सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको लामो पहलमा निर्देशिका जारी भएको छ । निर्देशिका जारी भएपछि नेपाली उद्योगमा नयाँ आशा सञ्चार भएको छ ।

यद्यपि निर्देशिका जारी भए पनि कार्यान्वयन नहुने जोखिम त्यत्तिकै छ । सरकारले यसअघि पनि यस्तो नीति ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यसपालीको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन हुनेमा जोशी विश्वस्त छन् ।

नेपाली उत्पादन प्रयोग र उद्योगको वर्तमान अवस्थाका बारेमा सुनौलो नेपालले पूर्व अध्यक्ष जोशीसँग गरेको कुराकानी ।

तीन वर्षअघि यहाँले नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी (निक) को क्षमता बढाउने तयारी गर्नुभएको थियो, अहिले त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । क्षमता बढाउने भन्दा पनि खपतको ढाँचा परिवर्तन भएको छैन । कुनै बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरै ट्रान्सफर्मर लियो, त्यसपछि अहिले सरकारको बजेटबाट विकास निर्माणका कामहरु धेरै कम भएका कारणले गर्दा विद्युतीकरण पहिला जस्तो गतिमा छैन । बिजुली नेपालमा खपत धेरै नहुने भएका कारण विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विदेशमा निर्यात गर्न पनि त्यहाँको स्तर पुरा गर्ने हिसावले क्षमता विस्तार बढाउनु पर्ने भएकाले हामी अहिले त्यो गर्दै छौँ ।

उद्योगको क्षमता विस्तार कहिलेसम्म सकिन्छ ? त्यसपछि कति ट्रान्सफर्मर उत्पादन हुनेछ ?

अबको एक वर्षमा उद्योगको क्षमता विस्तार सकाउँछौँ । ट्रान्सफर्मर उत्पादन क्षमता त पहिला वार्षिक दुई हजार थियो भने अहिले बढाएर वार्षिक १८ हजार थान पुर्याएका छौँ । १८ हजार ट्रान्सफरमर खपत क्षमता नभएका कारण उत्पादन पनि घटाएका छौँ । ठूला क्षमताको ट्रान्सफरमर बनाउन निकको क्षमता विस्तार भइरहेको हो ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा चाहिने पावर ट्रान्सफर्मर १३२ केभीएसम्मको बनाउन सक्छौँ, बनाई पनि राखेका छौँ । तर, यसको खपत धेरै कम छ, विस्तारै बढ्दै जानेछ भन्ने आशा गरेका छौं ।

मूल कुरा, नेपालको सामान नेपालीले नै किन्नपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा नभएका कारणले अड्किएको हो । अब विस्तारै त्यो नीतिगत व्यवस्थामा पनि आउने क्रममा छ । किनभने विदेशबाट मगाएको सस्तो पर्न जाने र हामीले यही उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्दा यस्तो भएको हो । हामीले उत्पादन गर्दा चाहिने कच्चा पदार्थमा भन्सार दर लाग्ने हुँदा उत्पादन लागत बढ्न गइरहेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा लाग्ने ट्रान्सफर्मरहरु एक प्रतिशत भन्सारमा नै ल्याउन पाइन्छ । तर, हामीले बनाएर दिने हो भने त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा १५ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा पनि नेपाली उत्पादन धेरै महंगो पर्न गयो । सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई मगाउने ट्रान्सफर्मरमा जुन भन्सार दर लगाएको छ, त्यही दर हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा पनि दिने हो भने अझै प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ । हामीसँग प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तर पनि छ ।

ट्रान्सफरमरको ‘ब्राण्डिङ’ गरिरहेका छौँ । नेपालमा ३५ वर्षदेखि बनाइराखेको हुनाले निकको साख र अनुभव दुबै छ । विदेशमा हामीले निर्यात गरिराखेका छौँ भने नेपालमा नबेच्ने कुरै भएन । निक ट्रान्सफरमरको गुणस्तरमा समस्या होइन, समस्या मूल्य र स्वदेशमा खपत नहुनु हो ।

यहाँले लामो समयदेखि स्वदेशी वस्तु प्रयोगको अभियान चलाइरहनु भएको छ, यत्रो अभियान चलाउँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले नबुझेको हो कि बुझाउन नसकिएको हो ?

आजको दिनसम्म आइपुग्दा अलिकति परिवर्तन भएको छ । अहिलेको उद्योग मन्त्री आउनासाथ उहाँले के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर मलाई सोध्नुभएको थियो । हामीले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारी कार्यालयमा गर्न सार्वजनिक खरिदलाई कडाई गर्नुपर्यो भनेका थियौँ । सबैभन्दा बढी खरिद गर्ने सरकारले नै हो । विशेष गरेर निर्माण सामाग्री अथवा विकास निर्माणको कुरा गरौँ, त्यसमा सबैभन्दा बढी सरकारले नै खरिद गर्ने हो ।

२०७६ मा सरकारले नेपाली वस्तु किन्न सार्वजनिक खरिदका लागि नीति बनाईएको थियो, तर लागू हुन सकेन । त्यसलाई परिमार्जन गराउनु पर्छ । त्यसलाई कडाईका साथ अनिवार्य गर्न नियम बनाउनु पर्यो भनेर हामीले भनेका थियौँ । ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका २०८१’ मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको छ ।

२०७६ मा सरकारले नेपाली वस्तु किन्न सार्वजनिक खरिदका लागि नीति बनाईएको थियो, तर लागू हुन सकेन । त्यसलाई परिमार्जन गराउनु पर्छ । त्यसलाई कडाईका साथ अनिवार्य गर्न नियम बनाउनु पर्यो भनेर हामीले भनेका थियौँ । ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका २०८१’ मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको छ ।

भर्खरै मात्र यस विषयमा एउटा लामो छलफल भएको थियो, त्यसमा हामी सबै व्यवसायीहरुलाई बोलाउनु भएको थियो । हामी केही हदसम्म खुशी पनि छौँ । तैपनि केही प्रावधानहरु छन्, जसको तालमेल मिलाउन जरुरी छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, यसलाई निगरानी गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ । तिनीहरुले खरिद गर्ने प्रक्रियाहरु, टेन्डरको मापदण्ड बनाउँछ । जबसम्म आर्थिक योग्यता, मापदण्डलाई नेपाली उद्योगहरुको क्षमताको आधारमा बनाइदैन तबसम्म स्वदेशी उद्योगले पाउन गर्न गाह्रो छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने तपाईंको भनाई हो ?

नियमावली त बनाएर ल्याउनु भयो, तर सरकारले खरिदमा बनाएका जति पनि नियमहरु छन्, ति सबै खरिद गर्ने प्रक्रियाहरु सबै विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकबाट हुबहु कपिपेस्ट गरिएको छ । विदेशीका लागि ठिकै होला तर स्वदेशीको लागि फरक हुनुपथ्र्यो । यसका दुई किसिमले ‘बिडिङ प्राक्टिस’ हुन्छ । एउटा नेसनल कम्पिटेटिभ (एनसिबी) र अर्को इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ (आईसिबी) भनिन्छ ।

आइसिबीमा पक्कै पनि विश्व बैंक, एडिबी वा अन्य दात्तृ संस्थाले बनाएका नीति नियम लगाए हामीलाई केही फरक परेन किनभने सबैलाई बराबर पहुँच दिनुपर्छ भन्ने होला । तर, एनसिबी भनेको त राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हो । यो त नेपाली उद्योगको क्षमता, गुणस्तरको आधारमा बनाउनुपर्छ । त्यो जबसम्म तालमेल मिल्दैन तबसम्म लागू गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले मन्त्री ज्यूलाई भनेका थियौँ । यसको लागि उहाँले कोशिस गर्छु भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

जबसम्म स्वदेशी वस्तुहरु नेपालमा खपत गराउन सकिन्छ तब न नेपाली उद्योग चल्ने हो । हाम्रो ट्रान्सर्फरमर उत्पादन क्षमता भनेको वार्षिक १८ हजार थान हो । तर, सरकारले नकिन्दा दुई हजार थानमा खुम्चिएपछि निकको उत्पादन क्षमता २० प्रतिशतमा आयो नि ! क्षमता घटेपछि मैले पाँच सय मानिसलाई रोजगार दिन्थेँ भने घटाएर सय जनामा सिमित गराएँ, रोजगारी घट्यो ।

अहिले रोजगारीको कुरा उठिरहेको छ, रोजगारी दिने त उद्योगले हो नि ! उद्योगबाट उत्पादिन वस्तु पनि नेपालीले किन्ने हो । विदेशमा पछि निर्यात त गरौँला, तर देशभित्रै वस्तु खपत हुनु पर्यो नि ! त्यसैले यो नीति, नियम र निर्देशिकालाई सरकारले हुबहु कडाईका साथ लागू गर्ने बन्दोवस्त गर्न सकेमा यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । नेपालको उद्योग पनि चल्छ । अहिले सिमेन्ट, डण्डी र ट्रान्सफर्मरलगायत धेरै उद्योगहरु चलिराको छैन, किनभने सरकारसँग बजेट अभाव छ भने अर्को सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग एकदम कम हुनु पनि हो । यदि यसलाई कडाइकासाथ लागू गर्ने हो भने अहिलेको आर्थिक संकुचन छ, त्यसलाई फुकाउनमा यसले काम गर्न सक्छ ।

भर्खरै मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको कार्यविधि कार्यान्वयन हुनेमा यहाँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउन मन्त्रीज्यूलाई धेरै हम्मेहम्म पर्यो रे ! जब कि यो कार्यविधि त्यति ठूलो पनि होइन । १५ प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि नेपाली उत्पादन खरिद गर्ने भन्ने कुरा अथवा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरु: हस्तकलाका सामाग्री, लत्ताकपडा, कागजहरु लगायतलाई पनि प्रशोधन मूल्य उच्च छ । यिनीहरुको प्रशोधन मूल्य कसरी घटाउने, कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर, खपत घट्दै गयो भने बढ्ने हो । निर्देशिका त बन्यो, तर निर्देशिकाको तारतम्य निर्देशिकालाई समन्वय गर्ने खरिद गर्ने प्रक्रियाको योग्यता मापदण्डमा जबसम्म स्वदेशी उद्योगलाई हुने खालको बनाइँदैन तबसम्म गाह्रो हुन्छ ।

अहिलेको जस्तो अवस्थामा सरकारले केही गरेन भनिरहँदा यो काम चाहिँ गरेको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई नीति नियमहरु कहाँनेर अप्ठ्यारो छन्, त्यसलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ । यसको लागि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सबैको बीचमा समन्वय हुनुपर्छ ।

सबैले निश्चित रुपमा खरिद गर्छु भन्ने दृढ अठोट मात्र होइन कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । जसले गर्दा रोजगारी सृजना हुन्छ । अमेरिकामा पनि ‘बि अमेरिकन बाइ अमेरिकन’ भन्छन् । चिनियाँ र भारतीयहरु आफ्नै देशको उत्पादन नै किन्छन् । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ बाहिरको मात्र किन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । मन्त्रालय, विभाग अथवा प्राधिकरणले वस्तु खरिद गर्दा विदेशी नै किनौँ, स्वदेशी किन किन्ने ? भन्ने मानसिकता छ ।

सरकारले उत्पादन किनेन भनिरहँदा उद्योगले गुणस्तर दिन नसक्नु र विश्वास जित्न नसकेको पनि होला नि ?

गुणस्तर त आउँछ नि ! यो गुणस्तरको बनाउ भने बनाई हाल्छौँ । हामीले उसको गुणस्तरअनुसार निर्यात गर्छौँ भने नेपालको लागि उत्पादन गर्न सक्दैनौँ ? यो बनाउ किन्छौँ भन्यो भने त बनाइहाल्छौँ नि ! ग्राहकको माग हो । ग्राहकले चाहेअनुसार त बनाउनुपर्छ नि ! नत्र त मेरो उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै कुराहरु छन् । जसमा गुणस्तर विभाग सक्रिय हुनुपर्छ ।

नेपालमा बनेको वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू एडिसन) ३० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने कुराको चेकजाँच गर्नुपर्यो । मन्त्रालयको विभाग, मन्त्रालयको कर्मचारीहरुले यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा नेपाली नै किन्छु भन्ने सोच बनाउनु पर्छ । ‘बी नेपाली, बाइ नेपाली’ भन्ने अवधारणा लागू हुनुपर्छ । नेपालमा नपाएको कुरा मात्र बाहिरबाट किन्ने हो, पाउँछ भने किन किन्ने त ? अहिले सबैलाई छनौटको स्वतन्त्रता छ, जहाँ पनि किन्न सक्छन् तर नेपालीले हुन्छ भने त्यहि कुरा विदेशी किन किन्छौँ ? एउटा उद्योग राम्रोसँग फस्टायो भने त्यसले अरु उद्योग जन्माउँछ । अझै बढी रोजगारी दिन्छ ।

यसको बहुआयामिक प्रभाव रहन्छ । त्यसैले उद्योग रहे न सरकारलाई कर प्राप्त हुन्छ, रोजगारी दिन सकिन्छ । आयात मात्र गरेर कर कहिलेसम्म लिन सकिन्छ ? राज्यको ढुकुटी नै रित्तिन्छ । आफ्नो स्रोतलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ नि ! त्यसैले जबसम्म सरकार, सरकारी निकाय, कर्मचारीमा उद्योग चाहिन्छ भन्ने सोच हुँदैन तबसम्म गाह्रो छ । कृषिको कुरा गरौँ, जलस्रोत, पर्यटन हरेकको कुरा गरौँ न, त्यसमा त उद्योग हुनैपर्छ नि । खाद्यान्नमा उद्योग हुनैपर्छ । हामीसँग के छ ? चामल, तरकारी, फलफूल बाहिरबाट मगाइरहेका छौँ ।

जमिन बाँझो छ यहाँ, नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न गइरहेका छन्, नेपालमा काम दिन सकिँदैन भनेपछि सरकारको नीति निर्माणमा उद्योग केन्द्रमा राखेर बनाउने हो भने केही सम्भव हुन्छ ।

जमिन बाँझो छ यहाँ, नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न गइरहेका छन्, नेपालमा काम दिन सकिँदैन भनेपछि सरकारको नीति निर्माणमा उद्योग केन्द्रमा राखेर बनाउने हो भने केही सम्भव हुन्छ ।

नेपालीले राजनीतिमा धेरै फड्को मारे । हामी संघीयतामा गयौँ । राजनीतिक उतारचढाप भइरहन्छ । राजनीतिक दल बलिया हुँदै गए, अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गयो । भन्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाली लुगा नै लगाउन चाहन्छु, नेपाली उत्पादन नै खान चाहान्छु भन्छन् तर कसरी लगाउने ? कसरी खाने ? कहाँ कहाँ समस्याहरु छन् ? त्यसको असर कहाँ कहाँ परेको छ ? त्यसको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर सजिलो बनाउनुपर्छ । जस्तो भनौँ न, नेपालको खाद्यान्न महंगो छ भन्छन् । जग्गा पनि महंगो छ, अनुदान वास्तविक किसानमा पुगेको हुँदैन, न समयमा रासयनिक मल पाइन्छ, हरेक कारणले गर्दा नेपालमा उत्पादन लागत मूल्य बढेको छ ।

भारतसँग खुला सिमाना छ, त्यहाँबाट सामान निर्वाध आइरहेको हुन्छ । अन्य देशमा उत्पादन मात्रा ठूलो छ, हाम्रोमा त्यो हुन सक्दैन । यो सामान नेपालमै बन्नुपर्छ, नेपालकै किन्नु पर्छ भन्यो भने त त्यहीअनुसार सामान उत्पादन पनि होला । त्यो आधारमा जबसम्म नीति नियम बन्न सक्दैन तबसम्म जति कुरा गरेपनि गाह्रो छ । तर, यो अन्तर्वार्ता दिने बेलासम्म उज्यालो किरण देखिएको छ । मुख्य कुरा नीति आएर मात्र भएन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने मानसिकता कर्मचारीमा हुनुपर्यो ।

सरकारले जुन आर्थिक नीति लिएको छ, त्यो राजनीतिक स्थिरता नभएको कारणले पनि समस्या आयो भन्ने छ । नीतिकै कुरा गर्दा जापान, दक्षिण कोरियालगायत अन्य देशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता छ । तर, त्यहाँ आर्थिक विकास त भइराखेका छन्, नीतिगत अस्थिरताले मात्र समस्या भएको हो ?

पक्कै पनि । पहिलो कुरा के सोच्नुपर्यो भने नेपालको आर्थिक नीति आउँदा उत्पादन लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ र उत्पादकत्व बढाउन कसरी सकिन्छ भन्ने आधारमा नीति बनाएर नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो ।

मेरो उत्पादन लागत के कारणले बढिरहेको छ ? मेरो उत्पादकता नभएर हो अथवा मेरो गुणस्तर नभएर हो वा मैले चाहेको नीति, मैले चाहेको काम सरकारले समयमा नगरेर हो, के कुरा हो त ? ती कुरालाई खोल्दै जानपर्छ । नेपालमा उत्पादनको लागत किन बढ्यो ? भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । त्यही अनुसारको नीति हुनुपर्छ । त्यो नीति त छैन नि ! बजेट भाषणमै पनि फरक नीति हुन्छ ।

एउटा बजेट भाषणमै पनि अर्को हरफले त्यसलाई काटिरहेको हुन्छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा २० प्रतिशत महंगो भए पनि खरिद गर्ने भनिदिनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट बजेटमा १५ प्रतिशत आयो, किन १५ प्रतिशत मात्र ? त्यो पनि कसरी पाउँछ भने यदि उसको मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने मात्र पाउने हो । त्यो स्वदेशी पुँजी हो, निर्माण गरेको हो मैले । ७० प्रतिशतको मैले बाहिरबाट सामान मगाउँछु र ३० प्रतिशत लगाएर १०० प्रतिशत बनाउँछु भनेपछि मैले ३० प्रतिशत पुँजी निर्मांण गरेको हो नि ।

जब मैले ३० प्रतिशत पुँजी निर्माण गर्छु भने १५ प्रतिशत दिन कुन ठूलो कुरा भयो त ? उसले २० प्रतिशत दिनुपर्छ । २५ प्रतिशत त संस्थागत कर नै छ । त्यसपछि १३ प्रतिशत भ्याट छ । हरेक सामान किन्न जानुस् त्यहाँ पनि कर लाग्छ । जहाँ जाऊ सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो त मैले कमाएर तिर्ने हो नि ! भनेपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर त राज्यलाई तिर्छु ।

५० प्रतिशत कर तिर्ने मान्छेलाई राज्यले त्यसको योग्य बनाउनु पर्यो नि ! उसको क्षमता बढाउनु पर्यो, प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो अनि न उसले राज्यलाई कर तिर्नसक्छ । आयात गरेर मात्र राज्यलाई कर तिर्न सक्छ र ? राज्यको ढुकुटी त गयो नि ! पर्यटन क्षेत्रले राज्यलाई धेरै ठूलो कर तिर्छ ।

एउटा पर्यटक आयो भने कति जनालाई पाल्छ भन्नुस् त ? ट्राभल एजेन्सी, फुड, गाईड, होटल चल्छ । त्यस्तै एउटा उद्योग चलायो भने कति जनाको परिवारलाई पालिरहेको हुन्छ । हामी रोजगारी दिने भन्ने कुरा गर्ने तर रोजगारीको लागि विदेशमा नै बढी ध्यान दिइरहेका छौँ । आज फलानो देशसँग हाम्रो श्रम सम्झौता भयो यति जना मान्छे जाने भएमा हामी दंग पर्छौँ । अहिले किन अर्थतन्त्र किन चलायमान भइरहेको छैन भने राज्यको पैसा नभएर होइन कि मान्छेको क्रय शक्ति नै छैन ।

जोसँग क्रय शक्ति छ, ऊ नेपालमा नै छैन । ६० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु जो कमाइरहेका छन् तिनीहरु नेपालमा नै छैनन् । उसले जहाँ कमाएको हो त्यहीँ खर्च गर्छ । उपभोग नै कम भएर गएको छ, किनभने उपभोग गर्ने मान्छे नै छैन नेपालमा । यदि नेपालमा नै ५० लाखको लागि रोजगारी सिर्जना हुने हो भने नेपालमा नै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

यहाँको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने, युवा शक्ति बाहिर गएर अर्थतन्त्र सुस्त भएको हो ?

एउटा त्यो पनि हो । तर, त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा के हो भने नेपालको अहिलेको संघीयता धेरै महंगो भयो । प्रशासनिक खर्च धेरै भयो । बजेटको बनोटलाई नै हेर्ने हो भने प्रशासनिक खर्च धेरै छ, विकास खर्च कम छ । १३ प्रतिशत विकास राखेर कहाँ कसरी चल्नु हुन्छ ? मेरो प्रशासनिक खर्च ७० प्रतिशत भयो भने मैले कमाउँछु ? मैले त त्यहाँ गुमाउँछु ।

कमाउने त ठाउँ नै छैन त्यहाँ । नेपालमा जति आर्थिक गतिविधि छ, त्यसमा ७० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चले हामी भ्याउछौँ त ? कमाएको चाहिँ छैन तर सरकारले कल्याणकारी रकम बाँडिरहेको छ । भनेपछि संरचना नै गलत भयो । निजी क्षेत्रको योगदानले नै चलिरहेको हो नि । त्यसकारण संरचनामा नै समस्या छ ।

मधेशलाई हेर्ने हो भने जहाँ पनि उसको प्रतिस्पर्धी बजार भनेको छिमेकी बजार, भारतीय बजार । खुला सिमाना छ, सबै सामान त्यहीँ गएर किन्ने भए । त्यही सामान नेपालमा त्यो भन्दा सस्तो हुन सक्दैन, जसले गर्दा व्यवसाय कम भएर गइरहेको छ । आय आर्जन नै कम भएपछि त्यसको पूरै असर बैंकमा परेको छ । बैंकमा निक्षेप बढेर गएको छ । ब्याजदर घटेर ९ प्रतिशतमा आइसक्यो र पनि हामी लिँदैनौँ ।

अहिले ब्याजदर सस्तो भएको छ, यही बेला होइन र लगानी गर्ने ?

बैंकसँग ऋण लिएपछि ब्याजको मिटर त चालु हुन्छ, बजार चलायमान हुन दुई वर्ष लाग्छ भने अहिले नै बैंकबाट ऋण लिएर के गर्ने ? कोभिडको समयमा पनि चलायमान थियो । तर अहिले मान्छेहरु विदेश नै बढी जान थाले, चाहे पढ्नका लागि होस् या कमाउनका लागि । विदेशिने दर बढ्दै गयो । जसले गर्दा नेपालमा खपत नै कम भयो ।

अर्को भनेको सरकारले निर्माण व्यवसायीको पैसा दिन नसक्नु, सरकारले ठेक्का लगाएका जति पनि विकास निर्माणका पैसा छन् त्यो दिन नसक्नु । जब उससँग कर तिर्न सक्ने सामथ्र्य नै छैन भने शून्य प्रतिशत नै ब्याजदर भए पनि पैसा किन लिने ? लगानी गर्ने सुवर्ण अवसर त हो तर लगानी गरेर खपत त हुनुपर्यो नि त ! त्यसकारण खपत हुने नीति, खपत हुने व्यवस्था ल्याउनुपर्यो ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको पैसा दिन नसक्नु, सरकारले ठेक्का लगाएका जति पनि विकास निर्माणका पैसा छन् त्यो दिन नसक्नु । जब उससँग कर तिर्न सक्ने सामथ्र्य नै छैन भने शून्य प्रतिशत नै ब्याजदर भए पनि पैसा किन लिने ? लगानी गर्ने सुवर्ण अवसर त हो तर लगानी गरेर खपत त हुनुपर्यो नि त ! त्यसकारण खपत हुने नीति, खपत हुने व्यवस्था ल्याउनुपर्यो ।

विदेशतिर यस्तो बेलामा आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने गरिन्छ, सरकारले खरिद गर्छ, आफ्नो पैसाले खरिद गर्छ जसको उद्धेश्य भनेको बजार चलायमान बनाउनु हो । मेरो उद्योग चल्नुको मतलब मैले रोजगार दिनु हो । मैले आयकर तिर्छु । सामान मगाउँछु, खपत हुन्छ अनि त्यसपछि चलायमान हुने हो नि ! अहिले सरकारले जति खर्च गर्यो त्यसको दोब्बर कर त उसले पछि तिर्दै जान्छ, त्यो सोच्नु पर्यो ।

सरकारको प्रशासनिक खर्च नै यति धेरै भयो कि तलब धान्नका लागि उल्टो ऋण लिनुपर्ने भयो । यो तलब, यो खर्च धान्न सकिँदैन भन्ने भएपछि त प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्यो । धेरै कर्मचारीहरु राख्नु भएन । सरकारको उत्पादकत्व बढेको छ नत राम्रो सेवा दिन सकेको छ ।

जुन कुनै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने छिटो छरितो काम नै हुँदैन । सरकारी कर्मचारीको मनस्थिति हेर्नुस् । छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त कर्मचारीतन्त्र भए मात्र लागत मूल्य घट्ने हो । जसरी मैले घर, उद्योग चलाउँछु त्यसरी नै सरकारले देश चलाउने हो ।

चालू पुँजी कर्जामा भएको मार्गदर्शनलाई स्थगन गर्यो भने बैंकबाट ऋण लगानी बढ्ने सम्भावना कति छ ?

चालू पुँजी कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नु पर्यो । घर जग्गामा लगानी गर्दा आफ्नो किसिमको सर्कुलेसन होला, तर त्यो कत्तिको उत्पादक हो भन्ने कुरा मुख्य हो । उत्पादन गर्नुपर्छ । यहाँ रोडको समस्या छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो भनेको पूर्वाधार हो । पूर्वाधारमा सरकारको ठूलो लगानी हुनुपर्छ । जति बढी पूर्वाधारमा खर्च गर्यो त्यति बढी हामी चलायमान हुन्छौँ ।

त्यहाँ आवश्यक सामाग्रीको खपत पनि हुने भए, रोजगारी पनि पाउने भयौँ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको लजिस्टिक कस्ट धेरै छ, यसको कारण भनेको पूर्वाधार नै हो । अहिले वीरगञ्ज जानु पर्यो भने बाटोघाटो बिग्रिरहेको छ, बन्दै छ, कहिलेसम्म बन्ने हो ? पोखरामा कति धेरै पर्यटक जान चाहन्छन्, तर पोखरा जाने बाटो हेर्यो त्यस्तै छ । त्यो बाटो कहिलेदेखि बनाएको हो ? कहिले सकिने हो, किन नसकेको हो ?

सरकारको पुँजी कम भएर हो या निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेर हो ? सरकारी संयन्त्रले गर्दा काम ढिलाई भएको हो या निर्माण व्यवसायीले नै काम ढिला गरेको हो ? पत्ता लगाउनु पर्छ । अहिले पोखरा सबै जान चाहन्छन् तर पोखरा जान गाह्रो छ । अहिले राति एयरपोर्ट बन्द गरेको छ । त्यसको कारणले गर्दा मूल्य बढिरहेको छ ।

नेपालको मान्छे बाहिर जानका लागि काठमाडौं नगई भारत गएर त्यहाँको एयरपोर्टको प्रयोग गरिरहेको छ । त्यो सस्तो परिरहेको छ । यहाँ जहाज अवतरण गर्ने बेलामा होस् वा उड्ने बेला होस् जहिले ढिलै भइरहेको हुन्छ । त्यसैले यस्ता यस्ता पूर्वाधारहरुलाई द्रुतगतिमा सम्बोधन गरेर कार्यान्वयन गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो मूल्य बढेरै जान्छ ।

हामीले जतिसुकै ठूला कुरा गरेपछि विदेशी सामान नेपाल आउँदा काहीँ चेक हुन्छ ? न गुणस्तर, न मिति नै जाँच हुन्छ । अलिअलि गर्ला तर हाम्रो सामान बाहिर जाओस् त कति धेरै गुनासो हुन्छ । सरकारले देश सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो मापदण्ड बनाउन पर्दैनथ्यो ? सबै अरुको नक्कल गरेर हुन्छ ? यसकारण वास्तविक रुपमा पूर्वाधार र मापदण्डमा नेपालले काम गर्नुपर्छ ।

व्यवसायीको विश्वास घटेको अवस्था हो अहिले ?

पक्कै पनि हो । व्यवसायीको विश्वास घटेका कारण बैंकमा भएको पुँजी हामीले नचलाएको हो । नीति नियम, ‘पे ब्याक पिरियड’ त कम्तिमा पनि पाँच वर्षको हुनपर्यो । सबैभन्दा छिटो भनेको ट्रेडिङ हो, यसको लागि त नीति चाहिँदैन । सामान ल्यायो बेच्यो, माग त छ, खान पर्यो, लाउन पर्यो, बस्न पर्यो, हिँड्न पर्यो जे जे भए पनि खपत त छ ।

नेपालमा बस्नेजतिको माग त छ, त्यसलाई आपूर्ति त गर्नुपर्छ । तर, त्यो आपूर्ति नेपालबाट भन्दा पनि विदेशबाट ल्याएर गर्ने मात्र कुरा आयो । देशको आर्थिक स्तर, समाजको फाइदा, सबैको जीवनस्तर सोच्नुभन्दा पनि मलाई तुरुन्त के फाइदा छ भन्नेमा केन्द्रित भयौँ ।

राज्य संयन्त्रमा विचौलियाको रजगज भएका बेला आर्थिक क्षेत्रमा पुग्यो भन्ने छ नि ?

पक्कै पनि हो । विचौलियाको रजगजले गर्दा वास्तविक व्यवसायीहरु धेरै पछि परिरहेका छन्, जसको कुनै व्यवसाय छैन, बिचौलियाको भरमा काम गरिरहेको छ, ऊ आजको भोलि मालामाल भइराखेको छ । न उसको व्यापार छ न उसको उद्योग नै छ । त्यसैले सबैले नीति नियम सबैलाई लाग्नुपर्च, राज्य संयन्त्रमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ ।

केही वर्ष अगाडिसम्म बिचौलियाहरु विदेशबाट लगानीकर्ता ल्याउँथे र ठेकेदारहरु ल्याउँथे । अहिले बैंक वा अन्यको लाइसेन्सका लागि प्रयोग भएको देखिएको छ । बिचौलियाहरु स्वदेशमै खेलो गर्नतिर लागेका छन् । धेरै मान्छेहरुले बिचौलियाको दबदबा धेरै भो भन्ने गरेका छन् नि होइन ? त्यसैले एउटा पारदर्शी मेकानिजम बनाउनु जरुरी छ । नीति नियम भनेको सबैलाई लागू हुन्छ ।

आफ्नो मान्छेको फाइदा हेरेर होइन कि सही मान्छे सही ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने खालको नीति नियम बनायो भने त्यो चल्ने हो । बिचौलिया भनेकै मेरो लागि मात्र बनोस् अरुको लागि नबनोस् भन्ने नै हो, जसलाई हामी सेटिङ भन्छौँ । त्यो गर्ने भनेको यही व्यवसाय गर्नेले नै गर्छ ।

कर प्रणालीले पनि समस्या पारेको भन्ने व्यवासायीहरुको गुनासो छ, यसमा तपाईंको भनाई के छ ?

कर प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी छ । यसको मतलब धेरै किसिमको कर लाग्नु भएन । मेरो व्यवसायको लागि मैले यति कर तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुनपर्छ । अन्य शीर्षकमा कर लगाउन थाल्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ, म तिर्न सक्दिन । आयकर ऐन नराम्रो छैन । किनभने कमाएर तिर्ने हो । त्यसैले कमाउने वातावरण बन्नु पर्छ । अहिले आयकर ऐनले खुकुलो बनाउँदै गएको छ, १५/२० प्रतिशत आएको छ त्यो नराम्रो कुरा होइन ।

तर, कर तिरेको आधारमा राज्यबाट व्यवसायीले त्यो अनुसारको सुविधा पनि पाउनुपर्छ । तपाईको व्यवसायमा घाटा पनि हुनसक्छ नि ! नाफा मात्र हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छ ? कर प्रणालीले घाटाको विवरण नै चाहँदैन, उसलाई नाफा नै चाहिन्छ । नाफा भएन भने त्यसलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्नेमा पनि आउनुपर्छ । समयमा ब्याज तिर्न नसक्ने अथवा नेगेटिभ ब्यालेन्स हुने वित्तिकै लगानी गर्न नसक्ने भन्ने त हुँदैन नि ।

आज नहोला भोलि त होला नि ! त्यसैले राष्ट्र बैंकको त्यो नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर प्रणालीले पनि घाटा छ भने घाटाको विवरणलाई हेरेर त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फिचले गरेको रेटिङमा नेपालले बीबी माइनस स्कोर पाएको छ, यसले नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने देखाएको हो ?

यसले दुई वटा कुरा देखाउँछ । नेपालसँग सञ्चित पैसा छ, हामीले ऋण लियौँ भने तिर्न सक्छौँ त्यो देखायो डबल बि माइनसले । माइनस भनेको चाहिँ सञ्चित पैसा खर्च नै हुन सकेन । एकातिर हाम्रीसँग पैसा छ, पर्याप्त ऋण लिन सक्छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो तर लगानी गर्ने क्षमता नभएपछि, खर्च हुन नसकेपछि कहिँ न कहिँ कमजोरी त होला ।

नियम कानून, कार्यान्वयन गर्ने पक्ष, सरकारको बजेट प्रयोजनका कुराहरु, बजेट खर्च गराउने पक्षहरु कति फितलो छ । सरकारको खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा कमी छ भन्ने देखियो । यसले गर्दा पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस् :