कोशी प्रदेश । कोशी प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्थित ढंगले योजना समेट्नका लागि आयोजना बैंक सञ्चालनको प्रकृया सुरु गरेको छ । यो आयोजना बैंक सुरु भएमा प्रदेशमा व्यवस्थित रुपले योजनाहरु कार्यान्वयनमा जाने कोशी प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट बनाउँदा चर्को आलोचना खेप्नु परेको र त्यसलाई थितिमा बाँधेर काम गर्न आयोजना आवश्यक्ता परेको बताए ।

उनले आयोजना बैंकमार्फत योजनाहरु ल्याउनका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई जिम्मेबार र बलियो बनाएर लैजाने बताए । कोशी प्रदेश आयोजना बैंक कार्यविधि २०८१को मस्यौदालाई सरोकारवालासँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास निर्माणलाई व्यवस्थित र दीर्घकालिन बनाउनका लागि आयोजनाहरु छनोटको विधिसम्मत बनाउन आयोजना बैंक चाहिएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हामीलाई थितिमा बाँध्न पनि यो चाहिन्छ । यसले हामीलाई पारदर्शी बनाउने र असारमा मन्त्रालय धाउनेले बजेट पाउने परम्परा पनि अन्त्य हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले जिल्लामा गएर स्थानीय तह र सरोकारवालासँग छलफल गरेर योजनाहरु बनाउने र त्यसलाई आयोजना बैंकमा राख्ने गरी मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना बैंकमा आयोजना माग गर्न पुसबाट विभिन्न चरणमा सूचना आव्हान गर्ने, माग दर्ता गर्ने, योजनाको पहिचान गर्ने र बैशाख १५ सम्म आयोजना बैंकमा प्रबिष्टि गर्ने गरी तालिका बनाएर बैंकले काम गर्ने छ ।

आयोजना बैंकमा समावेश हुने पूर्वाधार विकासका ५० लाख रुपैयाँ देखि माथिका योजना समावेश गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारले सडक तथा पुलको न्यूनतम २ करोडको, पर्यटन प्रर्वद्धन सम्बन्धि पूर्वाधारमा १ करोड, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको पूर्वाधार, झोलुंगे पुल, सिचाँइ लगायतका आयोजनाको ५० लाख रुपैयाँसम्मको योजनालाई आयोजना बैंकमा समेट्ने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले बताए ।

आयोजना बैंककै विषयलाई लिएर बिहीबार कोशी प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । छलफलमा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले यसलाई व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले बनाएको योजना बैंकको कार्यविधिको मस्यौदा उत्कृष्ट रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले प्रतिकृया दिँदै अक्षरश कार्यान्वयन भएमा यसले प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । मस्यौदाका विषयमा प्रदेशका विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरुले धारणा राखेका थिए ।