मेट्रो प्लाजा बनाउन मनसायपत्र पेश नभएपछि भरतपुर महानगरले पुनः माग्यो प्रस्ताव, १ अर्ब लाग्ने

सुनौलो नेपाल

बिहिवार , माघ १०, २०८१

मेट्रो प्लाजा बनाउन मनसायपत्र पेश नभएपछि भरतपुर महानगरले पुनः माग्यो प्रस्ताव, १ अर्ब लाग्ने

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले मेट्रो प्लाजा बनाउन दोस्रो पटक मनसायपत्र मागेको छ । निजी तथा सार्वजनिक लगानीमा प्रस्तावित मेट्रो प्लाजा बनाउन महानगरपालिकाले पुनः मनसायपत्र आब्हान गरेको हो ।

यसअघि महानगरपालिकाले गत मंसिर १८ गते मेट्रो प्लाजा बनाउन प्रस्ताव मागेको थियो । माघ ४ गतेसम्म मनसायपत्रको निर्णय गर्ने भनेको थियो । तर, मनशाय पेश नभएपछि महानगरले पुनः प्रस्ताव माग गरेको हो । मनसायपत्र पेश गर्ने समय फागुन ६ गते तोकिएको महानगरले जनाएको छ । फागुन २६ गतेसम्म मनसायपत्रको विषयमा निर्णय गर्ने जानकारी महानगरले दिएको छ ।

बहुउद्धेशिय व्यवसायिक भवन प्लाजा बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भरतपुर महानगरको छ । महानगरले आउँदो पुस १९ गतेभित्र आशयपत्र पेश गर्ने समय दिएको थियो । माघ ४ गतेसम्म मनसायपत्र उपर निर्णय गरिसक्ने महानगरपालिकाले जनाएको थियो ।

भरतपुर–३ स्थित लायन्स चोकमा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको ३८ सय ५५ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा प्लाजा बन्न लागेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी विधिअन्तर्गत डिजाइन, विकास निर्माण, वित्त सञ्चालन तथा हस्तान्तरण पद्धतिबाट भवन बनाउन निर्णय भएको महानगरले जनाएको छ ।

बहुप्रयोग बहुउद्देश्यि व्यवसायिक भवन, जनता मानवकेन्द्रीत अवधारणामा निर्माण भएको खुल्ला स्थान, कार्यालय तथा बैंकिङ सेवाका लागि पर्याप्त सुविधा, होटल, बालबालिका खेल्ने क्षेत्र, रेष्टुरेन्ट तथा खाद्य सुविधा, दुई तला बेसमेन्ट पार्किङका साथै अन्य मनोरन्जन सेवाहरु हुनुपर्ने भएको छ ।

मनसायपत्र १५ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने छ । न्यूनतम १० वर्षदेखि सहरी पूर्वाधारमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्राविधिक तथा वित्तीय सर्तको योग्यता पुगेका कम्पनीलाई छनौट गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

गत वर्ष मंसिरमा मेट्रो प्लाजाको ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो । ठेक्का लागेको दुई बर्ष नाघ्दा समेत काम सुरु नभएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो ।

२०७८ साल भदौमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्लाजाको शिलान्यास गरेका थिए । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा तीन वर्षमा निर्माण गर्ने भनिए पनि ठेक्का पाएको कम्पनीले काम सुरु नगरेपछि महानगरले ठेक्का तोडेको थियो । महानगरले १ करोड २० लाख रुपैयाँ धरौटी रकमसमेत जफत गरेको थियो ।

कम्पनीलाई तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र २७ बर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी ३० वर्षका लागि दिइएको थियो ।