काठमाडौं। सरकारले गएको पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा बिघटन गरे पछि नेपाली राजनीति धुर्वीकृत भएको छ । सरकारको कदम सहि र गलत भन्नेहरु दुईभागमा बाँडिएका छन् । सत्तारुढ आफै बिभाजित भएको छ । 

सरकारले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरि नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको छ । साथै निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीको कामहरु थालिसकेको छ । दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशको लोकतन्त्र अप्ठेरोमा परेको बताउँछन् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ। 

नेकपाको दुवै पक्षले आधिकारिकता दावी गरिरहेको अवस्थामा आयोग डर, धम्की र आन्दोलनबाट नडराई कानुन हेरेर विवाद निरुपण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। श्रेष्ठ भन्छन, “सडकमा के हुन्छ, आयोगले सडकलाई किन हेर्ने । आयोगले ऐन नियम कानून हेर्ने हो । तर सडमा उत्रिएका राजनैतिक दल संयमित हुनुपर्छ । कानून भित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेतृत्वमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ । भोली आफै सरकार चलाउने ठाउमा पुग्दा यस्तो समस्या आउछ भनेर बिचार गर्नुपर्छ । राजनैतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नुपर्ने छ । यो समयको माग हो,जनताको माग पनि हो ।” 

“निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक आयोग हो संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकार छ । आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानून अनुसार नै गर्नुपर्छ । हाम्रो विश्वास पनि छ । लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका ब्यक्तिहरुले राजनैतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ । आफैले ब्यक्त गरेर देखाए भने अलग कुरा तर आयोग भित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा नै राजनैतिक दलको प्रभाव पर्ने कुरा हुदैन ।” उनि भन्छन। 

तोकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन हुने नहुनेबारे अलगअलग धारणा भएपनि तयारीको सबै काम आयोगले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।