काठमाडौं। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता अर्यालले यस्तो दाबी गरेका हुन्। 

बहसका क्रममा अर्यालले अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा गर्नु, गराउनु संविधान विरोधी कार्य भएकोले राज्य विरुद्धको कसूर (राज्यद्रोहको कसुर) मा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई २५ वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने दाबी गरे। 

यस्तो कार्य संविधान विरोधी कार्य भएकोले राजनैतिक, संवैधानिक र कानूनी रुपमा दण्डनीय हुने दाबी गर्दै अधिवक्ता अर्यालले दण्डनीय हुने आधारहरुसमेत बहसका क्रममा उल्लेख गरेका थिए। 

जसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गरेको जनप्रतिनिधि संस्थाको क्रियाशीलतामा अवरोध पारेको, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सूचना (विज्ञप्ती) अनधिकृत, अनाधिकार, कानूनको अख्तियारी विहिन वा अधिकार शून्य  भई प्रारम्भ देखि नै स्वतः कानूनी प्रभाव शून्य रहेको र त्यसबाट राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षती भएको, नेपालको संविधानको दिशान्तरण, अद्योपतन र अवसानतर्फ लक्षीत कार्य भएको, संविधानको जीवन रेखालाई विच्छेद गर्ने जोखिम बढाउने गरी संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक सुशासनमा गम्भीर आघात परेको,संवैधानिक संरचना माथिको प्रहार, संविधान माथिको षडयन्त्र, संविधान माथिको अपराध भएकोलगायतका आधारहरु उल्लेख गरिएको थियो। 

यसकारण संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको दण्डनीय कार्य), धारा १००, धारा १०१ (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने आधार) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० (२५ बर्षसम्म कैद हुने राज्य विरुद्धको कसूर-राज्यद्रोहको कसुर) आकर्षित हुने अधिवक्ता अर्यालको दाबी थियो।