काठमाडौं । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । गत आइतबारदेखि चलेको बयान र थुनछेक बहसपछि यो आदेश गरेको हो ।

बुधबार थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन् । योसँगै लामिछानेले अब हिरासत बाहिर बसेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन् ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने र जिबी राईको संयुक्त रूपमा ५ करोड ८ लाख ६८ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

बुधबार लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, सुरज बस्नेत र राजेन्द्रप्रसाद सेढाईंले पनि उनको पक्षमा बहस गरे ।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले पनि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सुर्यदर्शनको मुद्दामा लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने अदालतले आदेश दिएको थियो ।

रविविरुद्ध ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

यस्तो छ आदेश (पूर्णपाठ) :