अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नियम हुँदैन । त्यहाँ निहित स्वार्थका लागि देशहरुबीच नांगो प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । शक्तिशालीले आफ्नो स्वार्थको परिपुर्तिका लागि कमजोरलाई थिचोमिचो गर्ने यस विश्व प्रणालीको विशेषता हो । एक देशमा बस्ने मानिसहरु अन्य देशको भलो चाहन नसक्ने एक प्रकारको मानवताको बन्ध्याकरण गरेर यो व्यवस्था चलाइएको छ । मानवता छिमेकी कमजोर हुँदा आफू शक्तिशाली भएको भ्रममा गर्व गर्ने भएको छ । वास्तवमा यस प्रणालीको चालक शक्तिशाली देशहरु नभएर ती देशका पुँजीपतिहरु हुँदा राजनीति झनै गैरजिम्मेवार र अनैतिक बनेको छ । साथसाथै, चीन पुँजीवादको विकासमा अगाडी आएको सन्दर्भमा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टी अर्को विश्व शक्ति केन्द्र बनेको छ । द्रव्य शक्ति अन्य शक्तिहरुको पनि श्रोत बन्न पुग्दा यसका लागि हिंसात्मक प्रतिस्पर्धाहरु पनि जायज ठहराउने गरिएकोे छ । यस्तो विश्व परिस्थितीमा सन्तुलन निर्माण गरि आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्नु प्रत्येक राष्ट्र–राज्यहरुको पहिलो जिम्मेवारी मानिन्छ । नेपालका लागि यो झनै पेचिलो बन्दै जानु ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’को परिस्थिती बदलिएर ‘डाइनामाइट’ हुनुको विपरित ती शक्तिशाली स्वार्थहरुको अचानो बन्न सक्ने खतरा देखिएकाले नै हो । यो परिस्थितीबाट देशलाई अगाडी बढाउनु पर्ने नेपाली जनताका लागि अहिले पहिलो राष्ट्रिय जिम्मेवारी बनेको छ ।
   
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमले निम्त्याएको बहस लोकतन्त्रको मात्रै विषय नभएर राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएकाले पनि निश्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । अवश्य पनि लामो संघर्षपछि स्थिरता खोजेका जनताका लागि संसद भंग एक निराशाको विषय बनेको छ । यद्यपी, यस निराशालाई उत्साहमा बदल्नका लागि जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुलाई हेर्दा काफी हुन्छ । जस्तै, विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरुसँगै विभिन्न सिद्धान्त र नेतृत्वको प्रयोग गरि हेरिसकिएको छ । जनता लोकतन्त्रको आवश्यकताको बोध मात्रै होइन चुनाव मार्फत पूर्ण बहुमतको सरकारको निर्माण गरेर पनि स्थायीत्व र विकासको मुद्दामा असफल सावित भएका छन् । यसले स्वतन्त्रताको उपयोगका साथै विकासमा असफलताको महत्वपूर्ण अनुभवको ज्ञान पनि दिएको छ । केही पुँजीवादी विकास नभएको पनि होइन तर गुणात्मक विकास नहुनु र यसको नाममा विनाश निम्त्याइनुले वास्तवमा समस्या झनै जटील बनेको छ । यो विशेष ज्ञान हुनु पर्ने विषय हो । 

धरै जनतालाई लागेको छ हामीहरुले सबै प्रयोग गर्यौं अब कुनै उपाय छैन । वास्तवमा उपाय नै नहुने कुनै समस्या हुँदैन । र, यसरी हतोत्साहित जनताले कदापी सही समधान निकाल्न पनि सक्दैन । जनताले यो बुझ्नु जरुरी छ राष्ट्र र लोकतन्त्र नेताका लागि आवश्यक होइन जनताका लागि हो । शासकका लागि सर्वसत्तावाद वा निरकुंशता नै प्यारो लाग्छ । संघर्ष ऐतिहासिक आवश्यकता भएकाले एकपटक गरेपछि सदाका लागि गर्नु नपर्ने विषय पनि होइन । यो बुझ्न आवश्यक छ व्यवस्था निरन्तर विकसित र परिष्कृत हुँदै जानु पर्दछ । लोकतन्त्रमा परिवर्तनकामी जिम्मेवारी जनताको नै हुने भएकाले देश असफल हुनु नेताको होइन जनताको नै असक्षमता हो । असफलताको परिणाम भोग्नु पर्ने पनि जनताले नै हो । त्यसकारण यो मननयोग्य कुरा छ देशको अस्तित्व नै समाप्त भएर हिंसा र दासतामा प्रवेश हुनु पनि एक समाधान हो । तर उक्त समाधान वास्तविक समधान नहुने हुँदा सचेत नागरिक सार्वभौमिकताको रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि आन्दोलनका साथसाथ नयाँ तथा मौलिक विचारको खोजिमा लागेका पनि छन् ।

देशको समस्या विश्वव्यापी पुँजीवादबाट सिर्जित भएका कारणले मात्रै कठीन भएको होइन बरु हाम्रो विकासका सपनाहरु नै पुँजीवादबाट सापटी लिइएकाले समस्याको पहिचान गर्न गाह्रो भएको हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न खोज्दा पुँजीवादको विकास अबरुद्ध हुने र पुँजीवादको उत्थान गर्न खोज्दा राष्ट्रियता कमजोर हुने एक स्वाभाविक विरोधाभाष देखिने गरेको छ । यही पुँजीवादको चरम अराष्ट्रिय र व्यक्तिवादी प्रवृत्तीका कारण एकातर्फ आर्थिक परनिर्भरता बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रियता दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको छ । पुँजीवादले आफूलाई परिवर्तन गर्दै लैजादा पछिल्लो तीन सय वर्षको दौरानमा चरम अनैतिकतामा अभ्यस्त भएर मानवलाई द्रव्यपिचासमा रुपान्तरण गरेको छ । जुन नेपालको मात्रै समस्या नभएर विश्व संस्कृति तथा नैतिकतामा देखिएको संकटको प्रधान कारक बनेको छ । अब पुँजीवाद नाफा केन्द्रित पुरानो व्यवस्था नभएर दलाली (कमिसन, घुस, तस्करी, एकाधिकारवादी, कालो बजारी तथा ऋणमा आधारित अर्थतन्त्र) केन्द्रित एक परजिवी अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित भइरहेको छ । वास्तवमा यो दलालवाद रुपान्तरित भइसकेको छ जसले उत्पादनका प्रमुख सिद्धान्तहरुको तिरस्कार गर्दै धन आर्जन गर्न चाहन्छ । वास्तवमा त्यसरी गरिने अधिकांश धनको निर्माण श्रम, लगानी तथा उत्पादनका साधनहरुमा निर्भर नहुने भएकाले त्यो पुँजी नभएर दलालीमा बदलिएको छ । अथवा, पुँजीको ठाउँमा हिजोआज दलालीको निर्माण हुने गरेको छ । दलालीको पुर्नलगानी हुँदैन, यो प्रायः फजुल उपभोगमा सकिन्छ । यो प्रवृत्ती अर्थतन्त्रको मात्रै नभएर सिंगो संस्कृतिको क्यान्सर भएकाले व्यक्ति र स्थानीय राजनीतिक प्रणालीलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने प्रयासले यस समस्याको समाधान गर्न सकिदैन । यसका लागि पुँजीवादको रोग विकराल हुँदै सांस्कृतिक पागलपनका रुपमा आएकाले दलालीलाई समधानको आधार बनाउनु आवश्यक भएको छ ।  

जनतालाई राष्ट्र प्यारो लाग्ने, विश्वव्यापी पुँजीवादलाई खुल्ला बजार । अझै जनता चाहन्छन् दुवै कुराको प्रवद्र्धन होस् । नेतालाई यी दुईबीचमा सन्तुलन निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यो विरोधाभाषको निर्माण पुँजीवादको दबावका कारण मात्रै सिर्जित होइन बरु जनताहरु नै विरोधाभाषी चाहना राख्ने भएका कारणले सिर्जित छ । यो वास्तवमा जनताहरुले पुँजीवादको भोग, शोख, र मोजलाई उद्देश्य बनाएकाले उत्पन्न परिस्थिीति हो । यस विद्ययमान विश्व परिस्थितिमा पुँजीवादको केन्द्रमा पनि संकटको परिस्थिति निर्माण हुँदै छ भने अन्य देशहरुमा उनीहरुको संस्कृति, चेतना र आर्थिक स्तर अनुसारको संकटमा विविधता देखिएको छ । कतै, सांस्कृतिक फाँसीवाद, कतै राजनीतिक सर्वसत्तावाद तथा धेरै जसो ठाउँमा राष्ट्रियताको नाऊँमा दक्षिणपन्थी उग्रवाद सतहमा आएका छन् । यी सबै सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याहरुको प्रमुख कारण पुँजीवाद थियो भने वर्तमानमा यीनीहरुको पुर्नउत्पादनको केन्द्र दलाली बनेको छ । यस परिस्थितिको निराकरणका लागि प्रयास नभए सामाजिक समस्याहरु संकटको रुपमा आएर परिवर्तनका लागि बाध्य पार्ने छ । नेपाल जस्ता देशहरुमा वर्तमान दलालीको संकट गहिरो देखिएको छ । र यो रोग पुँजीवादको केन्द्रतर्फ फैलिँदो छ ।

नेताको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण मात्रै देशमा बाह्य शक्तिको चलखेल बढेको होइन । नेता एक पक्षलाई खुसी पार्दा अर्को पक्षलाई चिढाउन विवश छ । विकास गर्नु पर्ने दबावका सामुन्ने उसले राष्ट्रियता गुमाउँदै जान्छ । राष्ट्रियतालाई लिएर हिड्यो भने विकासमा सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थाका कारण नेता एकातर्फ असक्षम साबित छ भने अर्कोतर्फ ऊ दलालीको विकल्प दिन नसकेर लक्ष्यविहीन बनेको छ । नयाँ विकल्प नहुनु भनेको नै नेतृत्वको अभाव हो । त्यसकारण जनता भन्दछन्, नेता भएन । नेता भएन, भएको पनि बेकम्मा भयो । यसले बहस सही दिशामा नै छ भन्ने देखाउँदछ । किनकि बहस नेताको विषयमा भएको छ । धेरै बहस हुनु पर्दछ– जबसम्म जनताहरुले नीति बुझ्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । यसरी नीतिले नै नेता जन्माउने हो । अबको नीति दलाली समस्याको निराकरण र यसका लागि मार्गदर्शन हो । पुँजीवाद उद्विकसित भईसकेको वर्तमान अवस्थामा पुँजीवादको विकास गर्नतर्फ लाग्नु मुर्खता हो । त्यसकारण अहिलको परिस्थितिलाई बदल्न दलालवादको वैकल्पिक बाटो निर्माणतर्फ लाग्नु पर्दछ । वर्तमान संरचनालाई बदलेर नयाँ ढाँचा दिनु पर्ने छ तब उक्त संरचनाको क्रमिक परिर्वतनले नयाँ वैकल्पिक लक्ष्यतर्फ समाजलाई डो¥याउन सकोस् । तत्कालिन आवश्यकता यो बहसलाई जनजनसम्म पुर्याउनु हो । 

विश्वका धेरै मानिस माक्र्सले भने झैं ‘मनी मेनिया’बाट ग्रसित छन् भने ठुलो संख्या अभावका कारण दरिद्रीकृत भएको छ । वास्तवमा समाज नैतिक विचलनमा छ । यस राजीतिक व्यवस्थामा नेता जनताको चाहना अनुसार बोल्न बाध्य छ र त्यसकारण ऊ विरोधाभाषी देखिन्छ । यस परिस्थितिमा ऊ भनेको गर्दैन र गरेको भन्दैन । किनकि माथि भनिए झैं जनताको विकासको चाहना नै विरोधाभाषी छ । यस प्रणालीमा नेतासँग वास्तवमा दुई विकल्पहरु हुन्छन्ः एक, दलालीको नर्माणमा ध्यान दिने र अन्य राष्ट्रियताका सवालहरुलाई छोड्ने वा परिमाजर्न गर्ने अथाव पछिल्लो गर्ने र अघिल्लोलाई त्याग्ने । पछिल्लो भन्दा अघिल्लो पुँजीको निर्माणका लागि राष्ट्रियतामा सम्झौता गर्न कतिपय देशहरुलाई सहज भएको छ । यथार्थमा शासक पुँजीवादको दलाली गर्दागर्दै आफ्नो चरित्रलाई नै परिवर्तन गरेको छ । ऊ अब पुँजीवादको कठपुतली नभएर अस्थीर, अनैतिक, र भ्रष्ट मानसिकता लिएर हिंडेको छ । धन र सत्तारक्षाका लागि जे पनि गर्ने मानसिकताको निर्माण हुनु नै दलाल समाजको विशेषता हो ।

प्रधानमन्त्री ओली त्यो विराधाभाषी मानसिकताका नमुना उदाहरण हुन् । उनी सबैलाई खुसी बनाई राख्ने बाचा गरेर सत्तामा आए । उनले आफ्नै सत्ता बचाउँन धनको प्रयोग गर्नु पर्ने भएका कारणले भ्रष्ट्रचार, कमिशनखोरी, तस्करी तथा राज्य संयन्त्रमाथि कब्जा गरी दलाली निर्माण गर्नतर्फ लागे । सबैलाई खुसी बनाउन सम्भव थिएन । त्यसकारण सजिलो उनलाई कुनै गर्दा पनि हुने देखिएन । झुठबोल्दा बोल्दै उनी सफेद झुठ बोल्न लागि सके । सामान्य शिष्टचार, मर्यादा र संवेदनालाई समेत उनले बेच्न थाले । भ्रम, निर्लज्ज व्यांग्य र तुच्छ टीप्पणी गर्दै राजनीतिको नाउँमा राजनीतिकै बेज्जेती गरेका छन् । उक्त परिस्थितिमा उनलाई सत्ताबाट हटाउनका लागि स्वाभाविक रुपमा जनता, पार्टी तथा विदेशी शक्तिहरुले पनि लाग्ने भए । यस्तो असुरक्षित परिस्थितिमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको रक्षाका लागि पनि उनी शक्तिकेन्द्रको नांगो दलाली गर्द अभिसप्त छन् । यस परिस्थितीमा जनताले बुझ्न जरुरी छ के सार्वभौमसत्ता देशमा छ ? के नेपाली जनताले आफ्नो सत्ता आफै चलाएको छ ? चलाएको भएको भए किन दुई तिहाईको सरकारले देश तथा पार्टी दुवैको सत्ता पाँच वर्षको लागि लिखितम् पाउँदा समेत संसद भंग गर्नतर्फ लाग्छ ?

एक उदारहणका रुपमा मिलीनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई हेर्न सक्छौं । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि यो परियोजना अगाडी बढेको छ । यस परियोजना ल्याउनका लागि देशभित्रैका ठुला राजनीतिक र गैरराजनीतिक समूह सक्रिय छन् । यसैसँग जोडीएर अघिल्लो सभामुखलाई बदनाम गरि निकालियो । उनलाई लगाईएको आरोपको कुनै पुष्टी भएन । अहिले आएर संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको छ । एमसीसी परियोजना सम्झौतामा अमेरिकाको अधिकारलाई नेपालको संविधानले समेत बाधा नगर्ने जुन बुँदा राखिएको थियो त्यो नै विवादको प्रमुख कारण थियो । संसदबाट पास गराएर यसलाई वैधानिक रुपमा नै दलाल उपनिवेश बनाउने प्रयास असफल भए पछि संसद नै भंग गरिएको छ ।

यही संवैधानिक संकटको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिक तवरले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने तथा कृषिमा विदेशी लगानीलाई अनुमति दिएर एकातर्फ सर्वसत्तावाद अगाडि बढाएका छन् भने अर्कोतर्फ कृषिमा बाँकी केही आत्मनिर्भरताको तस्करी गर्दै दलालीको निर्माण तथा विदेशी मालिकको सेवामा निष्ठा देखाएका छन् ।

‘वाइडबडी’, ‘यती’, ‘ओम्नी’, ‘होलीवाइन’, ‘वालुवाटार जग्गा’, ‘चुच्चे नक्सा प्रकाशनमा रोक’ लगायत अनेकौं काण्डहरु र ‘सि जीङपीन विचारधारा’, ‘गोयल प्रकरण’ अनी ‘ठोरीको अयोध्या’ प्रकरण लगायत उनको नेतृत्वले पुर्नउत्पादन गरेका अनेकौं यस्ता नैतिकताका तस्करीहरुले नेपालको सत्ता दलाली गरेर चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्दछन् ।  

चुनाव पछिको सरकारले विकासका कुरा गर्‍यो तर त्यो विकासलाई संविधान अनुसार परिभाषित गर्न सकेन । नेपाली जनताले चाहेको विकास कस्तो हो ? उनीहरुको चाहना र नेपालको भुगोलले माग्ने विकासबीचको समायोजन गरि परिभाषित गर्नु पर्नेे जिम्मेवारीमा यो सरकार पुर्णतः असफल देखियो । बरु यस्तो हुन गयो, सत्ता लिप्साका कारण पार्टीमा नै कलह मच्चियो । कलह पार्टीको सत्ता कसको हातमा ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित थियो । दुई ओटा पार्टी मिलेर बनेको समुह सत्तामा त गयो तर एकताको कार्यभार पुरा नगर्दै विभाजित भयो । यसले नेतृत्वमा भएको पदोलुपता मात्रै देखाउँदैन बरु कसरी हाम्रा राजनीतिक दलहरुको निर्माण भएको छ । के यीनिहरुको लक्ष्य र उद्देश्यमा तादम्यता छ त ? के सरकारले गरेका क्रियाकलापहरु उद्देश्य केन्द्रित छन् त ? भन्ने प्रश्नहरु पनि उजागर गरेको छ । 

सबैभन्दा ठुलो निरासा राजनीतिक दलहरुले गर्ने प्रतिबद्धता र उनीहरुले यसलाई प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाले सिर्जना गरेको छ । जनताले चाहेका कुराहरु संविधान तथा पार्टीका घोषणापत्रहरुमा लेख्ने गरिएको छ । तर तीनको प्राप्ती हुन नसक्नुका पछाडी पार्टीहरुको निर्माण र उनीहरुको संगठनमा नेतृत्वको विकास अवरुद्ध भएकाले पनि हो किनकी यसले नयाँ तवरले राजनीतिक बहस निर्माण गर्न बाधा पुर्याएको छ । त्यसका साथसाथै जनताले लोकतन्त्रमा सबैकुरा राज्यले गरिदिने व्यवस्था हो भनेर सोच्नु भएन । वास्तवमा लोकतन्त्र जनताले आफै शासन चलाउने व्यवस्था भएका कारण उनीहरु राजनीतिक रुपले चेतनशील र आफ्नो कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सधैं सचेत हुनु आवश्यक छ । सत्ताको चरित्र भ्रष्ट र ढोंगी हुने हुँदा त्यसलाई लगातारको खवरदारी गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेको राजनीतिक संकट उब्जिनुमा केही हदसम्म जनताकै गैरजिम्मेवारी पनि हो । कतिपय जनता तानाशाही शासकको खोजीमा देखिन्छन् भने कतिपय तुष्टीकरणमा आनन्दित छन् । 

उनीहरु जिम्मेवार भएर सत्ता आफै चलाउनेभन्दा पनि कसैले चलाईदिओस भन्नेमा छन् । बरु उनीहरु आफ्ना राजनीतिक अधिकार सिमित भए पनि स्वीकार गर्दछन् । यस्तो दास मानसिकता बोकेको गैरजिम्मेवार जनता र दलाल व्यवस्थाको अनुत्तरदायी शासक भएको गरिब देश भएकाले नेपालमा पुनः अर्को नयाँ राजनीतिक संकट आएको छ । नसुध्रिएको जनताको चेतना र नेताको चरित्रका कारण नै पहिलो पटक निर्माण गरेको राज्यसँगको सम्झौताको दस्तावेज, लोकतान्त्रिक संविधान, अहिले कोमामा पुगेको छ । विकासको अग्रगामी ढाँचा निर्माण गर्न, जनताको चेतनालाई वृद्धि गर्न तथा गणतन्त्रका किरामकौडाहरुलाई सफा गर्नका लागि पनि यो संविधान रक्षार्थ आन्दोलन गर्नु अपरिहार्य बनेको छ ।

([email protected])