२०८१ पौष मसान्तमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा ४.३३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ५.३६ प्रतिशत र फाईनान्स कम्पनीकाहरुको ८.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यो बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले आर्थिक क्षेत्रलाई पिरोलिरहेको अवस्थामा विज्ञहरुले नेपालको निष्क्रिय कर्जा अझै बढ्नसक्ने आंकलन गरेपछि भने यसले अझै ठुलो चिन्ता थपेको छ । सहकारीमा देखिएको समस्याले नेपाली बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेपछि कतिपयले सहकारीको रोग बैंकहरुमा सर्यो भनेर पनि भन्न थालेका छन् तर, यो कदापी रोग सरेको भन्न मिल्ने अवस्था भने होईन ।

सन् २०२४ को नोभेम्बरमा भारतको निष्क्रिय कर्जा २.८ प्रतिशत रहेको थियो भने श्रीलंकाको २०२४ जुलाईमा १२.८० प्रतिशत, बंगलादेशको २०२४ जुनमा १२.६० प्रतिशत, पाकिस्तानको २०२४ सेप्टेम्बरमा ८.४ प्रतिशत, चिनको २०२४ सेप्टेम्बरमा १.६ प्रतिशत, अमेरिकाको २०२४ सेप्टेम्बरमा १.४ प्रतिशत, २०२४ सेप्टेम्बरमा फ्रान्सको २.६१ प्रतिशत, रुसको २०२४ अगस्टमा ४ प्रतिशत, युक्रेनको जुन २०२४ मा ३४.६० प्रतिशत, अष्ट्रेलियाको सेप्टेम्बर २०२४ मा १.१० प्रतिशत, घानाको अगष्ट २०२४ मा २४.३० प्रतिशत, लेवननको जुन २०२४ मा २३.८० प्रतिशत, केन्याका डिसेम्बर २०२४ मा १६.७० प्रतिशत, साईप्रसको अगस्ट २०२४ मा ६.८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

विश्वका विभिन्न देशहरुको यो तथ्यांकले अहिलेको नेपालको निष्क्रिय कर्जा धेरै हो भनिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होईन तर, यदि यो आकडा भविष्यमा पनि बढ्दै गयो भने यसले अर्थतन्त्रलाई ठुलै नोक्सानी पार्न सक्छ । वास्तवमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले दशकौं देखि नै एकदमै न्यून मात्राको निष्क्रिय कर्जा राख्न सफल रहि रहेकोले पनि अहिले केहि मात्रमा बढ्दा पनि सरोकारवालाहरुले चिन्ता लिनुपरेको अवस्था हो ।

विश्वका विभिन्न देशहरुको निष्क्रिय कर्जालाई नियाल्ने हो भने भारतले केहि वर्षयता क्रमश सुधार गर्दै गईरहेको देखिन्छ भने युक्रेनलाई भने युद्धले गर्दा निक्कै नै प्रभावित पारेको प्रष्ट हुन्छ । अमेरिका, चिन, अष्ट्रेलियमा जस्ता देशहरुले राम्रोसंग निष्क्रिय कर्जाको ब्यवस्थापन गर्न सफल भएर निष्क्रिय कर्जा स्थिरमा राख्न सफल भएको देखिन्छ । २०२२ मा ११.३ प्रतिशत पुगेको श्रीलंकाको निष्क्रिय कर्जा भने केहि बढेर १२.८० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । साईप्रसले पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउन सफल भएको देखिन्छ ।

गत महिना नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । बैंकले न्यूनतम आवश्यक पूँजी पर्याप्तता कायम गर्न नसकेको, कमजोर संस्थागत सुशासन, आर्थिक अनियमितताको शंका, कमजोर तरलता ब्यवस्थापन, निक्षेप दायित्व फिर्ता गर्न असक्षमता रहेको तथा अत्याधिक निष्क्रिय कर्जा भएको कारण देखाएको थियो । बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढेर ४०.८५ प्रतिशत पुगेकोले बैंकको अवस्था निक्कै नाजुक भएको राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको थियो । कर्णालीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि अन्य ३ वटा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था पनि खराब रहेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न उतारचढावहरु भोग्नुपरेको थियो । २ अर्ब न्यूनतम चुक्ता पूँजी भएको वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्थापछि बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिशनमा गए र चुक्ता पूँजी वृद्धि भएसंगै ब्यवसाय वृद्धि गर्नको लागि बैंकहरुलाई दबाब पर्न गयो । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा लामो समयसम्म बैंकहरुको व्यवसाय विस्तारमा नकरात्मक असर पर्न गएको थियो तर, भूकम्प गएको करिब ९ महिनापछि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केहि हदसम्म व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसरको महशुस गरे र केहि महिना आक्रमक रुपमा व्यवसाय विस्तार पनि गरे तर, यो खुशी नेपालका बैंकरहरुले लामो समयसम्म मनाउन पाएनन् र केहि समयपछि बैंकिंग क्षेत्रमा कर्जा संकुचनको अवस्था देखा पर्यो ।

खासगरी २०७३ पौष मसान्तपछि नेपालका बैंकहरुमा कर्जा संकुचनको अवस्था देखा परेको थियो जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज बढाउन थालेका थिए । कर्जाको माग अनुसार निक्षेप संकलन हुन नसक्दा ब्याज अत्याधिक बढ्न पनि पुगेको थियो भने जसले गर्दा बैंकहरुको आधारदर बढ्न गई कर्जाको ब्याज पनि महंगो हुन पुग्नाले कर्जाका ग्राहकहरु बढ्दो कर्जाको ब्याजदरप्रति असन्तुष्ट भईरहेका थिए, जहां बैंकहरुले पनि यथासक्दो व्यापार बढाउंदै थिए र यस्तै उतारचढावका बिच २‐३ बर्ष बैंकिङ क्षेत्रले विताए ।

२०७६ पौषतिर चिनमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि विभिन्न देशहरुमा यो महामारी सुरु भयो । नेपालमा पनि २०७६ माघ ९ गते पहिलो कोरोना बिरामी भेटियो । कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि देशमा लकडाउन भयो । देशका विभिन्न उत्पादनहरुले सहज बजार पाउन सकेन भने यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई नराम्रोसंग असर गर्यो ।

बस्तुको आपूर्ति सहज हुन नसकेको कारणले बजार भाउ पनि वृद्धि हुन पुग्यो जसले गर्दा ग्राहकहरुको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउन पुग्यो र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरी यस महामारीबाट प्रभावमा परेका क्षेत्रहरुलाई केहि सुविधा तथा छुटको समेत व्यवस्था गर्यो र त्यस्ता कर्जाहरुलाई पुर्नसंरचना, नविकरण गर्न सहज हुने खालका व्यवस्था समेत गर्यो ।

बस्तुको आपूर्ति सहज हुन नसकेको कारणले बजार भाउ पनि वृद्धि हुन पुग्यो जसले गर्दा ग्राहकहरुको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउन पुग्यो र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरी यस महामारीबाट प्रभावमा परेका क्षेत्रहरुलाई केहि सुविधा तथा छुटको समेत व्यवस्था गर्यो र त्यस्ता कर्जाहरुलाई पुर्नसंरचना, नविकरण गर्न सहज हुने खालका व्यवस्था समेत गर्यो । कोरोना महामारीपछि विभिन्न देशहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु देश फर्कने क्रम जारी भयो र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि देशमा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्यो । वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रतिशाखा १० वटा कर्जा लगानी गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई पालना गर्दै कर्जा लगानी गरे । यसैबिच अर्को वर्ष केहि ब्यक्तिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए ।

बैंकहरुहरुले चर्को ब्याज असुल्यो भनेर केहि समूह आन्दोलनमा उत्रिए भने केहि ब्यक्तिहरु लघुबित्त बिरुद्ध उत्रिए । केहिले २० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गर्नुपर्छ भन्दै भाषण दिन थालेपछि कर्जा मिनाहा पो भईहाल्छ कि भन्ने आशामा केहिले कर्जा तिरेनन् भने केहिले उल्टै धाक धम्कि समेत दिन थाले । केहि ठांउमा त बैंकका कर्मचारीहरुप्रति आक्रमण समेत भयो जसले कर्मचारीहरुको मनोवल समेत गिर्न पुग्यो ।

यस्ता विभिन्न घटनाहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा अपुरणिय क्षति पुगेको ठम्याईका साथ पछि सरकारले नै यस्ता गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न कदम चालेपछि अहिले यस्ता आन्दोलन रोकिएको भएपनि यसले बैंकिंग क्षेत्रलाई अझैसम्म नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । घरजग्गा कारोबारमा पनि कमी आएको छ । युवाहरु विदेशिने क्रम जारी छ । जसले गर्दा गाउँहरु खाली भएका छन् भने कालोसूचिमा पर्ने ग्राहकरुको संख्या बढ्दो छ । त्यसैगरी धितो राखिएको सम्पत्ती लिलाम बिक्री गर्ने सूचनाहरु प्रकाशित हुने क्रम पनि बढ्दो छ ।

बैंकहरुले धितो सम्पत्ती लिलाम बिक्री गर्न समेत कठिनाइहरु भोग्नुपरिरहेको छ भने बिना धितो लगानी गरिएका कर्जाहरुको असुलीको लागि त झन् निक्कै गाह्रो छ । यस्ता बिनाधितो कर्जा असुलीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पूर्ण सहयोग गर्नु अति आवश्यक छ ।

समग्रमा अहिले केहि वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएतापनि नेपालको अहिलेको अवस्था विश्वको बैंकिङ इतिहासको जस्तो सिस्टोमिटिक बैंकिङ फेलरको जस्तो अवस्था भने कदापि होईन । १९९५ को जापानको बैंकहरुमा देखिएको संकट, १९९७‐९८ मा एशियाका विभिन्न बैंकहरुमा देखिएको संकट तथा २००७‐८ को विश्वव्यापी संकट भन्दा अहिलेको नेपालको संकट बिल्कुलै फरक हो ।

यसअघि गरिएका कमि कमजोरीहरुलाई सच्च्याएर कत्तिपनि नआत्तिइ र नमात्ति सच्चिएर कारणवश ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई सहयोग गर्ने र नियतवश ऋण नतिर्नेहरुलाई सम्झाएर, बुझाएर ऋण तिर्न लगाउने वा ऋण असुल गर्ने गरी अगाडी बढ्नुपर्छ । (लेखक डा. बुद्धि मल्ल एनएमबी बैंकका चिफ सर्भिस एक्सिलेन्स अफिसरका रुपमा कार्यरत छन् ।
)