काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले रुग्ण रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने गरी कार्यदलको प्रश्ताव गरेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच समझदारी गरेर कार्यदलको प्रश्ताव गरेको र छिटै मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रवेश गर्ने बताए । उनले संस्थानको हकमा पूर्ववर्ती सरकारले निजीकरण इकाईमा प्रवेश गराएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय अघि बढेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच भएको छलफलबाट संस्थानको अहिलेको स्टाटस र वित्तीय क्षेत्रको दायित्व लगायतका कुराहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘खासगरी रुग्ण रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगका सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा उच्चस्तरीय अयोग बनाएर त्यसले आजको स्टाटस कुन उद्योगको कुन अवस्थामा छ ? यो विषयमा पनि हामीले एउटा कार्यदलको प्रश्ताव गरेका छौँ । चाँडै त्यो क्याबिनेटमा प्रवेश गर्नेछ र संस्थानको हकमा मैले अघि उल्लेख गरेका संस्थानहरुलाई म भन्दा अगाडिको पूर्ववर्ती सरकारले निजीकरण इकाईमा ति संस्थानलाई प्रवेश गराएको थियो ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी, सञ्चालनमा ल्याउने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रममा पनि ति विषयले प्रवेश पाइसकेपछि त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको अवधारणा हो । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच अहिलेको स्टाटस र यि संस्थानहरुको दायित्व वित्तीय क्षेत्रको दायित्व र सबैकुराको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी लाग्छ ।

त्यसकारणले यसको मोडालिटी तय गर्ने र यसको डिटिए गरेर यसको मोडालिटीका लागि पनि निजीकरण ऐनले थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । ८ वटा सम्भावित मोडालिटी नीतिले नै बोलेको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले समय सापेक्ष ऐन बनाउने कुरामा मन्त्रालय अघि बढेको बताए । उनले स्टार्टअप कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए ।