निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको बिजी ग्रुपले अहिले धमाधम जलविद्युतमा लगानी बढाइरहेको छ । आगामी एक दशकमा ग्रुपले ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर सरकारको १० वर्षे योजनालाई सघाउँदै छ । दुई दशक भन्दा लामो समय जलविद्युतमा लागेका बटु लामिछाने अहिले ग्रुपको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

लामिछानेलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले साथ दिइरहेका छन् । ग्रुपले बैंकका साथै सेयरधनीहरुको साथ र सहयोग पाइरहेको छ । यही साथ र सहयोगले आउँदो एक दशकमा ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य ग्रुपले लिएको छ । जलविद्युत विकास र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर ग्रुपका अध्यक्ष लामिछानेसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाई जलविद्युत क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?

म जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको लगभग २२ वर्ष भयो । विदेशी लगानीको खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट मैले सुरुवात गरेको हुँ । त्यो बाहेक नेपाली लगानीको भनेको माथिल्लो इन्द्रावती आयोजना थियो । त्यसपछि सञ्चालन भएको चाकु खोला जलविद्युत् आयोजना हो । त्यसमा मैले आयोजना निर्देशकको रुपमा काम गरेको थिएँ । मेरो सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो ।

त्यसपछि म जलविद्युतको उपकरण आयातमा लागें । त्यतिखेर गणेशजी चिनियाँ भाषामा पोख्त हुनुहुन्थ्यो । त्यसैबीच उहाँसँग सहकार्य भयो । गणेशजीसँग भेट हुनु अगाडि मैले काम गरेको चाकु खोला मात्रै हो । त्यसपछि गणेशजीसँगको सहकार्यमा सबै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण भएका छन् । उहाँ र मेरो सहकार्य २१ वर्ष भयो ।

अक्सर नेपालमा साझेदारी व्यापार त्यति लामो समयसम्म गएको देखिँदैन । तर, यहाँहरुबीचमा लामो समयदेखि साझेदारी भइरहेको छ, कसरी मिलेर काम गर्नु भएको छ ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको एकअर्कालाई बुझ्नु हो । व्यवसायमा निष्पक्ष र इमान्दार भएपछि आफ्नो लाइन स्पष्ट छ भने सम्वन्धमा तलमाथि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । दुवै जनाले स्वार्थ राखेर काम गर्दा फरक पर्दैन ।

तपाईहरुले बिजी ग्रुप सुरु गरेको कति वर्ष भयो ?

हामीले सुरुमा चीनबाट नेपालमा सामान सप्लाई गर्ने क्रममा छिङ्खाङ एलोनवार्डबाट काम सुरु गरेका हौं । त्यसपछि हामी बैभव पावर नेपाल निर्माण कम्पनीमा गयौँ । त्यसपछि हामीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरु जस्तो बैदिक राख्यौँ । त्यसैको सिलसिलामा बिजी ग्रुप सुरु भयो । आज यो कम्पनी स्थापना १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । जे होस् बिजी ग्रुपलाई धेरैले विश्वास गर्नुभएको छ । त्यो आधारमा कम्पनीको विस्तार भएको छ ।

कति वटा जलविद्युत आयोजना बनाइसक्नु भयो ? अब कति वटा बन्दै छ ?

चाकु खोला साना आयोजनाबाट सुरु गर्दा म सानो सेयर धनीको रुपमा थिएँ । त्यसपछि धादिङको थोप्पल खोलामा पनि मेरो थोरै लगानी छ । त्यसपछि हामीले ५ मेगावाटको सिउरी खोला बनायौँ । एवम् रितले अहिलेसम्म एक दर्जन आयोजनाबाट बिजुली बलिसकेको छ । अहिलेसम्म हामीले डेढ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेका छौँ ।

चैतसम्ममा ह्याबिट्याट पावर कम्पनीको आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ । तर, त्यो अहिले नपुग्ने देखिन्छ, किनभने विगत दुई वर्षको बाढीले त्यसलाई एकदम धकेलेको छ । असारसम्ममा त्यसको व्यवसायिक उत्पादन थाल्ने छौँ ।

त्यसपछाडि २०८२ साल चैत मसान्तसम्ममा २१.५ मेगावाटको सवा खोला ‘बी’ र ६.३ मेगावाटको सवा खोला ‘सी’ आयोजना सम्पन्न हुनेछ । लमजुङमा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसँगको सहकार्यमा २६ मेगावाटको खुदी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुन्छ । २०८२ सालसम्म अहिले भएका सबै आयोजना सम्पन्न हुनेछन् ।

यस्तै ९९ सय मेगावाटको लान्द्रुक जलविद्युत् आयोजना यही माघबाट सिलान्यास गर्दैछौँ । लान्द्रुक अन्य आयोजना भन्दा फरक छ । यसमा बाटो बन्दैन, सबै रोप वेबाट काम हुन्छ । विद्युतगृहसम्म जानुपर्ने बाटो मात्र बन्छ । किनभने यो नितान्त घान्द्रुक क्षेत्रमा बनिने आयोजना हो ।

लान्द्रुक आफैँ विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्र हो । त्यो ठाउँको आफ्नै किसिमको मौलिकता छ । त्यो मौलिकतालाई कायम राखेर हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने छौं । राष्ट्रको स्रोतको पनि प्रयोग होस् र त्यो क्षेत्रको मौलिकता पनि नगुमोस् । आउँदो चार वर्षमा हामी यो आयोजनाको काम सक्छौँ ।

यहाँले भनेअनुसार यो आयोजना जटिल खालको देखिन्छ । बाटो पनि नपुगेको स्थिति छ । यो हिसाबले आयोजनाको लागत पनि बढी होला नि होइन ?

लागत बढी हुने छैन, किनभने सुक्खा मौसममा पनि यहाँ पानी प्रवाह प्रशस्त हुन्छ । त्यो भएको कारणले पनि आयोजना राम्रो छ, भोलिको दिनमा यसले राम्रो प्रतिफल अवश्य दिन्छ । प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ भन्दा कममा सक्ने लक्ष्यमा छौँ । रोप वेको मर्मत र सम्भार हो । २९ सय मिटर अग्लो स्थानमा आयोजनाको इन्टेक बस्छ ।

लान्द्रुक १४ सय मिटरको उच्च हेड भएको आयोजना हो । यस हिसाबले विश्वकै पाचौँ आयोजनामा आउँछ । यदि त्यो ठाउँमा बाटो बनाएर जाने हो भने पनि बढी कठीन हुन्थ्यो किनभने हाम्रा बाटोमा वर्षाको पानीले पहिरो ल्याउँछ नै । जसले गर्दा यसको पनि लागत आउँथ्यो । यो पक्षलाई हेर्ने हो भनेपनि रोप वेबाट गर्नु गलत म देख्दिन ।

९९ मेगावाटसम्म पुगिसक्नु भएको छ, अब कतिको आयोजना बनाउने लक्ष्य बनाउनु भएको छ ?

हामीले अब एक सय ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ । जसको लागि ६१.१ मेगावाटको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ, जुन चाहिँ मनाङमा रहेको नारखोला जलविद्युत आयोजना हो । यसको क्यू बढाउँदा एक सय ६० मेगावाटसम्म हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ । पहिले कन्जरभेटिभ किसिमले हाइड्रोलोजी अध्ययन भएको रहेछ, त्यो हुँदा ६१ मेगावाट मात्र भयो । क्यू ३० मा डिजाइन गर्दा एक सय ६० मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने स्थिति देखिन्छ ।

क्यू ३० का लागि विद्युत प्राधिकरणले अनुमति दिन्छ ?

दिँदैन, तर निर्यातका लागि हामीले क्यू ३० मा आयोजनाको डिजाइन गर्न सक्छौँ ।

अब निर्यातको लागि केन्द्रीत भएर आयोजना निर्माण गर्न थाल्नुभयो । हामी क्रमिक रुपमा अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने यहाँको सन्देश हो ?

वास्तवमा यही नै हो । पुरानो कुरा सम्झिँदा, पाँच मेगावाट आयोजना बनाउन दुई दशकअघि नेपालबाट लगानी व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) हुन नसकेको मलाई थाहा छ । खिम्ती र भोटेकोसी विदेशी लगानीबाट बनेको हो । नेपालबाट पाँच मेगावाटको आयोजना बनाउन नसकेको र त्यसको लागि धेरै वटा बैंकले गर्न सकेको थिएन । आज बैंकको क्षमता बढेर ठूलो भएको छ भने नेपालीको स्तर पनि बढेको छ ।

अब दुई सय ५० मेगावाटसम्मको आयोजना नेपालीले सजिलै गर्न सक्छ । २ सय १६ मेगावाटको हालसालै वित्तीय व्यवस्थापन भएको भन्ने सुनिएको छ । ३ सय ४० मेगावाटको बुढीगण्डकी पनि वित्तीय व्यवस्थापको नजिकमा छ भन्ने सुनिएको छ । सिँगटी आयोजनामा मात्रै साढे तीन लाख सेयर धनीहरु पुगिसकेका छन् ।

सिँगटी आयोजनाको हकप्रद सेयर निष्कासनबाट अर्विट हाइड्रोपावरले आयोजना बनाइरहेको छ । सिंगटीले विश्वास गरेर अर्विट र ह्याबिट्याटमा हकप्रद सेयर निष्कासनबाट ६४ करोड र १६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । साधारण सेयर धनीले जुन विश्वास गरेर हाल्नुभएको छ, त्यसको पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ । अर्विटले सवा खोला ‘बी’ र ‘सी’ कभर गर्छ भने ह्याबिट्याटले ९.९ मेगावाटको हेवा खोला कभर गर्छ ।

पछिल्लो समय जलविद्युत, केबुलकार र होटलहरुमा आक्रामक रुपमा लगानी भएको देखिन्छ । सरकारले एक दशकमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अब आउने १० वर्षमा बिजी ग्रुपको क्षमता कति पुग्छ ?

यसै गरी आयोजना बनाउँदै जाने हो भने हामी पाँच सय मेगावाट आरामले पुरा गर्न सक्छौँ ।

नेपाली लगानीकर्ताहरुको क्षमता बढ्दै गएको छ, विदेशी लगानीको आवश्यकता छ कि छैन ?

२८ हजार ५०० मेगावाट बनाउन ४६ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ, जसले गर्दा विदेशी पैसा अवश्य नै चाहिन्छ । हामीले हजार र १५ सय मेगावाटको आयोजना पनि विदेशी साझेदार नराखी गर्न सक्दैनौँ । नेपालबाट नेपालीको लगानीमा तीन सय देखि चार सय मेगावाटमा हामी सजिलै जान सक्छौँ ।

हामीले लान्द्रुक ९९ मेगावाट पनि नेपाली हाइड्रो कन्सल्ट्यान्टबाट संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेका छौँ । त्यसको बैंककोतर्फबाट क्लिन इनर्जीले गरेको छ । दुई वटाले गरेको कामको पुनरावलोकनका लागि हामीले विदेशीलाई दिँदैछौँ ।

प्राकृतिक प्रकोपले जलविद्युतमा पनि जोखिम बढाएको छ । जोखिम बढेपछि बिमा कम्पनीहरुले बिमा शुल्क पनि बढाएको भन्ने छ । जोखिम बढ्न थालेको हो जलविद्युतमा ?

निश्चय पनि हो । बिमा शुल्क बढाएको विषयमा एक पटक त हामी आन्दोलनमा गएका हौँ, जसको अगुवाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले गरेको थियो । त्यसमा जलविद्युत् प्रबर्द्धकहरुको सहभागिता थियो । बिमा शुल्क पहिले भन्दा तीन गुणाले बढेको छ भने बिमा कम्पनीहरुले दिने दाबी भुक्तानी दर चाहिँ घटेको छ । उहाँहरुले न्यूनतम लागत नै ठूलो राख्न थाल्नुभयो । लागत बढाउनु भएको छ, ठीक छ तर तपाईहरुले दाबी भुक्तानी दिन कन्जुस्याईँ गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।

बिजी ग्रुपले जलविद्युतमा मात्र लगानी गरेको देखिन्छ, यो बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी छ कि छैन ?

जलविद्युतसँगै सम्बन्धित क्रिम हाइडल संस्था जसले पाइप र हाइड्रोमेकानिकल उपकरण उत्पादन गर्छ, त्यसमा हाम्रो केही लगानी छ । त्यो बाहेक हामी पूर्ण रुपमा जलविद्युतमै केन्द्रीत भएका छौँ । जलविद्युत यस्तो चिज हो कि नाफा कम भए पनि देशको लागि केही गर्न सकिन्छ । केही गरौँ भन्ने उद्धेश्यले नै यो क्षेत्रमा हात हालेको हो । यो सरकारले गर्नुपर्ने क्षेत्र हो ।

आज निजी क्षेत्र नभएको थियो भने मुलुक लोडसेडिङ मुक्त असम्भव थियो । अन्ततः यो सरकारमा जाने सम्पत्ति हो । हामीले ५० वर्ष मागिराखेका छौँ, तर यसमा मेरो फरक भिन्नता थियो । त्यो भन्दा पनि सरकारले ५० वर्ष दिन पनि कन्जुस्याईँ गरिराखेको छ । यसलाई ७० देखि ८० वर्ष अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था गरौं र पीपीए दर कम गरौँ भन्ने मेरो भनाई हो ।

सस्तो पिपिए गरौँ, नेपाली जनतालाई अहिलेदेखि नै मारमा नपारौँ भन्ने थियो । अहिले ५० वर्षको अवधिमा हामीले यसको लागत र नाफा दुवै उठाउनु पर्यो । यो व्यापार सँगसँगै गरिएको देश विकास हो । त्यसको लागि पनि त केही हदसम्म आफ्नो पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ होला !

अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणमा दुई अंकको ब्याजदर त कहिँ पनि छैन होला ! ११ प्रतिशत ब्याजदर राखेपछि कसले लगानी गर्छ ? अहिले आएर घटेको छ, जसको कारणले अर्को वर्ष धेरै जसो जलविद्युत आयोजनाले सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्छ । म जलविद्युत मात्र पनि भन्दिन सरकारले बनाउनु पर्ने पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाएर हस्तान्तरण गर्दा त खुशी हुनुपर्ने हो । सायद हाम्रो नेपाली नेताहरु सबै विदेश पुग्नुभएको छ, देख्नुभएको होला ।

अहिले त ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइराखेको छ । यो समयमा लगानी किन हुन सकेको छैन ?

जलविद्युत् आयोजना हेर्दा जति सजिलो देखिएको छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा गाह्रो छ । यसमा सरकारको नै दोहोरो चरित्र देखिरहेको छु । किनकी, एउटा पक्षबाट निजी क्षेत्रलाई खुला गरेका छौँ भनेको छ भने अर्को पक्षबाट बन्द गरेको छ । कुनै पनि आयोजनाहरु दुर्गम एकदम अनकन्टार ठाउँमै हुन्छ, बाटो बनाउनै पर्छ, रुख काट्नै पर्छ ।

हाम्रोमा वन जंगलसँगको समस्या यति जेलिएको छ कि आयोजना बनाउने विकासकर्तालाई थुन्नेसम्म आदेश आएको छ । आयोजना बनाइराखेको मान्छेलाई मान्छे मारेको जस्तो व्यवहार गरेर जिल्ला जिल्ला वन कार्यालयले चिठी लेख्छ, तोकता गर्छ थुन्नको लागि किन ? कमी कमजोरी हुन्छ नि, त्यो किन भयो भनेर सरकारले पनि मनन गर्नुपर्यो । जलविद्युत् आयोजना बढ्ने भनेको त देशको कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) बढ्ने हो, यो उत्पादन हो, जलविद्युत कच्चा पदार्थ आफ्नै भएको उत्पादन हो ।

अहिले आयोजनाको लागि पैसा जुटाउन सजिलो छ रे तर वनबाट स्वीकृत पाउन लामो प्रक्रिया छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, तपाईहरुले यो कुरा भोगिरहनु भएको छ ?

मज्जाले भोगिराखेका छौँ । जस्तो लान्द्रुककै सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म हामीले रुख कटानीको स्वीकृति पाएका छैनौँ । रुख कटानी नगरि हामीले गर्न सक्दैनौँ । मैले जति समस्या यहाँ सबै हाइड्रोपावर डेभलपरले भोग्नुभएको छ । यसले गर्दा मान्छे हतोत्साही हुन्छ अनि कसरी काम गर्न सकिन्छ ? जलविद्युत् बनाउन सिमेन्ट र डण्डी प्रमुख कुरा हो । सिमेन्टको लागि कार्टेलिङ गरिएको छ, भनिएको बेला सिमेन्ट पाइदैन ।

उद्योगीहरु सिमेन्ट नै बिक्री भएको छैन भनिरहेका छन् । तपाईहरु सिमेन्ट पाएनौँ भन्नुहुन्छ, खास कुरो के हो ?

अहिले सिमेन्ट कारखानाबाट भनेको जति सिमेन्ट कसैले पनि पाएको छैन । बजारमा गएर हेर्नुस् न, अहिले कुनै हार्डवेयर पसलमा गएर मलाई पाँच सय ब्याग सिमेन्ट चाहियो भन्नोस्, उसले दिन सक्छ कि सक्दैन त्यहिँबाट थाहा हुन्छ । भएको कारखाना पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने सिमेन्ट मज्जाले पुग्छ तर पूर्ण रुपमा कुनै पनि सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा छैन ।

यहाँले सिमेन्ट उद्योगसँग गएर सिधै कुरा गर्न सक्नु हुन्न ?

प्रायः हामीले सबै सिमेन्ट उद्योगसँग डिल गरेका हुन्छौँ । तर, मैले भनिराखेको बजारमा मागे जति सिमेन्ट पाइदैन ।

सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाटको जलविद्युत उत्पादनको महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्न के के गर्नुपर्छ ?

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वन जङ्गल र जग्गा हो । यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । अर्को भनेको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नै सबै बैंकहरुमा जलविद्युत् आयोजनाको लागि एकल अंक ब्याजदरमा लगानी गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।

हामीले पहल गरिराखेका छौँ, संवाद पनि भइराखेको छ । विद्युत् विधेयक पूरा भएको छैन । त्यसले गर्दा भोली हाम्रो लगानी के हुने हो भन्ने भएर नि पछाडि परिरहेका छन् । यदि विद्युत विधेयकमा अंकुश लाग्यो भने साढे २८ हजारको कुरै छोडौँ, पाँच हजार मेगावाट पनि उत्पादन हुँदैन ।

अंकुश लाग्ने खालको विधेयक आउन लागेको हो ?

यहि भनौँ न, जलविद्युत् लगानी गरेको आयोजनाको सेयर बिक्री गर्न नपाउने भन्ने सुन्दै आइराखेका छौँ । फाइदा बेफाइदा भन्ने कुरा सबै चिजको हुन्छ । बजारबाट बढी भन्दा बढी लिने भन्ने सोच्ने त सरकारको हो नि ! २५ प्रतिशत ५० प्रतिशत सेयर बेच्न नपाउने भनेर यस्तो कुरामा अंकुश लाग्यो भने त बर्बाद हुन्छ ।

एउटा जिम्मेवार प्रवर्द्धकले जुन बैंकमा गएर लगानीका लागि ऋण लिन्छ, त्यसको लागि व्यक्तिगत जमानत दिएको हुन्छ । व्यक्तिगत जमानत भनेको आयोजनाको सेयर बेचेर संस्थापक बाहिर गए पनि जिम्मेवार रहिरहन्छ । सरकारले व्यक्तिगत ग्यारेन्टी विनै हामीलाई ऋण उपलब्ध गराइदिने हो र ? त्यो त पक्कै होइन होला ! जब व्यक्तिगत ग्यारेन्टी हामीले लिन पर्छ भने सेयरमा रोक्का किन ? सरकारले त सेयर बजारलाई बढवा दिनुपर्छ । त्यो पैसा त देश भित्रै चलायमान हुने हो ।

राष्ट्रको जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरु यति धेरै उत्तरदायी छौँ कि हाम्रो गोजीमा पैसा कहिल्यै हुँदैन । किनभने सेयर बेचिन्छ, त्यो पैसा फेरि अर्को आयोजनामा लगानी हुन्छ भने उसले केही गर्न पाएन नि !

जलविद्युतमा लागत महंगो भयो, प्रतिफल कम हुँदै गयो भन्ने पनि छ नि ?

कतिपय कुरामा हामी विदेशी मुद्रामा निर्भर छौँ । जस्तो पेनस्टक पाईप यसको लागि हामीले फलामको पाता त्यो विदेशी मुद्रामा किन्नु पर्ने हुन्छ । इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण विदेशबाटै किन्नु पर्छ, यो एउटा पार्ट भयो । अर्को भनेको महंगी यस्तो छ, हामीले सबैभन्दा ठूलो फेस गरेको स्थानीयको उपस्थिती हो ।

स्थानीय उपस्थिती राम्रो हो, तर हाम्रा पार्टीहरुले लिन सिकाए, दिन सिकाएनन् । हामीसँग अनुशासन नै भएन । घरमा श्रीमान् श्रीमतीको झगडा हुँदासमेत आयोजना बन्द हुने स्थिति छ । सरकारले कसरी सुरक्षा दिने त ? सबैभन्दा समस्या भनेको वन जंगल, जग्गा अनि स्थानीय हुन् ।

सिंगटी जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा सिंगटीदेखि लामो साँघुसम्म सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिने हो । त्यो नगरेको खण्डमा ४५ प्रतिशत पेनाल्टी तिर्ने भन्ने थियो । हामी ४५ प्रतिशत आउँछ भन्नेमा ढुक्क भयौँ, विद्युत् प्राधिकरणलाई चिठी लेख्यौँ । प्राधिकरणले जवाफी चिठी के लेख्यो भने, ‘कोभिडको कारणले गर्दा प्रसारण लाइन सबस्टेशन बनाउन ढिलो हुन गएकोमा पेनाल्टीको क्लज लागू नहुने ’ भनेर भन्यो ।

त्यो चिठी आज पनि मसँग सुरक्षित छ । जुन संस्थासँग काम गरेको छ भने त्यो संस्थासँग मुद्दामामिला गर्न नैतिकताले दिएन । त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणमा म आफैँ गएँ र सहकार्य गरेर लाइन आफैँ बनायौँ । भन्नुको मतलब, सामान विद्युत् प्राधिकरणको आइसकेको थियो, विद्युत् प्राधिकरणको ठेकेदारले काम नगरेको स्थिति थियो । त्यो काम हामीले गरेर करिब तीन महिनामा सक्यौँ ।

जलविद्युतमा लगानी गरेर दुःख पायौँ, यो भन्दा अन्य क्षेत्र नै लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने केहीलेकाँही लाग्छ कि लाग्दैन ?

पक्कै लाग्छ नि ! यसमा लागिहाल्यौँ, सुरुमा आयोजनाहरु राम्रो थियो, कठिनाई त विस्तारै ल्याउँदै गरेको हो । पहिले जग्गाको पट्टा लिने भनिन्थ्यो । अहिले सरकारसँगको लिज पट्टा पनि लिनुपर्ने, त्यो बापतको जग्गा पनि दिनुपर्ने दोहोरो बनाइयो । रुख कटानै कुरा गर्दा पहिले धेरै सजिलो थियो ।

अहिले दिन प्रतिदिन कसरी निजी क्षेत्र मास्ने, कसरी जलविद्युत् क्षेत्र मास्ने भन्ने सरकारको नियत हो कि भन्ने शंका पो लाग्छ । हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले गर्दा मैले देखेको पाँच वटा क्षेत्र हो । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्र चाहिँ उत्पादनमूलकमा जान्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आउँछ । अहिले छैटौँ अंग भनेको सूचना प्रविधी हो, नेपाल आइटी हब बन्दै छ । सरकारले आइटीलाई पनि ध्वस्त पारिदिने हो कि भन्ने डर लाग्दैछ ।

भिडियो हेर्नुहोस् :