अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न विभागको उच्च तहमा बसेर काम गरेका छन् । थापाले आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हुन् । थापा अहिले अवकास जीवन विताइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको विषयमा खरो विश्लेषण गर्ने थापा तरलताको पासोमा मौद्रिक नीति परेकाले यस्तो अवस्थामा वित्त नीति सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको चिरफार र समधानको विषयमा केन्द्रीत रहेर अर्थशास्त्री थापासँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी ।

अर्थतन्त्र अहिले सुस्त गतिमा चलिरहेको छ, किन यस्तो हुन गएको हो ?

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अर्थतन्त्र राम्रो छैन र राम्रो बनाउन प्रयास पनि भएको छैन । अर्थतन्त्रले राम्रो नगर्नु सबै नेपालीको लागि नराम्रो नै भइहाल्यो, त्यसमाथि सबैबाट प्रयास नहुँदा नेपालीलाई झनै पीडा भएको छ । अर्थतन्त्र सही बाटोमा छैन । बाटो विराएको अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा ल्याउनु जुन किसिमको नीतिगत, संस्थागत पहलकदमीको प्रयास हुनुपर्ने हो, देखिने गरेर कहीँ कतैबाट पनि प्रयास भएको देखिँदैन । यो चिन्ताको विषय हो ।

ट्रयाक बाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन के-के प्रयास हुनुपर्छ ?

सही बाटोमा ल्याउनका लागि अर्थतन्त्रमा नविनतम आविष्कार गर्नुपर्यो । पुँजी, श्रमलाई एक ठाउँमा ल्याउने, प्रविधि परिचालन र सबै कुराको संयोजन गर्नुपर्छ । पुँजी, प्रविधि र श्रमलाई एक ठाउँमा ल्याउने अनि त्यसको व्यवस्थापना गर्ने र आफ्ना वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गर्ने जस्ता कुराहरु हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, तर, यी सबै कुरामा हामी चुकेका छौँ ।

देशमा पुँजी छैन, नयाँ प्रविधि भित्रिन सकेको छैन । कृषि, उद्योग, सेवा र शासन पद्धति सबैमा प्रविधि चाहिन्छ । यी क्षेत्रहरुमा कहीँ कतै देखिने गरेर, छलाङ्ग मार्ने गरेर, रुपान्तरण हुने कुनै काम भएको छैन । १५ वर्षयता मुलुकले तय गरेका योजनाहरु जस्तो, दूरसञ्चार, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारका कुराहरुलाई कार्यान्वनमा लैजान पर्थ्यो । कार्यान्वयनमा लैजान हिचकिचाहट र साहस नपुगेको जस्तो देखिन्छ ।

सरकारमा बस्ने नेतृत्वले नचाहेका हुन् कि ढंग नपुगेको हो ?

यसमा दुवै कुरा छन् । एउटा भनेको इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्यो । उदाहरणको लागि १५ वर्ष पहिले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजना सुरु भएको थियो । तामाकोसी अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ । १५ वर्षपछिसम्म हामी १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी परियोजना सुरु गर्न सक्दैनौँ भने राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति खोई ? पुँजी छैन, इन्जिनियर छैन, भूकम्पीय क्षेत्र र बाँध फुट्ला जस्ता विभिन्न विघ्नबाधा आफैँ सिर्जना गरेर, आफैँ भय सिर्जना गरेर हामीले रोकिरहेका छौँ ।

विगत १०/१२ वर्षदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युतको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर अर्बौ पैसा उठेको छ । तर, त्यो पैसा कहाँ गयो ? अनि बुढीगण्डकी परियोजनामा ६० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च पनि भइसकेको छ, त्यत्रो पैसा खर्च हुने अनि सदुपयोग नहुँदा त्यो लगानीले प्रतिफल त दिएन नि ! सरकारको लगानी उत्पादक भएन, ऋणमा गयौँ भन्ने जस्ता कुराहरु ढंग नपुर्याउँदा आइरहेको छ ।

समयमा आयोजनाको छनोट गर्ने, समयमा सञ्चालन गर्ने, पुँजी परिचालन गर्ने, प्रविधि परिचालन गर्ने कुराहरु, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरुको बजारको लागि पहल गर्दा पो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यी कुराहरुमा कहिँ कतै देखिने गरी प्रयास भएको देखिँदैन, त्यसैले जनता निराश छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कोभिड महामारी कालमा जुन सुविधा दियो त्यसलाई विस्तारै घटाउदै लैजानुका सट्टा ड्याम्मै बन्द गर्यो । सरकारले पनि डलर सञ्चिती घट्ने डरमा केही वस्तुको आयात रोक्यो, जसले गर्दा माग खुम्चियो भन्ने कुरा आइरहेका छन् । यसमा यहाँको भनाई के छ ?

यो कुरामा खासै दम छैन । यी दुवै भाष्य बाहनाबाजीका लागि खेलाडीहरुले अहिले ल्याइराखेका छन् जस्तो लाग्छ । होला, राष्ट्र बैंकले कोभिडको बेलामा आवश्यक भन्दा बढी पुनर्कर्जा दियो, त्यसले घर जग्गाको मूल्यवृद्धि गराएर केही अप्ठ्यारो भएको त होला । तर, त्योकुरा इतिहास भइसक्यो । कतै श्रीलंका जस्तो भइन्छ कि भनेर सरकारले डराएर आयातमा बन्देज लगाएको पनि इतिहास भइसक्यो ।

हामी इतिहासमा बाँच्ने कि वर्तमानमा बाँच्ने वा भविष्य हेरेर बाँच्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हिजो यस्तो भएको थियो भनेर इतिहासमा रमाउने अनि त्यसको परिणामको प्रभाव त रहन्छ नै । यसको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्नेतर्फ जानुपर्नेमा दोष थुपारेर त्यसकै भाष्य दिएर नेपालीलाई थप निराश बनाउने बाटोतर्फ नीति निर्माताहरु, समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरुले गलत किसिमको भाष्य तयार पारेर आर्थिक गतिविधिलाई अल्मल्याउने, यथास्थितिमा राख्ने कुराहरु मात्र हो । निकासका कुरा त कसैले पनि गर्दैनन् ।

हिजो राष्ट्र बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी पैसा छापेर, जग्गाको मूल्य वृद्धि गराएर अहिले जुन गाह्रो भइराखेको छ, त्यो त इतिहास भइसक्यो । अब यसबाट अगाडि कसरी बढ्ने त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ । पैसा छापेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुधारको पहल भएन भन्ने यहाँको भनाई हो ?

पक्कै पनि । दुई/तीन वर्ष यतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा त कुनै सुधार भएको छैन । अर्थतन्त्र झन् झन् बिग्रिराखेको छ । चिन्ता जाहेर त हुन्छ, तर उपायको खोजी भइराखेको छैन । उपायको खोजी हुँदा पनि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिराखेको छैनौँ । तर, यो चिन्ताको विषय चाहिँ हो । छलफल हुने, राष्ट्रले प्रवचन दिने, भाष्य निर्माण हुने, त्यो भाष्यको आधारमा पनि पत्ता लागेका उपायहरु निष्कर्षमा पुगेका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने परिस्थिती बरकरार रहनु नै चिन्ताको विषय हो । कतै हाम्रो बानी नै यस्तै पर्छ कि भन्ने चिन्ता हो । त्यसैले छिमेकी मुलुक भारतले लगातार राम्रो काम गरिराखेको छ ।

पूर्वाधारमा, प्रविधिमा, कृषिको विकासको लागि, पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि ठूलो फड्को मारिराखेको अवस्था छ । त्यहाँ पनि सार्वजनिक ऋण त झण्डै ८३ प्रतिशत छ । विना डर, गलत किसिमको भाष्य निर्माणमा नलागिकन अगाडि बढिरहेको छ, रोजगारी दिइराखेको छ । ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिराखेको छ । त्यहीँबाट ऋण तिरिरहेको छ । हाम्रो पुँजी नभएको मुलुकले विदेशी ऋण नै लिँदैन, यही नै गौरबको विषय ठानेर नेपाली जनतालाई राणाकालीन अवस्थामा पुर्याउने किसिमको भाष्य र सोचले देशको प्रगति हुँदैन ।

देशको आर्थिक अवस्था हेर्दा बाह्य क्षेत्र बलियो देखिएको छ । आन्तरिक समस्या छ । वस्तुको माग बढेको छैन । माग बढ्न नसकेको कारणले समस्या आएको कुरामा कति सहमत हुनुहुन्छ ?

बाह्य क्षेत्र र वित्तिय क्षेत्र सधैँ चिन्ताको विषय बने । त्यसैलाई आधार मानेर विकासको बाटो तय गर्ने हो । त्यसले आधार दिन्छ, तर त्यही नै उपलब्धि हो भनेर फलाक्नु उचित हुँदैन । अरु देशको मौद्रिक नीति, सरकारी वित्त र आर्थिक नीतिका कुराहरु गर्दा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व संकट परेको बेला जस्तो भाष्यमा देश रमाउँदैन । अहिले वित्तीय क्षेत्र ठिक ठिकै छ, बाह्य क्षेत्र पनि ठीकै छ । तर, यसैमा रमाएर देशको आर्थिक वृद्धिको गतिलाई रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । देश विकासको लागि त पुँजी चाहिन्छ, श्रम चाहिन्छ, प्रविधि र बजार चाहिन्छ, अन्य कुरा सहायक हुन् ।

जुन मुलुकले पुँजी, श्रम, प्रविधि र बजारलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्छ, त्यो देश अगाडि बढिरहेको हुन्छ । जुन देशले सेयर बजार, घर जग्गा खरिद बिक्री, वित्तिय र बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्छ त्यसले गरि खाँदैन । गरि खाने मुलुकले पुँजी, श्रम, प्रविधि र बजारको कुरा गर्छ । नेपाली वस्तु तथा सेवाको बजार कसरी विस्तार गर्ने, यो देशमा पुँजी कसरी भित्र्याउने र यसको कसरी परिचालन गर्ने, देश विकासमा श्रमको कसरी सदुपयोग गर्ने, हरेक क्षेत्रका लागि अत्याधुनिक प्रविधि कसरी भित्र्याउने भन्ने कुरा योजना बन्छ, यो राष्ट्रिय बहसको विषय बन्छ । जुन देशको मिडियाले पनि सधैँ सेयर बजार, रियलइस्टेट, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कुरा गर्छ, त्यो देशको प्रगति हुँदैन ।

हामी त्यतातिर लाग्यौँ भन्ने यहाँको आशय हो ?

भाष्य त्यतातिर गयो । हामी त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बसेको अवस्था हो । अरु देशको जस्तो वित्तिय संकट छैन ठीकै छ नि, अरु देशको जस्तो विदेशी विनिमय सञ्चितीमा दबाव आएको छैन ठीकै छ नि, प्रगति भएको छ, राम्रो गरिराखेको छ भनेर रमाइराखेको हो । ती कुराहरु गर्न हामीले बन्द गर्नुपर्छ । कुरा गर्ने भए पुँजीकै कुरा गर्ने हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन समयमा सम्पन्न भएन ? पुँजी नभएर हो । भेरी बबई डाइभर्सनको सुरुङ खनिएको ६ वर्ष भइसक्यो, किन विद्युतगृह र सिँचाइका पूर्वाधार बनेन ? सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर त्यत्रो लगानी गरेको छ, त्यसले प्रतिफल त दिएको छैन नि !

प्रतिफल दिनका लागि छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनको कुरामा ध्यान नजाने, नारायणघाट-बुटवल सडक समयमा नबनेर जनताले दुःख पाएका कुराहरु नहेर्ने, त्यहि सेयर बजारका कुरा गर्ने, अधिक तरलताको कुराहरु मात्र हुने, विदेशी विनिमय सञ्चितीले १६ महिनाको आयात धान्ने भन्दै आत्म सन्तुष्टि र प्रसंसामा रमाइराखेका छौँ । जुन मुलुकको सरकार आत्म प्रसंसामा रमाउँछ, त्यो देशमा प्रगति कसरी हुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले डबल बि माइनस स्कोर दिएको छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो खराब स्थिति देखिँदैन नि ?

रेटिङ स्कोर सि वा डि पाउने हो कि भन्ने हामीलाई डर थियो । पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिती भएको र सार्वजनिक ऋण ४३ प्रतिशतमा सिमित रहेका कारण हामी स्कोरमा फेल भएनौँ । राजनीतिक अवस्था, आर्थिक सुधार, सार्वजनिक सेवामा झन्झट, व्यापार लागत बेहाल स्थितिमा छ, देश राम्रोसँग सञ्चालन छैन, त्यसको आधारमा नेपाल फेल हुनु पर्ने, सी पाउनु पर्ने, डी पाउने हो कि भन्ने डर थियो ।

तर, विदेशी विनिमय सञ्चिती राम्रो रहेको हुनाले नेपालसँग विदेशी ऋण तिर्ने क्षमता छ, सार्वजनिक ऋण पनि ५० भन्दा तल रहेको आधारमा हामी फेल भएनौँ ।

भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता भएको छ, यसले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ भन्ने कुराहरु पनि छन् । यसले पनि स्कोर बढाएको हैन र ?

आशाको त्यान्द्रो त भई नै हाल्छ । रेटिङलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ । रेटिङ प्राप्त गरिसकेपछि हामी इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडमा भयौँ कि नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडको रेटिङ पायौँ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जब रिजल्ट आउँछ, हाम्रो आँखा पहिले फेल भएँ कि पास भएँ भन्ने कुरामा हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानी वातावरण मुलुकमा छ कि छैन भनेर रेटिङ गराइन्छ, सार्वभौम शाख निर्धारण भनेको त्यहि हो । यो कुनै बैंक वा कम्पनीको रेटिङ होइन । मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण छ कि छैन भनेर रेटिङ गरिन्छ ।

नेपालले जुन स्कोर पायो, त्यो स्कोर के हो ? इन्भेस्टमेन्ट हो कि नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड हो भनेर हेर्नुपर्छ । हामीले पाएको नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड हो, भारतको इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड हो । ‘बीबी माइनस’ले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, व्यापारमैत्री वातावरण छैन भन्छ । अनि यसलाई हामीले विज्ञापन गर्ने भनेको के हो ? यसलाई बिक्री गर्ने भनेको के हो ? नेपालमा लगानी योग्य वातावरण छैन भन्दै पिठ्युँमा लेखेर विज्ञापन गर्ने हामीले ? हामीले भन्न चाहिँ के हुन्थ्यो भने ? इनभेस्टमेन्ट ग्रेड पाउनु पर्नेमा नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड पायौँ भन्नहुन्थ्यो ।

अहिलेको अवस्थामा श्रीलंका र बंगलादेशसँग दाँजेर हुन्छ ? पाकिस्तानमा अहिले विदेशी विनिमयको समस्या छ, राजनीतिक समस्या छ । उनीहरुको ग्रेड राम्रो हुने त कुरै भएन । तर, नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिती रेमिट्यान्सको कारणले राम्रो छ । नेपालमा श्रीलंका र बंगलादेश जस्तो राजनीतिक किचलो छैन । त्यही कारणले हामी सि र डि स्कोर नपाएको हो । सार्वभौम शाखको मर्म, फोकस भनेको इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली रेटिङ हो वा नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो कुरा विज्ञहरुले किन बाहिर ल्याएनन् ?

यसमा दुई वटा कुरा हुनसक्छ । एउटा कुरा के हो भने सबैलाई सि र डि पाउँछु कि भन्ने डर थियो । हामीले रेटिङ नगराएको कारण पनि कतै फेल गर्दिन्छ कि बेज्जत नै हुन्छ भन्ने डर थियो । डबल बि माइनस पायौँ, हामी खुशी भयौँ । कन्ट्री नै फेल भएको अवस्था छैन । राष्ट्र नै असफल भएको अवस्था छैन । त्यो कारणले पनि हामी आत्म प्रसंसामा रमाएका हौँ । अर्को कुरा के हुन सक्छ भने हामीले अध्ययन गरिरहेका छैनौँ । जुन ग्रेड पायौँ, त्यसलाई सतही रुपमा हेरिरहेका छौँ । यसको फोकस के हो ? रेटिङ किन गराइन्छ ? त्यसको उद्धेश्य के हो ? भनेर हामीले नहेरेको हुनसक्छ । होइन भने् मुलुकभित्र त थुप्रै रेटिङहरु हुन्छ नि !

इन्टरनेशनल रेटिङ एजेन्सीमार्फत कुनै पनि मुलुकले लगानीको वातावरण छ कि छैन भन्नका लागि गराइन्छ । त्यो रेटिङले लगानीको लागि यस्तो वातावरण छ, आउनस् लगानी गर्नाेस् भन्छ । सरकारले त मेहनत गर्ने हो । कन्ट्री रेटिङको लागि के के आवश्यक पर्छ त्यतातर्फ जाने हो भन्ने हुन्छ ।

कतिपय विद्वानहरुले कन्ट्री रेटिङको मर्म नबुझेको र विश्लेषण गराइमा नपुगेको हो । सतहीमा विश्लेषण गरेको हुनाले पनि यो कुरा बाहिर नआएको हुन सक्छ । यसको विधि के हो ? ए भनेको के हो ? बि भनेको के हो ? माइनसले के संकेत गर्छ ? भन्ने नबुझिकन प्रतिक्रिया दिँदा हास्यास्पद स्थिति आउँछ । कतिपय मन्त्रीहरुले त प्रसंसा गरेर यसलाई अवसरको रुपमा लिनपर्छ भनिरहेका छन् । तर, हामीले चुनौतीको रुपमा लिनुपर्छ । नेपालले अब रेटिङ हुँदा इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड पाउन सकिन्छ, त्यसको लागि के गर्ने भन्नेतर्फ कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा हामी त आफ्नो प्रसंसामा रमाएका छौँ ।

अब सुधार त हुँदैन । विश्व बैंकले भने अनुसारको व्यवसायको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) एज अफ डुइङ बिजनेस जहाँ छ, ती विषय वस्तुलाई केन्द्रमा राखेर, सुधार गरेर ग्रेड सुधारमा लाग्नुपर्नेमा अत्यन्त राम्रो ग्रेड आयो अब केही गर्नु पर्दैन भन्ने भाष्य बनाएर, विज्ञापन पर्छ भन्नेमा लागिरहेका छौँ । अन्य मुलुकले त विश्लेषण गरेर बसिरहेको हुन्छ । नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड पाइरहेको छ अनि फुर्ति लाएको छ ।

हामी सही बाटोमा गइरहेका छैनौँ, त्यो चाहिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो यहाँले । सही गतिमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ ?

मैले नेतृत्वले चाहिरहेको छैन भनेको होइन । हरेक नेतृत्वले, सरकारले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली जनताले राम्रो मानुन् भन्ने चाहन्छ । कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकालमा नराम्रो होस्, आफ्नो प्रगति नहोस् भन्ने चाहँदैन । अन्य सरकारले भन्दा मैले राम्रो गर्न सकुँ भन्ने चाहना चाहिँ हुन्छ । त्यसैले नेतृत्वले देश विकास होस् भन्ने नै चाहन्छ । अन्य देशले भन्दा नेपालले राम्रो गर्न सकोस् भन्ने नै चाहन्छ । कतिपय अवस्थामा राम्रो चाहँदा चाहँदै पनि हुँदैन । प्रयास पुग्दैन । तथाकथित विश्लेषक, विद्वानहरु त्यतातिर लागेर सरकारलाई सघाउन पर्छ । सरकारलाई सघाउनु भनेको नेपाललाई नै सघाउनु हो । हाम्रो भाष्य, हाम्रो सुझावहरु देशको प्रगतितर्फ हो । हाम्रो विश्लेषण कसैको विरोध गर्ने होइन ।

विद्वानहरुले मिडियामार्फत त्यस प्रकारको सुझाव पनि दिइरहेको हुन्छ । अहिले मुलुक लिक्विडिटी ट्रयाप (तरलताको पासो) मा छ । यो भनेको अति तरलता हुनु, ब्याजदर न्यून हुनु तथापी कर्जा माग नहुनु, लगानी नहुनु हो । यो हुँदाहुँदै पनि यदि लगानी बढ्न नसक्ने परिस्थितीलाई ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ भनिन्छ । तरलता पासोमा रहेको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्दैन । निकास दिन सक्दैन । यो सर्वमान्य सत्य हो । यस्तो अवस्थामा वित्त नीतिलाई अगाडि सारेर, सक्रिय बनाएर अहिलेको गतिरोधलाई चिर्नुपर्छ ।

अहिले मौद्रिक गतिरोधको अवस्था छ । मौद्रिक क्षेत्र आफैँ गतिरोधमा भएको हुनाले उसले निकास दिन सक्दैन । त्यसैले वित्त नीतिमार्फत निकास दिने काम गर्ने हो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, स्रोत पहिचान गर्ने, बाह्य ऋण परिचालन गर्ने, बाह्य अनुदान परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने, राष्ट्र बैंकबाट ओभर ड्राफ्ट (ओडी) ऋण लिने, वैदेशिक ऋण धेरै भन्दा धेरै लिएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने र कुल ग्रास्र्थ उत्पादन (जिडिपी) बढाउने । जिडिपी बढ्नसाथ ऋणको भार कम हुँदै जान्छ । ऋणको भार भनेको तुलनात्मक हो, यो निरपेक्ष हुँदैन । यो बाटोमा सरकार जानुपर्छ ।

हामीलाई अनुदान दिँदै आएका राष्ट्रहरु अहिले समस्यामा छन् । उनीहरु संकुचित भइराखेका छन् । युरोपियन देशहरुले नेपाललाई सहयोग गरिराखेका थिए । अहिले युरोप संकुचित हुँदै छ । उसको आकार घट्दै छ । त्यसैले नेपालले अब वैदेशिक अनुदान पाउन सक्दैन । परम्परागत रुपमा नेपाललाई अनुदान दिने राष्ट्रहरु नै खुम्चिएको अवस्थाको कारणले भविष्यमा पनि नेपालले अनुदान पाउनेवाला छैन । हामी अति कम विकशितबाट विकासशीलमा जाँदैछौँ ।

अर्को भनेको नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका जापान, जर्मनी र बेलायत लगायतका थुप्रै मुलुकहरुको अर्थतन्त्रको आकार घटिरहेको छ, संकुचित हुँदै गइराखेका छन् । भारत, चीन, मलेसिया, इन्डोनेशिया, कम्बोडिया, ब्राजिल जस्ता देशहरु उदाइराखेका छन् । तर, उनीहरुसँग अनुदान लिने हाम्रो कुनै व्यवस्था नै छैन । यति अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने हो भने ऋण लिनुको विकल्प छैन । ठूला ठूला परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनसाथ त्यसको ‘घोषणाको प्रभाव’ पनि हुन्छ ।

नम्बर दुई भनेको अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्त गिरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने कामहरु, उनीहरुलाई सहुलियत दिने, उनीहरुसँग संवाद गरेर रणनीतिक साझोदारी गर्नुपर्छ जसलाई हामी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल पनि भन्छौँ । यो कामको लागि सरकार आफैँ गर्न सक्दैन, तपाईहरु सक्षम हुनुहुन्छ भनेर पैसा दिने र निजी क्षेत्रले आफ्नो सुरक्षित प्रविधि लगाएर सरकारले तय गरेको पूर्वाधार र सेवासमेतमा लगानी बढाउन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने कुराहरु मात्र गरेर भएन, कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्यो । यस्ता कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नम्बर तीन भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शासकीय सुधार हो । सरकारबाट निजी क्षेत्रले सेवा लिन्छ, त्यो सेवा छिटो छरितो छैन । त्यसको लागत उच्च छ । समय बढ्ने, ढिला सुस्ती हुने छ । त्यो सेवा जनताले अनुभव गर्ने गरेर दिनुपर्यो । राष्ट्रिय परिचयपत्र सुरु गरेको तीन वर्ष भयो सरकारले दिनै सकिरहेको छैन । ड्राइभिङ लाइसेन्स दिन सकेको अवस्था छैन । कर तिर्न अत्यन्त गाह्रो छ, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनु भएन भने तपाई व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्न । जहाँ पनि कर चुक्ता प्रमाण पत्र चाहिन्छ, केही काम गर्नै सकिँदैन । कर तिर्ने र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र सहज हुने काम गर्नसाथ नयाँ उद्यमहरु जन्मिन सक्छन् । त्यसैले शासकीय सुधारमा जनताले देख्ने गरेर सरकार अगाडि आउनुपर्छ ।

नम्बर चार, अर्को महत्वपूर्ण कुराहरु जुन जुन परियोजनामा बजेट निकासा भएको छ, ति परियोजनाको कार्यान्वयनमा सरकारले तदरुकता देखाउनु पर्छ ।

नम्बर पाँच, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरु पलायन भइराखेको अवस्था छ, उनीहरुको जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ जानु पर्छ । यसमा दुई तीन वटा कुराहरु हुन्छ : एउटा, सरकारले संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरु छन् । सहकारीहरु छन्, दुवै अहिले समस्यामा परेका छन् । अर्को सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागू गरेको थियो, अहिले स्थगनमा छ । सरकारले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) को कुरा गरिराखेको छ, अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको वैकल्पिक लगानी कोषहरु (पिभिसी) त्योमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीहरु वृद्धि गर्ने, पिभिसीमा त वैदेशिक लगानी आउँछ ।

वैदेशिक लगानी आउने दुई तरिका छन् । एउटा, प्रत्यक्ष रुपमा आउँछ । कुनै जलविद्युत र कुनै कारखाना खोल्न आउला । अर्को पिभिसीमार्फत आउँछ । पिभिसीमा आउने लगानी साना तथा मझौला उद्योगमा जाने भएको हुनाले यस प्रकारका नीति निर्माणमा राष्ट्र लाग्नुपर्छ । यी कुराहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने हिजोको भन्दा आजको भन्दा भोलिको नेपाल फरक हुन सक्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छन् र पुँजी पलायन रोक्न सहयोग पुग्न जान्छ ।

अहिले ऋण धेरै भयो भन्ने भाष्य चलिरहेको छ । ऋण नभई देश चल्दैन त्यो कुरा पनि थाहा छ । धेरै ऋण लिने अवस्थामा मुलुक पुगेको हो ?

ऋण नलिने हो भने हामी यो देशलाई राणाकालीन युगमा पुर्याउँछौँ । त्यो बेला नेपाल बन्द अर्थतन्त्रमा थियो, एकथरी मान्छेहरुका लागि ठिकै थियो । अहिले नेपाल खुल्ला अर्थतन्त्रमा छ । निर्यात हुन्छ, आयात हुन्छ, वैदेशिक ऋण लिइन्छ, वैदेशिक प्रविधि लिइन्छ, विदेशमा काम गरिन्छ, विदेशीलाई नेपालमा काम गर्न दिइन्छ । यो खुला अर्थतन्त्रको परिचय हो । त्यसैले ऋण लिनु, विदेशी प्रविधि लिनु, आवश्यकताअनुसार विदेशी जनशक्ति लिनु, यी खुला अर्थतन्त्रका परिचय हुन् । यदि नेपालमा वैदेशिक ऋण नलिने हो भने कुनै पनि आयोजना बन्दैनन् । किनभने हामीसँग चालू खर्च बाहेक थप पुँजी परिचालन छैन । हाम्रो आन्तरिक राजस्व चालू खर्च पुर्याउन हम्मेहम्मे छ । चालु खर्चभन्दा कम छ हाम्रो कर राजस्व । यदि कुनै आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा छन्, तिनीहरुलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि ऋण लिनै पर्ने हुन्छ ।

देश विकासका लागि त ठूला आयोजनामा जानै पर्छ । यदि आयोजनामा हामी नजाने हो भने वैदेशिक ऋण त परिचालित हुँदैन । त्यसैले यो भाष्य सही छैन । सार्वजनिक ऋण अनुपात भनेको ‘रिलेटिभ कन्सेप्ट’ हो । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ । जिडिपी बढ्यो भने वैदेशिक ऋणको बोझ त घट्छ । हामी वैदेशिक ऋण बोझ भन्ने जुन शब्दावली प्रयोग गर्छौँ, त्यो भनेको जिडिपीसँग बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ भन्ने अर्थमा हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्दै जाने हो भने ‘एप्सुलुट अमाउन्ट’ जति ठूलो भएता पनि जिडिपीको तुलनामा त्यो बढेको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा त घटेको पनि हुनसक्छ ।

त्यसैले वैदेशिक ऋण लिइसकेपछि जिडिपी बढाउने काम गरिन्छ कि भेरी बबई डाइभर्सन सुरुङ खन्यो, त्यसलाई सम्पन्न गर्न बाँध, विद्युतगृह र सिँचाइका संरचना नबनाउने, बुढी गण्डकीमा ६० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिने, तर कार्यान्वयनको लागि पहल कदमी नगर्ने, स्रोत नभएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र परिराखेका छन् । त्यस्ता आयोजनामा वैदेशिक ऋण परिचालित छ, त्यसले प्रतिफल दिइराखेको छैन । त्यसैलाई बहाना बनाएर मुलुक डुबाउने, गतिहिन बनाउने खेलमा हामी लाग्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रमा गतिशील बनाउनु पर्छ । जसले अहिले वैदेशिक ऋण लिन हुँदैन भनिराखेका छन्, उनीहरु नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिहिन अवस्थामा कायम राख्न चाहान्छन् । वैदेशिक पुँजी, वैदेशिक बजारमाथि हाम्रो पहुँच भएन भने अर्थतन्त्र गतिशिल हुन सक्दैन । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । त्यसैले यो कुरामा स्पष्ट हुन अति आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयको प्रवृत्ति हेर्दा निजी क्षेत्र भन्दा सरकारले सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने समाजवादी सोच आएको देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक नीति २०४८ सालअघिको अवस्थामा फर्किन लागेको हो ?

हाम्रो सोचमै समस्या छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेतर्फ हामी लागिरहेको छैनौँ । हामी दीगो विकास लक्ष्य (एसटिजी) को विश्वव्यापी रणनीतिमा हामी छौँ । दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई हामीले आत्मसाथ गरिराखेका छौँ । दिगो विकासका लक्ष्यहरुले सामाजिक सुरक्षाका कुरा गर्छ । केही कुराहरु नेपालले अबलम्वन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु दिगो बनाईराख्न अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाईराख्न पर्छ । अर्थतन्त्र राम्रो गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय र गतिशील सहभागिता चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पारेर देशको विकास हुन सक्दैन ।

त्यति मात्र होइन, मलाई के लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु विश्वव्यापी रुपमा छ । त्योभन्दा फरक ढंगले नेपाल जान पनि सक्दैन । विश्वका असल अभ्यासलाई हामीले भित्र्याएको हो । वृद्ध नागरिक, असहाय एकल महिला, फरक ढंगले सक्षम नागरिकलाई त राज्यले सहयोग पुर्याउन पर्यो नि ! त्यो व्यवस्था त एउटा सभ्य देशको सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, देशको समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताको अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्र बलियो भएन भने सरकार सामाजिक सुरक्षा दिने कार्यमा बलियो हुन सक्दैन । अर्को निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई चाहिने पूर्वाधार र सेवा राज्यले दिनु पर्छ कि पर्दैन ? राज्यले निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि बाटो बनाइदिन पर्छ कि पर्दैन ? राज्यले खानेपानी, दूरसञ्चार, बिजुलीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न छ । राज्यले निजी क्षेत्रको सेवा कम लागतमा छिटो भन्दा छिटो उपलब्ध गराउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरु छ ।

अहिले भारत, बंगलादेश र कम्बोडिया जस्ता देशको कुरा गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर भइराखेको छ । त्यहाँ राज्य सक्रिय भएर नै हो । सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीको कारणले भइराखेको हो । भारतको ७/८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि छ, अमेरिका, बेलायतको त छैन नि ? भारतको भन्दा निजी क्षेत्रको विकास अमेरिका, युरोप, बेलायतमा छ । त्यहाँको वृद्धिदर २/३ प्रतिशत हुने भारतको ७/८ प्रतिशत किन भइराखेको छ ? किनभने त्यहाँको सार्वजनिक क्षेत्रले पुँजी निर्माणमा लगानी गरिराखेको छ । त्यसैले त्यो आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएको हो । अब अमेरिकामा पूर्वाधारमा लगानी गर्न पर्दैन, सार्वजनिक पुँजी न्युन छ । त्यसैले त्यहाँ निजी क्षेत्रले दिने आर्थिक वृद्धिदर भनेको २/३ प्रतिशत हो । निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, सेवा उच्च गुणस्तरको नदिँदासम्म कुनै पनि मुलुकको ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन र भियतनामलाई हेरे पुग्छ ।

प्रसंग बदलौँ, तपाईं लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा उच्च अधिकारीको रुपमा काम गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक भएर रिटायर्ड हुनुभयो । अहिले राष्ट्र बैंकले जुन किसिमको मौद्रिक नीति लिएको छ, त्यसमा तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

राष्ट्र बैंकले अत्यन्त राम्रो काम गरेको छ । यो मुलुकमा कुनै राम्रो निकाय छ भने त्यो राष्ट्र बैंक नै हो । अरु निकायहरु पनि राष्ट्र बैंक जस्तै बलियो र स्वायत्त होउन् भन्ने मेरो पनि कामना छ । जे हुनुपर्ने हो, त्यो अनुसारको मौद्रिक नीति आएको छ । योभन्दा राम्रो मौद्रिक नीतिको हामीले आकांक्षा गर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रको विकासको लागि जे जे गर्नुपर्छ, त्यो सम्भव भएसम्म राष्ट्र बैंकले गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व बलियो पारेर सरकार र निजी क्षेत्रको लागि उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि वातावरण बनाउने कार्य होस्, प्रविधि क्षेत्रमा होस् अत्यन्त राम्रो गरेको छ । सरकारले गर्न नसकेको काम राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकार छ, जुन संस्थाहरु छन्, त्यो सन्दर्भमा त राष्ट्र बैंकको प्रसंसा नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

हेर्नुहोस् भिडियो :