काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गर्न लागेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ खारेज गरेर नयाँ जारी गरेको हो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नयाँ निर्देशिका लागू हुने भएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले बजेटमा स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था ल्याउँदै आएको छ । यसअघि ल्याइएको सार्वजनिक खरिद नीति र निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन हुनेमा अझै आशंका छ ।

उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगको व्यवस्था लागु गर्न पहल गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक निकायले विदेशी वस्तु तथा सेवाको मूल्यको तुलनामा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायताका परियोजनाहरुमा विकास साझेदारसँग भएको सम्झौताअनुसार हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । कर्मचारी पोशाक स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित कपडाको प्रयोग गर्नुपर्ने र सार्वजनिक निकायले कुनै उपहार दिँदा स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि सहजता ल्याउन नेपाली उत्पादन नामक विद्युतीय पोर्टल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपलब्ध गराउन चाहने उत्पादकले वस्तुको नाम, परिमाण, गुणस्तर, खुद्रा तथा थोक मूल्य, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र मापदण्डलगायत स्पेशिफिकेसन संलग्न गरी विद्युतीय पोर्टलमा सूचिकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरेको छ ।

नयाँ निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तुको खरिद वा प्रयोग गरे नगरेको अनुगमन सम्बन्धित निकाय प्रमुखले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा १३ सदस्य निर्देशक समिति गठन हुने भएको छ ।

स्टेशनरी तथा छपाइसम्बन्धी, तयारी पोशाक, फर्निचर र फर्निसिङ, फूल, मेशिन तथा औजार उपकरण, निर्माण सामाग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ र जडिबुटीजन्य वस्तुहरु उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसपालिको निर्देशिका पहिलाको जस्तो नभएको र स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा कडाइ गर्ने व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले व्यक्त गरेका छन् । सरकारी खरिदका लागि २०७६ मा बनाइएको नीति बनाएको कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

‘नयाँ निर्देशिका जारी हुन लागेकाले यसमा केही हदसम्म खुशी भएको तर अझै केही कुुरामा तालमेल हुन बाँकी छ’ उनले भने ‘नेपाली उद्योगले दिन क्षमताका आधारमा क्राइटेरिया बनाउनु पर्ने भएको छ । नत्र लागू गर्न गाह्रो छ । खरिद गर्ने पक्रियामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।’

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले बनाएको खरिद प्रक्रिया हुबहु बनाएकाले खरिद प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

सार्वजनिक खरिदमा राष्ट्रिय बोलपत्र आब्हान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीलाई मात्र प्रवेश दिने गरि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी नेपाली उद्योगको क्षमताका आधारमा बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘स्वदेशी वस्तु खपत भए उद्योग फस्टाउने हो रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र विस्तार र आम्दानी बढ्ने हो । स्वदेशी वस्तुको नेपालमा खपत गर्नुपर्छ । अहिले उद्योग नचलेको अवस्थाको अन्त्य हुनेछ’ जोशीले भने ।

यो पनि :

सरकारी प्रयोजनका लागि नेपाली उत्पादन मात्रै खरिद गर्छौं : मन्त्री भण्डारी