काठमाडौं । पछिल्लो समय निजीकरण शब्द विवादित बनेपछि सरकारले यसलाई हटाएको छ । सरकारले २०४९ सालमा आर्थिक उदारिकरण नीति लिएपछि २०५० सालमा सरकारी संस्थानको स्वामित्व बेच्नका लागि निजीकरण ऐन ल्याएको हो ।

निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले जारी गरेको निजीकरणसम्बन्धी पहिलो अध्यादेश २०८१ मा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी ) व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ ।’ अध्यादेशले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय हेर्ने सहचिवको संयोजकत्वमा समितिको पाँच जनाको समिति बन्ने भएको छ । प्रतिष्ठान सुधार, सेयर विनिवेश, लिज, पट्टा, सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण, एक आपसमा गाभिने (मर्जर) विषयमा मापदण्ड तय गरि कार्यविधी र निर्देशिका बनाइ समितिमा पेश गर्ने रहेको छ ।

सरकारी सेयर विनिवेस गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति तथा वित्तीय अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म सर्वसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यस्तै प्रतिष्ठानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा भएको निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरण गरेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस भएका छन् ।

यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) का लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिने भएको छ ।

सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रकृया पहिचान गरी सरकार समक्ष सिफारिस गरिने भएको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयेदेखि बन्द र रुग्ण छन् । यसैगरी उदयपुर सिमेन्ट र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।

१८ संस्थान निजीकरण

नेपालमा २०४९ पश्चात आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनसँगै सार्वजनिक संस्थानको उत्पादकत्व र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सरकारको वित्तीय एवं प्रशासनिक भार कम गर्ने, सार्वजनिक उद्यममा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने कार्यको शुरूवात भएको हो । सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने क्रममा केही संस्थान खारेज गरियो भने केही निजीकरण भयो ।

निजीकरण भई सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको कार्य सम्पादनस्तर सन्तोषजनक छ भने केहीको कार्यसम्पादनस्तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । निजीकरण गरिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये १० वटा संस्थान नाफामा सञ्चालनमा छन् भने २ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

त्यस्तै, छ वटा सार्वजनिक संस्थान बन्द रहेका छन् । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण फरक फरक प्रक्रियावाट गरिएको थियो। सेयर बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये तीनवटा सार्वजनिक संस्थान बन्द भएका छन् भने आठवटा नाफामा छन् ।

व्यवसाय वा सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका तीनवटै संस्थान हाल बन्द रहेका छन् । सम्पत्ति बिक्री वा भाडामा दिइएका तीनवटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये दुईवटा नाफामा सञ्चालनमा छन् । व्यवस्थापन करारमा दिइएको एउटा संस्थान घाटामा देखिन्छ ।

निजीकरण ऐन बमोजिम खारेज भएका १२ संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योगको मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेजी भई कानुनी रूपमा अस्तित्व समाप्त भएको छ । कृषि औजार कारखाना बन्द रहेकोमा मन्त्रिपरिषदको २०७९ भदौ ३१ को निर्णयानुसार यसलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ भने अन्य खारेजीमा परेका सार्वजनिक संस्थानको कानूनी प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन ।

निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या देखापरेका छन् । निजीकरण गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक संस्थानको सवलीकरण गर्ने, संस्थान सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने तथा संस्थानमा सरकारको वित्तीय दायित्व कम गर्ने उपायको रूपमा नलिई राजनीतिक दृष्टिकोण र बुझाईमा पृथकता रहन गएकोले पनि समग्र निजीकरणको पाटो ओझेलमा पर्न गएको छ ।

यसबाट निजीकृत सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन चुस्त दुरूस्त, छरितो र व्यावसायिक हुन सकेको देखिदैन । निजीकरण गरिएका संस्थान निजीकरणको उद्देश्य विपरित खारेजी हुनु, व्यावसायिक कारोबार बन्द हुनु र खरिदकर्तासँग भएको सम्झौताको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नभई सम्झौता विपरित कार्य हुनुले निजीकरणवाट अपेक्षाकृत रूपमा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सम्झौतासाथ पेश भएका व्यवसायिक योजना, वित्तीय योजना एवं संगठनात्मक विकास योजना वस्तुगत र लक्ष्य उन्मुख नहुनु, खरिदकर्ताले संस्थानको सुधारमा ध्यान नदिई गैर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग गर्न खोज्नु जस्ता समस्याले निजीकृत संस्थानबाट उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्वमा योगदान लगायतका आर्थिक गतिविधिमा स्पेक्षित योगदान पुर्याउन सकेको देखिन्दैन ।