काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले दुई-तिहाइ आवश्यक पर्ने कारण देखाएर प्रतिनिधिसभा भंग गरेकाे छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेकाे पत्रमा सरकार विघटनकाे कारण दुई-तिहाइ आवश्यक भएकाे भनी बारम्बार उल्लेख गरिएकाे छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।

गएकाे पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेकाे पत्रमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नै गरिएकाे थिएन । राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दामात्र संविधानको धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भनी थपिएको थियो ।

यी ८  कारणले गर्दा सरकारले दुई तिहाइको सरकार चाहेकाे :

क) नेपालको संविधान तत्कालीन अवस्थाको सहमतिको दस्तावेज हो । राज्य सञ्चालनका कतिपय विषयहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि र मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यस संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनयोग्य छन् । संशोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू समेतबाट पटक-पटक प्रस्तावहरू राखिएकै छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोको लागि सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसदमा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

ख) विगतमा नेपालको आफ्नो भू-भाग रही विश्व मान्यता दिइसकेको र मित्र राष्ट्र भारतले समेत तत्कालीन अवस्थामा स्वीकार गरिसकेको तर निरंकुश पञ्चायती शासकको स्वार्थको कारणले मित्रराष्ट्र भारतले प्रयोग गरी आफ्नो नक्सामा थप गरेको नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको भू-भागलाई यस सरकारले नेपालको नक्सामा समेटी तदअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको छ ।

सरकारको दृढ अठोट र अविचलित प्रयासबाट विगतमा असम्भवजस्तो ठानिएको आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने यो सर्वाधिक राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सफलता मिलेको हो। संघीय संसदबाट पारित भएको यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

ग) नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

घ) शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका कार्यहरू दृढताका साथ अगाडि बढाइरहँदा सरकारका काममा लगातार व्यवधान खडा गर्ने र सरकारले काम गरेन भन्ने एकोहोरो दुष्प्रचार गरी सरकारलाई राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्नमा अवरोध सिर्जना भएकोले राष्ट्रहित र जनहितको कार्यलाई निर्बाध ढङ्गले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन ताजा जनादेशसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

ङ) सरकारले अनुमोदनका लागि संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेको दस्तावेज सरकारको पटक पटकको अनुरोधका बावजुद संसदको बैठकको कार्यसूचीमै नराखे र निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नेसम्मको स्थिति प्रकट हुनुबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको साखमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । तसर्थ, ताजा जनादेशसहितको प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचनमा जान अत्यन्त आवश्यक भएको ।

च) कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ सिंगै देश  जुट्नुपर्ने विशेष समयमा जनतामा विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाउन खोज्ने, अनावश्यक विषयहरूमा सरकारलाई अल्झाउन खोज्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा समर्पित भई केन्द्रित हुन नदिने कार्यहरू भइरहेकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा समर्पित रही राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

छ) वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रको साख व्यापक अभिवृद्धि गरेको र राष्ट्रहित तथा स्वाभिमानलाई उच्च पारेको अवस्थालाई यथावत् कायम राख्न तथा यसलाई संकुचित एवं अर्थहीन बनाउन भइरहेका प्रयासहरूलाई परास्त गर्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

ज) विगत लामो समयसम्म रहेको पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाको अवशेष अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमासमेत प्रकट हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। साथै, सशस्त्र संघर्षको कारण जनतामा भएको निरासा तथा सशस्त्र संघर्षका बखत भएका कार्यहरू न्यायोचित र सहज तरिकाबाट निरूपण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य तवरबाट सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।