विराटनगर । कोशी प्रदेशमा विगत १० बर्षयता विपत्तिका कारण १० अर्ब ३८ करोड ७० लाख ३२ हजार ०३८ रुपैया आर्थिक क्षति भएको छ ।

बुधबार कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको २७ औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस २०८१ कार्यक्रममा भूकम्प विज्ञ राम कुमार दाहालद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदनका अनुसार १० बर्षमा विपत्तका १२ हजार ३४२ वटा घटनामा १२ सय ५९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८२ जना बेपत्ता भएका छन् ।

१० बर्षमा २ हजार ४१९ जना घाइते भएका छन् भने ४६ हजार १८५ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ७३ हजार ५५६ वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा १० बर्षयता भूकम्पका ८६ वटा घटनामा ६२ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । ३ जना बेपत्ता र ३८९ जना घाइते भएका छन् । ३७ हजार ९६१ घरमा पूर्ण क्षति भएको र ६१ हजार ०२८ वटा घरमा आंशिक क्षति भएको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । करिब ६० लाखको आर्थिक क्षति भएको छ ।

पहिला कोशी प्रदेश केन्द्र विन्दु भएर भूकम्प जाने भएपनि पछिल्लो समयमा पश्चिमतिर केन्द्र विन्दु भएर बढी भूकम्प जान थालेको विज्ञ दाहालले बताए । उनका अनुसार कोशी प्रदेश पनि भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको छ ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव अशोक कुमार साहले कोशी प्रदेशको भूकम्पीय सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले कोशी प्रदेशमा भूकम्प सुरक्षित भवनहरु एकदमै कम रहेको बताए ।

घर बनाउदा नक्सा पास गरेपनि भूकम्पीय सुरक्षालाई ध्यान नदिने गरेको बताउँदै उनले भवनहरु बनाउँदा यसमा बढी जनचेतना जगाउँनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार भूकम्प आउँदा ८० प्रतिशत मृत्यु तथा मानविय क्षति भवनहरु भत्किएर भएका छन् ।

भवन ऐन कार्यान्वयन कडाईकासाथ हुन्छः मन्त्री भण्डारी

कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले कोशी प्रदेश सरकारले भवन ऐन कडाईकासाथ लागु गर्ने बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०७६ मा भवन ऐन बनाएको भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले प्रादेशिक कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए ।

कतिपय गाउँपालिका दक्ष इन्जिनियर नभएका कारण पनि जथाभावी नक्सा पास गर्ने गरेको पाईएको भण्डारीले बताए ।

मन्त्री भण्डारीले भनसुनको आधारमा भवनको नक्सा पास गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न स्थानीय तहले नक्सा पास गर्नुभन्दा पहिला प्रदेशको स्टक्चर इन्जिनियरले स्विकृति दिनुपर्ने नियम लागु गरेर लैजाने तयारी रहेको बताए ।

एक महिना भित्रमा यो व्यवस्थालाई लागु गरेर लैजाने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।