विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ बैशाख २७ गते ‘संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानून निर्माण सम्वन्धी अध्ययन कार्यदल २०८१’ गठन गरेको थियो । कार्यदललाई तीन महिनाको समय सिमा दिईएको भएपनि विभिन्न कारणले गर्दा २ पटक समय थप गरिएको थियो ।

२ पटक समय थप गरेर गठित कार्यदलका संयोजक चडामणी आचार्यले बुधबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अभिवक्ता आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा गजेन्द्र आचार्य, अर्जुन राई, कुल प्रसाद साम्बा, जसमाया गजमेर, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमल थापा सदस्य सचिव रहेका थिए ।

कार्यदलले ९ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलले संघीय शासन प्रणाली, संघीयता कार्यान्वयन सम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नेपालको संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, नेपालको संविधान बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नु पर्ने कानूनहरु, कोशी प्रदेशमा तर्जुमा नभएका विषयमा अन्य प्रदेशमा अन्य प्रदेशमा तर्जुमा भएका कानूनहरु, संघले बनाउनुपर्ने कानूनहरु, सिफारिसका विषयहरु र निश्कर्ष समावेश गरेको आचार्यले जानकारी दिए ।

कानून निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या

संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानूनहरु निर्माण नहुदा पनि समस्या देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधान बमोजिम संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ कानून तथा संविधान अनुकूल हुने गरी मौजुदा कानूनमा परिमार्जन गर्ने उदेश्यले संघीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधान बमोजिम निर्माण गर्नु पर्ने कानुनहरुको पहिचान तिनको प्राथमिकीकरण तथा समन्वय गर्नका लागि सोही मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा करीव २२ वटा विषयमा प्रदेश कानून र करीव ६ वटा विषयमा स्थानीय कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिको सिफारिशमा परेको विषय मध्ये कोशी प्रदेशले ४ वटा कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने प्रदेश कानून — धारा ७(२), स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय सम्वन्धि प्रदेश कानून—धारा १४८(२), प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिका बीचको विवाद समाधान गर्ने प्रकृया र कार्यविधि सम्बन्धी प्रदेश कानू धारा २३५ (२) (३) र प्रदेश सभाको कार्यकाल ए बर्ष थप गर्ने प्रदेश कानून धारा १७७ (२) रहेको छ ।

संविधानत गठन हुनुपर्ने तह र निकायको गठन हुन नसक्नु (प्रदेश न्याय सेवा आयोग, स्थानीय अदालतहरु आदि), विद्यमान साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुमा संघले कानून निर्माणमा ढिलाई गर्नु, दण्ड, सजाय तथा जरिवाना अन्तर्गत प्रशासनिक जरिवानाको मात्र व्यवस्था, समन्वय र परामर्शको अभाव, प्रदेश तह, संघ मातहतको तह भए जस्तो सोच देखिनु, प्रभावकारी सरकारका साथमा सुरक्षा र कर्मचारी प्रशासनको साथ चाहिन्छ तर उच्च तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा उदासिनता, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लगायत सबै मन्त्रालयका प्रदेश सचिवहरु, अधिकांश उप–सचिवहरु संघीय कर्मचारी हुनु लगायतका कारणले पनि प्रदेश कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

यसले गर्दा कानून कार्यान्वयनमा जटिलता हुनुका साथै संघीयता कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले एकल र साझा गरी ५२ वटा कानून निर्माण गर्न बाँकी

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले एकल र साझा अधिकारका गरी ५२ वटा कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ ।

प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश शान्तिसुरक्षा, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धी कानून (प्रहरी परिचालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्वन्धी प्रावधान संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने), नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, बैदेशिक अनुदान र सहयोग तथा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली सम्वन्धी कानून, नेपाल गुणस्तर बर्गीकरण तथा मापदण्ड अनुसार प्रादेशिक तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कानून, प्रदेश स्तर खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सम्वन्त्री कानून, राजमार्ग, जलमार्ग लगायत बैकल्पिक यातायात व्यवस्था सम्वन्धी कानून, प्रदेश स्तरमा विश्वविद्यालय सम्वन्धी कानून, प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन तथा शहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धी कानून, गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून, कलकारखाना, उद्योग, व्यापार व्यवसाय तथा यातायात सम्वन्धी प्रदेश कानून, कृषि पशु विकास, कृषि मल, बीउ र विषादी व्यवस्था र नियम सम्वन्धी कानून लगायतका कानूनहरु तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यसैगरी साझा अधिकारमा रहेका फौज्दारी तथा देवानी कार्यविधि कार्ययोजना सम्वन्धी प्रदेश कानून, निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था सम्वन्धी प्रदेश कानून, सामाजिक सूरक्षा सम्वन्धी कानून, रोजगारी सम्वन्धी प्रदेश कानू, पेशागत व्यवसाय व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रदेश कानून, प्रदेश सीमा सम्वन्धी प्रदेश कानून, सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन तथा नियमन सम्वन्धी प्रदेश कानून, प्रदेश वातावरण संरक्ष्ँण तथा जैविक विविधता सम्वन्धी प्रदेश कानून लगायतका कानून बनाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ ।

कार्यदलले बनेका कानूनहरुको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र आम समुदायबीच कानूनी सचेतना कार्यक्रम मार्फत कानूनको जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘कतिपय बनेका कानूनमा उदेश्य, संगठन संरचना, अधिकारको प्रयोग तथा कानूनमा कार्यसिद्धान्तको पर्याप्तता भएको पाइएन भने कतिपय कानूनहरुको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी रुपमा भएको पाईएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आवश्यकताको पहिचान नगरिकन केही कानूनहरु बनाईएको पाइयो भने केही कानून कार्यान्वयनमा नरहेको पाईयो । कानूनको प्रयोगमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, समन्वय सम्पर्कको भरपर्दो संरचना नरहेकाले कानून कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पाइयो ।’

३४ पेजको प्रतिवेदन बनाएको कार्यदलले बनेका कानूनहरु पनि कार्यान्वयन भने कम भएको पाइएको र संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय, सह—अस्तित्व, सहकारिताका मूलभूत मान्यतालाई प्रभावकारी प्रयोग गर्न सके संविधान बमोजिम संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्न गर्न सकिने कार्यदलको निस्कर्ष छ ।

आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त विद्येयक आउँछ: मुख्यमन्त्री कार्की

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक आउने बताएका छन् । केही वर्षदेखि प्रदेश सभामा विधेयकहरु नआइरहेको गुनासो आइरहेको बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन ।

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विराटनगरमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माणसम्बन्धि अध्ययन कार्यदल बनाएको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यान्वय गर्न प्रदेश सरकारले थप कानुनहरु बनाउने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संसोधन गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुने बताए ।

उनले भने, –’कतिपय कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेको छ, हिउँदे अधिवेशनमा बाँकी विधेयकहरु समेत प्रस्तुत हुने छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता नयाँ संरचना रहेको हुँदा केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारहरु बाँडफाड समेत नभइसकेको सन्दर्भमा कार्यदलले दिएको प्रतिवदेन मार्गदर्शक हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । उनले अध्ययन गरी रायसहित बुझाउन २१ दिनको समयसीमा दिँदै त्यसपछि अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने बताए ।