काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ ।

केही महिनाभित्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने तीन कम्पनी मध्ये एकलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिनेछ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गरेर निजी कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यता सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा झण्डै ९० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि सरकारको भुमिका नियामक हो कि प्रतिस्पर्धी हो भन्ने द्धिविधा देखिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने तयारी भइरहँदा सरकारको बहुमत स्वामित्वमा नेप्सेलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि सरकारको भूमिका दोहोरो हुने आर्थिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन् । ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कुरा आएको छ । त्यहाँ पनि स्वार्थको द्धन्द्ध छ । सरकार नियमनकारी हो कि प्रतिस्पर्धी ?’ विश्लेषक सुवेदीले सुनौलो नेपालसँग भने ‘आफै नियमनकारी भएर सोही उद्धेश्य भएको कम्पनीको सेयर धारण गरेर निजी क्षेत्रबाट आउन लागेको त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनी लाइसेन्स दिएर उसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।’

नेप्सेले नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने निष्कर्ष उनको छ । सरकारले नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचेर बाहिरिनुको बिकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।

‘यदी नेप्सेलाई विनिवेस नगरी निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दियो भने दुई वर्षपछि नेप्से डुब्छ’ उनले भने ‘भोली नेप्से डुब्यो भने सरकारको ५८ प्रतिशत स्वामित्वको मूल्य धेरै कम हुन जान्छ । त्यसैले सरकारले अहिले नै मूल्यांकन गरेर प्रिमियम मूल्यमा नेप्सेको सेयर बिक्री गर्नुपर्छ ।’

अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारमा विदेशी लगानीलाई खुला गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि नेप्सेले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अधिकाँश लगानीकर्ताको बुझाइ छ । दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज लगानीकर्ताको माग हो ।

नयाँ आएपछि सेयर कारोबारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने विश्वास आम लगानीकर्ताको छ । यति हुँदाहुँदै नेप्सेले क्षमता बढाउन सकेन भनेभोलि उस्को भविष्य संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रतिस्पर्धामा लैजान नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनु पहिला नै नेप्सेलाई निजीकरण गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।
‘सरकार नियामक भएर आफ्नो फ्लोर चलाउने अनी निजी क्षेत्रले अर्को फ्लोर चलाउँदा प्रतिस्पर्धा नहुन सक्छ । त्यसकारण पहिलो सर्त हो, नेप्सेमा रहेको सरकारको स्वामित्व बिक्री’ एक व्यवसायीले भने ।

नयाँ स्टक आएपछि केही वर्षमै अवस्था जनकपुर चुरोट कारखानाको जस्तो हुने नेप्सेका एक अधिकारीले बताए । एक वर्षअघि पुँजी वृद्धिको योजनासहित नेप्सेको पुनर्संरचनासहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएकोमा त्यसतर्फ ध्यान नदिइ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएकाले समस्यामा पर्ने तर्क ति अधिकारीको छ ।

चुक्ता पुँजी बढाएर ३ अर्ब पुर्याउने र २ अर्ब रुपैयाँ सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने योजनासहितको खाका मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । यो भएपछि सरकारको स्वामित्व घट्ने थियो । नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) बुक मूल्य १३ सय रुपैयाँ पुगेको ति अधिकारीको भनाई छ ।

‘बुक भ्यालु १३ सय रुपैयाँ भएको कम्पनी निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि अवस्था जनकपुर चुरोटको जस्तो हुनेछ’ ति अधिकारीले भने ।

नेप्सेको मूल्य शून्यमा झर्न पनि सक्छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेले सो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने ति अधिकारीको भनाई छ ।

सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । सरकारले सिवाकोटीको समितिले तयार पारेको त्यही प्रतिवेदन अघि बढाएको छ ।

सरकारले पूर्व डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको नेतृत्वमा २०८० माघमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो ।

शिवाकोटी समितिले अहिले सञ्चालनमा रहेको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ । समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । दुई मध्ये पछिल्लो विकल्पमा सरकार अघि बढेको छ ।

यता स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउन व्यवसायिक घरनाबीच ‘कर्पोरेट वार’ छ । शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र क्याप्टेन तथा मिडिया व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ । यि तिनवटै स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेका व्यवसायीबीच कस्ले लाइसेन्स लिने भन्ने विषयमा अहिले कर्पोरेट वार भएको देखिन्छ ।

नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ । नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको साढे ९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको ५-५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सञ्चय कोष सरकारका संस्था हुन् । यी सबैको स्वामित्व जोड्दा, नेप्सेमा सरकारको हिस्सा ९० प्रतिशत देखिन्छ । नेप्सेले चालू आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत लाभांश दिँदैछ ।

यो पनि :

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिन अघि बढ्यो सरकार, हिमालयन र नेसनल कस्ले पाउला ?

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स ‘कर्पोरेट वार’ले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई विवादित बनाउन सक्छ

अनुकुल व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाएर स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न ‘कर्पोरेट वार’