काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि मंगलबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको मुद्धामा आज पनि सुनुवाई हुन लागेको हो । सोमबार सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः मङ्गलबारका लागि तोकिएको थियो ।

सोमबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरले बहस गरेका थिए । बहसमा  अधिवक्ता पोखरेलले राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नसक्ने बताउँदै संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

बहसमा पोखरेलले वि.सं २०५२ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु राजनीतिक विषय भए पनि विघटन गर्दा संविधानसम्मत हुनुपर्छ भनी फैसला भएको स्मरण गराए ।

अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले निर्वाचनमा जाने जनताको मनस्थिति नभएको जनाउँदै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार नदिएकाले मिल्ने भनी  व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।  सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयमा निर्दोष प्रतिनिधिसभा गर्न नपाइने तर्क उनको थियो।  

आइतबार भएको बहसमा भने अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, बद्री भट्ट र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्दको मुद्धामा साढे तीन सय वकिलले बहसका लागि नाम टिपाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुस ६ गते दर्जन बढी रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । रिट दर्ता भएको एक महिनामा यस मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृह्तपूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने बहस भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि बहस शुुरु भएको हो ।