श्रीमान्, यो लेख लेखिरहँदा मेरो शिरमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दुई वटा मुद्दा छन् । करिव साढे ३ वर्षअघिको कुरा हो, म त्यसबेला नेपाल लाईभ डटकम र स्वास्थ्य खबर डटकमको समूह सम्पादक थिए । त्यसबेला प्रकाशित दुई वटा समाचार सामाग्रीलाई लिएर मसहितलाई अवहेलनाको मुद्दा लागेको थियो । 

एउटा समाचार थियो, सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गरेको कागजात कीर्ते सम्बन्धमा । अर्को समाचार डा गोविन्द केसीले पराजुलीको नैतिक चरित्रमाथि उठाएको प्रश्नमा आधारित थियो । श्रीमान्, अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा पराजुलीसँग संयुक्त इजलाशमा बसिसक्नुभएको तपाईलाई थाहै छ, उनको कीर्ते पछि ठहर पनि भयो । त्यो पनि सर्वोच्च न्यायपरिषदबाट र यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएकाले तपाई स्वयम् साक्षी हुनुहुन्छ । श्रीमान्, सामान्यतया सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले गलत आचरण गरेको सार्वजनिक भएमा महाअभियोगमार्फत् संसदको दुई तीहाई मतबाट हटाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उमेर कीर्ते गरेका पराजुली न्यायपरिषद्को पत्रबाटै बाहिरिनुप-यो र अन्ततः उनले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिए । 

श्रीमान्, हामीले प्रकाशन गरेको समाचार र डा केसीको अभिव्यक्ति पनि पराजुलीको कीर्तेसँगै सम्बन्धित थियो । सर्वोच्चले नै कीर्ते ठहर गरेर पराजुलीलाई घर पठाएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत हामीमाथिको मुद्दा सर्वोच्चमा ज्यूँकात्यूँ छ । न्यायशास्त्रले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ श्रीमान् ? करिव २ वर्षसम्म हामीलाई वारेश राख्न पनि दिइएन । न कहिल्यै मुद्दाको सुनुवाई चढ्यो । हामीले सम्मानित अदालतमा उभिएर आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका नै पाएका छैनौ । करिव २ वर्ष जहाँ भएपछि सम्मानित अदालतले तोकेको मितीमा सर्वोच्चमै उपस्थित भएर तारेख थामिराख्यौ । र, यो लेखिरहँदा पनि मेरा शिरमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी दुई वटा मुद्दा तरवारका रुपमा झुण्डिइरहेका छन् । र श्रीमान् अहिले फेरि परिस्थिति यस्तो निर्माण भएको छ कि, जताततै अदालतको मानहानी सम्बन्धी बहसले अग्रस्थान पाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबीच यसको वैधानिकता परीक्षणका लागि सर्वोच्चमा रिटहरु पुगेका छन् । अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेर यसको संवैधानिकता परीक्षण गरिरहेको छ । त्यससँगै सार्वजनिक वृत्तमा पनि यसले चर्चा पाएको छ । विघटनकर्ता ओली, सरकार पक्षीय नेकपा समूह र परिवर्तन नै उल्ट्याउन चाहने केही पूर्वपञ्चहरुबाहेक अधिकांशले यसलाई असंवैधानिक भनेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ निर्माणका क्रममा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति संयोजक रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरुले यसलाई असंवैधानिक बताएका छन् । हाल ओलीको पैतलामा दबिएर चुपचाप रहेका तत्कालीन सभाध्यक्ष/सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अग्नि खरेलहरुले ‘अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा संसद विघटन गर्न नपाओस् भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, विगतको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाइएको छ’ भनी दिएका भिडियो मन्तव्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । नागरिक समाज, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता र यहासम्म कि, चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले त विज्ञप्ती नै निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानकि भएको र यसले संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना गर्ने खतरा औल्याएका छन् । उनीहरुमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा वक्तव्यबाजी गरेर प्रभाव पार्न खोजेको, मानहानी गरेको आरोप पनि लगाइएको छ, स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट ।

श्रीमान्, एउटा सभ्य समाज र मुलुकप्रति पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भूमिका केही पनि हुँदैन ? उसले पेन्सन खाएर चुपचाप घरमै बस्नुपर्ने हो ? उसको ज्ञान, अनुभव र अध्ययन उपयोग वा स्थानान्तरमा मुलुकको कानुन, संविधानले कुनै छेकवार गरेको हुन्छ ? मुलुकका जल्दा बल्दा र गम्भीर संवैधानिक विषयमा उनीहरुले बोलेका कुराले कुनै अर्थ राख्दैन ? भोली कुनै दिन अवकास त हजुरले पनि पाउनुहुनेछ । हो श्रीमान्, अवकासप्राप्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका पनि ज्ञानको सीमा होलान् । बहालवाला श्रीमान् अझ परिस्कृत र बढी क्षमतावान हुनुहुन्छ होला ।  तर के उनीहरु गोपाल पराजुलीजस्तै विवादास्पद र कीर्ते गरेको ठहरसहित सर्वोच्चले नै घर पठाएका व्यक्तित्व हुन् ? ज्ञान, अनुभव र अध्ययनको आधारमा उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सार्वजनिक गरेको धारणा त झनै स्रोत, सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने होइन र ? उनीहरुले कुनै खेमाको होइन, संविधान र संविधानवादको पक्ष लिइरहेका छन् । यो त सम्मानयोग्य कुरा नै होइन र सम्माननीय श्रीमान् ? आखिर उनीहरु यस मुद्दाको वादी, प्रतिवादी वा झगडिया पनि त होइनन् । र उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले जस्तो यस्तो फैसला आउँछ वा आउनुपर्छ पनि भनेका होइनन् । उनीहरुले त केवल प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधानको कसीमा जाँचेर आफ्नो धारणामात्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।  

बरु यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली एक प्रतिवादी हुन्, झगडिया हुन् । तर उनी खाना र खर्चको प्रलोभनमा थुपारिएको भीडसामु दिनहुँ दाबी गरिरहेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभापुनर्स्थापना हुँदैन ।’ श्रीमान्, उनले त यो राजनीतिक प्रश्न भएकाले सर्वोच्च अदालत पस्नै नमिल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका छन् । ओलीले आइतबारमात्रै पनि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन, त्यसो गर्नु अस्थिरता सिर्जना गर्नु हो र सर्वोच्च अदालतले यो राजनीतिक निर्णय हो भनेर यससम्बन्धमा परेको रिट खारेज गर्दिन्छ’ भनेर दाबी दोहो-याएका छन् । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास बनाएर चासोका साथ यो मुद्दा हेरिरहेको सम्बन्धमा अदालतको विषय नै होइन भन्नु पो बरु मानहानी हो कि श्रीमान् ? उनले के आधारमा यस्तो दाबी गरिरहेका छन् श्रीमान् ? उनमा त्यत्रो ठूलो आत्मविश्वास के कुराले पैदा गरिरहेको छ ?

नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अन्य साथीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मिलेर पार्टी बैठकमा एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । श्रीमानको जानकारीमा पक्कै हुनुपर्छ, त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति पनि एउटा टिप्पणी गरिएको थियो । ‘ओलीले सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाइसकेको भनेर धम्क्याउने गरेको’ कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ छ भनिएको छ । त्यो कस्तो ‘सेटिङ’ हो ? दाबी गर्नेहरुले नै जानुन् । तर श्रीमान्, त्यससँगै सार्वजनिक वृत्तमा एउटा चर्चाले तुल पाएको छ, के कतै मुलुक खिलराज रेग्मी प्रकरणको भाग–२ तर्फ त उन्मुख भएको हैन ? प्रष्ट रुपमा संविधान मिचिएको देखिने मुद्दामा संविधानको अन्तिम व्याख्याता र एक संरक्षकका रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतबाट सोहीअनुरुपको तदारुकता नदेखाइएकोप्रति टिप्पणी गर्दै धेरै मानिसले अहिले पनि त्यसकिसिमको आशंका गरिरहेकै छन् । विश्लेषक कृष्ण खनालले त भन्नु पनि भयो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्ला भन्दा पनि यो मुद्दामा किन ढिलाई गरिरहेको छ भन्ने कुराले मलाई आश्चर्यचकित र आशंकित बनाएको छ ।’ 

श्रीमान्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले विभिन्न फोरममा आफूले ‘शान्तिपूर्ण र निश्पक्ष’ रुपमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराएको र त्यसले संविधान निर्माण गरेको भन्दै जस लिइरहनुभएको छ । म श्रीमानलाई एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यसबेलाका प्रायः सबै दल मिलेर रेग्मीलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाएका थिए । आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले पनि उत्तिकै साथ दिएका थिए । उहाँले आत्मरती लिनु एउटा कुरा भयो तर त्यस्तोमा त श्रीमान लक्ष्मणसिंह खड्काले पनि ‘शान्तिपूर्ण र निश्पक्ष’ चुनाव गराउन सक्थे । बरु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त धुलिसात पारेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहँदै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बन्नुले उहाँको निधारमा कलंकको टिको लागेको दिन थियो त्यो । आफैले संविधानसभाको समय थप्न नमिल्ने फैसला गरेर अर्को संविधानसभाको चुनाव गराउन उहाँले न्यायालयसहित कार्यपालिकाको नेतृत्व लिएको त्यो दिन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा गम्भीर आँच पुगेको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धती, संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सबै एकसाथ भत्काइएको त्यस दिनको इतिहासले निर्मम रुपमा समीक्षा गर्नेछ । रेग्मीले चुनाव गराएकोभन्दा पद्धती भत्काएको अपसजको भारी बढी बोक्नुपर्नेछ । त्यसैले कसैले दोस्रो रेग्मी बन्ने चाहना पाल्नु भनेको आफ्नै निधारमा कलंकको टिका लगाउनु हो । 

श्रीमान्, मैले हिजोमात्रै एउटा सत्य घटनामा आधारित हिन्दी फिलिम हेरेको थिए, कागज । त्यसमा पंकज त्रिपाठीले भूमिका निर्वाह गरेको पात्र छ, भरत लाल । त्यसमा नि श्रीमान्, आफन्तले सम्पत्ति हडप्नका लागि भरत लालको मृत्यु दर्ता गरिदिन्छन् । भरत लालका आफन्तसँग केही रकम घुस लिएर एउटा कुनै कर्मचारीले उस (नागरिक) को संवैधानिक अधिकार कुल्चँदै मृत घोषित गरिदिएको हुन्छ ।  अर्थात् कागजमा भरत लाल मरिसकेको हुन्छ । त्यो थाहा पाएपछि भरत लालले आफ्नो जीउँदो शरीर घिसार्दै वडादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म गुहार लगाउँछ । कतै सुनुवाई हुँदैन । अदालत पुग्छ । त्यहाँ एक वकिलमार्फत् उसको भेट एक डाकुसँग हुन्छ । थुप्रैको हत्या गरेको त्यो डाकु एउटा कालखण्डमा आएर अपराध बोधले यति थलिन्छ कि, उसले राज्यसामु हतियार बिसाएर आम जिन्दगी निर्वाह गर्ने निधो गर्छ । तर जब ऊ समाजमा फर्किन्छ, सम्पत्तिका लागि उसलाई पनि आफन्तले कागजमा मारिसकेको थाहा पाउँछ । आफू जीवित रहेको प्रमाण जुटाउन उसले २० वर्षदेखि अदालतको चक्कर लगाइरहेको हुन्छ । त्यही क्रममा उसको निधन पनि हुन्छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको पनि न्यायबाट बन्चित गरिनु हो भन्ने त न्यायशास्त्रको व्याख्या नै छ सायद । तर श्रीमान् ऊ त न्याय नपाई मर्छ । 

‘जबसम्म यो डाकु अपराधी थियो, राज्यका नजरमा जीवित थियो । तर जब यो अपराध त्यागेर कानुनको शरणमा आयो, मृत भयो,’ त्यो फिलिममा वकिलको भूमिकामा रहेका सत्तिश कौशिकले भरत लाललाई भन्छ । त्यसपछि भरत लालले पनि अपराध गर्ने सोंच बनाउँछ र आफ्नै भतिजालाई अपहरण गर्छ । यसो गर्नुको पछाडि उसको एकमात्र उद्देश्य हुन्छ, अपराधीका रुपमै सही आफ्नो नाम सरकारी कागजमा आयो भने उसले जीवित हुनुको प्रमाणपत्र पाउनेछ । शरीर जीवित भए पनि एउटा सामान्य कागजमा लेखिने कुराले कत्ति महत्व राख्दो रहेछ भन्ने कुरा सिनेमाले प्रस्तुत गरेको छ । भारतमा यसकिसिमको घटना तिनताका आम रहेछ, थुप्रै जीउँदाहरु कागजमा मरिसकेका रहेछन् ।

मुलुकको सर्वोच्च कानुन संविधान त अन्य सामान्य कागज सरहमात्र पनि त होइन नि श्रीमान् । अहिले धेरैले भनिरहेको पनि त्यही हो, संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यसअनुरुप कुनै व्यक्तिको जालझेल र सनकमा प्रतिनिधिसभाको हत्या हुन सक्दैन । भरत लालका आफन्तले कानुनबाट निर्दिष्ट अधिकारमात्र प्रयोग गर्न पाउने एउटा कर्मचारीलाई घुस दिएर उसलाई कागजमा मृत घोषित गरी सम्पत्ति हडपेझै शासन–सत्ता हडप्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई एउटा कागज पठाएर प्रतिनिधिसभालाई मृत घोषित गर्न मिल्दैन । संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका काममात्र गर्ने भनी जिम्मेवारी तोकिएका र सपथ लिएका व्यक्तिले संविधान र कानुनको परिधीभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्नुहुँदैन । कानुनको विद्यार्थी नभएकै कारण यतिकुरा लेख्दा वा विवेचना गर्दा म मानहानीको तेस्रो मुद्दा खेप्न तयार भएर बस्नुपर्ने हो र श्रीमान् ? के मानहानी लाग्छ र ?