जलविद्युतमा लगानी गर्न स्थापना भएको सरकार स्वामित्वको हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) को गानी प्रतिवद्धता बढेको छ । अहिलेसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

अर्जुनकुमार गौतम चार वर्षअघि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भएर आउँदा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी प्रतिवद्धता थियो । यसबीचमा ४५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । सिइओ गौतमले कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणको दायरामा ल्याउनुका साथै प्रवद्र्धकबाट लगानी कम्पनीमा परिणत गरेका छन् । गौतमको कार्यकाल अब चार महिना मात्र बाँकी छ ।

चार वर्षमा गरेको काम र कम्पनीको लगानी योजना बारेमा केन्द्रित रहेर सुनौलो नेपालले सिइओ गौतमसँग गरेको कुराकानी ।

यहाँ चार वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा हुनुहुन्छ । योजना कार्यान्वयनमा कति सफल हुनु भयो ?

ठ्याक्कै यति भन्नलाई गाह्रो नै हुन्छ । यो संस्था स्थापना गर्दा जुन उद्धेश्य थियो, जुन सोचका साथ स्थापना गरिएको छ । जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय थियो । त्यो बाटोमा हामी हिँडेका छौँ । एउटा उपलब्धि भनेको हाम्रो महत्वपूर्ण रणनीतिक गति हो ।

दोस्रो भनेको वित्तीय संस्था भएको नाताले यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । राष्ट्र बैंकले निर्देशनहरु हाम्रा लागि जारी नगरे पनि सुवरिवेक्षण गर्ने एउटा परम्पराको थालनी भएको छ, यो पनि यस अवधिको उपलब्धि नै हो ।

संस्थालाई अन्य बैंकको सहवित्तीयकरणमा मात्र ऋण लगानी गर्ने कार्यादेश थियो भने अहिले राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमा नेतृत्व गर्नेसमेत कार्यादेश दिएको छ, यो पनि हाम्रो अर्को उपलब्धि हो ।

चौथो विषय भनेको, हामीले यसलाई नितान्त वित्तिय संस्थाको हिसाबले अगाडि बढायौँ र यसका केही विकासका क्रियाकलापहरुको आकारलाई घटायौँ । हामीले यसलाई जलविद्युतमा मात्र होइन नविकरणीय ऊर्जाका अन्य सम्भावित सोलार लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्योतर्फ गयौँ, यो हाम्रो पाचौँ उपलब्धि हो ।

चार वर्ष अगाडि हामीसँग जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत लगानी थियो भने आजको दिनमा आइपुग्दा त्यो बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा हामीले ४५ अर्ब रुपैयाँ नयाँ लगानी स्वीकृत गरेका छौँ । त्यो भनेको धेरै ठूलो उपलब्धि हो । यसको मतलब हामीले राखेको शतप्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्यौँ भन्ने होइन । तर, जुन बाटोमा हिँड्यौँ, स्पष्ट तरिकाले हिँड्यौँ । हाम्रो हिँडाईको गति कति भयो भन्ने कुरा अर्को पाटो हो । तर, हाम्रो गन्तव्य प्रष्ट भएको छ ।

चार वर्षको अवधिमा एचआइडिसिएलका लागि आधार निर्माण गर्नुभयो । यही आधारमा अब कम्पनी अगाडि बढ्छ भन्ने हो ?

हो, हामीले काम सुरु गर्दै गर्दा सञ्चालक समितिले पहिलो साढे दुई महिनाभित्र कम्पनीको रणनीतिक योजना तयार पारेर स्वीकृत गराईसक्नु भनेर निर्देशन दिएको थियो । यहाँ निवेदन दिने समयमा मैले जुन व्यवसायिक योजना बनाएको थिएँ, त्यसलाई रणनीतिक योजनामा रुपान्तरण गरें । त्यसलाई कम्पनी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्यो । र, त्यो रणनीतिक योजनाले दिएको मार्गदर्शनअनुसार हामी हिँड्यौँ ।

अर्को विषय भनेको सन् २०३५ सम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट बनाउने र त्यसलाई धान्ने प्रकारको अन्य प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुदृढ गर्ने सरकारको एउटा मार्गचित्र र कार्यायोजना छ । सरकारको त्यो लक्ष्य पूरा गर्न एचआइडिसिएलले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने गरी हामीले ‘एचआईडिसिएल भिजन २०३५’ बनाएका छौँ ।

त्यो हाम्रो सञ्चालक समितिमा छलफल भइसकेको छ र सरोकारवालासँग रायका निम्ति हामीले पठाएका छौँ । भन्नुको हाम्रो जुन भिजन डकुमेन्ट छ, त्यसको आधारमा संस्था अगाडि बढ्छ । हामीले तय गरेको जुन बाटो छ, त्यसको आधारमा भोलिका दिनमा संस्था अगाडि बढ्नेछ ।

एचआइडिसिएल विशुद्ध जलविद्युतमा लगानी गर्ने संस्था भएको अवस्थामा अघि बढाएको धुन्सा र सिम्बुवा आयोजना अब के हुन्छ ?

त्यसको मोडल हामीले प्रष्ट गरिसक्यौँ । त्यो भनेको हाम्रो विकासको पाटो थियो । मैले अघि पनि भने हामीले आयोजना विकासको पाटोलाई ‘डाउन साईज’ गर्यौं । किनभने, यता लगानीकर्ता पनि हुने र आफैँले आयोजना विकास पनि गर्ने भन्दा आयोजना प्रवद्र्धनका लागि स्थापना भएका अन्य डेडिकेटेट संस्थाहरुले के गर्ने त ? विद्युत् उत्पादन कम्पनीले के गर्ने ? विद्युत् प्राधिकरणले के गर्ने ? भन्ने प्रश्न आउँछ ।

त्यसैले बनाउने हाम्रो काम होइन, अब हामी जलविद्युतमा लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ, विकासमा होइन, हामीले संरचना बनाउँदा लगानीमा केन्द्रित हुने गरी आन्तरिक संरचना बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट थियौँ । सोहीअनुसार हामीले ती दुवै कम्पनीहरुको सेयरलाई पुनर्संरचना गरेर त्यही अनुसारका कम्पनी र आयोजनाहरु अगाडि बढेका छन् ।

१० वर्षे भिजन बनाउनु भएको छ, भिजनमा के के कुरा समावेश भएका छन ?

भिजनमा तीन वटा कुरा छन् । पहिलो भनेको, एचआईडिसियलको संस्थागत संरचनाका कुराहरु छन् । दोस्रोमा वित्तीय योजना छ । र, तेस्रोमा रणनीतिपत्र रहेको छ । आधारभूत रुपमा यी तीन वटा कुरा डकुमेन्टमा रहेको छ । संस्थागत पुनःसंरचना भन्नुको अर्थ नेपालको नविकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत संस्था भएको हुनाले भोलि समग्रतामा यो क्षेत्रमा हुने लगानीको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

त्यो अनुसारको कम्पनीको क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यही अनुसारको मानवस्रोत साधनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई अहिलेको जुन संरचना छ, त्यसलाई थोरै पुनःसंरचित बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ राखेका छौँ ।

अर्को कुरा भनेको, अहिले हामी ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको कम्पनी हो । यो सँगसँगै भोली हामी स्रोत सञ्चालन गर्ने कुरा गर्दैछौँ, लगानी विस्तार गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ, जसले गर्दा कहिँ न कहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग पनि ठोकिन्छौँ ।

अर्थ मन्त्रालयसँगको हाम्रो नाता के हो त भन्ने कुरा पनि खोतल्नु पर्ने स्थिति छ । किनभने भोली हामीलाई हरेक क्रियाकलापमा अर्थ मन्त्रालयको साथ, सहयोग र सहजीकरणको आवश्यकता पर्छ । समग्रतामा हाम्रो गभर्नेन्सको पुनर्संरचना, संस्थाको पुनर्संरचनाको विषय एउटा पाटो हो । दोस्रो पाटो भनेको, अब हामीलाई कहाँ लगानी गर्ने चिन्ता छैन ।

हामीसँग पर्याप्त मात्रामा आयोजनाका प्रस्तावहरु आएका छन् । तर, त्यो लगानीका लागि स्रोत के हो त ? अहिले २८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीकोष छ, त्यसले मात्र पर्याप्त हुँदैन । किनभने, हामीले ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता गरिसकेका छौँ । अब हामीले वित्तीय साधन कहाँबाट परिचालन गर्ने, आन्तरिक बजार कहाँ छ, हामीले बाह्य बजारबाट कसरी लगानी ल्याउन सक्छौँ र हाम्रो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता हामीले कसरी पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने वित्तीय योजनामा पनि त्यहाँ भित्र छ ।

अर्को कुरा के छ भने, सरकारको २०३५ सम्मको जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यो पूरा गर्न लगानी गर्ने नोडल एजेन्सीको रुपमा हामी काम गर्छौँ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ छ । यी तीन वटा विषयलाई महत्व दिएर हामीले रणनीतिक पत्र बनाएका छौँ ।

यहाँको पुँजी हिसाब जम्मा २८ अर्ब, ५५ अर्ब त लगानी छुट्याइसक्नुभयो, बाँकी पैसा कहाँबाट ल्याउने ?

यो प्रश्न धेरैतिरबाट आउँछ, यो स्वभाविक पनि हो । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जान्ने मान्छेका लागि यो सामान्य विषय भयो । जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा यो ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता छ, त्यो एकै पटक लगानी हुने होइन । किनभने यो दीर्घकालिन ऋण (टर्म लोन) हो । यो आज कमिटमेन्ट गरेका छौँ, वितरण गर्न हामीलाई कम्तिमा पनि सात वर्ष लाग्छ । त्यो अवधिभित्र हामीले हिजो गरेका लगानी फिर्ता हुन्छ, त्यहाँबाट पनि हाम्रो लगानीका लागि पैसा हुन्छ ।

अर्कोतर्फ हाम्रो लगानीको प्रतिफल आउँछ र त्यसबाट हाम्रो क्षमता पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । तेस्रो कुरा के हो भने, यही स्रोतसाधनलाई मात्र प्रयोग गर्ने हाम्रो उद्धेश्य होइन । हामीसँग २८ अर्ब रुपैयाँको फण्ड छ भने वित्तीय व्यवस्थापनको भाषमा हामी के भन्छौँ भने कमसेकम यसको पाँच गुणा लाभ दिने खालको वित्तीय औजार जारी गर्न सक्छौँ । बैंकहरुले १०/१२ प्रतिशत गर्न सक्छन् तर हामीले कमसेकम ५ प्रतिशत मात्र गर्यौँ भने पनि १ सय ४० अर्बको अरु फण्ड आन्तरिक वा बाह्य बजारबाट जुटाउन सक्छौँ । त्यसको वित्तीय योजनाका स्पष्ट खाका हामीसँग छ ।

त्यसकारण २८ अर्बभित्र बसेर मात्र हामीले लगानी व्यवस्थापन गर्ने हो भने त कम्पनीको औचित्य पुष्टि गर्न र ऊर्जामा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत जिम्मेवार संस्था हौँ र यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने हाम्रो जुन सपना छ, त्यो पूरा हुनै सक्दैन ।

लगानी फिर्ता र लाभांशबाट पैसा आउँछ, त्यो एउटा पाटो भयो । अन्य वित्तीय औजार के के हुन सक्छन् ?

एउटा औजार भनेको हामीले अहिलेकै बजारमा ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्छौँ । ऊर्जा बन्ड कसले किन्न सक्छ भन्ने सवालमा यो सर्वसाधारणले किन्न सक्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन्न सक्छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बिमा कम्पनीहरु जसले लगानीका अवसरहरु खोजिरहनुभएको छ, उहाँहरुले किन्न सक्नुहुन्छ ।

त्यस्तो खालको विशिष्ट ऋणपत्र हामी जारी गर्न सक्छौँ । दोस्रो हामीले के गर्न सक्छौँ भने रेमिट्यान्सका लागि छुट्टै ‘रेमिट बोन्ड’ भनेर वैदेशिक रोजगारबाट आएको पैसालाई पुँजीकरण गर्ने र भोलि त्यसलाई इक्विटीमा परिवर्तन गर्ने खालका हाइब्रिड किसिमका वित्तीय औजारहरु हामीले जारी गर्न सक्छौँ । अर्को हामी के गर्न सक्छौ भने लगानी व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ । जस्तो, बिमा कम्पनीहरु, नेपालमा बिमा कम्पनीहरुको कूल पुँजी हेरियो भने झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।

त्यो भनेको दीर्घकालीन स्रोत हो । उनीहरु के चाहान्छन् भने दीर्घकालीन स्रोतलाई दीर्घकालीन योजनाहरुमा लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । उहाँहरुको ‘कोर बिजनेस’ र उहाँहरुको कार्यशैली, त्यहाँ भित्रको संरचनाले गर्दा कुनै पनि योजनामा सिधै लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले हामीले त्यो पुँजीलाई ‘ट्याब’ गरेर लगानी व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ ।

बिमा कम्पनी मात्र होइन, सञ्चय कोष, लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता समर्पित संस्था जसले दीर्घकालीन स्रोत परिचालन गर्छ, त्यस्ता कोषहरु र अन्य धेरै सरकारी कोषहरुको पनि इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरको भूमिका हामीले निर्वाह गर्न सक्छौँ ।

एचआइडिसिएलले थप लगानी जुटाउन बोन्ड निष्कासनको तयारी थालेको हो ?

बोन्ड निष्कासन गर्ने हामीहरुको तयारी छ । त्यो तयारी भनेको हामीहरुले एउटा अवधारणापत्र (कन्सेप्ट पेपर) बनाइसकेका छौँ । त्यसको ‘प्रोडक्ट डिजाइन’ गरिसकेका छौँ । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेका छौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऊर्जामा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत संस्थाले जारी गरेको बोन्ड कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेमा उसले ऊर्जामा लगानी गरेको मान्य छ भनेर स्वीकारेको छ ।

त्यसको अर्थ बोन्ड जारी गर है भनेर एचआइडिसिएललाई संकेत गरेको हो । त्यसैले नीतिगत रुपमा पनि हामीलाई साथ मिलेको छ । हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ । बोन्ड जारी गर्ने कुरा हाम्रो पुँजी व्यवस्थापन र ट्रेजरी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ । बोन्ड जारी गर्ने अनि हामीसँग ट्रेजरी थुप्रिएर बसेको स्थिति छ भने त्यसले त वित्तीय व्यवस्थापनलाई अप्ठ्यारो पारिदिन्छ ।

किनभने बोन्ड जारी गरेपछि त हामीले ब्याज तिर्न थाल्नुपर्छ । यता प्रतिफल प्राप्त भएन भने नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यो ट्रेजरी व्यवस्थापनले दिएको संकेतअनुसार हामी उपयुक्त समयमा बोन्ड जारी गर्छौँ ।

पहिलो चरणको बोन्ड कति अर्बसम्मको आउने सम्भावना छ ?

सुरुवाती चरणमा हामीले पाँच अर्ब रुपैयाँको भनेका छौँ । यसको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ । जब हामीले बोन्ड जारी गछौँ, जारी गर्दा खेरी हामीलाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को स्वीकृति चाहिन्छ ।

त्यसैले ती ‘प्रोडक्टका फिचर’हरु के हुने भन्ने बारेमा उहाँहरुसँग पनि छलफल गरेर अन्तिम स्वीकृति लिने बेलासम्म पनि सायद छलफल रहन्छ होला । त्यसले गर्दा यसका अरु फिचरहरु के हुने, कसरी गर्ने, ब्याजदर कति हुने भन्ने कुरा नियमकसँग छलफल गरिसकेपछि मात्र त्यसलाई हामीले एकिन गर्न सक्छौँ ।

पहिला यहाँले डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने क्षमतको कम्पनी बनाउने भन्नुभएको थियो, त्यो अवस्थामा पुगेको हो ?

त्यतिखेरको हाम्रो लक्ष्य भनेको कमसेकम चार वर्षभित्र हाम्रो क्षमता १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि लगानी गर्न सक्ने हुन्छ भन्ने हाम्रो परिकल्पना थियो । अब अहिले ५५ अर्ब रुपैयाँ त प्रमाणित नै गरिसक्यौँ । यो वर्ष भित्र थप १२ अर्ब रुपैयाँ प्रमाणित गर्ने लक्ष्य नै छ । हाम्रो वित्तीय प्रगतिको हिसाबले भन्ने हो भने यो अवधि भनेको करिब हाम्रो लक्ष्यम मा ७५/८० प्रतिशतको हुन्छ ।

अर्को कुरा के हो भने योजना बनाउँदा हामी आशावादी हुनैपर्छ । क्षमताको आधारमा भन्ने हो भने २८ अर्ब रुपैयाँ हाम्रो पुँजीकोष हो भने ५ प्रतिशत मात्र हामीले लाभ दिने गरी वित्तीय औजार जारी गर्ने हो भने त १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ त अहिले हामी ल्याउन सक्छौँ ।

तर, पुँजी ल्याउने कुरा त एउटा पाटो हो, हाम्रो लगानी गर्ने क्षमता र हाम्रो अहिले भएको योजनाहरुलाई हेर्दा योजना व्यवस्थापनको जुन चक्र हुन्छ, भनेको समयमा डिसवर्समेन्ट नहुन पनि सक्छ । तर हामी जतिको गतिमा हिँडे पनि सही मार्गमा भने छौँ ।

अपर अरुणमा विश्व बैंकले लगानी नगर्ने कुरा बाहिर आएको छ, विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्न लागेको हो ?

त्यो कुरा आएको छ, तर औपचारिक रुपमा त्यसको जानकारी हामीलाई छैन । तर, आजको दिनसम्म विश्व बैंकबाट पहिलेको समझदारीअनुसार निर्णय भएको छैन, त्यो कुरा यथार्थ हो । हामीले लगानी गर्ने निर्णय गर्दा, उहाँहरुको प्रस्ताव आउँदा उहाँहरुको स्पष्ट योजना थियो । त्यो वित्तीय योजनाअनुसार उहाँहरुको स्वपुँजी, सहुलियत ऋण र समग्र आयोजनाबाट घटाउँदा ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक पुँजी जुटाउनु पर्छ र त्यो जुटाउने जिम्मेवारी एचआइडिसिएललाई दिएको हो । त्यो जिम्मेवारी हामीले मज्जाले पूरा गर्यौं ।

त्यो अनुसारको हामीले अरु बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग सहकार्य गरेर समझदारी गरिसकेका छौं । हाम्रो भागको ऋण लगानी स्वीकृत गरिसकेका छौं । आयोजना अगाडि बढ्ने निश्चित नहुँदा हाम्रो त्यो प्रतिवद्धताले मात्र काम गर्दैन ।

आयोजनाको विषयमा विद्युत प्राधिकरणको भनाई के छ ?

हाम्रो कुराकानी हुँदैछ, हामी अगाडि बढ्छौँ । हामी आन्तरिक स्रोतबाट पनि गर्न सक्छौँ भन्ने खालको अनौपचारिक कुरा भएको छ ।

जलविद्युत आयोजनामा लागत बढ्दै गएको छ । आयोजना वित्तीय संभाव्य नहुने सम्भावना बढेको हो ?

हामीले भनेको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने हो भने भन्नुको अर्थ चार वर्ष यसको निर्माण अवधि हो भन्दै गर्दा प्राविधिक रुपले भन्ने कुरा हो । चार वर्षमा बनाउ सबै खालका सहजीकरण जस्तोः सरकारी सहजीकरण, बैंक वित्तिय संस्थाबाट हुनुपर्ने सहजीकरण, नियमकबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण हुन्छन् ।

यदि त्यो गर्ने हो भने अझै पनि नेपालमा विद्युत् आयोजनाहरु वित्तीय रुपले सम्भाब्य हुन्छन्, त्यसमा कुनै शंका नै छैन । तर, समस्या के हुन्छ भने चार वर्षमा बनाउने भनेको आयोजना ६ वर्ष लाग्यो भने दुई वर्षको त ब्याज नै बढ्यो, प्रशासनिक खर्चहरु बढ्यो । आयोजना धकेलिँदै जाँदा खर्च पनि बढ्दै जान्छ । त्यो भन्दा ठूलो त दुई वर्षको आम्दानी घाटा भयो ।

त्यसले गर्दा आयोजनाहरु वित्तीय रुपले कमजोर हुने अवस्था हो । यदि भनेको समयमा बन्ने हो भने अहिले पनि सबै जलविद्युत आयोजनाहरु वित्तीय रुपमा संभाव्य छन् ।

यदी यही अवस्था रहने हो भने जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसकिने स्थिति आउला नि ?

होइन । हाम्रो फोकस के हुनुपर्यो भने तोकिएको समयमा आयोजना बनाउनका लागि सबै क्षेत्रबाट आवश्यक पर्ने सहयोग र सहजीकरणहरु गरेर परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने सम्भाव्य हुन्छ । अब हाम्रो प्रश्न भनेको हामीले आयोजनालाई कति प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ र हाम्रो समयलाई सकेसम्म कति घटाउन सक्छौँ भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र एचआइडिसिएल एक आपसमा विलय हुने सम्भावना कति छ ?

विलय हुने सम्भावना अहिले म देख्दिन । यसमा धेरै कुराको विचार मन्थन गर्नुपर्छ । नम्बर एक, एचआइडिसिएल सरकारी संस्था हो । निफ्रा निजी क्षेत्रको बहुमत भएको संस्था । यहाँ संस्थाको प्रकृति नै फरक छ । यो जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने डेडिकेटेट संस्था । निफ्रा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था । निफ्रा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनलाई टेकेर आएको छ । यो कम्पनी ऐन र मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई प्रयोग गरेर सरकारले यसलाई वित्तीय संस्था भनेको छ । एउटा भनेको प्रकृति नै फरक भएको कारण र दोस्रो कारण भनेको यी दुई वटा अहिले मर्ज हुने हो भने र पुँजी संरचनालाई हेर्दा त्यसलाई अहिलेको यथास्थितिा विलय गर्यो भने यसमा सरकारी क्षेत्रको स्वामित्व ३७/३८ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यो प्रतिशतको आधारमा यसलाई सरकारी संस्था मान्ने कि निजी मान्ने कि ! सरकारी ऐन कानूनहरु आकर्षित हुने कि नहुने, त्यसको शासन प्रणाली कस्तो हुने जस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

जसले गर्दा व्यवहारिक रुपमा गाह्रो हुन्छ । तर, के सम्भव हुन्छ भने विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने पूर्वाधार वित्तको मुख्य उत्तरदायित्व भनेको राज्यको हो । राज्यद्वारा सञ्चालित कम्पनीहरुले पूर्वाधार वित्तको काम गर्ने हो । किनभने यसले दिने नाफा थोरै हुन्छ र त्यसको लागि पनि समय लाग्छ । यदि त्यो सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने यी दुई वटा संस्थालाई मर्ज गरेर पुँजीको पनि पुनर्संरचना गरेर सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर कायम गरेर पुनर्निमाण गर्ने र त्यो अनुसार मर्ज गर्ने हो भने फिजिबल हुन्छ । यथास्थितिमा सम्भव हुँदैन ।

एचआईडिसिएलले दिने प्रतिफल एकदम कम छ, कहिलेदेखि सेयरधनीहरुले राम्रो लाभांश पाउछन् होला ?

लाभांश पाउनका लागि तीन वटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । नम्बर एक भनेको अहिलेको लाभांशलाई म मध्यम भन्छु । किनभने हामीले ‘इक्विटी फन्ड’को पैसा मात्र उपयोग गरेका छौँ । त्यो फन्ड प्रयोग गरेर जति लगानी गरेका छौँ, त्यसबाट आउने औसत प्रतिफल मानौँ १० प्रतिशत । १० प्रतिशतमा प्रशासनिक खर्च गर्दा १ प्रतिशत त चाहिन्छ, अब बाँकी ९ प्रतिशत । त्यसमा हामी सरकारलाई ३० प्रतिशत कर तिर्छौँ, यसको अर्थ ३ रुपैयाँ जति कर तिरिन्छ ।

भनेपछि अब लगानीकर्ताले पाउने भनेको के हो, त्यही ५/६ रुपैयाँ नै हो । सय रुपैयाँको सेयरमा लगानीकर्ताले अहिले पाउने प्रतिफल भनेको त्यही ५/६ रुपैयाँ हो । सोहीअनुसार यसपाली हामीले ५ दशमलव २५ नगद लाभांश दिने निर्णय गरेका छौं । अब अर्को वर्ष १० प्रतिशत दिन्छौँ र यसलाई बढाएर १२ प्रतिशत पुर्यउँछौँ भनेर मैले भन्नु भनेको त्यो मिथ्या हो, त्यो सम्भव छैन ।

अब सम्भव बनाउन के गर्नुपर्छ र कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ ? यसमा दुई वटा कुरा छ । एउटा भनेको आजको दिनसम्म हामीले जति आयोजनाहरुमा सेयरमा लगानी गरेका छौँ, सेयरमा लगानी गरेका १५ वटा आयोजना मध्ये दुई वटाबाट मात्र हामीले प्रतिफल प्राप्त गरेका छौँ । अरु भनेको निर्माणाधीन छन्, निर्माण भर्खर सुरु गरेका छन् वा अन्तिम चरणमा छन् । तिनीहरुले प्रतिफल दिन थालेका छैनन् । ती कम्पनीहरुबाट राम्रो प्रतिफल आउन थालेपछि हामीलाई अलि सहज हुन्छ ।

दोस्रो भनेको, हाम्रो इक्विटी फन्डलाई पाँच गुणा लाभ दिने गरी पुँजी सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई हामीले लगानी गर्ने हो भने त्यो पाँच गुणा लाभको नाफा एक प्रतिशत मात्र लिने हो भने हाम्रो पाँच प्रतिशत प्रतिफल बढ्छ । अनि हामी अहिलेको ६ रुपैयाँलाई ११ रुपैयाँ बनाउन सक्छौँ ।

जब हामीले अरु स्रोतबाट किफायती दरको फन्डहरु सञ्चालन गरेर लगानी गर्ने काम गर्दैनौँ तबसम्म हामीहरुले योभन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्दैनौँ ।

कम्पनीको अझै पनि बैंकको ब्याजबाट धेरै आम्दानी भएको देखिन्छ, कहिलेसम्म यस्तो अवस्था रहला ?

अब निश्चित रुपमा बढ्छ । तथ्यगत रुपमा भन्नुपर्दा प्रारम्भमा यो कम्पनी स्थापना भएको ४/५ वर्षसम्म जति पनि आयोजनाहरुमा लगानी भए, त्यो लगानीहरुको निर्माण सम्पन्न भयो र पे ब्याक दिए, पैसा आउन थाल्यो । हाम्रो लगानीको अनुपात घट्न थाल्यो । पछिल्लो चरणमा खास गरी मेरो कार्यकालमा मैले प्रारम्भ गरेर लगानी स्वीकृत गरेर १० अर्बबाट ५५ अर्ब पुग्यो ।

अब त्यो ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीहरु लगानी सम्झौता भएका आयोजनाहरु भर्खरै निर्माणको चरणमा जाँदै छन् । त्यसले गर्दा एकातिर पहिलेका आयोजनाहरुमा लगानी पूरा गरेर त्यसबाट पे ब्याक आउन थाल्ने, अहिले हामीले स्वीकृत गरेको लगानीको डिसवर्समेन्ट नहुने यसले गर्दा बैंकमा पैसा थुप्रिएको स्थिती हो । अझै एक दुई वर्ष यस्तो स्थिति रहिरहन्छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो :