काठमाडौं । वैश्विक परिवेशमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्ने अभियान नै चल्यो । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय पद्धतिमा सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा बढीभन्दा बढी भूमिका प्रदान गर्न सार्वजनिक संस्थाहरुको निजिकरण अघि बढेको हो ।

आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएको सरकार आफै अझै पनि सिमेन्ट उत्पादन व्यवसायमा सक्रिय छ । पछिल्लो समय सिमेन्ट उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । एउटा सिमेन्ट उद्योग खोल्न न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । अहिलेसम्म ५५ वटा ग्रान्डिङ युनिट र २० वटा क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने गरी कूल ७५ उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले निजी सिमेन्ट उद्योगबाट उठाएको कर हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका कर्मचारीलाई तलव भत्ता र उपकरण मर्मतमा खर्च गरिरहेको छ । दुबै उद्योगको सिमेन्ट उत्पादन र उत्पादकत्व खुम्चिनुका साथै अर्बौं रुपैयाँ दायित्व छ । हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पटक पटक बन्द र खुल्ने गरेका छन् । यति मात्र हैन दुई उद्योग सञ्चालन गर्ने कुनै व्यवसायिक योजना (बिजनेस प्लान) नै छैन ।

दुई सिमेन्ट उद्योग व्यवसायिक रुपमा चलाउन रणनीति साझेदार भित्र्याउने वा निजीकरणको विकल्प छैन । यस्तै सरकारले उद्योगको नयाँ वित्तीय औजार प्रयोग गरेर सम्पत्तिलाई मौद्रिकरण गरेर तरल बनाउन पनि सक्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो व्यवस्था पनि ल्याएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अवस्था दयनिय देखिएको छ । दुई उद्योगहरुको सञ्चित नोक्सान बढेर ६ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसअनुसार हेटौडा सिमेन्टको १ अर्ब १५ करोड ६० लाख र उदयपुर सिमेन्टको ५ अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।

आर्थिक संकटमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट बन्द

उपकरण बिग्रिएर थन्किएपछि हेटौडा सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको छ । सरकार स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ । गत असोज १५ गतेदेखि उत्पादन बन्द हुँदा उद्योग आर्थिक संकटमा परेको हो ।

उत्पादन ठप्प भए पनि प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलबभत्ता, इन्धन खर्च बढिरहेको उद्योगको उच्च व्यवस्थापनले स्वीकार गरेको छ ।

आर्थिक संकटका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योगबाट उपकरण मर्मत हुनेबित्तिकै उत्पादन थाल्नेगरी तयारी भइरहेको उद्योग व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् ।

आर्थिक अभावका कारण यसअघि पनि दुई महिना उद्योग बन्द भएको थियो । गत भदौको तेस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले त्यस अवधिमा ६५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पछि उद्योगले निरन्तर घाटा व्यहोर्दै आएको छ । उद्योग पटक पटक बन्द र सञ्चालन हुँदै आएको छ । पुराना उपकरणले गर्दा उद्योगले उत्पादन गर्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर १ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै उद्योग २५ करोड ४८ लाख नोक्सानमा छ । सरकारलाई १२ करोड रुपैयाँ सावाँ र १ करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । उद्योगको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव र पुरानो ऋण तिर्न नसक्दा बारम्बार बन्द हुँदै आएको छ । लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको उद्योगको सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने कोइलाको अभावले उत्पादन कार्यमा समस्या आइरहेको छ ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत २०३३ असोज १३ मा स्थापित भएको यस उद्योगले २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । उद्योगको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दुई लाख २५ हजार टन छ ।

समस्यामा उदयपुर सिमेन्ट

उदयपुर सिमेन्ट २०४४ सालमा स्थापना भएको हो । उद्योगको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मात्रै उद्योग ३६ करोड नोक्सानमा छ । उदयपुरको सञ्चित नोक्सान ५ अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।

खुद सम्पत्ति ३ अर्ब ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । उदयपुरले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ऋण र साँवा दायित्व १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ ।

उद्योगले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र रोयल्टी गरी कूल १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । उद्योगले कर नबुझाएपछि कार्यालयले तिर्न ताकेता गरेको थियो । चालू पुँजी कर्जा नभएर कच्चा पदार्थ सिमित आपूर्ति हुँदा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको, क्लिङ्कर उत्पादन हुने किलिन मर्मत नहुँदा कम क्षमतामा चलेको उद्योगको भनाई छ ।

यस्तै सरकारबाट ऋण लिएर पुँजीगत मर्मत गरेर उत्पादन बढाउने योजना उद्योगको छ । उपकरण मर्मतमा पनि उद्योगले सरकारको मुख ताकेको छ ।

अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी घाटामा गएका र प्रभावकारी काम गर्न नसकेका सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट सञ्चालनको उपाय निजीकरण नै हो । सरकार निजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा किन पुग्यो ? विश्लेषण हुनुपर्छ’ उनले सुनौलो नेपालसँग भने ‘सरकारको के कमजोरीले उद्योग यो अवस्थामा आयो । कर्मचारी युनियनको कारण हो वा अन्य पनि छन्, ति सबैको पहिचान गरेर सरकारलाई नोक्सान नहुने गरि पारदर्शी ढंगले निजीकरण गर्नुपर्छ ।’

निजीकरण गरेर जग्गा प्लटिङ गर्दा समस्या आएको बताउँदै डा. अधिकारीले लगानी विस्तार गर्ने र रोजगार बढाउने निकासी प्रवद्र्धन, निर्यात बढाउने र उत्पादनमा गुणस्तरको काम निजीकरणले पुरा नगरेको बताएका छन् ।

उद्योगको सम्पत्ति मौद्रिककरण गर्न सकिन्छ

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिने भनेको छ । यसअघि बजेटमा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिककीकरण गर्ने उल्लेख हुँदै आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गैरआवासिय नेपालीको लगानीमा स्थापना भएको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडले पनि मौद्रिक उपकरणमार्फत सरकारी सम्पत्तिलाई व्यवसायिक हिसावले सञ्चालन गर्न सकिने बताएको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवसायिकरण बनाउन मौद्रिक उपकरण लिएर अघि बढ्ने तयारी भएको फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनलराज भट्टराई बताउँछन् । परियोजनाको क्षमता र जीवन चक्रलाई हेरेर ‘प्रोडक्ट डिजाइन’ गरेर अघि बढ्न सकिने उनको भनाई छ ।

‘अहिले लगानी जुटाउने तयारी भइरहेकाले आगामी सन् २०२५ को अन्तसम्म हामी यि संस्था हामी चलाउछौँ भनेर सरकारमा प्रस्ताव गर्ने भएका छौँ’ उनले भने ‘लगानी गर्ने क्षेत्र पनि चाहियो, कार्य गर्न सक्ने खालको व्यापारमा जाने नयाँ उपकरण ल्याएर मौद्रिक उपकरण दिने छ । सरकारको सम्पत्तिलाई मौद्रिककरण गर्न लक्ष्य रहेको छ ।’ फण्डले पूर्वाधारमा लगानीका साथै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर सार्वजनिक संस्था चलाउने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीबाट १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने एनआरएनले जनाएको छ ।

निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी !

आर्थिक वृद्धिको गतिलाई अगाडि बढाई अधिकतम स्रोतसाधन सामाजिक क्षेत्रतर्फ हस्तान्तरण गरी सरकार आर्थिक तथा वित्तीय बोझ मुक्ति रहने उद्देश्य अनुरूप मुलुकको आठौँ आवधिक योजना (२०४९/०५४) देखि निजीकरणको थालनी भएको हो । हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरिएको छ । अहिले सरकारले हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलगायत आठ वटा संस्थानको निजीकरणका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

निजीकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थान बन्द हुँदा निजीकरणको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको अवस्थामा लामो समयसम्म यो प्रक्रियालाई स्थगित गरिएको थियो । घाटामा गएका संस्थानहरू मात्रै निजीकरणमा लगिनु पर्छ र नाफामा रहेका संस्थान चलाइरहनु पर्छ भन्ने होइन ।

निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गत कात्तिक ५ मा बसेको समितिको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) का लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिने भएको छ ।

सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रकृया पहिचान गरी सरकार समक्ष सिफारिस गरिने भएको छ । समितिको बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार हेटौडा सिमेन्ट उद्योग कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।