विराटनगर । सामान्य परिवारमा जन्मेका चेतन निरौला पढ्ने र केही रोजगारी पनि गर्ने सपना बुनेर विराटनगर आए । ‘मेरो जन्मथलो झापा हो । मैले १२ कक्षासम्मको अध्ययन भद्रपुरबाट गरेँ । २०५२ सालमा उच्चशिक्षा अध्ययनको सिलसिलामा म विराटनगर आइपुगेको हुँ । मध्यम वर्गीय परिवार भएकाले आफ्नो खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो’ उनले भने ।

उनी विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा भर्ना भए । क्याम्पस भर्ना भएपछि उनको जागिर खोज्ने काम सुरु भयो । उनले केही दिनमा नै जुत्ता–चप्पल उद्योगमा काम पाए । केही महिना काम गरे । करिब ६ महिनाको अवधिमा उनले उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी धेरै ज्ञान हासिल गरिसकेको थिए ।

जुन बेला जुत्ता चप्पलको बजार पनि राम्रो थियो । काम गरेको उद्योगमा सबै कुराको जानकारी पाईसकेपछि उनले पनि जुत्ता चप्पल उद्योग खोल्ने सोँच बनाए । उद्योग खोल्न तयारी भएका उनलाई आफुसँग पूँजी नभएकाले कसरी उद्योग खोल्ने भन्ने चिन्ता उत्तिकै थियो ।

आफन्तसँग सरसल्लाह गरे । महेन्द्र मोरङका प्रा डा अर्जुनप्रसाद बराल उनको आफन्त हुन् । उनले आफ्नो योजना बराललाई सुनाए । उनको योजना मनपरेपछि निरौलालाई हौसला दिए भने उद्योग सञ्चालनको लागि पूँजी जुटाईदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । बरालसँगै निरौला अवनिश खड्का र गोपाल कार्कीसँग पनि जोडिए ।

बराल, खड्का र कार्कीको प्रेरणा र सहयोगमा निरौलाले एक लाख रुपैयाँ लगानीमा २०५३ सालमा अर्जुन बरालको नाममा ग्यालेक्सी मल्टिलेदर जुत्ता उद्योग सुरु गरे । सुरु–सुरुमा काम गर्न निकै गाह्रो भएको उनले बताए ।

‘सानो लगानी भएकाले म सहित तीन जनामात्र कालिगढ थियौं’, उनले भने, हैन, ‘यो एकदमै यथार्थ हो । सुरुवाती दिनमा मलाई निकै गाह्रो भयो । निकै दुःखका साथ सुरु गरेको थिएँ । फेरि अर्को कुरा, नयाँ–नयाँ पनि थिएँ । जोखिम पनि थियो । कडा प्रथिस्पर्धा थियो । बजार विस्तारका लागि थोरै पुँजीबाट सञ्चालन गरेको भए पनि बजारमा उधारो सामान दिनैपर्ने बाध्यता थियो ।

उनले २०६२ सालमा नाम परिवर्तन गरेर ग्यालेक्सी सुज उद्योग बनाए । उद्योग पनि आफ्नै नाममा गरे । ट्रेड मार्क लिएर काम गर्न थाले । उद्योगमा लगानी बढ्दै गयो । नाफा पनि बढ्दै गयो । अहिले उनको ग्यालेक्सी सुज उद्योग पूर्वकै सफल जुत्ता उद्योगका रुपमा परिचित छ । मैले निकै कडा परिश्रम गरेँ र आज यो अवस्थासम्म आइपुगेको छु ।’

‘हामीले दृष्टि परसम्म पुर्याउनुपर्ने रहेछ । लक्ष्य ठूलै राख्नुपर्ने रहेछ अनि मात्र थोरै भए पनि उपलब्धि हासिल हुनेरहेछ । २०६३ साल ताका ६४ जनाले रोजगारी पाएका थिए । लगानी थप भएपछि उत्पादन बढाउनुपर्ने थियो । बजारमा माग उच्च थियो । उद्योग भ्याटमा दर्ता गरेर ट्रेड मार्क लिएर काम गर्न थालेपछि करोड बढीको ट्रान्जेक्सन हुन थाल्यो, नाफा पनि राम्रै भईरहेको थियो’ उनले भने ।

कोरोनापछि बजार खस्कियो

कोरोनापछि व्यवसाय खस्केको उनले बताए । जति पहिला हुन्थ्यो त्यसको १० देखि १५ प्रतिशत मात्र अहिले रहेको उनको भनाई छ । उत्पादन पनि घटेको र बजारमा माग पनि नभएको निरौलाले बताए ।

उत्पादित जुत्ता चप्पलको ग्राहक युवा पुस्ता रहेको र पछिल्लो समय युवा पुस्ता विदेश पलायन भएका कारण पनि बजार घटेको उनको भनाई छ । अहिले मुस्किलले उद्योग चलाउनु परेको उनको गुनासो छ ।

कोशी प्रदेशमा जुत्ता चप्पलको मात्र सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता उद्योगका बीचमा ग्राहकको रोजाइमा ग्यालेक्सीका उत्पादन प्राथमिकतामा पर्ने गरेको भएपनि अहिले सबै उद्योगको अवस्था उस्तै रहेको उनले बताए ।

निरौलाको उद्योगमा खास गरेर स्कुल जुत्ता, क्याजुअल जुत्ता, पार्टी सुज, टप बुट, सावरका जुत्ता, लेडिज सेन्डललगायत बजारको मागअनुसार उत्पादन हुने गरेका छन् । स्वदेशमा कच्चापदार्थ नपाईने भएकाले चाइनिज आइटम काठमाडौंबाट र अन्य भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।

कामदार पनि नेपालमा अभाव हुने भएकाले भारतबाटै ल्याउने पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । ‘स्वदेशी कामदारको अभाव धेरै छ’, उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो उद्योगमा ७० देखि ७५ प्रतिशत भारतीय कामदार छन् । २५–३० प्रतिशतमात्र नेपाली छन् । जनशक्तिको अत्यन्तै अभाव छ । हाम्रोमा तलब सिस्टम हुँदैन, प्रतिगोटाका दरले ज्याला दिन्छौं । कुनै समय सीमा छैन, काम गर्नका लागि जतिबेला सम्म काम गर्छु भन्दा पनि हामी नाइँ भन्दैनौं । प्रतिगोटाका दरले काम गर्ने भएकाले एकजनाले दैनिक न्यूनतम एक हजार देखि १५ सय रुपैयाँसमेत कमाउँछन् ।’

पहिला नेपालभरी बजार भएपनि अहिले सबैतिर पुग्न सकेको छैन । बजारमा डिलर दिएको र डिलरमार्फत नै बजारमा पठाउने गरेको उनले बताए । अहिले १३ जनाले काम गरिरहेका छन् । बजार घटेका कारण उत्पादन पनि घटाउनु परेको उनको भनाई छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारको उपेक्षा

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका अध्यक्ष समेत रहेका निरौलाले सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई उपेक्षा गरेको बताए ।

‘अहिलेको कै कुरा गर्ने हो भने पनि कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यसमा १० करोड भन्दा माथिका योजनालाई मात्र शो केशमा राख्ने भन्यो’, उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो भएन ।’

साना उद्योमीलाई लगानी सम्मेलनले नछुने उनको भनाई छ । लगानी सम्मेलन साना उद्योगी व्यवसायीका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्न सक्ने उनको अनुमान छ । ठूलो लगानी खोज्दै गर्दा मल्टिनेश्नल कम्पनीहरु भित्रिए भने सानालाई समस्या पर्ने उनले बताए ।

घरेलु तथा साना उद्योगमा कोशी प्रदेशमा मात्र ४५ अर्व भन्दा बढी लगानी रहेको बताउँदै उनले सबैलाई समेटिने र सबैलाई अपनत्व हुने गरीको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘लगानी सम्मेलनको विरोधी हामी साना व्यवसायि हैनौं’, उनले भने, ‘हामी सरकारको कामको प्रशंसा गर्छौ । मात्र हाम्रो भनाई के हो भने साना उद्योगिहरुका लागि पनि केही प्याकेज ल्याईदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मात्र हो । लगानी सम्मेलन सफल पार्ने हाम्रो पनि दायित्व हो, त्यो हामी गछौं ।’

घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ :

‘सरकारले साना उद्योगलाई प्रोत्सान गर्नको लागि ध्यान दिनु जरुरी छ । बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । ठूला सपिङ मलले साना उद्योगका उत्पादन लिदैन, मलमा साना उद्योगका उत्पादन जान सक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गदिर्नुपर्छ ।’, उनले भने ।

नेपाली घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न सोहीअनुसारको नीति बन्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । दोहोरो–तेहोरो दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ । बैंकहरुले घरेलु तथा साना उद्योगलाई ऋण दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘खुला सिमानाका कारण प्रतिस्पर्धामा समस्या छ ।’

‘उत्पादनमा भन्सार शुल्क अधिक लिनुपर्छ । चोरी निकासी–पैठारी निर्मुल हुनुपर्छ’, निरौलाले भने, ‘स्थानीय उत्पादनलाई सबै तह–तप्का र निकायले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारी नीतिमा सामेल गर्नुपर्छ । उद्योगमा गरिएको पुँजी लगानीलाई आधार मानेर उद्योग वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कर शुल्क निर्धारण, स्थापनाको निश्चित वर्षसम्म सबैखाले करमा छुट र उद्योगका लागि आयात हुने सवैखाले कच्चा पदार्थमा छुट गरिनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगले मुलुकमा रोजगारीको ठूलो अवसर सिर्जना गरेका छन् । यी उद्योगको विकास र संरक्षण सरकारबाट हुनुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा गरिने सरकारी काम सम्पूर्ण जिल्ला वा प्रदेशस्तरीय कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।’