केही वर्षयता अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै आएको छ । सरकारको बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन् । अर्थतन्त्र शिथिल अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिन बजेट सक्रिय हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको जोड छ । राष्ट्र बैंकमा साढे दुई दशक भन्दा बढी समय बिताएका श्रेष्ठ अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यका रुपमा कार्यरत छन् ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धानलगायत विभिन्न विभागको प्रमुखको भुमिका निर्वाह गरेका वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्रेष्ठसँग अर्थतन्त्रमा परेको असर र शिथिल अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिने भन्ने विषयमा सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी ।

घरजग्गाको मूल्य धेरै माथि पुगेर अहिले सुस्त भएको छ, अगामी दिनमा यसको भविष्य के देख्नुभएको छ ?

बजार हो, बजारको समयक्रममा तल माथि उतारचढाव भइरहन्छ । विगतमा हेर्यो भने पनि कुनै कुनै समयमा अलिकति बजार शिथिल हुने कुनै समय अलिकति बजार बढ्ने भइरहेको हो ।

घरजग्गाको मूल्य ठ्याक्कै आधिकारिक तथ्यांक त छैन । तर, अहिले घरजग्गा बजार शिथिल रहेको, कारोबार कम भएको, जुन ढंगले हिजो घरजग्गाको मूल्य बढिरहेको भन्ने थियो, त्यो चाहिँ अहिले हुन नसकिरहेको, खास गरी बैंकहरुले जुन धितोमा ऋण दिने गर्छन्, ती धितोहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति (नन् बैंकिङ एसेट) बढिरहेको र उनीहरुको पनि घरजग्गा बिक्री हुन नसकिरहेको भन्ने देखिन्छ । जसले गर्दा घरजग्गा बजार शिथिल छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले आगामी दिनमा घरजग्गा कारोबार कस्तो हुन्छ, ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्न कठिन छ । बजारमा माग र आपूर्तिका शक्तिहरु एक आपसमा अन्तक्रिया गरिरहेकै हुन्छन् । मूल्य स्थिर रहेको र घटेको अवस्थामा मान्छेले घरजग्गाको माग बढाउन पनि सक्छन् । पछिल्लो समय कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा केही परिवर्तनहरु आइरहेको छ ।

खास गरि वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि धेरै युवाहरु बाहिर गएको स्थिति छ, जसले गर्दा घरजग्गाको मागमा कमी आएको छ । एउटा सम्भावना के छ भने वैदेशिक रोजगारीका लागि मध्यपूर्व, मलेसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरुमा गएका छन्, ती व्यक्तिहरु कुनै बेला फर्किन्छन्, किनभने त्यहाँ आवासीय रुपमा बस्ने अवस्था र अवसर छैन ।

उहाँहरुले भोलि कमाएर फर्किएको पैसाले केही समयपछि घरजग्गाको माग बढाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । किनभने कोभिडपछिको अवस्थामा तीन वर्ष ठूलो संख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको स्थिति छ । त्यसमा मलेसिया र अरेबियन देशहरुमा बढी युवाहरु गएका छन् । अहिले पनि सामान्य रकमले शहरी क्षेत्रमा घरजग्गा किन्न गाह्रो छ ।

अहिले घरजग्गाको मूल्य उच्च नै छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका ती युवाहरुले रकम संकलन गरिरहेको हुनसक्छ । रेमिट्यान्स पनि उच्च दरले आइरहेको स्थिति छ । त्यसले गर्दा केही समयपछि सुधार हुन सक्छ । माग र आपूर्तिको प्रक्रिया कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो इच्छा, आकांक्षालाई कसरी प्रकट गर्छौँ भन्ने कुराले पनि असर गर्छ । त्यसको लागि केही समय लाग्न सक्छ ।

बैंकहरुले घरजग्गामा लगानी गरे, कोभिडपछि अधिक पैसा घरजग्गामा गयो भन्ने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । त्यही कारणले समस्यामा परेको हो ?

घरजग्गा हाम्रो सुरक्षित र आवश्यक सम्पत्तिको रुपमा मानिन्छ । बासको हिसाबले अति आवश्यक वस्तु पनि हो । हिजोका दिनमा जीवन निर्वाहका लागि भूमिको आवश्यकता पथ्र्यो खेतीपातिका लागि पनि । त्यो हिसाबले पनि परम्परागत रुपमा जग्गाको महत्व आफ्नै ठाउँमा रहेको छ ।

महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रुपमा लिने गरिएको छ । जग्गाको त्यो महत्वलाई ध्यान दिएरै नै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा दिँदा पनि घरजग्गाकै धितो राख्ने, त्यसलाई नै सुरक्षित मान्ने चलन छ ।

झण्डै दुई तिहाई कर्जा घरजग्गाकै धितोमा गएको स्थिति छ । त्यसले गर्दा पनि अधिक मौद्रिकीकरण भयो भन्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ मूल्य हेर्यौं भने हामीले खरिद गरेको अन्तरालको अनुभव हेर्यौँ भने मुख्य शहरहरुमा जुन ढंगले घरजग्गाको मूल्य बढेको त्यो अस्वभाविक हो जस्तो लाग्छ । एकदम विकशित देशका शहर बजारको मूल्य बराबर नै नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा घरजग्गाको मूल्य हुनु हाम्रो प्रतिव्यक्ति आयसँग, हाम्रो आम्दानीसँग अलि नमिलेको जस्तो लाग्छ ।

अहिले सामान्य आम्दानी हुनेले शहर बजारमा घरजग्गाको व्यवस्था गर्न नसकेको वा नसक्ने स्थिति छ । घरजग्गाको कारोबारले कसैलाई छोटो समयमा धनी बनाएको छ । तर, यसले अर्थतन्त्रमा विकृति पनि ल्याएको छ, किनभने मान्छेहरु घरजग्गा बेचेरै धनी हुँदा उत्पादनशील काममा संलग्न कम हुने गर्छन् ।

अरु सिर्जनात्मक काम, अरु उद्यम भन्दा पनि सबैजना कुनै न कुनै रुपमा घरजग्गासँग जोडिने, घरजग्गाकै खरिद बिक्री गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मनसाय राख्ने र त्यो किसिमको अपेक्षा राख्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको छ । जसले गर्दा उत्पादनतर्फ अलि ध्यान कम गएको, त्यहाँबाट केही हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको र नहुने गरेको पनि देखिएको छ ।

अरु सिर्जनात्मक काम, अरु उद्यम भन्दा पनि सबैजना कुनै न कुनै रुपमा घरजग्गासँग जोडिने, घरजग्गाकै खरिद बिक्री गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मनसाय राख्ने र त्यो किसिमको अपेक्षा राख्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको छ । जसले गर्दा उत्पादनतर्फ अलि ध्यान कम गएको, त्यहाँबाट केही हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको र नहुने गरेको पनि देखिएको छ ।

घरजग्गा कारोबारबाट छोटो समयमा धनी भएको, आफ्नो आर्थिक हैसियत सुधार गरेको देखेर धेरै जना त्यस्तै हुन खोज्ने प्रवृत्ति छ । सबैजना घरजग्गामा संलग्न भइसकेपछि आपूर्तिकर्ता मात्र भए, बजार बढ्न मागकर्ता पनि चाहिने हुन्छ । माग गर्ने क्षमता, जग्गा खरिद गर्न क्रय शक्ति पनि चाहिन्छ र त्यो क्रयशक्तिको पनि एउटा सीमा हुन्छ । त्यसकारण मूल्य सधैँ बढिरहने स्थिति रहँदैन किनभने किन्न सक्ने क्षमता, किन्ने व्यक्तिहरु नै नहुन सक्छ ।

किन्ने व्यक्तिहरु नहुँदा बजार नै शिथिल हुन्छ, अहिले भएको समस्या त्यही हो । हिजो धेरैले उच्च मूल्यमा घरजग्गा किनेको स्थिति छ, त्यो मूल्यमा खरिद गर्ने क्षमतामा कोभिडपछिको आर्थिक शिथिलताले असर पारेको छ, मान्छेसँग आम्दानी नै कम छ । त्यो हिसाबले त्यो तहको मूल्यमा मान्छेले खरिद गर्ने क्षमता पनि कम राख्छन् । अब आउने दिनहरुमा सधैँ यस्तै रहन्छ भन्ने नहोला ।

घरजग्गाको कारोबार कम हुँदा बैंकिङ प्रणालीलाई पनि गाह्रो भएको छ । खराब कर्जा बढ्नुमा घरजग्गाको ठूलो हात छ भन्ने गरिन्छ । स्थिती यही हो ?

हाम्रो बैंकिङ प्रणाली परम्परागत छ । क्रेडिट स्कोरिङ सिस्टम विकास हुन सकेको छैन, जसले गर्दा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षित रुपमा घरजग्गालाई नै लिने प्रचलन छ । सय रुपैयाँ ऋण लिनु छ भने तीन सय रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति धितो राख्ने गरिन्छ । अहिले यो सुरक्षित पनि छ । मान्छेले जुनसुकै अवस्थामा पनि घरजग्गा गुमाउन चाहँदैन, जुनसुकै ढंगले भए पनि ऋण तिर्छ भन्ने मान्यता पनि हो ।

पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको, धेरै जसो मान्छेले घरजग्गामै लगानी गर्न ऋण लिएको स्थितिले गर्दा कर्जा असुली प्रभावित भएको हो । धितोको रुपमा भएको घरजग्गा गैरबैकिङ सम्पत्तिमा लिनुपर्ने स्थिति र बैंकले बेच्दा ग्राहक फेला नपरेको कारण अलिकति समस्या छ ।

तर घरजग्गाको मूल्य शून्य हुने होइन, केही न केही रहन्छ । हाम्रो जस्तो जग्गा सीमित भएको देशमा जग्गाको मूल्य तलमाथि भए पनि जग्गाको महत्व नै छैन भन्ने होइन । हामीलाई थप औद्योगिकरण गर्न बाँकी छ, भौतिक विकास गर्न बाँकी छ । अझै पनि शहरीकरण हुने क्रममा छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिहरु कुनै न कुनै ढंगले शहर आउने स्थिति छ । त्यसैले गर्दा मूल्य नै छैन, मूल्य नै रहँदैन भन्ने पनि होइन । अलिकति शिथिल भएको हो । त्यसले बजारमा माग र आपूर्तिबीच सच्चिने (करेक्सन) गर्ने समय दिएको हो ।

सेयर बजार जस्तै घर जग्गामा पनि ‘करेक्सन’ भएको हो ?

सबै बजार त्यस्तै हो । अर्थतन्त्रमा वस्तुको बजार हुन्छ, सेवाको बजार हुन्छ र सम्पत्तिको बजार हुन्छ । सेयर बजार पनि त्यहि हो । घरजग्गाको बजार पनि त्यहि हो । त्यसका पनि माग र आपूर्तिका विषयहरु हुन्छन् । माग पक्ष बलियो हुँदा मूल्य बढ्छ, आपूर्ति पक्ष बलियो हुँदा अलि मूल्य घट्छ । त्यो सबै वस्तु सेवादेखि लिएर सम्पत्तिको मूल्यमा पनि लागू हुन्छ । त्यो सधैँ एउटै पनि रहँदैन । बजार गतिशिल हुन्छ ।

बजारका शक्तिहरु, व्यक्तिहरुले बजारको अवस्था हेरेर आर्थिक निर्णय गर्ने हुन्छन् । मूल्य घटेको, मूल्य कम भएको पनि तुलनात्मक रुपमा हुन्छ । जग्गाको कतिपय मूल्य सापेक्षिक रुपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । आज बढी लाग्ने मूल्य केही वर्षपछि सस्तो लाग्न सक्छ ।

किनभने, केही वर्षसम्म पैसाको मूल्य पनि कम भएको स्थिति हुन्छ । बजार सधैँ एकनासको रहँदैन । अहिले कमी भए पनि पछि सुधार हुनसक्छ तर कहिले हुन्छ भन्ने कुरा बजार डायनामिक हुने भएकाले तोकेर भन्न सकिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले पनि बारम्बार भनिराखेको र अर्थशास्त्रीहरुले पनि घरजग्गामा भएको लगानी उत्पादनमूलक होइन, अनुत्पादक भएकाले समस्या आएको भनाइ छ, यो अनुत्पादक क्षेत्र हो ?

यसलाई कसरी लिने भन्ने कुराले फरक पार्छ । जग्गा आफैँमा एउटा उत्पादनको साधन हो । खास गरि औद्योगिक विकास नहुँदा पनि कृषि भूमि, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने चलन त पहिलेदेखि नै थियो किनभने बाँच्नका लागि आधारभूत उत्पादन त नभई हुँदैन । त्यसकारण जग्गाले आफैँमा उत्पादन गर्दैन भन्ने होइन, हामी जग्गालाई कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने हो ।

जग्गालाई उत्पादनको रुपमा प्रयोग नगरीकन सामान्य कमोडिटीको रुपमा लिएर किन्ने र बेच्ने मात्रै गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिन सक्दैन । किनभने, हामीले जग्गाको मूल्य भन्दै गर्दा त्यसमा कुनै सुधार नगरिकन, भ्यालु थप नगरिकन मूल्य बढाउँछौँ भने त्यसले खासै अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको हुँदैन । त्यसकारणले जग्गालाई कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ र जग्गाको धेरै प्रयोग हुन सक्छ ।

कृषि मात्र होइन, यसको प्रयोग धेरै अर्थमा गर्न सकिन्छ । एउटा उद्योग स्थापना गर्न, अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउन, सेवा प्रवाहको कुराहरु गर्नका लागि पनि जग्गा चाहिन्छ । जस्तो भनौँ पर्यटनका लागि होटल बनाउनु पर्ला, पूर्वाधार बनाउनु पर्ला र रेष्टुरेन्ट बनाउनु पर्ला, यी सबैका लागि जग्गा आधारभूत कुरा पनि हो । त्यसको किनबेचले मात्रै अर्थतन्त्रमा भ्यालु थपिने भन्ने होइन । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र थपिने उपयोगिताले मात्र यसको योगदान बढाउन सम्भव हुन्छ ।

जग्गा मूल्यले गर्दा उत्पादन लागत बढायो, जग्गाको मूल्य छोइसक्नु छैन । बढी मुआब्जा दिन परेको छ उद्योगीको गुनासो छ नि ?

त्यो पक्कै पनि हो । कृषि कर्म सँगसँगै अन्य उद्योगको लागि पनि जग्गा चाहिन्छ । जग्गाको मूल्य हामी कहाँ अलिकति बढी नै हो । विकासशील देशमा पुँजी कम हुने स्वभाविक हुन्छ । जग्गा वास्तवमा प्रकृतिले दिएको तत्व भएकाले त्यो चाहिँ सहजै उपलब्ध भयो भने आर्थिक क्रियाकलाप गर्न, उद्योग व्यवसाय गर्न सहज हुने हो । पछिल्लो समय जग्गाको बढी मूल्य बढेको चाहिँ हो जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय गर्न पनि महंगो हुन गएको हो ।

जग्गाको मूल्य उच्च हुँदा त्यसको लागत बढी हुने भयो । जग्गाको लागत बढी भइसकेपछि समग्र उत्पादनको लागत पनि बढी हुने भयो । जसले गर्दा बजारमा खास गरी आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति हो । वास्तवमा सरकारले जग्गाको मूल्य धेरै बढ्न नदिनु पथ्र्यो । यदि बजारमा जग्गाको मूल्य बढिरहको छ भने आफैँले पनि कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेप गरेर जग्गाको आपूर्ति बढाएर जग्गाको मूल्य उच्च ढंगले बढ्न नदिनु पर्थ्यो ।

विदेशतिर हाउजिङ मार्केटको लागि राम्रोसँग नियमन गर्ने चलन छ । यदि हाउजिङ मार्केटमा मूल्य बढिरहेको छ भने सरकारले पनि आपूर्ति बढाएर बजार मूल्य कम गर्ने चलन छ । तर, हामी कहाँ त्यो विषयमा सरकार प्रभावकारी ढंगले प्रवेश गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ हो । जसले गर्दा घरजग्गाको कारोबार सबै निजी क्षेत्रको हुन्छ, निजी क्षेत्रले नै घरजग्गाको कारोबार गरिरहेको हुन्छ । उहाँहरुले उच्चदरमा जग्गाको मूल्य बढाएको स्थिति हो ।

सरकारले समयमा हस्तक्षेप नगर्दाको परिणाम आज घरजग्गा व्यवसायले भोगिरहनु परेको हो ?

हाउजिङ मार्केटलाई राम्रोसँग नियमन गर्न सकेको भए घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढ्ने थिएन । घट्नु पनि ठीक होइन । सयमक्रमअनुसार विस्तारै बढ्नुपर्छ । एकदम रफ्तारले बढ्नु पनि हुँदैन । पाँच/छ महिनामै दोब्बर हुने किसिमले बढ्नु राम्रो होइन, त्यसको पनि असर हुन्छ । विश्व बजारलाई नै हेर्ने हो भने घरजग्गाले धेरै देशलाई झुक्याएको स्थिति छ ।

घरजग्गाको कहिलै मूल्य घट्दैन भन्ने सोचिन्छ । सन् २००७/०८ को अमेरिकामा आएको ‘ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस’ भन्नोस्, जापानमा १९९० पछि आएको शिथिलता भन्नोस्, १९९७ को दक्षिण पूर्वी देशहरुमा आएको संकट पनि कुनै न कुनै रुपमा घरजग्गासँगै जोडिएको छ । घरजग्गाले धेरैलाई झुक्याउँछ । यो अति मूल्यवान चिज पनि हो ।

घरजग्गाको कहिलै मूल्य घट्दैन भन्ने सोचिन्छ । सन् २००७/०८ को अमेरिकामा आएको ‘ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस’ भन्नोस्, जापानमा १९९० पछि आएको शिथिलता भन्नोस्, १९९७ को दक्षिण पूर्वी देशहरुमा आएको संकट पनि कुनै न कुनै रुपमा घरजग्गासँगै जोडिएको छ । घरजग्गाले धेरैलाई झुक्याउँछ । यो अति मूल्यवान चिज पनि हो ।

कहिले काँही बजारमा माग र आपूर्तिको असन्तुलन आउँदा यसले झुक्याउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउने गर्छ । अमेरिकामै पनि घरजग्गाबाट ठूलो वित्तीय संकट आयो जुन संकट अमेरिका मात्र नभएर युरोपलगायत विश्वभर नै कुनै न कुनै रुपले प्रसारित भयो । त्यतिखेर बैंकहरुलाई पनि असर गरेको थियो । बैंकहरु वित्तिय बजारसँग, घरजग्गासँग जोडिएका हुन्छन् ।

घरजग्गाको कारणले गर्दा पनि अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुगेको हो ?

अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनमा विभिन्न कारणहरु छन्, घरजग्गा मात्रै पनि होइन । घरजग्गा एउटा कारणको रुपमा हुनसक्छ । हामीले घरजग्गा कारोबार चलायमान भएमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान भएको ठान्छौँ तर अन्य गतिविधिलाई हेर्नुपर्छ । हाम्रो उत्पादन, बजार, वस्तु सेवाको स्थितिलाई हेर्नुपर्छ ।

घरजग्गा बजार आफैँमा छुट्टै बजारको रुपमा रहेको हुन्छ । त्यो पनि सामान्य कारणको रुपमा होला तर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या, युवाहरुको बर्हिगमन, कोभिडपछिका उतारचढावहरुले पनि अहिलेको अर्थतन्त्र शिथिलतातर्फ गएको स्थिति हो ।

सहकारी अनौपचारिक क्षेत्रले चलाएको देखियो, जसले गर्दा सहकारी डुब्न थाले । यसको असर औपचारिक क्षेत्रमा पनि पर्यो भन्ने छ, यसलाई मान्नुहुन्छ ?

केही हदसम्म हो पनि । सहकारीको आफ्नै आयम रहेछ । सामान्यतः सहकारी भनेको एउटा सानो ठाउँमा, सानो समुदायमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने हो । सामुदायिक रुपमा स्वनियममा चल्छ भन्ने मान्यता थियो । जब समस्याहरु सतहमा आए, उनीहरुलाई हेर्दा नेपालभर एक किसिमको नेटवर्क बनाएर वाणिज्य बैंक, विकास बैंकको स्तरमा कारोबार गरेको देखियो । अहिले ठूलो संख्यामा बचतकर्ताहरु र ठूलो मात्रामा रकमहरु लगानी गरेको देखियो ।

त्यसमा पनि घरजग्गामै लगानी गएको देखिरहेको स्थिति छ । यसकारणले गर्दा पनि अहिले धेरै बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकिरहेका छैनन् । बचत नै फिर्ता पाउन नसकेपछि उहाँहरुले आफ्नै पैसा खर्च गर्छु भन्दा पनि पाएका छैनन् । यो कारणले पनि एक हदसम्म माग कमी गराएको हुनसक्छ । पछिल्लो समयको घटना देख्दा धेरै जसो सहकारीबाट ठूला ठूला ऋणीहरुले ऋण लिएको, ठूला ठूला कारोबार गरेको देखिएको छ ।

तर, सामान्य मान्यता के हो भने सहकारीबाट सानातिना व्यवसायीहरु, पसलेहरु र व्यक्तिहरुले सानासाना रकम ऋण लिन्छन् भन्ने हो । यस्ता मानिसहरु पनि छन्, नभएका होइनन् । किनभने सहकारीबाट ऋण लिन सजिलो हुन्छ । जो सहकारीको ऋणमा आश्रित थिए, ती व्यक्तिहरुले ऋण नपाउँदा, व्यवसाय गर्नेले ऋण नपाउँदा प्रभावित भएको देखिएको छ । आर्थिक शिथिलता आउन एउटा मात्र तत्वले भूमिका खेलेको छैन, धेरै छन् । धेरै तत्वहरुको असर एकै पटक पर्दा त्यसको सामुहिक असर ठूलो देखिन सक्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रले सुधारको बाटो समातेको छ कि उही शिथिल अवस्थामा छ ?

कोभिड एउटा ठूलो महामारी थियो, जसले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ । विश्वको अर्थतन्त्र जुन ढंगले तंग्रिनु पथ्र्यो, अझै तंग्रिन सकेको छैन । नेपालमा पनि निकै ठूलो असर गर्यो किनभने कोभिडको बेला ५/६ महिना हाम्रा सटरहरु, अधिकांश व्यसायहरु बन्द रहनुपर्ने स्थिति आयो । त्यसपछिको समायोजन क्रम चलिरहेको छ, अझै सम्पन्न भएको छैन ।

त्यसको असरबाट पुनःउत्थान हुनका लागि केही लचक नीतिहरु लिइए । त्यसको फेरि अर्को नकारात्मक असर पर्न गयो । जसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न गयो । त्यो दबाब सच्याउन फेरि ब्याजदरहरु बढे अनि तरलतामा कमी आयो । त्यो चक्रले व्यवसायहरुलाई पनि असर गरेको छ । अहिले हामी केही क्षेत्रमा सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ, सुधारको अवस्था छ । त्यो भनेको बाह्य क्षेत्रसँग जोडिएको छ ।

सरकारी वित्तमा पनि केही सुधार हुँदै गएको छ । अब आन्तरिक गतिविधिमा बढाउने सन्दर्भमा खास गरी निर्माण व्यवसायको कुरो अथवा सिमेन्ट उद्योगहरु जुन निर्माणसँग सम्बन्धित छन् तिनीहरुमा शिथिलता कायमै रहेको छ किनभने त्यसमा माग बढेको छैन । केही पक्ष सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुँदा, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पनि समयमा नहुँदा त्यसका असरहरु पनि छन् । वास्तवमा अहिले धेरै तत्वहरुले काम नगरेको हुनाले पनि आर्थिक शिथिलता महशुस गरिराखेका छौँ ।

बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै सात खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ । मौद्रिक नीति तरलताको पासोमा परेको स्थिति छ, यसलाई फुकाउनका लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्यो, ठेकेदारहरुको भुक्तानी समयमा गर्नुपर्यो भन्ने छ । मौद्रिक पासोले गर्दा आएको स्थिति हो यो ?

‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ भनेको तरलता अत्यधिक हुने, ब्याजदर न्यूनतम तहसम्म तल झर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पुगिसकेपछि मौद्रिंक नीति अगाडि जाने ठाउँ हुँदैन । त्यो हिसाबले अब मौद्रिक नीतिले थप काम गर्ने ठाउँ कम छ । त्यो अवस्थामा वित्त नीति सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ । वित्त नीतिले खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । वित्त नीतिलाई के अवसर छ अहिले भने ब्याजदर कम भएको बेला आन्तरिक ऋणको भार कम हुने हुनाले ऋणको लागत (कस्ट अफ फन्ड) कम पर्न सक्छ ।

त्यसले गर्दा आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि सरकारले खर्च बढाउने स्थिति हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले ३/३ महिनामा पुनरावलोकन गरिरहेको हुन्छ । छिटो छिटो निर्णय गर्न सकिन्छ र निर्णय गर्ने वित्तिकै त्यसको कार्यान्वयन पनि भइहाल्छ ।

वित्त नीतिको सवालमा यसको दायरा पनि ठूलो हुने, संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने, संसदबाट स्वीकृत गरेर मात्र सरकारले बजेट परिचालन गर्न सक्छ, जेठ १५ गते बजेट आइसकेको स्थिति हुन्छ । तुरुन्तै आजको भोलि चाहियो भनेर निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति वित्त नीतिको छ । महसुश हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई निर्णय गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान समय लाग्ने एउटा पक्ष हो ।

अर्को पक्ष फेरि निर्णय भइहाल्यो भने कार्यान्वयन गर्न अलि समय लाग्ने । खर्च त बढाउने, खर्च बढाउँदा आयोजनाहरुको छनोटका कुरा हुन्छन्, कार्यान्वयनका कुरा हुन्छन् । त्यसको लागि केही समय लाग्छ । ठेक्का प्रक्रिया गर्न पनि केही समय लाग्छ । त्यसले केही समय लिने, वित्त नीतिको कार्यान्वयन पक्ष पनि अलि लामो हुने, आवश्यकता तुरुन्त गर्नुपर्नेे तर निर्णय लिन समय लाग्ने हुँदा यसको समस्या वित्त नीतिले भोग्नुपरेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि कमजोर महशुस गरिरहेको बेला वित्त नीतिले निकास दिन सक्छ । यसले सधैँभरि गरिरहन्छ भन्ने हुँदैन । सदैव सरकारले नै गरिरहनु पर्छ भन्ने हुँदैन । तर वित्त नीतिको अर्थतन्त्रलाई स्थिरीकरणको जुन भुमिका हुन्छ, त्यो अनुसार वित नीति सक्रिय हुनुपर्दछ ।

सन् २०२६ मा हामी अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नती हुँदै छौँ, आर्थिक सुस्तताले त्यसलाई असर गर्ने सम्भावना कति छ ?

एलडिसी ग्राजुएशन हुँदा व्यापार र अनुदानमा केही क्षेत्रमा प्रभाव देखिने हो । मुलुकले अहिले पाइरहेको अनुदान घट्ने अध्ययनहरुले देखाएको छ । व्यापारमा पनि केही सिमित क्षेत्रहरुमा सम्भावित नकारात्मक असर छ । हाम्रो निर्यात कमजोर भएको हुनाले हामीले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटिओ) को सदस्यबाट पनि खासै फाइदा लिन सकेनौँ । त्यस्तै एलडिसीबाट पनि त्यस्तो ठूलो असर नपर्न पनि सक्छ ।

किनभने, हाम्रो निर्यात दरिलो नभएको स्थितिले गर्दा, तर केही न केही असर चाहिँ पर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ । एलडिसी ग्राजुएशन भइसकेपछि पनि केही समय संक्रमणकाल हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा दुई पक्षीय वार्ताबाट पनि खास गरी भन्सारका सुविधाहरु थप्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । यी केही पाटाहरु हुन् । अहिले हाम्रो आन्तरिक समस्याहरु छन्, त्यो यहीँबाट सल्टाउनु पर्ने हुन्छ । समस्या लम्बियोे भने अन्य कुरामा पनि असर गर्छ ।

अतिकम विकशितबाट विकासशीलमा जाने हाम्रो चाहना र निर्णयले भएको विषय होइन । संयुक्त राष्ट्र संघको नियम र क्षेत्राधिकारले भएको हो । उनीहरुले देशहरुलाई वर्गीकरण गर्छन्, त्यस मध्ये एलडिसी भनेको लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको रुपमा नेपालसहित ४७/४८ वटा मुलुक छन् । केही देशहरु २०२६ मा स्तरोन्नति हुने क्रममा छन् । त्यसमा तीन वटा मापदण्ड (क्राइटेरिया) हुन्छन् ।

अतिकम विकशितबाट विकासशीलमा जाने हाम्रो चाहना र निर्णयले भएको विषय होइन । संयुक्त राष्ट्र संघको नियम र क्षेत्राधिकारले भएको हो । उनीहरुले देशहरुलाई वर्गीकरण गर्छन्, त्यस मध्ये एलडिसी भनेको लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको रुपमा नेपालसहित ४७/४८ वटा मुलुक छन् ।

मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिम, प्रतिव्यक्ति आयका कुराहरु हुन्छन् । तीन वटा मध्ये दुई वटा सूचकमा दुई पटक पुनरावलोकन गर्दा नेपाल पास भएको स्थिति छ । प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पनि पुग्न लागेको स्थिति छ । यो भन्दा पहिला दुई पटक विकासशीलमा स्तरोन्नती हुन नेपालको अनुरोधमा रोकिएको हो । एलडिसीबाट ग्राजुएशन हुने भन्ने कुरा आफैँमा नराम्रो पनि होइन ।

हामी अतिकम विकसित देशबाट विकासशिल मुलुक हुने हो । सधैँ अति कम मुलुकको सूचीमा बस्न चाहने प्रवृत्ति पनि खासै ठीक होइन । त्यसबाट आउने फाइदा/बेफाइदा दुवैलाई सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको शिथिलता कति लामो समयसम्म जाला ?

यसै भन्न सकिँदैन । ठ्याक्कै समयसीमा तोक्न सकिँदैन । कुनै बेला तरलता अभाव हुँदा कहिले यो अभावको समय सकिएला भनिन्थ्यो । एक डेढ वर्ष नपुग्दै हामी त्यसको उल्टो अवस्थामा पुग्यौँ र तरलता बढी भएको समस्याको रुपमा लिन थाल्यौँ ।

यो पनि सधैँ रहँदैन । बजारको आयमले सच्चिदै जान्छ । बजार अर्थतन्त्रको यो एउटा विशेषता नै हो । विश्वव्यापी रुपमा यो चक्र सिर्जना भइरहेको हुन्छ । त्यसले गर्दा एउटै स्थितिमा स्थिर रहँदैन ।

हेर्नुहोस् भिडियो :