहाँ के उपलब्धि भयो ? कहाँ के काम भयो ? त्यसैले आठ वर्षसम्म त्यहाँभित्र के भएछ भनेर खोज्ने बेला आएको छ ।

मूलतः दुई वटा कुरामा आठ वर्षको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा केही नभएको देखियो । लोडसेडिङ अन्त्य हुन सबैभन्दा पहिलो चाहिने भनेको बिजुली हो । बिजुली नभई बाँकी कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । दोस्रो भनेको बिजुलीलाई अन्तिम प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउने प्रसारण र वितरण पूर्वाधार त हामीलाई चाहियो । आठ वर्षको ‘रिभ्यू’ हेर्ने हो भने चमेलिया आयोजना प्रणालीमा जोडिसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नो कुनै पनि आयोजनाहरु आएनन् ।

आठ वर्षदेखि प्राधिकरणले एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छैन । यसबीचमा विद्युत प्राधिकरण ‘प्लान होलिडे’ मा रहेको छ । प्लान होलिडेमा रहेपछि बिजुलीको माग तात्विक रुपमा नबढे पनि जलासय (स्टोरेज) आयोजनाहरु प्रणालीमा नथपिँदा समस्या भयो । नदी प्रवाही (आरओआर) ले त कति नै धान्छ र । यहाँ आन्तरिक उत्पादनबाट सुक्खायामको माग धान्न नसक्दा हामीले आयात गर्नुपरेको छ । आयात गर्ने पनि त्यही एउटा लाईन छ ।

भारतसँग तीन मोडमा विद्युत् आयात गर्छौं । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट इण्डियन एक्सचेन्ज मार्केटमा बिडिङ प्रक्रियामार्फत हामी बिजुली आयात गर्छौँ । अर्को हाम्रो पावर एक्सचेन्जअन्तर्गत आयात हुन्छ भने तेस्रो भनेको टनकपुरबाट आयात हुने गरेको छ । त्यो आयातमा पनि खुल्ला पहुँच छैन । त्यसैले हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगत वर्षदेखि भारतले पनि बिजुली निर्यातमा कटौति गरेको देखिन्छ । गतवर्ष पनि भारतले राष्ट्रिय चुनावलाई देखाएर सोलार आवरमा मात्र बिजुली आपूर्ति गरेको हामी सबैलाई थाहा छ । यस वर्ष पनि सुक्खायामका निम्ति मार्च १५ देखि मे सम्मको अवधिमा सोलार आवरमा मात्र बिजुली उपलब्ध गराउने र अहिलेको अवधिमा पिक आवरका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छैन । जम्मा परिमाण पनि डिफाइन गरेको छ । ६ सय मेगावाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर डिएम लाईनबाट पावर एक्सचेन्ज मार्केटबाट किन्न सकिने, ५४ मेगावाट टनकपुर महेन्द्रनगर १ सय ३२ केभिबाट आयात गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि, बिहारबाट पावर एक्सचेन्जअन्तर्गत आयात गर्न सकिने प्रावधान खुल्ला भए पनि अहिले विद्युत् प्राधिकरणले त्यो विकल्पलाई प्रयोग नगरिकन केवल भारतले बिजुली दिएन भन्ने बाहना बनाएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी जटिल पूर्वाधार पनि होइन । जटिल पूर्वाधार त अहिले पनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाईन नै हो । त्यो लाईन कुनै तरिकाले बिग्रियो भने तीन महिना बन्द भयो भने यहाँ ठूलो समस्या नै हुन्छ । अहिले पनि त्यसैले नै धानेको छ । तामाकोसी बन्द हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापना केही बिग्रिएकै छ । तर, त्यसलाई बहाना बनाएर लोडसेडिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । किनभने गत वर्ष माथिल्लो तामाकोसी चालू भएकै अवस्थामा पनि उद्योगहरुमा लोडसेडिङ त भएकै थियो ।

हामीले आयातको परिमाण बढाउँदै गयौँ र त्यसले गर्दा बिजुलीमा भारतसँगको परनिर्भरता बढ्दै गयो । मूल चिन्ताको विषय के हो भने हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै जाँदा आत्मनिर्भरतातर्फ बढ्दै जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । विगतमा पनि समस्या वर्खायाममा भन्दा सुख्खायाममा नै हो । सुख्खायाममा पनि हामी भारतबाट हुने आयातमा नै भर पर्यौं । परिमाण घट्दै जानुपर्नेमा बढ्दै गएको देखिन्छ, यो ठूलो चिन्ताका विषय हो । अहिले एक हजार मेगावट आयात गरे पनि प्रणालीमा सन्तुलन कायम राख्न गाह्रो भएको देखिन्छ । अझै १० वर्ष विद्युत्को क्षेत्रलाई पछाडि धकेल्ने काम भयो ।

अहिले १८ सय मेगावाट बिजुली माग छ, तर आपूर्ति १४ सय मेगावाट मात्र छ । अब चार सय मेगावाट बिजुली त जहाँ काटे पनि काट्नु त पर्यो । किनकी माग र आपूर्तिको सन्तुलन त मिल्नु पर्यो । तर, पछिल्लो समय जसको पनि निशाना भनेको औद्योगिक क्षेत्र भयो । उद्योगको बिजुली काटेपछि लोडसेडिङ पनि भएन, प्राविधिक समस्या भन्न पनि पाइयो । यसका बहसका आफ्नै पाटाहरु छन् । अहिले उद्योगको पक्षमा बोल्ने वातावरण पनि छैन । तर, वास्तविकता के हो भने प्रणालीमा ४ सय मेगावाट बिजुली कम छ, त्यो कहिँ न कहिँ काटेर सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । अहिले मात्र होइन विगत ७/८ वर्ष देखि नै उद्योगको लाइन काटेर ग्राहस्थमा दिएको देखिन्छ ।

एक, दुई वर्षसम्म त यो सिद्धान्त ठिकै लाग्ला तर सधैँ यसरी चलाउने हो ? हामीले ऊर्जाको क्षेत्रमा गर्ने विकास यही हो ? जब कि हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको जलविद्युत् विकास गरेर गरिवी निवारण गर्ने लक्ष्य हो । त्यसैले यसले कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) मा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बिजुली काट्ने र उत्पादन नहुने ठाउँमा केन्द्रित हुँदा कुन लक्ष्य पूरा हुन्छ ? यसो भनिरहँदा आम ग्राहकलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन भन्ने होइन । जनताका घरमा बिजुली हुनुपर्छ । तर, उद्योगीहरु जनता भन्दा बाहिरका हुन् भन्ने परिभाषामा राखिदिँदा समस्या अहिले बल्झियो ।

यस्तो अवस्थामा पनि देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु देश लोडसेडिङ मुक्त भनेर तालि ठोकेर हिँड्ने ? यो सोच नै दरिद्र हो कि ? हामीले जे बोले पनि तालि पिट्ने मानिसको कमी छैन भन्ने बुझाई हो कि ? हामीले विकास गर्न खोजेको पद्धती र प्रणाली के हो ? हामी समग्रमा नेपालीहरु, देश गरिव छ भन्छौँ, तर हाम्रो देश गरिब होइन । यति सुन्दर देश छ, यति धेरै स्रोत साधन छन् । हाम्रो सोच चाहिँ गलत हो । यो सोचबाट माथि उठ्न हामीले सिक्नुपर्छ ।

‘ग्लोबल भिलेज’को दुनियामा के भइरहेको छ भनेर पनि हामीले सोच्नुपर्छ । मपाईँत्व गरेर आफ्नो कुरा ‘हुक एण्ड क्रुक’ ठीक भन्ने यो सोच त निरंकुश हो । मान्छे हो कमी कमजोरी हुन्छन् तर सत्यलाई सत्य भन्न किन डराउन पर्यो ? तर, यहाँ त्यो चिज देखिएको छैन । आफ्नो कुरा जताबाट पनि ठीक र अरुले त्यस्तो कुरा गर्यो भने मतियार ? यो खालको भाष्य निर्माण गरेर हामी समाजलाई कता डोहर्याउन खोज्दैछौँ ? यहाँ मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि यो चरित्र रहेको देखिन्छ । यो रहेसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।

रणनीतिक प्रसारण लाईनहरु अगाडि बढ्न सकेन । ८ सय मेगावाट डिएम लाईनलाई क्यापिङ गरेको छ । भारतबाट आयात बढाउँदै गयौँ । अहिले भारतले हामीलाई दुई हजार मेगावाट बिजुली बर्खायाममा निर्यात गर्न स्वीकृति दियो भने लाने बाटो खोई ? १० वर्ष भईसक्यो डिएम लाईन बनेको, त्यहाँ काम गर्नुपर्ने थिएन ? न्यू बुटवल गोरखपुरको प्रसारण लाईनको कुरा उठेको ११ वर्ष भयो, त्यो लाइन अझै चार वर्ष त्यो पूरा हुनेवाला छैन । त्यो पूरा गर्नु पर्दैनथ्यो ? समयले हामीलाई पर्खिँदैन नि !

२०७२ मा हामिले ऊर्जा विकास दशक भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ, अहिले २०८२ आउन लाग्यो । फर्केर मूल्यांकन गर्दा हामी १० वर्षको अवधिमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्यमा थियौँ, जुन राष्ट्रिय लक्ष्य थियो । त्यो कुनै पार्टी विशेषको को मन्त्री थिए, को के थिए भन्ने कुरा त गौण हो । त्यो त राज्यले आत्मसाथ गरेको नीति थियो । त्यो नीतिलाई पछि आउनेले काम देखाउने नाममा बढाउँदै लगे । अब प्रगति कति भयो भनेर मूल्यांकन गर्दा जम्मा ३४ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाको लागि भनेर त्यसमा पनि ब्रेक डाउन गरिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाको लागि जेनेरेशन मिक्सको प्रपोसन हेड डिफाइन गरिएको थियो ।

त्यसमा के भनिएको छ भने स्टोरेज र पम्प स्टोरेजको ४० देखि ५० प्रतिशत हुनुपर्छ, अर्धजलासय (पिआरओआर) १५ देखि २० प्रतिशत हुनुपर्छ, आरओआर २० देखि २५ प्रतिशत हुनुपर्छ र वैकल्पिक इनर्जी ५ देखि १० प्रतिशत हुनुपर्छ । जबको ३४ सय मेगावाटको स्थापित क्षमतामा भएको स्टोरेज प्लान्ट कुलेखानीको १ सय ६ मेगावाट मात्र छ । त्यो भनेको शून्य दशमलम ०३ प्रतिशत पनि होइन । त्यो इनर्जी मिक्सको लक्ष्यमा माइनस एक प्रतिशतभन्दा पनि तल हाम्रो प्रगति छ । आरओआरमा हामी लक्ष्यभन्दा धेरै प्रगति गरिहेका छौँ तर आरओआर मात्र बढाउँदा के हुन्छ भन्ने त देखियो नि ! आरओआर मात्र बढाउँदै जाँदा फेरि पनि सुख्खायामको माग र आपूर्तिको चक्रमा असन्तुलन हुने रहेछ भन्ने देखियो ।

अहिले माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, उत्तर गंगा, तमोर र बुढी गण्डकी आयोजना हो, अहिले पाईप लाईनमा भएको । यो कुनै पनि आयोजना सुरु गर्न सकिराखेका छैनौँ । अब कम्तिमा पनि दुई वटा आयोजना तुरुन्त सुरु नगर्ने हो भने यसले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउने देखिन्छ । अहिले सुरु गरेको आयोजना सम्पन्न हुनका लागि कम्तिमा पनि एक दशक लाग्छ । अब लाग्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

यो प्लान होलिडेमा हामी अझै पनि बस्यौँ भने भविष्य साँच्चिकै अन्धकार हुने देखिन्छ । त्यसैले नेतृत्व भनेको दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । साना कुराहरुमा अल्झिनु भन्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन र भविष्यका निम्ति दिगो विकासमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस :