काठमाडौं । निजी क्षेत्र चलायमान हुनेगरी नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको पाँचौ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै निजी क्षेत्रका दुई छाता संगठनका नेतृत्वले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले बनाउने नीतिहरु निजी क्षेत्र चलायमान बनाउने हुनु पर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राज्यले नीतिगत सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रका वाह्य सूचक तथा बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब रकमको तरलता हुँदा पनि मुलुक आर्थिक मन्दी देखिनु राम्रो सकेत नभएको बताए । उनीहरुले ३ वर्षअघि माग संकुचन पार्न ल्याइएका प्रावधान तुरुन्तै फिर्ता लिइनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकहरुमा ७ खर्ब बढी लगानी योग्य रकम एकल अंकमा ब्याजदर हुँदा पनि आर्थिक मन्दी हुनु आफैँमा गम्भिर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले विगतको बोझबाट उन्मुक्ति नभएसम्म निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित हुने अवस्था नभएको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रको रिक्स वेरिङ क्षमता अत्यन्तै न्युन हुँदै गएको उल्लेख गरे । उनले बैंकिङ क्षेत्रको मुहान नै निजी क्षेत्र भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुबाट आर्जित ब्याजले मात्रै बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुने दाबी गरे । उनले बैंकहरुको मुहान निजी क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएकाले नीतिगत कडाई भन्दा पनि राज्यले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले निजी क्षेत्रको अहिलेकै अवस्था रहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत आगामी दिनमा ठूलो समस्या आउने देखिएको जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्र चलायमान हुने खालका नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै चालु पुँजी कर्जालाई पूर्ण रुपमा खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘ बैंकहरुमा ७ खर्ब बढी लगानी योग्य रकम एकल ब्याजदरमा छ । यस्तो अवस्थामा पनि आर्थिक मन्दी हुनु आफैमा गम्भिर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतको बोझबाट उन्मुक्ति नभएसम्म निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको देखिँदैन । निजी क्षेत्रको रिक्स वेरिङ क्षमता अत्यन्तै न्युन हुन गएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको मुहान नै निजी क्षेत्र हो । उद्योगी व्यवसायीहरुबाट आर्जित ब्याजले मात्रै बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुन्छ । बैंकहरुको मुहान निजी क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएको बेलामा मुहानको मर्मत गर्ने कि नीतिगत कडाई गर्दा निजी क्षेत्रमा समस्या परेको छ । यही अवस्था रहने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थामा ठूलो समस्या आउने देखिएको छ । निजी क्षेत्र चलायमान हुने खालका नीतिगत सुधार आवश्यक छ । चालु पुँजी कर्जालाई पूर्णरुपमा खारेज गरिनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पोण्डेले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर बचतको हिसावले वाह्य क्षेत्र राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै समस्या रहेको बताए । उनले बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम ७ खर्बको हाराहारीमा पुग्न लागेको बताए ।

उनले ब्याजदर एकल विन्दुमा झरेता पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न नसकेको बताए । उनले नीतिका कारण लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा लिनसक्ने अवस्था नभएको भन्दै उद्योगीहरु कर्जा लिन जान छाडेको उल्लेख गरे । उनले बजारमा मागको निकै कमी भएको र उद्योगहरु ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्दा तीन वर्ष अगाडि लिइएको नीति सही समयमै सुधार नहुँदा अहिले अर्थतन्त्रले त्यसको असर भोगिरहेको दाबी गरे । उनले विगतमा सरकारले ल्याएका नीतिको कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा पनि परिसकेको बताए ।

उनले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा लगानी बिस्तार गर्न नसक्दा बैंकहरुमा पैसा बसिरहने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने,‘ मुलुकको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र राम्रो देखाएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर वचतको हिसावले वाह्य क्षेत्र राम्रो छ । तर, आज पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै समस्यामै छ । बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम ७ खर्बको हाराहारीमा पुग्न लागिसक्यो । ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेको छ ।

तर पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नीतिका कारण लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा लिएका छैनन् । उद्योगीहरु कर्जा लिनै गएका छैनन् । किनभने बजारमा मागको निकै कमी छ । आज पनि उद्योगहरु ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्दा तीन वर्ष अगाडि लिइएको नीति सही समयमै सुधार नहुँदा अहिले अर्थतन्त्रले त्यसको असर भोगिरहेको छ ।

त्यसको सबैभन्दा मारमा निजी क्षेत्र परेको छ । यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा पनि परिसकेको छ । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्दो छ । लगानी बिस्तार गर्न नसक्दा बैंकहरुमा पैसा बसिरहने हुँदा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।’

उद्योगी व्यवसायीहरुले पछिल्ला समयमा केही सुधारको प्रयास भएपनि यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । उनीहरुले तीन वर्ष अगाडि मागलाई संकुचन पार्न जे जस्ता नियामकीय प्रावधानहरु पूर्णरुपमा सरकारले फिर्ता लिनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरुले सरकारले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउने, वस्तुहरुको खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने, सम्भव भएसम्मका स्वदेशी वस्तुहरुको नै प्रयोग गर्ने, नियामकीय व्यवस्थाहरुमा व्यापक सुधार गर्न सुझाव दिए ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै दिगो विकासका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।